भोपाल ब्यूरो
सार: मध्यप्रदेश के 18 जिलों में 21 नए औद्योगिक क्षेत्र मध्यप्रदेश में बनेंगे। राज्य सरकार ने 13 नवंबर 2026 को 412 हेक्टेयर भूमि पर इन क्षेत्रों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। भोपाल के रातीबड़ और आगरिया छापर भी इस सूची में हैं। इस फैसले से जिलों में उद्योग लगाने के लिए जमीन मिलेगी, निवेश आएगा और युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनेंगे।
मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के 18 जिलों में 21 नए औद्योगिक क्षेत्र मध्यप्रदेश में विकसित किए जाएंगे। इसके लिए 412 हेक्टेयर भूमि अधिसूचित की गई है। अधिसूचना 13 नवंबर को जारी हुई और इसे मुख्यमंत्री की निवेश और औद्योगीकरण बढ़ाने की घोषणा पर अमल के रूप में देखा जा रहा है।
एमएसएमई मंत्री चेतन्य कुमार कश्यप ने कहा कि प्रदेश में पिछले दस वर्षों में केवल दो नए औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित हुए थे। अब एक साथ 21 नए क्षेत्रों की अधिसूचना जारी हुई है। मंत्री के अनुसार, प्रदेश में औद्योगिक भूमि की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी और यह फैसला उसी जरूरत को पूरा करने की दिशा में उठाया गया है।
नए औद्योगिक क्षेत्रों का गठन मध्यप्रदेश एमएसएमई औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2025 के तहत किया गया है। इन क्षेत्रों के विकास के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में भूमि प्रबंधन समिति बनाई जाएगी। समिति क्षेत्र के विकास, भूमि आवंटन और प्रबंधन से जुड़े काम देखेगी।
21 नए औद्योगिक क्षेत्र मध्यप्रदेश: अधिसूचना में क्या है
अधिसूचना के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास सार्वजनिक-निजी भागीदारी के मॉडल पर भी किया जा सकेगा। इसके लिए मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) को नोडल एजेंसी बनाया गया है। निगम क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास और उद्यमियों को भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।
उद्योग लगाने के इच्छुक उद्यमियों को अब अपने जिले के पास ही औद्योगिक भूमि मिल सकेगी। अब तक कई जिलों में औद्योगिक क्षेत्र या तो थे ही नहीं या उनमें जगह भर चुकी थी। नए क्षेत्रों से छोटे और मझोले उद्योगों को भी जगह मिलेगी, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं।
21 नए औद्योगिक क्षेत्र मध्यप्रदेश: किन जिलों में बनेंगे
अधिसूचना में शामिल 18 जिले और उनमें बनने वाले 21 औद्योगिक क्षेत्र इस प्रकार हैं:
- भोपाल — रातीबड़ (आरा मशीन क्लस्टर) और आगरिया छापर
- पन्ना — बड़ा गाँव
- सीहोर — इच्छावर
- देवास — कालूखेड़ी
- बुरहानपुर — सातापयरी
- सीधी — बाड़ीटोला
- धार — रायण और सरदारपुर
- रायसेन — समनापुर जागीर
- शिवपुरी — बदरवास
- खरगोन — डाबरिया
- निवाड़ी — निवाड़ी भाटा और बड़ेडी जंगल
- नीमच — सगराना
- कटनी — टिकरिया
- जबलपुर — मोहिनिया
- बड़वानी — घटवा
- मंदसौर — पानपुर
- छतरपुर — धामची
- बैतूल — उड़दन गुड क्लस्टर
इस सूची में भोपाल, जबलपुर और कटनी जैसे बड़े शहरों के साथ-साथ पन्ना, निवाड़ी, बड़वानी और सीधी जैसे छोटे जिलों को भी जगह मिली है। इससे औद्योगिक विकास केवल कुछ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दूर-दराज के जिलों तक भी पहुंचेगा।
भोपाल के रातीबड़ और आगरिया छापर को क्या मिलेगा
राजधानी भोपाल के लिए यह अधिसूचना खास तौर पर अहम है। जिले में रातीबड़ और आगरिया छापर में दो नए औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे। रातीबड़ में आरा मशीन क्लस्टर विकसित किया जाएगा, जिससे लकड़ी से जुड़े उद्योगों को एक जगह संगठित रूप से काम करने का मौका मिलेगा।
भोपाल का अचारपुरा पहले से ही औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। हाल ही में वहाँ जर्मन तकनीक वाला बेनेकोर प्लांट शुरू हुआ है, जिसमें 160 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। नए क्षेत्रों के जुड़ने से भोपाल के आसपास औद्योगिक गतिविधियाँ और बढ़ेंगी।
रोजगार और निवेश पर क्या असर पड़ेगा
नए औद्योगिक क्षेत्रों का सबसे सीधा फायदा रोजगार को मिलेगा। जब जिलों में उद्योग लगेंगे, तो स्थानीय युवाओं को अपने ही जिले में काम मिलेगा। इससे बड़े शहरों की ओर पलायन कम होगा और जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। छोटे उद्योगों के साथ सहायक इकाइयों, परिवहन और सेवा क्षेत्र में भी काम के मौके बनते हैं।
निवेश के लिहाज से भी यह फैसला अहम है। राज्य सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 की तैयारियों में जुटी है, जो भोपाल में ‘शक्ति की सप्तधारा’ थीम पर होगी। मुख्यमंत्री 24 नवंबर से सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के दौरे पर भी जा रहे हैं, जहाँ निवेशकों से मुलाकात होगी। नए औद्योगिक क्षेत्रों की जमीन तैयार होने से निवेशकों को भरोसा मिलेगा कि प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए जगह उपलब्ध है।
आगे क्या होगा
अब इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास शुरू होगा। भूमि प्रबंधन समितियों के गठन के बाद भूमि आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और उद्यमी अपने उद्योगों के लिए आवेदन कर सकेंगे। एमपीआईडीसी को नोडल एजेंसी बनाया गया है, इसलिए विकास कार्यों की जिम्मेदारी उसी की रहेगी।
यह साफ करना जरूरी है कि यह अधिसूचना एक नवंबर को सामने आई उस घोषणा से अलग है, जिसमें 2028 तक 30 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की बात कही गई थी। 13 नवंबर की अधिसूचना उन 21 क्षेत्रों के लिए है, जिनके लिए 412 हेक्टेयर भूमि तय कर दी गई है। इस अधिसूचना के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ उपलब्ध है।
कुल मिलाकर, 21 नए औद्योगिक क्षेत्र मध्यप्रदेश के औद्योगिक नक्शे को बदलने वाला फैसला हो सकते हैं। अगर तय समय पर भूमि विकास और आवंटन का काम पूरा होता है, तो आने वाले वर्षों में 18 जिलों में उद्योग, निवेश और रोजगार की नई तस्वीर देखने को मिलेगी।
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