मंदसौर ब्यूरो
सार: गांधीसागर डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर में होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर शुरू हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठकों की श्रृंखला अब गांधीसागर पहुंच रही है, जहां 11,500 करोड़ रुपये की लागत से बन रही 1,920 मेगावाट क्षमता वाली गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहेगी। इस बैठक में मंदसौर में केमिकल पार्क और रतलाम में बायो प्लांट के प्रस्तावों पर भी मुहर लगने की संभावना है।
गांधीसागर डेस्टिनेशन कैबिनेट: 18 नवंबर को होगी बैठक
मध्यप्रदेश सरकार की डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठकों की श्रृंखला का अगला पड़ाव मंदसौर जिले का गांधीसागर तय हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर 18 नवंबर को यहां मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य केवल कैबिनेट की औपचारिक कार्यवाही पूरा करना नहीं है, बल्कि गांधीसागर क्षेत्र की ऊर्जा, पर्यटन, रोजगार और पर्यावरण से जुड़ी संभावनाओं को सामने लाना भी है।
डेस्टिनेशन कैबिनेट की अवधारणा के तहत राज्य सरकार प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में मंत्रिपरिषद की बैठकें आयोजित करती रही है, ताकि उस क्षेत्र की विशेषताओं और विकास की संभावनाओं पर सबका ध्यान जाए। इसी क्रम में अब गांधीसागर को चुना गया है, जहां देश की सबसे बड़ी पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाओं में से एक आकार ले रही है। बैठक के दौरान इस महत्वाकांक्षी परियोजना की जानकारी आमजन तक पहुंचाने पर विशेष जोर रहेगा।
गांधीसागर में होने वाली इस बैठक को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बैठक में ऊर्जा, उद्योग और पर्यटन से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। मंदसौर में केमिकल पार्क और रतलाम में बायो प्लांट के प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल बताए जा रहे हैं। अगर इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है, तो मालवा-निमाड़ अंचल के औद्योगिक विकास को नई गति मिल सकती है।
11,500 करोड़ की परियोजना: क्या है पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज
गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण ग्रीनको ग्रुप कर रहा है। यह परियोजना नीमच जिले की रामपुरा तहसील के खेमला ब्लॉक के गांव में करीब 414 हेक्टेयर भूमि पर विकसित की जा रही है। इसकी कुल लागत लगभग 11,500 करोड़ रुपये है और कुल भंडारण एवं विद्युत उत्पादन क्षमता 1,920 मेगावाट है। इसे देश में निर्माणाधीन सबसे बड़ी स्वतंत्र पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना बताया जा रहा है।
पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज एक तरह से बिजली का भंडारण करने की तकनीक है। इसमें पानी का बार-बार इस्तेमाल किया जाता है, उसकी खपत नहीं होती। परियोजना में दो जलाशय शामिल हैं। निचले जलाशय के रूप में पहले से मौजूद गांधीसागर जलाशय का इस्तेमाल होगा, जिसकी कुल क्षमता लगभग 270 टीएमसी है। ऊपरी जलाशय ग्रीनको ग्रुप ने नया बनाया है। परियोजना में गांधीसागर जलाशय से केवल 2.4 टीएमसी पानी का गैर-उपभोक्ता आधार पर पुनः उपयोग किया जाएगा, यानी पानी खर्च नहीं होगा, बल्कि एक चक्र के रूप में बार-बार काम आएगा।
इसकी कार्यप्रणाली दो चरणों में चलती है। पंपिंग मोड में जब ग्रिड में सौर और पवन ऊर्जा की उपलब्धता ज्यादा होती है और मांग कम होती है, तब अतिरिक्त बिजली से मोटरें चलाकर पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय तक पंप करके संग्रहित कर लिया जाता है। टरबाइन मोड में जब बिजली की मांग सबसे ज्यादा होती है, यानी पीक आवर्स में, तब ऊपरी जलाशय से पानी नीचे छोड़ा जाता है। पानी के दबाव से वही मोटरें उल्टी दिशा में घूमकर टरबाइन का काम करती हैं और बिजली पैदा होती है। इस तरह कम मांग के समय उपलब्ध अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा को संग्रहित करके जरूरत के समय बिजली के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा।
9 टर्बाइन, 3,580 मिलियन यूनिट बिजली: आंकड़ों में परियोजना
परियोजना में कुल नौ टर्बाइन लगाए जा रहे हैं। इनकी मदद से परियोजना अपनी 1,920 मेगावाट की पूरी क्षमता पर लगातार छह घंटे तक बिजली उत्पादन कर सकेगी। इसकी कुल वार्षिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता 3,580 मिलियन यूनिट निर्धारित की गई है। टरबाइन मोड में परियोजना का रेटेड हेड लगभग 122 मीटर रहेगा, जबकि राउंड ट्रिप एफिशिएंसी यानी संग्रहित ऊर्जा को दोबारा बिजली के रूप में उपलब्ध कराने की क्षमता करीब 80 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
बिजली की पंपिंग और उत्पादन के लिए परियोजना को करीब 60 किलोमीटर दूर मंदसौर जिले में स्थित 765/400 केवी सबस्टेशन से जोड़ा गया है। परियोजना के टरबाइनों के पहले सेट का संचालन दिसंबर 2026 में शुरू होने की उम्मीद है, जबकि जून 2027 से पूरी परियोजना के वाणिज्यिक संचालन में आने का लक्ष्य रखा गया है।
यह परियोजना मध्यप्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। राज्य सरकार जल, सौर और पवन ऊर्जा के समन्वित विस्तार पर काम कर रही है। सौर और पवन ऊर्जा से बनने वाली बिजली की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसका उत्पादन मांग के अनुसार नहीं होता। कई बार उत्पादन ज्यादा होता है, लेकिन उस समय मांग कम होने के कारण पूरी बिजली इस्तेमाल नहीं हो पाती। गांधीसागर परियोजना इस समस्या का समाधान करेगी, क्योंकि अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा को पानी के रूप में संग्रहित करके जरूरत के समय बिजली में बदला जा सकेगा। इससे नवीकरणीय ऊर्जा की बर्बादी रुकेगी और ग्रिड को जरूरत के अनुसार लचीली और मांग आधारित हरित ऊर्जा मिलेगी।
रोजगार और सस्ती बिजली: क्षेत्र को क्या मिलेगा
परियोजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार के बड़े अवसर भी पैदा हो रहे हैं। इसके निर्माण के दौरान करीब 4,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए साइट पर लगभग 200 लोगों को स्थायी रोजगार मिलने का अनुमान है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर परियोजना का निर्माण करने वाली कंपनी को मध्यप्रदेश के योग्य स्थानीय उम्मीदवारों को अधिकतम रोजगार देने के लिए कहा गया है, ताकि क्षेत्र के युवाओं को अपने आसपास ही काम के अवसर मिल सकें।
परियोजना से तैयार होने वाली बिजली एनटीपीसी, एसईसीआई तथा मध्यप्रदेश सहित दूसरे राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों को दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौतों के माध्यम से बेची जाएगी। पीक आवर्स में बिजली की मांग बढ़ने पर बाजार में दरें काफी महंगी हो जाती हैं। ऐसे समय में गांधीसागर परियोजना से उपलब्ध बिजली अपेक्षाकृत कम लागत पर मिल सकेगी। इससे बिजली वितरण कंपनियों को महंगी और अस्थिर पीक-टैरिफ वाली बिजली पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी और उनकी वित्तीय बचत भी बढ़ेगी।
मंदसौर में केमिकल पार्क, रतलाम में बायो प्लांट के प्रस्ताव
18 नवंबर की कैबिनेट बैठक में केवल ऊर्जा परियोजना ही चर्चा का केंद्र नहीं रहेगी। बैठक के एजेंडे में मंदसौर में केमिकल पार्क और रतलाम में बायो प्लांट के प्रस्ताव भी शामिल बताए जा रहे हैं। इन प्रस्तावों पर मुहर लगती है तो मंदसौर और रतलाम जिलों में औद्योगिक निवेश और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।
मंदसौर जिला कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र है, जहां लहसुन और अफीम की खेती के लिए पहचान है। यहां केमिकल पार्क की स्थापना से रसायन आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए तकनीकी रोजगार के अवसर बनेंगे। वहीं रतलाम में बायो प्लांट से जैव आधारित उद्योगों और कृषि अवशेषों के बेहतर इस्तेमाल की संभावनाएं खुलेंगी। दोनों प्रस्तावों को क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से अहम माना जा रहा है।
गांधीसागर: बांध से लेकर चीता अभयारण्य तक
चंबल नदी पर स्थित गांधीसागर जलाशय एशिया के प्रमुख मानव निर्मित जलाशयों में शामिल है। यह मंदसौर और नीमच समेत प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। गांधीसागर बांध की ऊंचाई 62.17 मीटर और लंबाई 514 मीटर है। बांध की आधारशिला 7 मार्च 1954 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी और इसका निर्माण 1960 में पूरा हुआ था। जलाशय का कुल क्षेत्रफल 723 वर्ग किलोमीटर है और यह देश के सबसे बड़े जलाशयों में से एक है।
गांधीसागर जलविद्युत गृह की क्षमता 115 मेगावाट है, जिसके माध्यम से राज्य को सस्ती और हरित बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। जलाशय की सतह पर फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा यहां वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य पालन और मछली संग्रहण की व्यवस्था विकसित की गई है। स्थानीय मछुआरा सहकारी समितियों को वित्तीय मदद, आधुनिक जाल, नौकाएं और बाजार से जुड़ने की सुविधा दी जा रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।
गांधीसागर समूह जल प्रदाय योजना के माध्यम से मंदसौर और नीमच के दूरदराज के गांवों तक पेयजल पहुंचाया जा रहा है। वहीं दबावयुक्त पाइप प्रणाली, ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीक के जरिये किसानों को सिंचाई की सुविधा दी जा रही है। इससे पानी का बेहतर इस्तेमाल होने के साथ फसल उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल रही है।
वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से भी गांधीसागर क्षेत्र खास है। कूनो के बाद गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य को चीतों के दूसरे प्राकृतिक वास के रूप में विकसित किया गया है। यह इलाका गिद्धों की बड़ी आबादी और चंबल नदी में मगरमच्छों के सुरक्षित प्रजनन के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्षेत्र में परमार कालीन स्थापत्य कला और मूर्तियों के संरक्षण के लिए जीर्णोद्धार के काम किए जा रहे हैं। यहां मौजूद चतुर्भुज नाथ नाला के शैलचित्र प्रागैतिहासिक रॉक आर्ट की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।
गांधीसागर फ्लोटिंग फेस्टिवल, टेंट सिटी और वाटर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों से पर्यटन को नई पहचान मिल रही है। इनके जरिये स्थानीय युवाओं के लिए गाइड, हॉस्पिटैलिटी और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर तैयार हो रहे हैं।
आगे क्या
18 नवंबर को होने वाली डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक के दौरान गांधीसागर की ऊर्जा परियोजना के साथ-साथ क्षेत्र के विकास, पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन की संभावनाएं भी चर्चा के केंद्र में रहेंगी। बैठक में केमिकल पार्क और बायो प्लांट जैसे प्रस्तावों पर क्या फैसला होता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। दिसंबर 2026 में परियोजना के टरबाइनों के पहले सेट के संचालन की शुरुआत और जून 2027 से पूर्ण वाणिज्यिक संचालन का लक्ष्य इस परियोजना के अगले बड़े पड़ाव होंगे।
यह भी पढ़ें: गांधीसागर पंप स्टोरेज परियोजना पर पहले की खबरें — नीमच में गांधी सागर पंप स्टोरेज प्लांट तैयार और एशिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्लांट की तैयारी।
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