भोपाल ब्यूरो
सार: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को भोपाल के समत्व भवन में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की प्रगति, मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत चल रही गतिविधियों और स्वास्थ्य संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाया जाए और मेधावी विद्यार्थियों को योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जाए। सभी कार्य तय समय-सीमा में गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ पूरे करने पर भी जोर दिया गया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पैरामेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया 15 नवंबर से पहले पूरी करने और प्रदेश के पुराने पाँच मेडिकल कॉलेजों में कैंसर उपचार विभाग विकसित करने के निर्देश दिए।
समत्व भवन में हुई समीक्षा बैठक
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को भोपाल के समत्व भवन में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा की। इस बैठक में विभाग के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना से जुड़े कार्यों की प्रगति और मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत संचालित गतिविधियों की जानकारी ली गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पूछा कि मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और उनसे जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर अब तक कितनी प्रगति हुई है और आगे की कार्ययोजना क्या है।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करते हुए मेधावी विद्यार्थियों को योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ पूरे किए जाएं और योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी तरीके से हो। बैठक में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार, स्वास्थ्य संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता, मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी सुविधाओं के विकास, मानव संसाधन की पूर्ति और विभागीय भर्ती तथा प्रवेश प्रक्रियाओं की प्रगति पर सरकार के जोर की चर्चा हुई।
मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की प्रगति पर चर्चा
बैठक का एक बड़ा हिस्सा नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना को लेकर रहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से जुड़ी आवश्यक व्यवस्थाओं की प्रगति की जानकारी ली और निर्देश दिए कि चिकित्सा शिक्षा के विस्तार से जुड़े सभी कार्य तय समय पर पूरे किए जाएं। स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक सुविधाओं और बेहतर चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने पर भी जोर दिया गया।
प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का विस्तार सरकार की बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। छह अक्टूबर को युवा सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने 12 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की थी। इस साल प्रदेश में एमबीबीएस की सीटें बढ़कर 6,120 हो गई हैं, जो पिछले साल 5,600 थीं। सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत धार, पन्ना, कटनी और बैतूल में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जिनके दिसंबर 2027 तक पूरा होने का लक्ष्य है। छतरपुर, दमोह और बुधनी में नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि उज्जैन का परिसर 2027 में पूरा होने की उम्मीद है।
मेधावी विद्यार्थियों को योजनाओं का अधिकतम लाभ
बैठक में मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत संचालित गतिविधियों की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र विद्यार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे और उन्हें किसी तरह की अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री का कहना था कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए बेहतर अवसर और सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है और इसके लिए योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी तरीके से किया जाए।
मुख्यमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि NEET परीक्षा पास करने वाले मेधावी विद्यार्थियों की निजी मेडिकल कॉलेज की फीस सरकार भरेगी, चाहे वह 70-80 लाख रुपये ही क्यों न हो। उनका कहना था कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार का कोई विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। सरकार का उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा सहित उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना और उनके भविष्य के लिए बेहतर अवसर तैयार करना है।
पुराने पाँच मेडिकल कॉलेजों में कैंसर उपचार विभाग
बैठक में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भी चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश के पुराने पाँच मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल ऑन्कोलॉजी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग विकसित करने की कार्यवाही प्राथमिकता से पूरी करने को कहा। इन विभागों के विकसित होने से कैंसर रोगियों को बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
उप मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन विभागों के संचालन के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरण, विशेषज्ञ मानव संसाधन और अन्य आधारभूत व्यवस्थाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि उपकरणों की आवश्यकता और उनकी उपलब्धता का आकलन करने के साथ ही विशेषज्ञ मानव संसाधन की व्यवस्था भी जल्द पूरी की जाए, ताकि विभागों का संचालन निर्धारित समय में शुरू हो सके। कैंसर रोगियों को बेहतर उपचार सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में इन विभागों का विकास महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति पर भी सरकार का ध्यान है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने विभागीय स्तर पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती के लिए आवश्यक विज्ञापन जल्द जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा संस्थानों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और चिकित्सा संस्थानों की कार्यक्षमता के लिए अहम है।
नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत चयन और साक्षात्कार सहित आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध तरीके से आयोजित की जाए, ताकि रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्रता से की जा सके। अधिकारियों को चयन, साक्षात्कार और नियुक्ति से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से पूरी करने के लिए कहा गया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ने से मरीजों को बेहतर उपचार मिल सकेगा और अस्पतालों की कार्यक्षमता में भी सुधार होगा।
पैरामेडिकल कॉलेजों में प्रवेश 15 नवंबर तक
उप मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों प्रदेश में संचालित पैरामेडिकल महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया की भी समीक्षा की थी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रवेश की समस्त कार्यवाही 15 नवंबर 2026 से पूर्व पूर्ण कर ली जाए। उन्होंने कहा कि प्रवेश प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए, ताकि शैक्षणिक गतिविधियाँ समय पर प्रारंभ हो सकें और विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके।
समय पर दाखिले पूरे होने से शैक्षणिक गतिविधियां निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुरू हो सकेंगी। पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए यह समय-सीमा अहम है, क्योंकि देरी से उनकी पढ़ाई और प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रभावित होता है। सरकार का जोर है कि प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से और तय समय पर पूरी हो।
स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट और फैसले
स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा के लिए सरकार ने हाल के महीनों में बड़े वित्तीय फैसले भी लिए हैं। अठारह अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 11,835 करोड़ रुपये से अधिक के पैकेज को मंजूरी दी गई थी। सत्ताईस अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की योजनाओं के लिए 1,743 करोड़ 58 लाख रुपये का प्रावधान किया गया, जो वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक की अवधि के लिए है।
इससे पहले तेरह अप्रैल को कैबिनेट ने छह नए मेडिकल कॉलेजों के अगले पाँच वर्षों तक संचालन के लिए 1,674 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। ये नए मेडिकल कॉलेज राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, शिवपुरी और सिंगरौली में हैं। शहरी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संजीवनी क्लीनिकों में 164 नए संविदा चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है, जिससे आम नागरिकों को घर के नजदीक प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।
आगे क्या
मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के निर्देशों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दे रही है। अब इन योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में जमीन पर उतारना संबंधित विभागों के सामने अहम जिम्मेदारी होगी। पैरामेडिकल प्रवेश की 15 नवंबर की समय-सीमा, विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती के लिए जल्द जारी होने वाले विज्ञापन और पुराने मेडिकल कॉलेजों में कैंसर विभागों का विकास आने वाले हफ्तों में देखने वाली बातें होंगी।
मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, सुपर स्पेशियलिटी सुविधाओं का विस्तार और विशेषज्ञ मानव संसाधन की उपलब्धता — इन तीनों पर एक साथ काम होने से प्रदेश के दूर-दराज के इलाकों में भी बेहतर इलाज की सुविधा पहुंचने की उम्मीद है। स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण का असली असर तब दिखेगा, जब ये फैसले अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में समय पर लागू होंगे।
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