भोपाल ब्यूरो
सार: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी कोष को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। 5,000 करोड़ रुपये के कोष से अगले पाँच वर्षों में मुद्रा योजना के तहत 12.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण का रास्ता खुलेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि इस फैसले से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और छोटे उद्यमियों, युवाओं और महिलाओं को बिना गारंटी ऋण पाने में आसानी होगी।
छोटे कारोबार शुरू करने का सपना देखने वाले लाखों लोगों के लिए 11 नवंबर का दिन बड़ी राहत लेकर आया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी कोष (सीजीएफएमयू) को अगले पाँच वर्षों तक जारी रखने का फैसला किया। यह कोष प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले ऋणों के पीछे खड़ा रहता है, ताकि बैंक बिना किसी संपार्श्विक के छोटे उद्यमियों को ऋण दे सकें। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि प्रदेश में छोटे उद्योग, व्यापार और स्वरोजगार से जुड़े लाखों लोग इस योजना से सीधे जुड़े हैं।
मुद्रा ऋण गारंटी कोष: कैबिनेट का फैसला क्या है
मुद्रा ऋण गारंटी कोष को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये के कोष को स्वीकृति मिली है। जानकारी के अनुसार, इस कोष के सहारे अगले पाँच वर्षों में मुद्रा योजना के तहत 12.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। यह योजना 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल, यानी वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के दौरान मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले सभी ऋणों पर लागू होगी।
इस फैसले के साथ ही ऋण पर लगने वाले वार्षिक गारंटी शुल्क को भी घटाया गया है। पहले यह शुल्क एक प्रतिशत था, जिसे अब घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दिया गया है। शुल्क में यह कमी सीधे तौर पर ऋण देने वाले संस्थानों की लागत घटाएगी और इसका लाभ अंततः छोटे उधारकर्ताओं तक पहुँचने की उम्मीद है। सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी कोष जनवरी 2016 में शुरू किया गया था। यह कोष राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी के जरिये ऋण देने वाले संस्थानों को कर्ज चूक के जोखिम के खिलाफ गारंटी उपलब्ध कराता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी कोष को जारी रखने का मंत्रिमंडल का फैसला देश के महत्वाकांक्षी उद्यमियों, खासकर युवाओं के लिए बड़ा प्रोत्साहन है। उन्होंने कहा कि अगले पाँच वर्षों में इस कोष से मुद्रा योजना के तहत 12.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक और बड़े फैसले में रबी 2026-27 के लिए उर्वरक सब्सिडी की दरों को भी मंजूरी दी गई है, जिससे किसानों को राहत मिलेगी।
छोटे उद्यमियों को क्या फायदा मिलेगा
मुद्रा ऋण गारंटी कोष का सबसे बड़ा लाभ यह है कि छोटा कारोबारी बिना कोई संपत्ति गिरवी रखे ऋण ले सकता है। आमतौर पर बैंक छोटे ऋण देते समय जोखिम से डरते हैं, क्योंकि उधारकर्ता के पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता। गारंटी कोष इसी डर को दूर करता है। यदि कोई उधारकर्ता ऋण नहीं चुका पाता है, तो गारंटी कोष ऋण देने वाले संस्थान को सुरक्षा देता है। यही वजह है कि बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान छोटे उद्यमियों को ऋण देने के लिए तैयार होते हैं।
मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपये तक के बिना गारंटी वाले ऋण पर ऋण गारंटी सहायता मिलती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों के तहत दिए जाने वाले 10,000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट और स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण भी इस कोष के दायरे में आते हैं। मुद्रा योजना में शिशु, किशोर और तरुण श्रेणियों में ऋण मिलता है, ताकि बिल्कुल छोटा काम शुरू करने वाले व्यक्ति से लेकर अपने कारोबार को बढ़ाने वाले उद्यमी तक सभी को मदद मिल सके।
एक बात समझना जरूरी है कि गारंटी कोष का मतलब यह नहीं है कि हर आवेदक को ऋण मिल ही जाएगा। गारंटी ऋण देने वाले संस्थान को मिलती है, जबकि ऋण की मंजूरी बैंक अपनी प्रक्रिया से करता है। आवेदक को बैंक के पास जाकर आवेदन करना होता है और बैंक उसकी योजना, repayment क्षमता और दस्तावेजों के आधार पर फैसला करता है। गारंटी कोष इस प्रक्रिया में बैंक का भरोसा बढ़ाता है, जिससे छोटे उद्यमियों के आवेदन खारिज होने की संभावना कम होती है।
स्टैंड-अप इंडिया योजना भी 2031 तक जारी
मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को भी 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए 4,111 करोड़ रुपये के ऋण गारंटी कोष को स्वीकृति मिली है। यह योजना महिलाओं तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को अपना उद्यम शुरू करने में मदद करती है। इस योजना का लक्ष्य हर बैंक शाखा से औसतन दो ऋण देने का है, ताकि देश भर में उद्यमिता का विस्तार हो सके।
दोनों योजनाओं को एक साथ देखने पर तस्वीर साफ होती है। एक तरफ मुद्रा योजना छोटे उद्यमों को बिना गारंटी ऋण का रास्ता देती है, तो दूसरी तरफ स्टैंड-अप इंडिया उन वर्गों तक पहुँचती है, जिन्हें परंपरागत रूप से ऋण पाने में अधिक कठिनाई होती है। दोनों कोषों को मिलाकर कुल 9,111 करोड़ रुपये की राशि उद्यमिता और रोजगार सृजन के लिए रखी गई है। सरकार का मानना है कि छोटे उद्यम ही देश में सबसे अधिक रोजगार पैदा करते हैं और इनकी मजबूती से अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत होती है।
अब तक का हिसाब: 60 करोड़ से ज्यादा ऋण
मुद्रा योजना के अब तक के आँकड़े बताते हैं कि यह योजना कितने बड़े पैमाने पर काम कर रही है। सितंबर 2026 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण देने वाले संस्थानों ने 60.36 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए हैं, जिनकी कुल राशि 43.34 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। यह आँकड़ा योजना शुरू होने के बाद से अब तक का है।
जनवरी 2016 में शुरू हुआ मुद्रा ऋण गारंटी कोष इस पूरी व्यवस्था की रीढ़ रहा है। इसके बिना बैंक इतने बड़े पैमाने पर बिना गारंटी वाले ऋण देने का जोखिम नहीं उठा पाते। छोटे दुकानदार, रेहड़ी-पटरी वाले, कारीगर, सिलाई-कढ़ाई करने वाली महिलाएँ, छोटे निर्माता और सेवा क्षेत्र से जुड़े लाखों लोग इस योजना के लाभार्थी हैं। यही वजह है कि कोष को पाँच वर्ष के लिए और जारी रखने के फैसले को उद्यमिता के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
मध्यप्रदेश के लिए क्यों अहम है यह फैसला
मध्यप्रदेश के लिए यह फैसला इसलिए खास है, क्योंकि प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का बड़ा आधार है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और छोटे शहरों-कस्बों में हजारों छोटे उद्योग, दुकानें और सेवा इकाइयाँ चल रही हैं। इनमें से अधिकतर इकाइयाँ ऐसी हैं, जिनके पास बैंक को गिरवी रखने के लिए बड़ी संपत्ति नहीं है। ऐसे में ऋण गारंटी कोष ही वह सहारा है, जिसके भरोसे बैंक इन्हें ऋण देते हैं।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि केंद्र सरकार के ऋण गारंटी कोष का विस्तार और 5,000 करोड़ रुपये के कोष की स्वीकृति से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश सरकार पहले से ही मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के जरिये युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इस योजना के तहत युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए ऋण और अनुदान की सुविधा दी जाती है। अब केंद्रीय गारंटी कोष के विस्तार से इन योजनाओं को और मजबूती मिलेगी, क्योंकि बैंकों के लिए ऋण देना आसान होगा।
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस फैसले का असर दिखेगा। गाँवों में छोटे कारोबार, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन से जुड़े काम और सेवा क्षेत्र के छोटे उद्यमों को ऋण की जरूरत होती है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए भी यह राहत की खबर है, क्योंकि समूहों के जरिये लिए जाने वाले ऋण पर भी गारंटी का लाभ मिलता है। इससे महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों को बल मिलेगा।
बिना गारंटी ऋण कैसे मिलेगा
मुद्रा योजना के तहत ऋण पाने के लिए आवेदक को अपने नजदीकी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी या सूक्ष्म वित्त संस्थान से संपर्क करना होता है। आवेदक को अपनी व्यवसाय योजना, पहचान पत्र, पते का प्रमाण और बैंक खाते से जुड़े दस्तावेज देने होते हैं। बैंक आवेदन की जाँच करता है और पात्रता पूरी होने पर ऋण स्वीकृत करता है। ऋण की राशि आवेदक की जरूरत और व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार तय होती है।
गारंटी शुल्क में कमी का असर भी यहाँ दिखेगा। पहले एक प्रतिशत शुल्क लगता था, अब यह घटकर 0.75 प्रतिशत हो गया है। यह कमी ऋण देने वाले संस्थानों की लागत घटाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे बैंक छोटे ऋण देने में अधिक रुचि दिखाएँगे और ऋण की प्रक्रिया पहले से आसान हो सकती है। हालाँकि, आवेदक को यह ध्यान रखना चाहिए कि ऋण समय पर चुकाना उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि गारंटी बैंक को सुरक्षा देती है, उधारकर्ता की देनदारी खत्म नहीं करती।
आगे क्या
अब निगाहें इस बात पर होंगी कि बैंक इस विस्तारित मुद्रा ऋण गारंटी कोष का उपयोग कितनी तेजी से करते हैं और कितने नए उद्यमियों तक इसका लाभ पहुँचता है। अगले पाँच वर्षों में 12.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण का लक्ष्य बड़ा है और इसे पूरा करने के लिए बैंकों को छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों तक अपनी पहुँच बढ़ानी होगी। मध्यप्रदेश में राज्य सरकार और बैंकों के बीच समन्वय से इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने की कोशिश होगी।
युवाओं के लिए यह फैसला एक अवसर की तरह है। जो युवा नौकरी की तलाश के साथ-साथ अपना काम शुरू करने का सपना देखते हैं, उनके लिए बिना गारंटी ऋण का रास्ता अब और मजबूत हुआ है। सरकार का जोर इस बात पर है कि उद्यमिता को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएँ, ताकि युवा नौकरी माँगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बन सकें। आने वाले महीनों में इस योजना के तहत ऋण वितरण के आँकड़े बताएँगे कि यह फैसला जमीन पर कितना असर डाल रहा है।
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