इंदौर ब्यूरो
सार: इंदौर जिले में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 का काम गुरुवार से शुरू हो गया है। प्रारूप मतदाता सूची में जिले के 25 लाख 36 हजार 870 मतदाता दर्ज हैं और 11 दिसंबर तक नाम जुड़वाने, सुधार कराने या आपत्ति दर्ज कराने का मौका रहेगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को होगा।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इंदौर जिले में गुरुवार, 12 नवंबर से मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके तहत जिले की सभी नौ विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। इसी के साथ मतदाता सूची को अद्यतन करने का वह दौर शुरू हो गया है, जिसमें नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे, गलतियां सुधारी जाएंगी और अपात्र नाम हटाए जाएंगे। पुनरीक्षण की अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 तय की गई है।
प्रारूप सूची में 25.36 लाख मतदाता, जेंडर रेशियो 988
प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची के अनुसार इंदौर जिले में कुल 25 लाख 36 हजार 870 मतदाता दर्ज हैं। इनमें 12 लाख 75 हजार 964 पुरुष मतदाता, 12 लाख 60 हजार 810 महिला मतदाता और 96 अन्य मतदाता शामिल हैं। जिले का जेंडर रेशियो 988 है, यानी प्रति एक हजार पुरुष मतदाताओं पर 988 महिला मतदाता दर्ज हैं।
यह आंकड़ा इस लिहाज से भी अहम है कि इसी साल फरवरी में प्रकाशित अंतिम सूची में जिले के मतदाताओं की संख्या 24 लाख 86 हजार 996 थी। नवंबर की प्रारूप सूची में यह संख्या बढ़कर 25 लाख 36 हजार 870 हो गई है, यानी करीब 50 हजार मतदाताओं की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। यह बढ़ोतरी उन युवाओं और छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जुड़ने का नतीजा है, जिनके आवेदन बीते महीनों में आए थे।
नौ विधानसभा क्षेत्रों में 3,209 मतदान केंद्र
जिले की सभी नौ विधानसभा क्षेत्रों में कुल 3,209 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इनमें देपालपुर में 358, इंदौर-1 में 387, इंदौर-2 में 356, इंदौर-3 में 202, इंदौर-4 में 325, इंदौर-5 में 437, महू में 362, राऊ में 403 और सांवेर में 379 मतदान केंद्र शामिल हैं।
मतदान केंद्रों की संख्या सबसे ज्यादा इंदौर-5 में 437 है, जबकि सबसे कम इंदौर-3 में 202 मतदान केंद्र हैं। पुनरीक्षण से पहले मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण और पुनर्व्यवस्थापन का काम पूरा कर लिया गया था, ताकि किसी भी मतदाता को अपने मतदान केंद्र तक पहुंचने में असुविधा न हो और एक केंद्र पर मतदाताओं का बोझ संतुलित रहे।
कलेक्टर कार्यालय में राजनीतिक दलों के साथ बैठक
प्रारूप सूची के प्रकाशन के मौके पर गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रारूप मतदाता सूची और प्रारूप मतदान केंद्रों की सूची का वितरण किया गया।
बैठक में संयुक्त कलेक्टर और सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत श्रीवास्तव और मुख्य मास्टर ट्रेनर डॉ. आर. के. पांडे सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन, मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण और पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय-सारणी की जानकारी दी गई। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से प्रारूप मतदाता सूची का अवलोकन करने और पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल कराने के लिए आवश्यक सहयोग करने की अपेक्षा की गई।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवम वर्मा ने पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत सभी आवश्यक कार्यवाहियां समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को दिए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने भी आयोग के निर्देशों के अनुरूप प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्धारित समय-सारणी के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
11 दिसंबर तक दावे-आपत्तियां, 4 जनवरी को अंतिम सूची
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन कराने और अन्य दावे-आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकेंगी। प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
इस एक महीने की अवधि में कोई भी पात्र नागरिक अपना नाम सूची में जुड़वा सकता है। जिन मतदाताओं के नाम, पते या अन्य विवरण में गलती है, वे सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं, मृत, स्थानांतरित या अन्य कारणों से अपात्र हो चुके मतदाताओं के नाम हटाने के लिए भी आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।
नाम जुड़वाना हो तो क्या करें
नया नाम जुड़वाने के लिए आवेदन पत्र-6 भरना होता है। इस बार आवेदन पत्र-6 के साथ घोषणा पत्र नहीं लिया जाएगा, जिससे पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं के लिए प्रक्रिया पहले से आसान हो गई है। नाम हटवाने के लिए पत्र-7 और विवरण में सुधार या स्थानांतरण के लिए पत्र-8 का उपयोग किया जाता है।
आवेदन ऑनलाइन मतदाता सेवा पोर्टल और वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से किए जा सकते हैं। इसके अलावा अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क करके या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जाकर भी आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदन के साथ आयु और पते से जुड़े निर्धारित दस्तावेज लगाने होते हैं।
खास बात यह है कि 2027 में 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। यानी जिन युवाओं का जन्मदिन आने वाले महीनों में पड़ रहा है, उन्हें भी सूची में नाम जुड़वाने के लिए साल भर इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
एसआईआर के बाद क्यों अहम है यह पुनरीक्षण
इंदौर में यह पुनरीक्षण इसलिए भी खास महत्व रखता है, क्योंकि इससे पहले जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उस दौरान 28 सितंबर से 10 अक्टूबर तक बूथ लेवल अधिकारियों ने घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क किया था, फॉर्म भरवाए थे और दस्तावेजों की जांच की थी।
विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले जिले में 28 लाख 67 हजार 294 मतदाता थे। पुनरीक्षण के बाद तैयार प्रारंभिक सूची में यह संख्या घटकर 24 लाख 20 हजार 171 रह गई थी, यानी एक ही प्रक्रिया में 4 लाख 47 हजार नाम सूची से बाहर हो गए थे। उसी दौरान 66,825 नए नाम भी जोड़े गए थे। फरवरी 2026 में प्रकाशित अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या 24 लाख 86 हजार 996 थी।
इसके बाद हटे हुए मतदाताओं को खोजने के लिए 28 सितंबर से 10 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें 33 हजार से अधिक आवेदन मिले थे। इनमें 42 प्रतिशत से ज्यादा आवेदन पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं के थे। अब विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में उन सभी लोगों को नाम जुड़वाने का एक और अवसर मिल रहा है, जिनके नाम किसी कारण से सूची से हट गए थे या जो पहले आवेदन नहीं कर पाए थे।
आगे क्या
दावे-आपत्तियों की अवधि पूरी होने के बाद निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्राप्त आवेदनों की जांच करेंगे और 28 दिसंबर तक उनका निराकरण करेंगे। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को जिले की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे प्रारूप सूची में अपना नाम जरूर जांचें। यदि नाम छूटा है, गलत है या उसमें कोई त्रुटि है, तो 11 दिसंबर से पहले आवेदन कर दें, ताकि अंतिम सूची में उनका नाम सही रूप से दर्ज हो सके। बूथ लेवल अधिकारी भी अपने-अपने क्षेत्रों में मतदाताओं से संपर्क करके उन्हें इस प्रक्रिया की जानकारी दे रहे हैं।
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