डेस्क रिपोर्ट
सार: देश की बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी डेल्हीवरी ने अपने शहरों के भीतर चलने वाले बेड़े को इलेक्ट्रिक बनाने की बड़ी योजना का ऐलान किया है — पहले चरण में 1,500 से 2,000 इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन सड़कों पर उतरेंगे और तीन साल में यह संख्या करीब 5,000 तक पहुंच जाएगी।
देश की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता कंपनियों में से एक डेल्हीवरी ने शुक्रवार, 13 नवंबर को अपने इंट्रा-सिटी बेड़े के बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण की योजना का ऐलान किया। डेल्हीवरी इलेक्ट्रिक वाहन योजना के तहत कंपनी ने टाटा मोटर्स, यूलर मोटर्स और मोंट्रा इलेक्ट्रिक के साथ समझौता किया है, जिसके तहत अगले 12 से 18 महीनों में 1,500 से 2,000 इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन उसके शहरों के भीतर चलने वाले लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में शामिल किए जाएंगे। यह कदम भारत में इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों के अब तक के सबसे बड़े बेड़ा-विस्तारों में से एक माना जा रहा है।
तस्वीर सांकेतिक है। तस्वीर स्रोत: विकिमीडिया कॉमन्स (CC BY-SA 4.0)।
पहले चरण में 1,500 से 2,000 वाहन, तीन साल में 5,000 का लक्ष्य
डेल्हीवरी की योजना के अनुसार पहले चरण में 1,500 से 2,000 चार-पहिया इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन तैनात किए जाएंगे। यह विस्तार कई छोटे कमर्शियल वाहन खंडों में होगा। शुरुआत शहरी डिलीवरी के काम आने वाले वाहनों से होगी और बाद में ज्यादा भार उठाने वाले बड़े इलेक्ट्रिक वाहनों को भी बेड़े में जोड़ा जाएगा। कंपनी का लक्ष्य तीन साल के भीतर करीब 5,000 इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों को संचालन में लाना है। शुरुआती तैनाती दिल्ली-एनसीआर से शुरू होगी और उसके बाद यह विस्तार देश के दूसरे शहरों तक पहुंचेगा।
कंपनी ने साफ किया है कि यह पूरा जोर उन वाहनों पर है जो रोजाना 200 किलोमीटर से कम चलते हैं। शहर के भीतर चलने वाले ऐसे वाहनों में इलेक्ट्रिक तकनीक अब डीजल के मुकाबले कुल मालिकाना लागत के हिसाब से बराबरी पर आ गई है, और कई मामलों में सस्ती भी पड़ने लगी है। यही वजह है कि लॉजिस्टिक्स कंपनियां अब अपने शहरों वाले बेड़े को सबसे पहले इलेक्ट्रिक कर रही हैं।
डेल्हीवरी इलेक्ट्रिक वाहन: तीन साझेदार, तीन तरह के वाहन
डेल्हीवरी ने इस योजना के लिए तीन अलग-अलग वाहन निर्माताओं के साथ हाथ मिलाया है, ताकि नेटवर्क की अलग-अलग जरूरतों के लिए अलग-अलग श्रेणी के वाहन मिल सकें। टाटा मोटर्स के साथ साझेदारी में टाटा इंट्रा EV शामिल होगा। यह इलेक्ट्रिक छोटा कमर्शियल वाहन 28.2 किलोवाट-घंटा की बैटरी, 72 किलोवाट की मोटर और 230 न्यूटन-मीटर टॉर्क के साथ आता है। एक बार चार्ज करने पर इसकी प्रमाणित रेंज 211 किलोमीटर है और यह 1,750 किलोग्राम तक भार उठा सकता है। इंट्रा EV को अप्रैल 2026 में 11.95 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया था।
यूलर मोटर्स का टर्बो सिटी प्लस छोटे कमर्शियल कामों के लिए सबसे पहले तैनात किए जाने वाले वाहनों में होगा। मोंट्रा इलेक्ट्रिक के साथ साझेदारी उसके EVIATOR इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन के विस्तार पर केंद्रित होगी, जो डेल्हीवरी के नेटवर्क में पहले से चल रहे संचालन को आगे बढ़ाएगा। तीनों साझेदारियों को मिलाकर कंपनी अलग-अलग भार क्षमता और अलग-अलग डिलीवरी जरूरतों के लिए एक पूरा इलेक्ट्रिक बेड़ा तैयार करना चाहती है।
डेल्हीवरी के मुख्य परिचालन अधिकारी (इन-सिटी ऑपरेशंस) प्रशांत गाज़ीपुर ने कहा कि बेड़े को इलेक्ट्रिक बनाने का मतलब है नेटवर्क की अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से ऐसे समाधान खोजना, जिनसे काम की रफ्तार और दक्षता पर कोई असर न पड़े। उनके अनुसार टाटा मोटर्स, यूलर मोटर्स और मोंट्रा इलेक्ट्रिक के साथ साझेदारी से कंपनी अलग-अलग श्रेणियों में अपना इलेक्ट्रिक बेड़ा बढ़ा पाएगी।
अभी 12-13 प्रतिशत बेड़ा इलेक्ट्रिक, लक्ष्य 50 प्रतिशत से ज्यादा
डेल्हीवरी के योग्य इंट्रा-सिटी बेड़े में इस समय इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी करीब 12 से 13 प्रतिशत है। डेल्हीवरी इलेक्ट्रिक वाहन योजना का लक्ष्य अगले दो से तीन साल में इस हिस्सेदारी को 50 प्रतिशत से ऊपर ले जाना है। इससे भी आगे, चार से पांच साल के भीतर कंपनी अपने पूरे इंट्रा-सिटी बेड़े — यानी रोजाना 200 किलोमीटर से कम चलने वाले सभी वाहनों — को पूरी तरह इलेक्ट्रिक करना चाहती है।
यह लक्ष्य बताता है कि कंपनी इलेक्ट्रिक वाहनों को किसी प्रयोग के तौर पर नहीं, बल्कि अपने मुख्य संचालन का हिस्सा बनाने की तैयारी कर रही है। शहरों के भीतर डिलीवरी का काम रोजाना तय रूट और तय दूरी पर होता है, इसलिए वहां इलेक्ट्रिक वाहनों की रेंज और चार्जिंग का हिसाब लगाना लंबी दूरी के ट्रकों के मुकाबले आसान होता है। यही वजह है कि इंट्रा-सिटी लॉजिस्टिक्स इलेक्ट्रिक बदलाव की सबसे तेज धारा बनकर उभरा है।
चार्जिंग और पार्किंग की तैयारी भी साथ-साथ
वाहन खरीदना ही काफी नहीं है — उन्हें चलाने के लिए चार्जिंग और पार्किंग की व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है। डेल्हीवरी ने इसके लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी अपने वेंडर साझेदारों को अग्रिम भुगतान कर रही है और अपनी सुविधाओं पर चार्जिंग और पार्किंग का बुनियादी ढांचा तैयार कर रही है। दिल्ली-एनसीआर में कंपनी चार्जिंग सुविधाओं का पायलट प्रोजेक्ट चला रही है, जिसमें वेंडर साझेदारों को कम लागत पर चार्जिंग और मुफ्त पार्किंग की सुविधा दी जा रही है, ताकि वे इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित हों।
डीजल के मुकाबले इलेक्ट्रिक अब सस्ता क्यों पड़ रहा है
इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों की तरफ झुकाव की सबसे बड़ी वजह अर्थशास्त्र है। शहर के भीतर कम दूरी चलने वाले वाहनों में बिजली से चलने की प्रति किलोमीटर लागत डीजल के मुकाबले कम पड़ती है, और इलेक्ट्रिक वाहनों का रखरखाव भी सस्ता होता है क्योंकि उनमें इंजन ऑयल, क्लच और एग्जॉस्ट जैसे कई हिस्से होते ही नहीं। सरकार की PM E-DRIVE जैसी योजनाओं से भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिल रहा है। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक L5 श्रेणी के तिपहिया वाहनों का लक्ष्य लगभग पूरा हो चुका है — करीब 2,88,508 वाहन बिके हैं, जबकि लक्ष्य 2,88,809 था। इस योजना का कुल बजट 10,900 करोड़ रुपये है।
देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की रफ्तार — आंकड़े क्या कहते हैं
डेल्हीवरी की यह घोषणा ऐसे समय आई है जब भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री रिकॉर्ड रफ्तार से बढ़ रही है। वाहन पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार साल 2026 में 1 जनवरी से 9 नवंबर के बीच देश में 3.04 लाख इलेक्ट्रिक कारें और एसयूवी बिकीं — पहली बार सालाना बिक्री तीन लाख के पार गई है। यह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 66 प्रतिशत ज्यादा है, और पूरे साल 2025 की कुल 1.95 लाख बिक्री से भी ऊपर है। जून 2026 से लगातार पांच महीनों से मासिक इलेक्ट्रिक यात्री वाहन बिक्री 30,000 से ऊपर रही है, और सितंबर 2026 में यह 38,440 के शिखर पर पहुंची थी।
इस बाजार में टाटा मोटर्स की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है — कंपनी ने 9 नवंबर 2026 तक 1.20 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बेचे हैं, जो पिछले साल से 58 प्रतिशत ज्यादा है और कुल इलेक्ट्रिक यात्री वाहन बाजार का करीब 40 प्रतिशत है। इलेक्ट्रिक ट्रकों का बाजार अभी शुरुआती दौर में है। उद्योग के अनुमान के अनुसार देश की सड़कों पर अभी करीब 3,000 इलेक्ट्रिक ट्रक हैं, जिनमें से करीब 1,400 इसी वित्त वर्ष की पहली छमाही में पंजीकृत हुए हैं। डेल्हीवरी जैसी बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी का 5,000 वाहनों का लक्ष्य इस छोटे बाजार के लिए भी बड़ा संकेत है।
मध्य प्रदेश और शहरों के लिए इसका क्या मतलब
डेल्हीवरी का नेटवर्क देशभर के शहरों में फैला है, इसलिए इस बदलाव का असर धीरे-धीरे मध्य प्रदेश के शहरों तक भी पहुंचेगा। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर जैसे शहरों में ई-कॉमर्स के पार्सल पहुंचाने वाले वाहन जब बिजली से चलने लगेंगे, तो शहरों की हवा में डीजल के धुएं का बोझ कम होगा और डिलीवरी का खर्च भी घटेगा। वेंडर साझेदारों और ड्राइवरों के लिए कम लागत वाली चार्जिंग और मुफ्त पार्किंग जैसी सुविधाएं इस बदलाव को अपनाना आसान बनाएंगी। छोटे कारोबारियों और स्थानीय डिलीवरी नेटवर्क के लिए भी यह एक संकेत है कि शहरों के भीतर का परिवहन अब तेजी से इलेक्ट्रिक हो रहा है।
आगे क्या
डेल्हीवरी इलेक्ट्रिक वाहन योजना भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगले 12 से 18 महीनों में पहले 2,000 वाहनों की तैनाती से यह साफ होगा कि कंपनी अपने लक्ष्य की ओर कितनी तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली-एनसीआर से शुरू होकर यह विस्तार जिन शहरों में पहुंचेगा, वहां चार्जिंग ढांचे और वेंडर नेटवर्क की तैयारी ही इसकी सफलता तय करेगी।
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