भोपाल ब्यूरो
सार: मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत प्रारूप मतदाता सूची जारी कर दी गई है। प्रदेश में अब कुल 5 करोड़ 48 लाख 71 हजार 158 मतदाता दर्ज हैं — एक अक्टूबर 2026 की तुलना में 6 लाख 8 हजार 989 नाम बढ़े हैं। 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक दावा-आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है, जबकि अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी।
5.48 करोड़ मतदाता दर्ज, 6 लाख से ज्यादा नाम बढ़े
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 (एसएसआर) की प्रक्रिया के तहत प्रदेश की सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप फोटो मतदाता सूची गुरुवार, 12 नवंबर को प्रकाशित कर दी गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब कुल 5 करोड़ 48 लाख 71 हजार 158 मतदाता दर्ज हैं। इनमें सामान्य मतदाता 5 करोड़ 47 लाख 99 हजार 628 हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 82 लाख 85 हजार 144, महिला मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 65 लाख 13 हजार 547 और तृतीय लिंग के मतदाताओं की संख्या 937 है। एक अक्टूबर 2026 को प्रदेश में 5 करोड़ 42 लाख 62 हजार 169 मतदाता दर्ज थे — इस तरह प्रारूप सूची में 6 लाख 8 हजार 989 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। प्रारूप सूची के प्रकाशन से पहले राज्य और जिला स्तर पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की गईं, जिनमें पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी गई।
दावा-आपत्ति 11 दिसंबर तक, 21 नवंबर से विशेष शिविर
प्रारूप सूची पर दावा-आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया 12 नवंबर से शुरू होकर 11 दिसंबर 2026 तक चलेगी। इस दौरान मतदाता अपना नाम जुड़वाने, नाम हटवाने या सूची में दर्ज विवरण में सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन कराने या आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। इसके लिए संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क किया जा सकता है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने या सुधार के लिए 21 नवंबर 2026 से विशेष शिविर लगाए जाएंगे, और 21-22 नवंबर तथा 5-6 दिसंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। सभी दावों और आपत्तियों के निराकरण के बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। मतदाता सूची एक जनवरी 2027 की पात्रता तिथि के आधार पर तैयार की जा रही है, इसलिए जिन युवाओं की उम्र एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष पूरी हो रही है, वे भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं।
अपना नाम ऐसे जांचें — ऑनलाइन और बूथ पर
मतदाता अपनी विधानसभा क्षेत्र की प्रारूप सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट ceoelection.mp.gov.in पर देख सकते हैं। इसके अलावा निर्वाचन आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in और वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। मतदाता को सबसे पहले अपनी विधानसभा और मतदान केंद्र के अनुसार सूची में अपना नाम जांचना चाहिए — नाम की वर्तनी, पता और फोटो से जुड़ी गलती हो तो सुधार के लिए आवेदन करें। अगर प्रारूप सूची में नाम नहीं मिल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है — फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वाया जा सकता है। पुराने मतदाता भी, जिनका नाम सूची से छूट गया हो, फॉर्म-6 के जरिए नाम जुड़वा सकते हैं। आवेदन करते समय पहचान और पते से जुड़े दस्तावेज तैयार रखें, ताकि प्रक्रिया में देरी न हो।
72,036 मतदान केंद्र — 127 नए बने, 21 खत्म
मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश में अब 72,036 मतदान केंद्र हैं। इस प्रक्रिया में 127 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि 21 मतदान केंद्र समाप्त किए गए हैं। मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ने से मतदाताओं को अपने घर के नजदीक मतदान की सुविधा मिलेगी और मतदान के दिन लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। मतदाता को यह भी जांच लेना चाहिए कि उसका मतदान केंद्र बदला तो नहीं है, क्योंकि युक्तियुक्तकरण के बाद कुछ मतदाताओं के केंद्र बदल सकते हैं।
एसआईआर के नौ महीने बाद तैयार हुई नई सूची
यह सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के करीब नौ महीने बाद तैयार हुई है। एसआईआर की प्रक्रिया के बाद फरवरी 2026 में जारी अंतिम मतदाता सूची में प्रदेश में 5 करोड़ 39 लाख 81 हजार 65 मतदाता शामिल किए गए थे। एसआईआर से पहले प्रदेश में कुल 5 करोड़ 74 लाख 6 हजार 143 मतदाता दर्ज थे। पुनरीक्षण के दौरान मृत, अनुपस्थित और स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के 34 लाख 25 हजार 78 नाम सूची से हटाए गए थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने उस समय कहा था कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ पूरी की गई है और मतदाता सूची पूरी तरह डिजिटल रूप से तैयार की गई है। एसआईआर के बाद अब विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के जरिए सूची को अद्यतन किया जा रहा है, जिसमें नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं और गलतियां सुधारी जा रही हैं।
दो सूचियों के बीच 21 लाख का अंतर, एसएसआर से होगा मिलान
मतदाता सूची को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग की सूचियों के बीच अंतर भी चर्चा में रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग की 27 जुलाई 2026 को जारी सूची में 5 करोड़ 67 लाख 21 हजार 353 मतदाता दर्ज हैं, जबकि भारत निर्वाचन आयोग की एसआईआर के बाद जारी सूची में 5 करोड़ 45 लाख 54 हजार 655 मतदाता दर्ज थे — दोनों के बीच 21 लाख 66 हजार 698 का अंतर है। राज्य निर्वाचन आयोग ने तय किया है कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद जारी होने वाली नई सूची से अपनी सूची का मिलान करके अंतिम सूची तैयार की जाएगी। प्रदेश में अगले साल मई-जून में नगरीय निकाय चुनाव प्रस्तावित हैं, इसलिए अद्यतन मतदाता सूची का महत्व और बढ़ गया है।
इंदौर में 25.36 लाख मतदाता, जिलों में भी प्रारूप जारी
इंदौर जिले में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत 25.36 लाख मतदाता दर्ज किए गए हैं, और वहां भी 11 दिसंबर तक दावे-आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। प्रदेश के सभी जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से प्रारूप सूची का प्रकाशन किया गया है। मतदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने जिले की सूची में अपना नाम जरूर जांच लें, क्योंकि अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद सुधार की प्रक्रिया लंबी हो सकती है।
आगे क्या — 4 जनवरी को अंतिम सूची
अब मतदाताओं के लिए सबसे अहम काम अपनी जानकारी जांचना है। 11 दिसंबर तक दावा-आपत्ति का मौका है — इसके बाद विशेष शिविरों और अभियानों के जरिए दावों का निराकरण होगा और 4 जनवरी 2027 को अंतिम सूची जारी होगी। युवा मतदाता, जिनकी उम्र एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष पूरी हो रही है, वे भी इस दौरान अपना नाम जुड़वा सकते हैं। समय रहते नाम जांचना और गलती सुधरवाना ही समझदारी है, ताकि मतदान के दिन कोई परेशानी न हो।
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