भोपाल ब्यूरो
सार: मध्य प्रदेश में अगले 2 वर्षों में 22 नए मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। इससे प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की कुल संख्या 56 हो जाएगी और MBBS की सीटें 6,050 से बढ़कर 18,050 हो जाएँगी। 11 जिलों में PPP मॉडल पर नए कॉलेज बनेंगे और उनके लिए नए सिरे से टेंडर जारी किए जाएँगे।
मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी घोषणा हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि अगले 2 वर्षों में प्रदेश में 22 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित होंगे। 13 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री निवास में हुई लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने इस लक्ष्य को तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, मुख्य सचिव अशोक बरनवाल, अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी और चिकित्सा शिक्षा संचालक डॉ. अरुणा कुमार सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नए मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ पहले से चल रहे कॉलेजों में सीटें बढ़ाई जाएँगी। इससे प्रदेश के युवाओं को अपने ही राज्य में डॉक्टर बनने के अधिक अवसर मिलेंगे और जिलों में स्वास्थ्य सेवाएँ भी मजबूत होंगी। विभाग को हर कॉलेज की प्रगति की नियमित समीक्षा करने और तय समय-सीमा में काम पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
22 नए मेडिकल कॉलेज: घोषणा में क्या-क्या है
घोषणा के अनुसार, अगले 2 वर्षों में प्रदेश में 22 नए मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। अभी प्रदेश में 20 सरकारी और 14 निजी मेडिकल कॉलेज हैं, यानी कुल 34 कॉलेज। नए कॉलेजों के जुड़ने के बाद यह संख्या 56 हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कॉलेजों की स्थापना के साथ ही पुराने कॉलेजों में सीटें बढ़ाने का काम भी किया जाएगा, ताकि कुल सीटों में 12 हजार से अधिक की बढ़ोतरी हो सके।
इस फैसले का सीधा असर उन विद्यार्थियों पर पड़ेगा जो हर साल MBBS में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षा देते हैं। सीटें बढ़ने से प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को राज्य के भीतर ही पढ़ाई का मौका मिलेगा और बाहर के राज्यों पर निर्भरता कम होगी। जिलों में नए कॉलेज खुलने से वहाँ के अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता भी बढ़ेगी।
22 नए मेडिकल कॉलेज का हिसाब: 6 सरकारी, 11 PPP, 4 निर्माणाधीन और 1 निजी
22 नए मेडिकल कॉलेज चार अलग-अलग श्रेणियों में बनेंगे। इनमें 6 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज, 11 PPP मॉडल पर बनने वाले कॉलेज, 4 ऐसे PPP कॉलेज जिनका निर्माण पहले से चल रहा है, और 1 नया निजी मेडिकल कॉलेज शामिल है। इस तरह 6, 11, 4 और 1 का कुल योग 22 होता है।
सरकारी श्रेणी में छतरपुर, दमोह और बुधनी के मेडिकल कॉलेजों के भवन पूरे हो चुके हैं। उज्जैन, राजगढ़ और मंडला में निर्माण कार्य चल रहा है। उज्जैन का परिसर 2027 में पूरा होगा। मुख्यमंत्री ने इन कॉलेजों को जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि वहाँ पढ़ाई शुरू हो सके और स्थानीय लोगों को इलाज की सुविधा भी मिले।
बेतूल, कटनी, धार और पन्ना में PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेजों का निर्माण चल रहा है। इनके लिए अनुबंध पहले ही हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं की नियमित निगरानी करने और इन्हें तय समय-सीमा में पूरा कराने के निर्देश दिए हैं।
11 जिलों में PPP मॉडल पर बनेंगे मेडिकल कॉलेज
सबसे बड़ा हिस्सा PPP मॉडल के 11 नए मेडिकल कॉलेजों का है। ये कॉलेज मुरैना, गुना, भिंड, टीकमगढ़, अशोकनगर, बालाघाट, सीधी, खरगोन, शाजापुर, रायसेन और झाबुआ जिलों में बनेंगे। इन जिलों में अभी मेडिकल कॉलेज नहीं है, इसलिए वहाँ के विद्यार्थियों और मरीजों दोनों को इस फैसले का लाभ मिलेगा।
इन 11 कॉलेजों के लिए नए सिरे से टेंडर जारी किए जाएँगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि टेंडर की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए, ताकि निर्माण में देरी न हो। PPP मॉडल का मतलब है कि सरकार और निजी भागीदार मिलकर कॉलेज बनाएँगे और चलाएँगे, जिससे सरकारी संसाधनों पर बोझ कम पड़ेगा और काम तेज़ी से होगा।
MBBS सीटों का गणित: 6,050 से बढ़कर 18,050
प्रदेश में अभी MBBS की कुल 6,050 सीटें हैं। नए मेडिकल कॉलेजों के शुरू होने और पुराने कॉलेजों में सीटें बढ़ने से इनमें 12 हजार से अधिक सीटों की बढ़ोतरी होगी। इस तरह कुल सीटें 18,050 हो जाएँगी, जो मौजूदा संख्या से लगभग तीन गुना है।
सीटों की यह बढ़ोतरी दो तरह से होगी। पहली, नए कॉलेजों में MBBS की नई सीटें जुड़ेंगी। दूसरी, पहले से चल रहे सरकारी और निजी कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इससे हर साल हजारों अतिरिक्त विद्यार्थियों को MBBS में प्रवेश मिल सकेगा। डॉक्टरों की संख्या बढ़ने से जिलों के अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाना आसान होगा।
पृष्ठभूमि: मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का विस्तार क्यों जरूरी है
मध्य प्रदेश में लंबे समय से मेडिकल कॉलेजों और डॉक्टरों की कमी की बात उठती रही है। अभी प्रदेश में 34 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 20 सरकारी और 14 निजी हैं। कई जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं होने के कारण वहाँ के विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए दूसरे जिलों या राज्यों में जाना पड़ता है। नए कॉलेजों से यह दूरी कम होगी।
राज्य सरकार पिछले कुछ समय से चिकित्सा शिक्षा के विस्तार पर जोर दे रही है। छतरपुर, दमोह और बुधनी में नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों के भवन पूरे होना इसी दिशा में उठाया गया कदम है। अब 22 नए कॉलेजों की घोषणा से यह विस्तार और तेज़ होगा। चिकित्सा शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार भी इस योजना से जुड़ा है, क्योंकि मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में मरीजों को इलाज की बेहतर सुविधा मिलती है और स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध होते हैं।
आगे क्या होगा: टेंडर, निर्माण और निगरानी की तैयारी
घोषणा के बाद अब अगला कदम 11 PPP कॉलेजों के लिए टेंडर जारी करना है। विभाग को इसके लिए तुरंत प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा बेतूल, कटनी, धार और पन्ना में चल रहे निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी की जाएगी, ताकि वे तय समय पर पूरे हों।
सरकारी कॉलेजों में छतरपुर, दमोह और बुधनी के भवन तैयार हैं, इसलिए वहाँ पढ़ाई शुरू करने की तैयारी तेज़ की जाएगी। उज्जैन, राजगढ़ और मंडला में निर्माण कार्य को गति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने विभाग को हर परियोजना की समय-सीमा तय करने और उसकी प्रगति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। अगले 2 वर्षों में 22 नए मेडिकल कॉलेज शुरू होने से प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का नक्शा बदल जाएगा। 56 मेडिकल कॉलेज और 18,050 MBBS सीटों के साथ मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल हो जाएगा, जहाँ चिकित्सा शिक्षा की सबसे अधिक सुविधाएँ हैं। इस घोषणा से जुड़ी आधिकारिक विज्ञप्ति भी जारी की गई है।
इसी समीक्षा बैठक की अन्य घोषणाओं के बारे में यहाँ पढ़ें: मुख्यमंत्री मोहन यादव की स्वास्थ्य समीक्षा: मेडिकल कॉलेजों की स्थापना तेज होगी, मेधावी विद्यार्थियों को योजनाओं का अधिकतम लाभ; पैरामेडिकल प्रवेश 15 नवंबर तक
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