बालाघाट ब्यूरो।
सार: बालाघाट नक्सल मुक्त विकास के नए अध्याय में 100 गांवों के कायाकल्प के लिए 330 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसमें 266 करोड़ रुपये के काम पहले ही मंजूर हो चुके हैं। करीब 35 साल तक भय के साये में रहे इलाके में अब सड़क, बिजली, पानी, स्कूल और रोजगार की सुविधाएं पहुंच रही हैं।
बालाघाट जिले के वे गांव, जहां कभी दिन ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था, अब विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर नक्सलवाद से मुक्त हुए बालाघाट के 100 गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का काम तेज गति से चल रहा है। इसके लिए 330 करोड़ रुपये की ठोस कार्ययोजना तैयार की गई है। इस योजना में 800 से अधिक विकास कार्य प्रस्तावित हैं और इनमें से 266 करोड़ रुपये के कामों को मंजूरी भी मिल चुकी है।
गुरुवार को भोपाल के पत्र सूचना कार्यालय और बालाघाट जिला प्रशासन की ओर से आयोजित संयुक्त मीडिया कार्यशाला में जिले के विकास की इस नई तस्वीर को सामने रखा गया। कार्यशाला में अधिकारियों ने बताया कि नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब सरकार का पूरा ध्यान इन गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने और लोगों को रोजगार से जोड़ने पर है। गांवों के सरपंचों और युवाओं ने भी कार्यशाला में हिस्सा लिया और अपने इलाके की जरूरतों के बारे में प्रशासन को जानकारी दी।
35 साल का भय, 1239 अभियान और फिर मुक्ति
बालाघाट में नक्सलवाद करीब 35 साल तक बड़ी चुनौती बना रहा। पुलिस और सुरक्षा बलों ने 1239 अभियान चलाए और मार्च 2026 तक जिले को नक्सलवाद से मुक्त कर दिया गया। कार्यशाला में बालाघाट के डीआईजी विनीत जैन ने बताया कि इन अभियानों के बाद जिले में शांति लौटी है और अब विकास कार्यों को गति मिली है।
कलेक्टर आदित्य सिंह ने कार्यशाला में 330 करोड़ रुपये की कार्ययोजना का सिलसिलेवार ब्योरा दिया। उन्होंने बताया कि योजना के तहत गांवों में सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, पर्यटन और रोजगार की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। कार्यशाला में एसपी मलय जैन, एआईजी हॉक फोर्स रवि द्विवेदी, एडिशनल एसपी नितेश भार्गव और पत्र सूचना कार्यालय के निदेशक मनीष गौतम भी मौजूद रहे।
अगस्त महीने में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बालाघाट जिले के बोंदारी गांव का दौरा किया था। यह दौरा इसलिए भी खास था, क्योंकि करीब 25 साल में पहली बार कोई मुख्यमंत्री या मंत्री इस इलाके में पहुंचा था। उसी दौरे में मुख्यमंत्री ने 100 गांवों के समग्र विकास की घोषणा की थी। इसके बाद तैयार की गई विस्तृत कार्ययोजना में 800 से अधिक कामों के लिए 330 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
पांच साल में 337 करोड़ से 35 सड़कें और 43 पुल-पुलिया
विकास की यह कहानी सिर्फ कागजों पर नहीं है। पिछले पांच साल में इन इलाकों में 337 करोड़ रुपये की लागत से 35 सड़कें और 43 पुल-पुलिया बनाए गए हैं। इससे 250 गांवों की आवाजाही बेहतर हुई है। पहले बरसात में कई गांवों का संपर्क टूट जाता था, अब पक्की सड़कों और पुलों से आवागमन आसान हुआ है।
संचार सुविधा के विस्तार के लिए करीब 90 मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। जिन गांवों में कभी फोन का नेटवर्क तक नहीं मिलता था, वहां अब मोबाइल connectivity पहुंच रही है। इससे बच्चों की पढ़ाई, किसानों को मंडी के भाव और युवाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलने में आसानी हो रही है।
कार्ययोजना तैयार करने से पहले अधिकारियों ने करीब 70 गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। हर गांव में उपलब्ध सुविधाओं, विकास की जरूरतों और लोगों की समस्याओं का आकलन किया गया। इसके बाद गांवों को समूहों में बांटकर कामों के प्रस्ताव तैयार किए गए।
मिशन आदि सेवा: बैगा संस्कृति और रोजगार एक साथ
इन गांवों के विकास के लिए मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में मिशन आदि सेवा चलाया जा रहा है। इस मिशन का मकसद सिर्फ सड़क और बिजली पहुंचाना नहीं है, बल्कि आदिवासी संस्कृति को सहेजते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी है।
बैहर विकासखंड के ग्राम लगमा में बैगा हाट तैयार किया गया है, जहां विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को बाजार मिलेगा। बांस शिल्प, लकड़ी का काम, रेशम उत्पाद और गोंड चित्रकला जैसे स्थानीय उत्पादों को होम-स्टे, सांस्कृतिक पार्क, आर्ट गैलरी और ई-मार्केटप्लेस के जरिए बाजार से जोड़ा जा रहा है।
हर गांव में डिजिटल लाइब्रेरी और सभा मंच विकसित करने की योजना है, ताकि बच्चों और युवाओं को डिजिटल शिक्षा और सामुदायिक गतिविधियों की बेहतर सुविधा मिल सके। बैगा समुदाय तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए बैगा आरोग्य एवं पोषण एक्सप्रेस चलाने की योजना है। युवाओं को उनकी पात्रता के अनुसार सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए विशेष पोर्टल बनाया जा रहा है। विकास कार्यों की निगरानी के लिए जीआईएस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और रोजगार के लिए दूसरे शहरों में जाने वाले ग्रामीणों का हर गांव में रजिस्टर तैयार किया जाएगा।
गांवों की आवाज: शांति, सुरक्षा और योजनाओं की पहुंच
कार्यशाला में गांवों के लोगों और युवाओं ने बताया कि नक्सलवाद के खात्मे के बाद गांवों में शांति और सुरक्षा बढ़ी है और सरकारी योजनाओं की पहुंच भी बेहतर हुई है। लोगों ने इसे सुखद बदलाव और विकास का अहम संकेत बताया। सरपंचों ने प्रशासन को क्षेत्रीय विकास की अन्य जरूरतों के बारे में भी जानकारी दी।
पर्यटन को भी इस योजना में खास जगह दी गई है। इन गांवों की प्राकृतिक सुंदरता और आदिवासी संस्कृति को पर्यटन सर्किट और होम-स्टे से जोड़ा जाएगा, ताकि स्थानीय लोगों को अपने ही गांव में रोजगार मिल सके। जंगलों, झरनों और आदिवासी कला के लिए मशहूर यह इलाका आने वाले समय में पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन सकता है।
आगे क्या
कार्ययोजना के तहत मंजूर 266 करोड़ रुपये के कामों पर अब तेजी से अमल होगा। अधिकारियों का लक्ष्य है कि हर गांव में डिजिटल लाइब्रेरी, सभा मंच, स्वास्थ्य सुविधाएं और आजीविका के अवसर समय पर पहुंचें। विकास कार्यों की निगरानी के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड तैयार किया जा रहा है, ताकि हर काम की प्रगति पर नजर रखी जा सके।
बालाघाट की यह कहानी सिर्फ एक जिले की नहीं है। यह उन गांवों की कहानी है, जहां दशकों तक भय का साया था और अब विश्वास और विकास की नई संभावनाएं आकार ले रही हैं। अगर कार्ययोजना समय पर पूरी हुई, तो ये 100 गांव पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बन सकते हैं।
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