इंदौर ब्यूरो।
सार: रूफटॉप सोलर मध्य प्रदेश में नया मुकाम हासिल हुआ है। पश्चिम मप्र यानी मालवा-निमाड़ में एक लाख से ज्यादा स्थानों पर उपभोक्ताओं ने अपने परिसरों में सौर संयंत्र लगाए हैं और इनकी कुल उत्पादन क्षमता 560 मेगावाट से ज्यादा हो गई है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 83 हजार से ज्यादा घरों में संयंत्र लगे हैं और अब तक 550 करोड़ रुपये से ज्यादा की सब्सिडी दी जा चुकी है।
मालवा-निमाड़ के घरों की छतें अब बिजली के छोटे-छोटे कारखानों में बदल रही हैं। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्र में 10 नवंबर तक रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने वाले परिसरों की संख्या एक लाख का आंकड़ा पार कर गई है। यह आंकड़ा सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि हजारों परिवारों के बिजली बिल में बचत और पर्यावरण की रक्षा की कहानी है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने एक लाख उपभोक्ताओं को इस उपलब्धि पर बधाई दी है और अन्य उपभोक्ताओं से भी रूफटॉप सोलर अपनाने की अपील की है।
कंपनी के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह ने बताया कि कंपनी स्तर पर रूफटॉप सोलर संयंत्रों की कुल उत्पादन क्षमता 560 मेगावाट से ज्यादा हो गई है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 83 हजार से ज्यादा घरों में संयंत्र लगाए गए हैं। इस योजना के तहत अब तक उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार की ओर से 550 करोड़ रुपये से ज्यादा की सब्सिडी दी जा चुकी है। हर उपभोक्ता को अधिकतम 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिलती है।
जिलेवार तस्वीर: इंदौर सबसे आगे, उज्जैन दूसरे नंबर पर
रूफटॉप सोलर अपनाने में इंदौर जिला सबसे आगे है। इंदौर महानगर की सीमा में करीब 40 हजार सौर संयंत्र लगे हैं और पूरे इंदौर जिले में यह संख्या 45 हजार स्थानों तक पहुंच गई है। जिले की कुल उत्पादन क्षमता 225 मेगावाट से ज्यादा है।
इंदौर के बाद दूसरे स्थान पर उज्जैन जिला है, जहां 9,450 स्थानों पर सौर संयंत्र लगे हैं। तीसरे स्थान पर रतलाम जिला है, जहां 9,150 स्थानों पर संयंत्र हैं। चौथे स्थान पर मंदसौर जिला है, जहां 6,350 स्थानों पर सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। पांचवें स्थान पर देवास जिला है, जहां 5,330 स्थानों पर संयंत्र लगे हैं। इसके बाद खरगोन जिले में 5,290 और नीमच जिले में 5,070 स्थानों पर सौर संयंत्र लगे हैं। अन्य जिलों में 650 से 3,900 तक संयंत्र लगे हैं।
यह आंकड़े बताते हैं कि सौर ऊर्जा अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रही। छोटे जिलों और कस्बों में भी लोग अपनी छतों पर सौर पैनल लगा रहे हैं। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार सभी जिलों में उपभोक्ता लगातार रुचि लेकर सौर संयंत्र लगवा रहे हैं।
तीन महीने में 82 हजार से एक लाख तक का सफर
इस उपलब्धि की रफ्तार भी ध्यान देने वाली है। अगस्त महीने में पश्चिम मप्र में रूफटॉप सौर संयंत्रों की संख्या 82,250 थी और कुल क्षमता करीब 500 मेगावाट थी। सितंबर में यह आंकड़ा 90 हजार के पार पहुंच गया था। अक्टूबर के अंत तक करीब 97,500 स्थानों पर संयंत्र लग चुके थे और सब्सिडी की राशि 543 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी। नवंबर की शुरुआत में यह आंकड़ा 97,500 से आगे बढ़ा और 10 नवंबर तक एक लाख का आंकड़ा पार कर गया।
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना इस रफ्तार के पीछे की सबसे बड़ी वजह है। अगस्त में इस योजना के तहत करीब 65 हजार संयंत्र लगे थे, जो अब बढ़कर 83 हजार से ज्यादा हो गए हैं। योजना के तहत मिलने वाली 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी ने आम परिवारों के लिए सौर संयंत्र लगवाना आसान कर दिया है। सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचती है।
पूरे प्रदेश की बात करें तो मध्यप्रदेश की कुल सौर ऊर्जा क्षमता 6,027 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश को विभिन्न नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं के तहत 774 करोड़ रुपये से ज्यादा की केंद्रीय सहायता दी गई है, जिसमें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 574 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि शामिल है।
बिजली बिल में बचत और पर्यावरण का फायदा
रूफटॉप सोलर का सबसे सीधा फायदा उपभोक्ता के बिजली बिल में दिखता है। दिन में सूरज की रोशनी से बनी बिजली घर के काम आती है और जरूरत से ज्यादा बिजली ग्रिड को दी जा सकती है। कई परिवारों का बिजली बिल लगभग शून्य हो गया है। इंदौर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 100 फैक्ट्रियां सौर संयंत्रों से हर महीने 10 से 20 लाख रुपये तक की बिजली बचत कर रही हैं।
पर्यावरण के लिहाज से भी यह बदलाव अहम है। 560 मेगावाट की सौर क्षमता का मतलब है कि उतनी ही बिजली कोयले से बनने की जरूरत कम हुई है। इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है और हवा साफ रहती है। सौर ऊर्जा से चलने वाले घर और दफ्तर प्रदेश को स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे ले जा रहे हैं।
कैसे लगवाएं रूफटॉप सोलर
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कोई भी घरेलू उपभोक्ता अपने घर की छत पर सौर संयंत्र लगवा सकता है। इसके लिए राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करना होता है। 3 किलोवाट तक के संयंत्र पर अधिकतम 78 हजार रुपये की केंद्रीय सब्सिडी मिलती है।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की ओर से भी घरेलू संयोजनों पर सौर संयंत्र लगाने के लिए निविदा के जरिए दरें तय की गई हैं। इच्छुक उपभोक्ता कंपनी की वेबसाइट या नजदीकी कार्यालय से अधिकृत एजेंसी, तकनीकी विवरण और सब्सिडी की जानकारी ले सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1912 पर भी जानकारी मिल सकती है।
आगे क्या
कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा रफ्तार बनी रही तो आने वाले महीनों में यह आंकड़ा और तेजी से बढ़ेगा। सौर ऊर्जा की कुल क्षमता को 560 मेगावाट से बढ़ाकर 1,000 मेगावाट तक ले जाने का लक्ष्य है। सरकारी भवनों को भी सौर ऊर्जा से जोड़ने का काम चल रहा है।
पश्चिम मप्र के एक लाख परिसरों तक पहुंची यह उपलब्धि बताती है कि सौर ऊर्जा अब सिर्फ सरकारी योजना नहीं रही, बल्कि लोगों की अपनी पसंद बन गई है। छत पर लगा हर पैनल न सिर्फ बिजली का बिल घटा रहा है, बल्कि प्रदेश को स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भी आगे बढ़ा रहा है।
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