नई दिल्ली ब्यूरो
केंद्र सरकार महिला आरक्षण कानून लागू करने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। प्रस्ताव के तहत परिसीमन के जरिए लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 की जाएँगी, जिससे संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता साफ होगा। सरकार को भरोसा है कि उसके पास जरूरी 361 वोट हैं, जबकि कांग्रेस ने इस तैयारी को ‘धोखा’ बताते हुए सवाल उठाए हैं। अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
क्या है सरकार की योजना
नई दिल्ली। केंद्र सरकार महिला आरक्षण कानून को लागू करने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की योजना पर विचार कर रही है। सरकार से जुड़े सूत्रों के हवाले से कई बड़े मीडिया संस्थानों ने बताया है कि शीतकालीन सत्र से पहले इस विशेष सत्र का आयोजन हो सकता है। हालांकि अभी तक संसदीय कार्य मंत्रालय या सरकार की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, और प्रस्तावित सत्र की तारीखों या उसकी अवधि के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। रिपोर्टों के अनुसार, विशेष सत्र के आयोजन को लेकर सरकार और भारतीय जनता पार्टी के भीतर चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि विशेष सत्र की घोषणा छठ महापर्व के समापन (16 नवंबर) के बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से लौटने (16-17 नवंबर) के बाद हो सकती है। संसद का शीतकालीन सत्र 30 नवंबर या 4 दिसंबर से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।
850 सीटें और 361 वोटों का गणित
प्रस्तावित विधायी पैकेज में तीन विधेयक शामिल हैं — संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026; परिसीमन विधेयक, 2026; और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026। इनके जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को परिसीमन के माध्यम से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव है। परिसीमन 2011 की जनगणना पर आधारित होगा। इसके बाद संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए विशेष बहुमत चाहिए — सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के साथ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई मत। 543 सदस्यों वाली लोकसभा में अभी तीन सीटें रिक्त हैं, इसलिए विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार को कम से कम 361 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि केंद्र को अपने संख्या बल पर पूरा भरोसा है और विधेयक जरूरत से 15 से 18 वोट ज्यादा के अंतर से पारित हो सकता है। कुछ रिपोर्टों में यह अंतर 15-16 वोट बताया गया है।
अप्रैल 2026 में क्यों अटका था विधेयक
यह पहली बार नहीं है जब सरकार इस विधायी पैकेज को पारित कराने की कोशिश कर रही है। अप्रैल 2026 में बजट सत्र की एक विशेष बैठक के दौरान सरकार ने संविधान (131वां संशोधन) विधेयक पेश किया था। 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में हुए मतदान में विधेयक के पक्ष में 298 वोट पड़े थे, जो जरूरी दो-तिहाई बहुमत से कम थे, इसलिए विधेयक पारित नहीं हो सका था। परिसीमन विधेयक 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था। अब सरकार विशेष सत्र बुलाकर दोबारा शक्ति परीक्षण की तैयारी में है।
शाह का 50 प्रतिशत फॉर्मूला और दक्षिण के राज्यों की चिंता
रिपोर्टों के अनुसार, प्रस्तावित परिसीमन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वह फॉर्मूला भी शामिल हो सकता है, जिसके तहत हर राज्य की लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी। इसका मकसद दक्षिण के उन राज्यों की चिंता को दूर करना है, जिन्हें डर है कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होने पर संसद में उनकी हिस्सेदारी घट जाएगी। सरकार का लक्ष्य महिला आरक्षण कानून को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करना है।
कांग्रेस की आपत्ति: विपक्ष क्या कह रहा है
कांग्रेस ने सरकार की इस तैयारी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने इसे ‘धोखा’ (bluster) बताया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 9 नवंबर को कहा था कि संसद 88 दिन से अनिश्चित काल के लिए स्थगित है और उसका सत्रावसान नहीं किया गया है। कांग्रेस ने शाह के 50 प्रतिशत सीट बढ़ोतरी वाले फॉर्मूले पर भी आपत्ति जताई है। उधर, सरकार का कहना है कि उसके पास विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी संख्या बल है।
मध्य प्रदेश पर क्या असर पड़ेगा
परिसीमन का असर मध्य प्रदेश पर भी पड़ेगा। प्रदेश से लोकसभा की 29 सीटें हैं, जबकि विधानसभा की 230 सीटें हैं। महिला आरक्षण कानून लागू होने के बाद लोकसभा के साथ-साथ राज्य विधानसभा की सीटों में भी एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। हालांकि राज्यवार सीटों की अंतिम संख्या परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद ही तय होगी, इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि मध्य प्रदेश को कितनी अतिरिक्त सीटें मिलेंगी।
पृष्ठभूमि: महिला आरक्षण कानून, 2023
महिला आरक्षण कानून, जिसे आधिकारिक रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम (संविधान 106वां संशोधन) कहा जाता है, सितंबर 2023 में संसद से पारित हुआ था और 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। इस कानून में व्यवस्था है कि महिला आरक्षण अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद लागू होगा। आगामी जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 तय की गई है, इसलिए उसके आंकड़े आने और परिसीमन पूरा होने में 2029 के चुनाव से ज्यादा समय लग सकता था। यही वजह है कि सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कराकर 2029 से पहले कानून लागू करने की कोशिश कर रही है।
आगे क्या: तारीखों पर सस्पेंस बरकरार
संसद को कम समय के नोटिस पर बुलाने की संभावना इसलिए भी बनी हुई है, क्योंकि मानसून सत्र 13 अगस्त 2026 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया था, लेकिन उसका औपचारिक सत्रावसान (प्रोरोगेशन) अब तक नहीं हुआ है। 12 नवंबर तक सत्र बिना सत्रावसान के 91 दिन पूरे कर चुका था, जो 2008 में बने 87 दिन के पिछले रिकॉर्ड से ज्यादा है। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि सरकार विशेष सत्र की आधिकारिक घोषणा कब करती है।
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