भोपाल ब्यूरो।
सार: रबी 2026-27 उर्वरक सब्सिडी पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लिया है — फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों के लिए 62,370.02 करोड़ रुपये की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी मंजूर की गई है, जो पिछले रबी सीजन से करीब 64 फीसदी ज्यादा है। डीएपी की 50 किलो की बोरी किसानों को 1,350 रुपये के पुराने भाव पर ही मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार माना है। मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को इस फैसले से सीधी राहत मिलेगी, क्योंकि रबी की बुवाई का मौसम चल रहा है।
रबी के मौसम में खेतों में बुवाई का काम जोरों पर है और इसी बीच किसानों के लिए दिल्ली से बड़ी राहत की खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रबी 2026-27 के लिए उर्वरकों पर सब्सिडी की नई दरों को मंजूरी दे दी गई। यह फैसला उन किसानों के लिए अहम है जो गेहूं, चना, सरसों और दलहन की बुवाई कर रहे हैं, क्योंकि बुवाई के समय खाद की जरूरत सबसे ज्यादा होती है और खाद के दाम बढ़ने का सीधा असर खेती की लागत पर पड़ता है। सरकार का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद और कच्चे माल की कीमतें बढ़ने के बावजूद किसानों को खाद महंगी नहीं पड़ेगी।
रबी 2026-27 उर्वरक सब्सिडी: 62,370 करोड़ का प्रावधान, पिछले साल से 64 फीसदी ज्यादा
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की दरें तय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह सब्सिडी एक अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि के लिए लागू रहेगी। इस अवधि के लिए अनुमानित बजटीय जरूरत करीब 62,370.02 करोड़ रुपये आंकी गई है। जानकारी के अनुसार, यह राशि पिछले रबी सीजन 2025-26 के 37,952.29 करोड़ रुपये से करीब 24,417.73 करोड़ रुपये ज्यादा है, यानी इसमें लगभग 64 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
बढ़ोतरी के पीछे अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों का हवाला दिया गया है। यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर जैसे जरूरी इनपुट के दामों में हाल के समय में आई तेजी को देखते हुए सब्सिडी की दरें तय की गई हैं। सरकार का तर्क है कि अगर सब्सिडी नहीं बढ़ाई जाती तो खाद कंपनियों की लागत बढ़ती और इसका बोझ आखिर में किसानों पर पड़ता। इसलिए सरकार ने सब्सिडी का दायरा बढ़ाकर यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को खाद सस्ती दरों पर मिलती रहे। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को फैसले की जानकारी दी।
DAP 1,350 रुपये प्रति बोरी ही मिलेगा: किसानों को सीधी राहत
इस फैसले की सबसे बड़ी राहत डीएपी को लेकर है। डीएपी यानी डाई-अमोनियम फॉस्फेट किसानों की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली खादों में से एक है और बुवाई के समय इसकी मांग सबसे ज्यादा रहती है। सरकार ने साफ किया है कि डीएपी की 50 किलो की बोरी किसानों को 1,350 रुपये के पुराने भाव पर ही मिलती रहेगी। अंतरराष्ट्रीय कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद डीएपी के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं और इसके लिए सब्सिडी के ढांचे के बाहर भी विशेष प्रावधान किए गए हैं।
किसानों के लिए यह खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि रबी की बुवाई के समय डीएपी की कमी और उसके दाम को लेकर हर साल चिंता रहती है। इस बार सरकार ने पहले ही भंडार की स्थिति भी मजबूत बताई है। देश में उर्वरकों का कुल भंडार 10 नवंबर 2026 तक 235.21 लाख टन था, जबकि पिछले साल इसी तारीख को यह 173.46 लाख टन था। डीएपी की उपलब्धता भी बढ़कर 28.65 लाख टन हो गई है, जो पिछले साल 24.86 लाख टन थी। यानी खाद की उपलब्धता और कीमत दोनों मोर्चों पर किसानों को भरोसा दिया गया है।
नई एनबीएस दरें: नाइट्रोजन 94.21 और फॉस्फोरस 66.11 रुपये प्रति किलो
पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के तहत सरकार उर्वरकों में मौजूद पोषक तत्वों के हिसाब से सब्सिडी तय करती है, न कि बोरी के वजन के हिसाब से। रबी 2026-27 के लिए मंजूर नई दरों के अनुसार नाइट्रोजन पर 94.21 रुपये प्रति किलो, फॉस्फोरस पर 66.11 रुपये प्रति किलो, पोटाश पर 2.38 रुपये प्रति किलो और सल्फर पर 10.42 रुपये प्रति किलो सब्सिडी तय की गई है। पिछले रबी सीजन में ये दरें नाइट्रोजन के लिए 43.02 रुपये, फॉस्फोरस के लिए 47.96 रुपये, पोटाश के लिए 2.38 रुपये और सल्फर के लिए 2.87 रुपये प्रति किलो थीं।
इस योजना के दायरे में फॉस्फेटिक और पोटाश वर्ग की 28 तरह की खादें आती हैं, जिनमें डीएपी और एनपीकेएस ग्रेड शामिल हैं। सब्सिडी सीधे खाद बनाने वाली कंपनियों और आयातकों को दी जाती है, ताकि वे किसानों को सस्ती दरों पर खाद बेच सकें। किसानों को इसका फायदा इस रूप में मिलता है कि उन्हें बाजार में खाद नियंत्रित कीमत पर मिलती है। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से खेती की लागत काबू में रहती है और किसानों की आय पर बढ़ती कीमतों का बोझ नहीं पड़ता।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी का माना आभार
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार माना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का यह फैसला किसानों के हित में है और इससे प्रदेश के किसानों को रबी सीजन में खाद को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। मध्य प्रदेश गेहूं और चने की खेती के लिए देश के अग्रणी राज्यों में से एक है और यहां रबी सीजन में लाखों हेक्टेयर में बुवाई होती है, इसलिए इस फैसले का असर प्रदेश के किसानों पर सीधे पड़ेगा।
मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों की आय बढ़ाने और खेती की लागत घटाने की दिशा में काम कर रही हैं। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस में भी मुख्यमंत्री ने खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए आधुनिक तकनीक, निवेश और नवाचार पर जोर दिया था। प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने की बात भी उन्होंने वहां कही थी। उर्वरक सब्सिडी का यह फैसला उसी कड़ी में देखा जा रहा है, क्योंकि सस्ती और समय पर खाद मिलना अच्छी पैदावार की पहली शर्त है।
एनबीएस योजना क्या है: 2010 से किसानों के लिए सुरक्षा कवच
पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना एक अप्रैल 2010 से लागू है और इसे उर्वरक विभाग के जरिए चलाया जाता है। इस योजना का मकसद यह है कि किसानों को फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरक उचित कीमत पर मिलते रहें और मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलित इस्तेमाल हो। योजना के तहत सरकार हर मौसम के लिए सब्सिडी की दरें तय करती है और उसी के हिसाब से कंपनियों को भुगतान करती है। रबी का मौसम अक्टूबर से मार्च तक और खरीफ का मौसम अप्रैल से सितंबर तक माना जाता है।
पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतों में उतार-चढ़ाव आता रहा है, लेकिन एनबीएस योजना की वजह से किसानों को मिलने वाली खाद के दामों में अचानक बढ़ोतरी नहीं होने दी गई। इस बार भी जब अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ीं, तो सरकार ने सब्सिडी बढ़ाकर किसानों को राहत दी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की व्यवस्था से खेती की लागत का अनुमान लगाना आसान होता है और किसान बुवाई का फैसला आत्मविश्वास के साथ कर पाते हैं।
आगे क्या: बुवाई के मौसम में खाद की उपलब्धता पर नजर
अब सबकी नजर इस पर रहेगी कि रबी की बुवाई के दौरान खाद की आपूर्ति कितनी सुचारू रहती है। सरकार ने भंडार की स्थिति मजबूत बताई है, लेकिन जिला स्तर पर खाद की उपलब्धता और वितरण की निगरानी जरूरी होगी, ताकि किसी भी जिले में किसानों को खाद के लिए लंबी कतारों में न खड़ा होना पड़े। मध्य प्रदेश में भी सहकारी समितियों और खुदरा दुकानों के जरिए खाद का वितरण होता है और बुवाई के चरम समय में मांग बढ़ जाती है।
इसके साथ ही यह भी देखना होगा कि डीएपी के अलावा अन्य खादों की कीमतें किस तरह रहती हैं और किसानों तक सब्सिडी का लाभ पूरी तरह पहुंचता है या नहीं। सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं और कृषि सम्मेलनों के जरिए भी खेती को मजबूत करने की दिशा में काम किया है। मंत्रिमंडल की इसी बैठक में नई दिल्ली में युगे युगीन भारत संग्रहालय के विकास जैसे अन्य फैसले भी लिए गए, लेकिन किसानों के लिए सबसे अहम फैसला उर्वरक सब्सिडी का ही माना जा रहा है। आने वाले हफ्तों में रबी की बुवाई आगे बढ़ेगी और तब इस फैसले का असली असर खेतों में दिखेगा।
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