डेस्क रिपोर्ट
सार: देश में खुदरा महंगाई ने दो साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अक्टूबर 2026 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर 6.09 प्रतिशत रही, जो भारतीय रिजर्व बैंक की तय ऊपरी सीमा 6 प्रतिशत से ऊपर है। दो साल में पहली बार महंगाई इस सीमा को पार कर गई है। खाने-पीने की चीजों की कीमतों में तेज उछाल इस बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह बनी है।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से गुरुवार 12 नवंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 6.09 प्रतिशत दर्ज की गई। सितंबर में यह दर 5.54 प्रतिशत थी। यानी एक महीने में महंगाई में 0.55 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई। यह दो साल में सबसे ऊंचा स्तर है। इससे पहले अक्टूबर 2024 में महंगाई दर 6.25 प्रतिशत दर्ज की गई थी और उसके बाद से यह भारतीय रिजर्व बैंक की ऊपरी सीमा से नीचे बनी हुई थी।
खाने-पीने की चीजों ने बढ़ाया बोझ
महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह खाने-पीने की चीजों की कीमतें रहीं। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक पर आधारित खाद्य महंगाई अक्टूबर में 8.94 प्रतिशत पहुंच गई, जबकि सितंबर में यह 7.74 प्रतिशत थी। ग्रामीण इलाकों में खाद्य महंगाई 9.09 प्रतिशत और शहरी इलाकों में 8.68 प्रतिशत दर्ज की गई। खाद्य और पेय पदार्थों की श्रेणी में महंगाई 8.5 प्रतिशत रही, जो नई श्रृंखला में सबसे ऊंचा स्तर है।
प्याज की कीमतों में उछाल ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। अक्टूबर में प्याज की महंगाई दर 116.22 प्रतिशत दर्ज की गई। सब्जियों और रोजमर्रा के खाने की चीजों के महंगे होने का सीधा असर घर के बजट पर पड़ता है, क्योंकि खाने-पीने की चीजों का हिस्सा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में लगभग 40 प्रतिशत है। यही वजह है कि खाद्य महंगाई बढ़ते ही आम आदमी की जेब पर दबाव साफ दिखने लगता है।
RBI की सीमा क्या है और यह क्यों मायने रखती है
भारतीय रिजर्व बैंक को महंगाई को 4 प्रतिशत के लक्ष्य के आसपास रखने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके लिए 2 से 6 प्रतिशत का दायरा तय है। मार्च 2031 तक यही व्यवस्था लागू है। जब खुदरा महंगाई 6 प्रतिशत की ऊपरी सीमा से ऊपर चली जाती है, तो इसे रिजर्व बैंक के लक्ष्य से भटकाव माना जाता है। अक्टूबर का आंकड़ा दो साल में पहली बार इस सीमा से ऊपर गया है, इसलिए यह आंकड़ा नीति बनाने वालों के लिए अहम हो गया है।
महंगाई के ये आंकड़े नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखला पर आधारित हैं, जिसका आधार वर्ष 2024 है। यह श्रृंखला इस साल जनवरी में शुरू की गई थी। इस नई श्रृंखला में अक्टूबर का 6.09 प्रतिशत का आंकड़ा अब तक का सबसे ऊंचा है। साल 2026 में जनवरी में महंगाई दर 2.74 प्रतिशत थी और उसके बाद से हर महीने इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लगातार नौ महीने से महंगाई बढ़ रही है।
ब्याज दरों पर क्या असर पड़ेगा
अक्टूबर के महंगाई आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक से पहले आए हैं। समिति की बैठक 2 से 4 दिसंबर 2026 को होनी है। अक्टूबर में ही रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दर रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी करके इसे 5.50 प्रतिशत कर दिया था। यह करीब चार साल में पहली बढ़ोतरी थी।
बाजार के जानकारों का मानना है कि महंगाई के ताजा आंकड़ों के बाद ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की संभावना बढ़ गई है। ब्रोकरेज हाउस सिटी, मॉर्गन स्टैनली और एलारा कैपिटल को उम्मीद है कि रिजर्व बैंक दिसंबर 2026 और फरवरी 2027 में दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि अप्रैल 2027 तक नीतिगत दर 6.25 प्रतिशत तक जा सकती है। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि नवंबर में महंगाई दर 6.4 प्रतिशत के आसपास रह सकती है।
आम आदमी की जेब पर असर
महंगाई बढ़ने का सबसे सीधा असर रोजमर्रा की खरीदारी पर पड़ता है। सब्जी, दूध और खाने-पीने की दूसरी चीजें महंगी होने से घर का मासिक बजट बिगड़ता है। इसी हफ्ते दूध के दाम भी बढ़े हैं। अमूल और मदर डेयरी ने 12 नवंबर से दूध की कीमतों में दो से चार रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। अमूल ताजा दो रुपये और अमूल गोल्ड चार रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है। दूध और सब्जियों के एक साथ महंगे होने से रसोई का खर्च बढ़ गया है।
ग्रामीण इलाकों में महंगाई का दबाव शहरी इलाकों से ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि वहां खाद्य महंगाई 9.09 प्रतिशत है। ग्रामीण परिवारों की आय का बड़ा हिस्सा खाने पर खर्च होता है, इसलिए खाद्य कीमतों में उछाल उन्हें ज्यादा प्रभावित करता है। शहरी परिवारों के लिए भी स्थिति आसान नहीं है, क्योंकि वहां खाद्य महंगाई 8.68 प्रतिशत है और साथ में मकान किराया और परिवहन का खर्च भी जुड़ता है।
आगे क्या देखना होगा
अब सबकी नजर दिसंबर में होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक पर है। अक्टूबर के आंकड़े उस बैठक के लिए आखिरी उपलब्ध खुदरा महंगाई आंकड़े हैं। अगर नवंबर में भी महंगाई 6 प्रतिशत से ऊपर रहती है, तो रिजर्व बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव और बढ़ेगा। ब्याज दरें बढ़ने से कर्ज महंगा होता है, जिसका असर होम लोन और वाहन लोन की किस्तों पर पड़ता है। दूसरी ओर, महंगाई पर काबू पाना भी जरूरी है, क्योंकि लगातार महंगाई से बचत की कीमत घटती है। आने वाले हफ्तों में सब्जियों की आवक और खाद्य कीमतों की चाल यह तय करेगी कि महंगाई का यह दौर कितना लंबा चलता है।
स्रोत: Times of India
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