उज्जैन ब्यूरो।
सार: मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दीपावली के दिन उज्जैन में मीडिया से बातचीत में यह ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश अब नक्सलवाद के दंश से मुक्त हुआ है और अब उन इलाकों में विकास की गति तेज करना राज्य सरकार का संकल्प है, जो लंबे समय तक नक्सलवाद से प्रभावित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिंडोरी, मंडला और बालाघाट के लोगों को अब प्रदेश के अन्य हिस्सों की तरह विकास और प्रगति की यात्रा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने इस ऐलान के साथ प्रदेशवासियों को दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं भी दीं। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद से मुक्ति को दीपावली के संदेश के साथ एक विजय पर्व के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व है। मुख्यमंत्री निवास पर दीपावली की पूजा-अर्चना के बाद मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि यह दीपावली प्रदेश के लिए विशेष है, क्योंकि यह नक्सली-माओवादी आतंक पर विजय के बाद की पहली दीपावली है।
मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त: मुख्यमंत्री ने उज्जैन में क्या कहा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को उज्जैन में कहा कि मध्य प्रदेश अब नक्सलवाद से मुक्त हो गया है और यह प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प अब नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में विकास की गति तेज करना है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इन क्षेत्रों को राज्य के बाकी क्षेत्रों के समान विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा, ताकि वहां के नागरिकों को भी वही अवसर मिलें जो प्रदेश के अन्य हिस्सों के लोगों को मिल रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश नक्सलवाद से मुक्त हुआ है। उन्होंने इसे हम सभी के लिए गौरव और विजय का विषय बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद के कारण काफी समय तक कई परिवारों के जीवन में अंधकार का दौर था और उन्होंने बहुत कष्ट उठाए। अब उन इलाकों में विकास के नए रास्ते खुल गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इन क्षेत्रों के विकास के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है। इस कार्ययोजना के तहत इन क्षेत्रों में सभी प्रकार की विकास गतिविधियां सुचारु रूप से संचालित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है और दीपावली के संदेश के साथ उन्होंने नक्सलवाद से मुक्ति को भी प्रदेश के लिए एक विजय पर्व बताया।
डिंडोरी, मंडला और बालाघाट: अंधकार से विकास की ओर
मुख्यमंत्री ने अपने बयान में तीन जिलों का नाम विशेष रूप से लिया — डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। मुख्यमंत्री के अनुसार, मध्य प्रदेश में नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में यही जिले शामिल थे। इन जिलों के गांवों और कस्बों में लंबे समय तक नक्सली गतिविधियों का असर रहा, जिससे वहां विकास की गति धीमी पड़ी और लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
अब, मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त होने के बाद, इन तीनों जिलों के लिए विकास की नई रूपरेखा तैयार की जा रही है। राज्य सरकार का कहना है कि इन इलाकों में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा और लोगों को रोजगार के अवसरों से जोड़ा जाएगा। इन जिलों के नागरिकों को प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के लोगों की तरह विकास और प्रगति की यात्रा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
बालाघाट में विकास की दिशा में काम पहले से ही शुरू हो चुका है। बालाघाट के 100 गांवों की तस्वीर बदलने के लिए 225 करोड़ रुपये की योजना पर गांव-गांव काम शुरू किया गया है। यह योजना इस बात का उदाहरण है कि नक्सलवाद से मुक्ति के बाद किस तरह विकास को गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। अब डिंडोरी और मंडला में भी इसी तरह की विकास गतिविधियों को गति देने की तैयारी है।
इन तीनों जिलों में आदिवासी समुदाय की बड़ी आबादी रहती है। लंबे समय तक नक्सली हिंसा के कारण इन समुदायों के लोग विकास की मुख्यधारा से दूर रहे। अब जब इन इलाकों को नक्सलवाद से मुक्त घोषित किया गया है, तो आदिवासी परिवारों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। राज्य सरकार का कहना है कि इन क्षेत्रों के विकास के लिए तैयार की गई कार्ययोजना में आदिवासी समुदाय के हितों का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
प्रधानमंत्री के बस्तर दौरे से जुड़ा संदेश
मुख्यमंत्री का यह ऐलान ऐसे दिन आया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और बस्तर में जवानों के साथ दीपावली मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद मुक्त क्षेत्र में जवानों के साथ दीपावली की खुशियां बांटी हैं। प्रधानमंत्री की यह परंपरा 2014 से चली आ रही है, जिसके तहत वे हर साल दीपावली का पर्व देश के जवानों के साथ मनाते हैं। इस बार बस्तर का चयन इसलिए खास है, क्योंकि यह क्षेत्र लंबे समय तक नक्सली हिंसा से प्रभावित रहा और अब इसे नक्सलवाद से मुक्त घोषित किया जा चुका है।
प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा था कि साल 2026 की यह दीपावली वाकई विशेष है, क्योंकि यह नक्सली-माओवादी आतंक पर विजय के बाद की पहली दीपावली है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह पहली दीपावली है, जब देश के हर जिले को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री के इस संदेश को साझा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भी अब यही स्थिति है और प्रदेश के तीनों प्रभावित जिलों में विकास की नई शुरुआत होगी।
केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 को देश को नक्सलवाद से मुक्त घोषित किया था। इसके बाद बस्तर को मई 2026 में नक्सलवाद से मुक्त घोषित किया गया था। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लिए भी यही घोषणा की है। यह क्रम बताता है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में नक्सली हिंसा के खिलाफ चलाए गए अभियान के बाद अब विकास का दौर शुरू हो रहा है।
नक्सलवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई: पृष्ठभूमि
नक्सली-माओवादी हिंसा का इतिहास 1967 से जुड़ा है, जब पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में एक आंदोलन से इसकी शुरुआत हुई थी। धीरे-धीरे यह आंदोलन छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के जंगली इलाकों में फैल गया। इन राज्यों के कई जिले लंबे समय तक नक्सली हिंसा से प्रभावित रहे और वहां विकास की गति धीमी पड़ गई।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में नक्सलवाद से प्रभावित जिलों की संख्या में पिछले एक दशक में तेज गिरावट आई है। एक समय 100 से अधिक जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर 40 से भी कम रह गई है। यह गिरावट सुरक्षा बलों के अभियान और विकास कार्यों के संयुक्त प्रयास का नतीजा मानी जा रही है।
मध्य प्रदेश में डिंडोरी, मंडला और बालाघाट के जंगली और पहाड़ी इलाके नक्सली गतिविधियों के लिए चुनौती बने हुए थे। इन जिलों में सुरक्षा बलों ने लंबे समय तक अभियान चलाए और धीरे-धीरे स्थिति पर नियंत्रण पाया। अब मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद इन जिलों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का काम तेज होगा।
केंद्र सरकार ने 2017 में नक्सलवाद से निपटने के लिए समाधान सिद्धांत अपनाया था, जिसमें सुरक्षा के साथ-साथ विकास को भी बराबर महत्व दिया गया था। इस सिद्धांत के तहत जंगली इलाकों में सड़कें बनाई गईं, सुरक्षा शिविर स्थापित किए गए और आदिवासी समुदायों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई गईं। इसी रणनीति के तहत देश के कई इलाकों में नक्सली हिंसा में कमी आई और विकास कार्यों को गति मिली।
मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त होने की यह घोषणा इसी लंबी प्रक्रिया का परिणाम मानी जा रही है।
आगे क्या: तीन जिलों की प्राथमिकताएं
मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि डिंडोरी, मंडला और बालाघाट में विकास की कार्ययोजना को जमीन पर कैसे उतारा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन क्षेत्रों के विकास के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार है और सभी प्रकार की विकास गतिविधियां सुचारु रूप से संचालित की जाएंगी। इसका मतलब है कि इन जिलों में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
राज्य सरकार के सामने इन जिलों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना भी एक बड़ी चुनौती है। नक्सली हिंसा के दौर में इन इलाकों के युवा रोजगार के अवसरों से वंचित रहे। अब जब स्थिति सामान्य हो रही है, तो इन युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने की योजनाओं को गति दी जा सकती है। आदिवासी समुदाय के युवाओं के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा सकती हैं, ताकि वे विकास की मुख्यधारा से जुड़ सकें।
इन जिलों में पर्यटन की भी बड़ी संभावना है। मंडला और बालाघाट के जंगली इलाके, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के क्षेत्र और डिंडोरी की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित कर सकती है। यदि इन इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, तो स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं और इन जिलों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है।
दीपावली के बाद प्रदेश भर में 9 नवंबर को गोवर्धन पूजा के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा था कि गोवर्धन पूजा के कार्यक्रम प्रदेश भर में मनाए जाएं। नक्सलवाद से मुक्ति के बाद यह पहला बड़ा त्योहार है, जो इन तीनों जिलों में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री की घोषणा का असर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन पर भी दिखेगा। अब जब इन जिलों को नक्सलवाद से मुक्त घोषित कर दिया गया है, तो प्रशासन का ध्यान पूरी तरह विकास कार्यों पर केंद्रित होगा। जिला प्रशासन को विकास योजनाओं को समय पर पूरा करने और लोगों तक उनका लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी निभानी होगी।
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