उज्जैन ब्यूरो
सार: उज्जैन जिले के ग्राम ढेंडिया में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्रामीणों को संपत्ति का पक्का मालिकाना हक देने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत जिले में अब तक 74,791 ग्रामीणों के मकान और प्लॉट की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है, जिससे उज्जैन जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने रविवार को दीपावली के अवसर पर ढेंडिया में 2 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से बने ग्राम पंचायत भवन सह मैरिज गार्डन का लोकार्पण भी किया।
मध्यप्रदेश के गाँवों में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए अपने मकान और प्लॉट की पक्की रजिस्ट्री अब सिर्फ एक कागज़ नहीं, बल्कि उनकी पहचान और सुरक्षा बनती जा रही है। उज्जैन जिले के ग्राम ढेंडिया में रविवार को दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसी बदलाव की तस्वीर सामने रखी। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण पट्टाधारकों के मकानों और प्लॉट की निःशुल्क रजिस्ट्री कराकर उन्हें वास्तविक भूस्वामी बना रही है। ढेंडिया में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 2 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से तैयार ग्राम पंचायत भवन सह मैरिज गार्डन का लोकार्पण किया और योजना के तहत जिले के ग्रामीणों की संपत्तियों की ऑनलाइन रजिस्ट्री का निष्पादन भी किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले तहसीलदारों और पटवारियों को भी सम्मानित किया।
ढेंडिया उज्जैन शहर के बिल्कुल पास स्थित एक गाँव है, जहाँ दीपावली के दिन मुख्यमंत्री के पहुँचने पर ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम का माहौल उत्सव जैसा रहा, लेकिन इसका असली मकसद साफ था — गाँव के हर परिवार को यह भरोसा दिलाना कि जिस मकान में वह पीढ़ियों से रह रहा है, उसका कानूनी मालिकाना हक अब उसके नाम पर दर्ज होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण बन रहे संपत्ति के मालिक हैं और बहनें आत्मनिर्भर हो रही हैं, यही इस योजना की सबसे बड़ी पहचान है।
ढेंडिया में क्या हुआ — मुख्यमंत्री का दौरा और लोकार्पण
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को दीपावली के अवसर पर उज्जैन जिले के ग्राम ढेंडिया पहुँचे। यहाँ उन्होंने 2 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से बने ग्राम पंचायत भवन सह मैरिज गार्डन का लोकार्पण किया। यह भवन सिर्फ एक दफ्तर नहीं है — इसमें ग्राम पंचायत का कार्यालय और गाँव के लोगों के लिए विवाह और सामुदायिक कार्यक्रमों के काम आने वाला मैरिज गार्डन एक साथ तैयार किया गया है। मैरिज गार्डन लगभग 5 बीघा क्षेत्रफल में फैला है और सभी सुविधाओं से युक्त है। ग्राम पंचायत ढेंडिया ने प्रदेश में अपनी तरह का पहला अनूठा मैरिज गार्डन बनाने का काम किया है, जो अब गाँव की पहचान बन गया है।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत उज्जैन जिले के ग्रामीणों की संपत्तियों की ऑनलाइन रजिस्ट्री का निष्पादन किया। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा साफ है — गाँव के लोगों को उनके मकानों की कानूनी रजिस्ट्री देकर उन्हें संपत्ति का असली मालिक बनाना। उन्होंने योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले तहसीलदारों और पटवारियों को सम्मानित भी किया, ताकि मैदान में काम करने वाले कर्मचारियों का हौसला बढ़े और योजना की रफ्तार बनी रहे।
मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना उज्जैन — 74,791 रजिस्ट्रियों का आंकड़ा
मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना उज्जैन में अब तक 74,791 पात्र हितग्राहियों के मकानों और प्लॉट की रजिस्ट्री का काम पूरा हो चुका है। लाभार्थियों की संख्या के लिहाज से उज्जैन जिला पूरे मध्यप्रदेश में दूसरे स्थान पर है। यह आंकड़ा इसलिए अहम है, क्योंकि यह सिर्फ कागज़ पर दर्ज संख्या नहीं है — इसके पीछे 74,791 परिवार हैं, जिनके मकान और प्लॉट अब कानूनी रूप से उनके नाम पर दर्ज हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में यह जानकारी देते हुए कहा कि जिले के ग्रामीणों की संपत्तियों की रजिस्ट्री का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है।
उज्जैन जिले की यह उपलब्धि प्रदेश भर में चल रही योजना की रफ्तार को भी दिखाती है। प्रदेश भर में अब तक 15.98 लाख से अधिक रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं, और छिंदवाड़ा जिला इस मामले में सबसे आगे है। उज्जैन का दूसरे स्थान पर होना इसलिए भी खास है, क्योंकि यहाँ के गाँवों में पट्टाधारकों की संख्या बड़ी है और रजिस्ट्री का काम गाँव-गाँव तक पहुँचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र ग्रामीण परिवार इस योजना से वंचित न रहे।
योजना कैसे काम करती है — पट्टाधारक से भूस्वामी तक
मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना, जिसे स्वामित्व पंजीयन के नाम से भी जाना जाता है, गाँवों में रहने वाले पट्टाधारकों के लिए बनाई गई है। लंबे समय से गाँवों में कई परिवार ऐसे मकानों और प्लॉट पर रह रहे हैं, जिनकी जमीन पट्टे पर मिली थी, लेकिन उनके नाम पर पक्की रजिस्ट्री नहीं थी। बिना रजिस्ट्री के वे न तो अपने मकान को कानूनी रूप से अपनी संपत्ति साबित कर पाते थे और न ही उस पर बैंक से कर्ज ले सकते थे। इस योजना के तहत सरकार ऐसे पात्र ग्रामीण पट्टाधारियों के मकानों और प्लॉट की पक्की रजिस्ट्री निःशुल्क कराकर उन्हें वास्तविक भूस्वामी बना रही है।
योजना की प्रक्रिया को डिजिटल तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना उज्जैन में भी ऑनलाइन प्रक्रिया से ही आगे बढ़ रही है, ताकि ग्रामीणों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। राजस्व विभाग की टीम गाँव-गाँव जाकर पात्र परिवारों की पहचान करती है, उनकी संपत्ति का सत्यापन करती है और फिर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इस डिजिटल व्यवस्था से काम में पारदर्शिता आई है और बिचौलियों की गुंजाइश भी कम हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा है, ताकि रजिस्ट्री का खर्च सरकार खुद उठाए और ग्रामीणों पर कोई बोझ न पड़े।
₹10,000 करोड़ का बजट — 50 से 70 लाख परिवारों तक पहुंच
सरकार ने मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा है। योजना के तहत प्रदेश के 50 से 70 लाख पात्र ग्रामीण पट्टाधारियों की संपत्तियों का पंजीयन किया जाएगा। यह आंकड़ा बताता है कि योजना का दायरा कितना बड़ा है — यह सिर्फ कुछ जिलों या कुछ हजार परिवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के हर गाँव तक पहुँचने का लक्ष्य रखा गया है। स्वामित्व योजना का बड़ा मुकाम पहले ही दिख चुका है, जब प्रदेश भर में 15.98 लाख रजिस्ट्रियां पूरी हुईं और सभी 55 जिलों में काम आगे बढ़ा।
योजना की रफ्तार को समझने के लिए इसके पिछले पड़ाव भी अहम हैं। मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना उज्जैन सहित पूरे प्रदेश में तेजी से आगे बढ़ रही है। एक नवंबर को मुख्यमंत्री ने रजिस्ट्री योजना की समीक्षा की थी, तब तक 12.87 लाख पंजीयन पूरे हो चुके थे और 15 नवंबर तक 20 लाख का लक्ष्य रखा गया था। अब 15.98 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है, जो बताता है कि योजना अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। सरकार का कहना है कि रजिस्ट्री का काम समय पर पूरा हो, इसके लिए जिला प्रशासन, राजस्व विभाग और पंचायतों को एक साथ काम करना होगा।
ढेंडिया की बहनें आत्मनिर्भर — सिलाई से हर महीने ₹12,000–15,000
ढेंडिया की कहानी सिर्फ रजिस्ट्री तक सीमित नहीं है। ग्राम पंचायत ढेंडिया की बहनें अब आत्मनिर्भर बन गई हैं। गाँव की महिलाएँ वस्त्र उद्योग में सिलाई का काम कर हर महीने 12 हजार से 15 हजार रुपये तक की आय प्राप्त कर रही हैं। यह आय उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत है और गाँव की अर्थव्यवस्था में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बहनों की आत्मनिर्भरता की सराहना की और कहा कि जब महिलाएँ आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं, तो पूरा परिवार और पूरा गाँव मजबूत होता है।
महिलाओं की आत्मनिर्भरता और संपत्ति के मालिकाना हक का सीधा संबंध है। जब किसी परिवार के मकान की रजिस्ट्री उसके नाम पर होती है, तो महिलाएँ भी उस संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी को लेकर ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। सिलाई जैसे काम से होने वाली नियमित आय और पक्की रजिस्ट्री से मिलने वाली कानूनी सुरक्षा मिलकर ग्रामीण महिलाओं की स्थिति को मजबूत कर रही है। ढेंडिया की बहनों का उदाहरण प्रदेश के दूसरे गाँवों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है, जहाँ महिलाएँ समूह बनाकर सिलाई, बुनाई और दूसरे कामों से अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं।
गांव का पहला मैरिज गार्डन — पंचायत की कमाई का नया जरिया
ढेंडिया में बना ग्राम पंचायत भवन सह मैरिज गार्डन सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि पंचायत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम है। गाँवों में शादी-ब्याह और सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए अक्सर शहरों की ओर जाना पड़ता है, जिसमें पैसा और समय दोनों खर्च होते हैं। अब ढेंडिया के लोगों को अपने ही गाँव में एक सुंदर और सुविधायुक्त मैरिज गार्डन मिल गया है। यह गार्डन लगभग 5 बीघा क्षेत्रफल में फैला है और इसमें विवाह समारोहों के लिए जरूरी सुविधाएँ तैयार की गई हैं।
इस मैरिज गार्डन का एक और फायदा पंचायत की अपनी कमाई से जुड़ा है। जब गाँव के लोग या आसपास के गाँवों के परिवार इस गार्डन में कार्यक्रम करेंगे, तो उससे पंचायत को आय होगी। यह आय पंचायत के दूसरे विकास कार्यों में लगाई जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायत ढेंडिया ने प्रदेश में एक अनूठा काम करते हुए मैरिज गार्डन बनाया है। इस तरह के प्रयोग से गाँवों की पंचायतें सिर्फ सरकारी मदद पर निर्भर नहीं रहेंगी, बल्कि अपनी कमाई का जरिया भी तैयार कर सकेंगी।
पक्की रजिस्ट्री से गांव के परिवारों को क्या मिलेगा
पक्की रजिस्ट्री मिलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ग्रामीण परिवार अपने मकान और प्लॉट को कानूनी रूप से अपनी संपत्ति साबित कर सकेंगे। अभी तक कई परिवारों के पास मकान तो था, लेकिन उसके कागज़ात अधूरे थे। इससे संपत्ति को लेकर विवाद होते थे और परिवार के बँटवारे में भी दिक्कतें आती थीं। रजिस्ट्री के बाद संपत्ति का मालिकाना हक साफ हो जाएगा, जिससे ऐसे विवाद कम होंगे। साथ ही, गाँव के मकानों की कीमत भी बढ़ेगी, क्योंकि पक्के कागज़ात वाली संपत्ति की बाजार में पहचान होती है।
दूसरा बड़ा फायदा बैंक से कर्ज की सुविधा से जुड़ा है। पक्की रजिस्ट्री होने पर ग्रामीण परिवार अपने मकान या प्लॉट को गिरवी रखकर बैंक से कर्ज ले सकेंगे। यह कर्ज बच्चों की पढ़ाई, खेती के काम, छोटे व्यवसाय या मकान की मरम्मत के लिए काम आ सकेगा। अभी तक बिना रजिस्ट्री के बैंक ऐसे मकानों पर कर्ज देने से हिचकते थे। तीसरा फायदा यह है कि रजिस्ट्री से संपत्ति का रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हो जाता है, जिससे भविष्य में किसी भी तरह की धोखाधड़ी या जमीन पर कब्जे की आशंका कम हो जाती है।
आगे की राह — 15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्रियों का लक्ष्य
योजना के लिए 15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्रियों का लक्ष्य रखा गया है। रजिस्ट्री योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने यह लक्ष्य तय किया था और अब तक की रफ्तार को देखते हुए प्रशासन इस लक्ष्य को पूरा करने में जुटा है। इसके बाद योजना का अगला पड़ाव 50 से 70 लाख पात्र परिवारों तक पहुँचना है। सरकार का कहना है कि हर पात्र ग्रामीण परिवार की रजिस्ट्री पूरी होने तक यह काम जारी रहेगा।
ढेंडिया का कार्यक्रम इस दिशा में एक और कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गाँव के लोगों को संपत्ति का मालिक बना रही है और बहनों को आत्मनिर्भर बना रही है। मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना उज्जैन में 74,791 रजिस्ट्रियां पूरी होना और जिले का प्रदेश में दूसरे स्थान पर होना इस बात का संकेत है कि योजना जमीन पर उतर रही है। अब देखना यह है कि 15 नवंबर के लक्ष्य के बाद योजना कितनी तेजी से प्रदेश के बाकी पात्र परिवारों तक पहुँचती है। गाँवों में रहने वाले परिवारों के लिए यह योजना सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि उनके भविष्य की सुरक्षा है।
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