भोपाल ब्यूरो
सार: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना 2031 तक बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 11 नवंबर को हुई बैठक में इस योजना को 31 मार्च 2031 तक पाँच साल के लिए जारी रखने की मंजूरी दी गई। इस फैसले के तहत महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का लोन मिलेगा, लोन की 85 प्रतिशत राशि पर सरकार की गारंटी होगी और ₹4,111 करोड़ का गारंटी कोष बनाया गया है। अगले पाँच साल में कम से कम 2.5 लाख नए उद्यमियों को वित्तीय मदद देने का लक्ष्य रखा गया है।
कैबिनेट का फैसला: स्टैंड-अप इंडिया योजना 2031 तक जारी रहेगी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को 31 मार्च 2031 तक पाँच साल के लिए जारी रखने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 11 नवंबर 2026 को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। योजना का मकसद महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। सरकार ने इसके लिए ₹4,111 करोड़ के ऋण गारंटी कोष को भी मंजूरी दी है, ताकि बैंकों को लोन देने में भरोसा मिले और पात्र उद्यमियों तक पैसा आसानी से पहुँचे।
इस विस्तार का सबसे बड़ा असर यह है कि अगले पाँच साल में कम से कम 2.5 लाख अतिरिक्त उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है। यानी हर साल औसतन 50 हजार नए उद्यमी इस योजना से जुड़ सकेंगे। यह योजना अप्रैल 2016 में शुरू हुई थी और तब से अब तक 2.75 लाख से ज्यादा महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को इसके तहत लोन मिल चुका है। सरकार का कहना है कि यह विस्तार समावेशी आर्थिक विकास को मजबूत करेगा और उन समुदायों तक उद्यम की सुविधा पहुँचाएगा, जहाँ अब तक बैंक से लोन लेना सबसे मुश्किल माना जाता था।
किन्हें मिलेगा फायदा: पात्रता और शर्तें
स्टैंड-अप इंडिया योजना का फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है, जो पहली बार अपना उद्यम शुरू कर रहे हैं। पात्रता के दायरे में महिला उद्यमी, अनुसूचित जाति के उद्यमी और अनुसूचित जनजाति के उद्यमी आते हैं। लोन नए उद्यम, यानी ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज के लिए दिया जाता है — ऐसा कारोबार जो पहली बार शुरू किया जा रहा हो, पहले से चल रहे कारोबार के विस्तार के लिए नहीं।
योजना के तहत चार क्षेत्रों में उद्यम शुरू किए जा सकते हैं — विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि से जुड़ी गतिविधियाँ। इसका मतलब है कि छोटी फैक्ट्री, सर्विस सेंटर, दुकान या कृषि आधारित इकाई — इनमें से किसी भी तरह का नया उद्यम इस योजना के दायरे में आता है। पात्रता की यह बनावट इसलिए अहम है, क्योंकि यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है, जिनके पास कारोबार का विचार तो है, लेकिन शुरुआती पूँजी और बैंक से भरोसा जुटाना सबसे बड़ी चुनौती होती है।
लोन की राशि और गारंटी: ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक
योजना के तहत ₹10 लाख से ज्यादा और ₹1 करोड़ तक का लोन लिया जा सकता है। लोन दो तरह से मिल सकता है — कार्यशील पूँजी और सावधि ऋण का मिला-जुला रूप, या सिर्फ सावधि ऋण। लोन परियोजना की लागत के 85 प्रतिशत तक हो सकता है, यानी उद्यमी को पूरी परियोजना लागत का कम से कम 15 प्रतिशत हिस्सा खुद जुटाना होगा।
इस योजना की सबसे मजबूत कड़ी इसकी ऋण गारंटी है। लोन राशि के 85 प्रतिशत हिस्से पर सरकार की गारंटी मिलती है, जिसके लिए मानक गारंटी शुल्क सिर्फ 0.50 प्रतिशत तय किया गया है। गारंटी का मतलब यह है कि अगर किसी कारण से लोन चुकाने में दिक्कत आती है, तो बैंक के जोखिम का बड़ा हिस्सा गारंटी कोष से पूरा होता है। यही वजह है कि बैंक पहली बार कारोबार शुरू करने वाले उद्यमियों को भी लोन देने में ज्यादा भरोसा दिखाते हैं। ₹4,111 करोड़ का गारंटी कोष इसी भरोसे की बुनियाद है।
आवेदन कैसे करें: स्टैंडअपमित्र और जनसमर्थ पोर्टल
स्टैंड-अप इंडिया योजना के लिए आवेदन स्टैंडअपमित्र पोर्टल या जनसमर्थ पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। इन पोर्टलों पर योजना की पूरी जानकारी, पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया दर्ज है। इसके अलावा इच्छुक उद्यमी अपनी बैंक शाखा से भी संपर्क कर सकते हैं, जहाँ योजना के तहत लोन के लिए आवेदन किया जा सकता है।
आवेदन से पहले उद्यमी को यह तय करना होगा कि वह किस क्षेत्र में नया उद्यम शुरू करना चाहता है और उसकी परियोजना की लागत कितनी होगी, क्योंकि लोन की राशि उसी पर निर्भर करेगी। बैंक परियोजना की व्यवहार्यता को देखकर लोन मंजूर करता है, और गारंटी कोष की मौजूदगी से यह प्रक्रिया पहली बार के उद्यमियों के लिए आसान होती है। स्टैंड-अप इंडिया योजना 2031 तक जारी रहने से उन लोगों को भी समय मिल गया है, जो अभी अपने कारोबार की तैयारी कर रहे हैं।
अब तक का सफर: 2016 से 2.75 लाख से ज्यादा उद्यमी
स्टैंड-अप इंडिया योजना अप्रैल 2016 में शुरू हुई थी। तब से अब तक इसके तहत 2.75 लाख से ज्यादा महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को लोन मिल चुका है। संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक, 31 मार्च 2025 तक देशभर में इस योजना के तहत कुल 2,75,291 लोन स्वीकृत किए गए थे। इनमें महिलाओं के 2,05,399 लोन, अनुसूचित जाति के 52,901 लोन और अनुसूचित जनजाति के 16,991 लोन शामिल हैं।
आँकड़ों से यह भी साफ होता है कि योजना का सबसे ज्यादा फायदा महिला उद्यमियों को मिला है — कुल लोन में से करीब तीन-चौथाई लोन महिलाओं को दिए गए। यही वजह है कि सरकार इस विस्तार को महिला उद्यमिता के लिए भी अहम मान रही है। स्टैंड-अप इंडिया योजना 2031 तक बढ़ाई गई है, और 2.5 लाख नए उद्यमियों का लक्ष्य इस आँकड़े को और आगे ले जाएगा।
मध्य प्रदेश में असर: 13,732 लोन, इंदौर सबसे आगे
मध्य प्रदेश में भी स्टैंड-अप इंडिया योजना का असर साफ दिखता है। संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक, 31 मार्च 2025 तक मध्य प्रदेश में इस योजना के तहत कुल 13,732 लोन स्वीकृत किए गए। इनमें महिलाओं के 9,567 लोन, अनुसूचित जाति के 3,290 लोन और अनुसूचित जनजाति के 875 लोन शामिल हैं। प्रदेश में लोन की राशि भी साल-दर-साल बढ़ी है — वित्त वर्ष 2020-21 में ₹130.3 करोड़, 2021-22 में ₹329.11 करोड़, 2022-23 में ₹532.72 करोड़, 2023-24 में ₹706.41 करोड़ और 2024-25 में ₹674.13 करोड़ के लोन स्वीकृत किए गए।
प्रदेश में सबसे ज्यादा लोन इंदौर जिले में लिए गए हैं — मार्च 2025 तक इंदौर में 1,973 लोन स्वीकृत हुए, जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। खंडवा में 184 लोन स्वीकृत हुए। इंदौर का यह आँकड़ा बताता है कि प्रदेश की आर्थिक राजधानी में पहली बार के उद्यमियों ने इस योजना को सबसे ज्यादा अपनाया है। प्रदेश में छोटे उद्योगों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार भी लगातार कदम उठा रही है — 1 नवंबर को 950 से ज्यादा एमएसएमई इकाइयों को ₹490 करोड़ से ज्यादा की प्रोत्साहन राशि और 100 से ज्यादा स्टार्टअप को करीब ₹1.50 करोड़ की मदद दी गई थी। केंद्र की स्टैंड-अप इंडिया योजना और राज्य की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना मिलकर पहली बार के उद्यमियों के लिए रास्ता और चौड़ा करती हैं।
मुद्रा योजना से क्या अंतर है
इसी मंत्रिमंडल बैठक में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण गारंटी कोष को भी 2031 तक बढ़ाया गया था, जिसके लिए ₹5,000 करोड़ का कोष मंजूर हुआ। दोनों फैसले एक साथ होने से कई बार इन्हें एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन दोनों योजनाएँ अलग हैं। मुद्रा योजना सूक्ष्म इकाइयों को ₹20 लाख तक का लोन देती है, जबकि स्टैंड-अप इंडिया योजना महिलाओं और अनुसूचित जाति-जनजाति के उद्यमियों को ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का लोन देती है। मुद्रा योजना हर वर्ग के छोटे कारोबारी के लिए है, जबकि स्टैंड-अप इंडिया खास तौर पर महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पहली बार के उद्यमियों के लिए बनाई गई है। दोनों को मिलाकर ₹9,111 करोड़ से ज्यादा का गारंटी पैकेज बना है, जो अगले पाँच साल में छोटे और पहली बार के उद्यमियों तक आसानी से लोन पहुँचाने का रास्ता खोलता है।
आगे क्या
स्टैंड-अप इंडिया योजना 2031 तक जारी रहने से उन उद्यमियों को राहत मिली है, जो बैंक से लोन लेने की तैयारी कर रहे थे। पाँच साल की निश्चितता का मतलब है कि योजना अचानक बंद नहीं होगी और नए उद्यमी अपनी तैयारी के साथ आवेदन कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में इंदौर जैसे जिलों में योजना पहले ही अच्छा असर दिखा चुकी है, और अब लक्ष्य उन जिलों तक पहुँचना है, जहाँ अब तक कम लोन लिए गए हैं। महिलाओं और अनुसूचित जाति-जनजाति के उद्यमियों के लिए यह फैसला सिर्फ एक योजना का विस्तार नहीं है — यह पहली बार कारोबार शुरू करने का भरोसा है, जिसके पीछे ₹4,111 करोड़ की गारंटी खड़ी है।
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