भोपाल ब्यूरो
सार: मध्य प्रदेश में डेढ़ लाख पदों पर भर्ती की तैयारी तेज हो गई है। मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने मंत्रालय में विभागाध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक में सभी विभागों को रिक्त पदों का आकलन कर तय समय-सीमा में भर्ती प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। सीधी भर्ती की प्रक्रिया मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से पूरी की जाएगी।
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डेढ़ लाख पदों पर सीधी भर्ती का फैसला
मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए डेढ़ लाख पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। इस सिलसिले में मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने बुधवार को मंत्रालय में विभागाध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में कर्मचारी कल्याण से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें पदोन्नति, सीधी भर्ती, अनुकंपा नियुक्ति, विभागीय जांच और पेंशन प्रकरणों की स्थिति शामिल रही।
मुख्य सचिव ने बैठक में कहा कि डेढ़ लाख पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से की जानी है। इसके लिए सभी विभागों को अपने-अपने रिक्त पदों का आकलन कर रोडमैप तैयार करने और भर्ती प्रस्ताव निर्धारित समय-सीमा में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार की मंशा है कि भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी हो, ताकि विभागों में वर्षों से खाली पड़े पदों पर युवाओं की नियुक्ति हो सके।
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि पदोन्नति और सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। विभागों को कहा गया है कि वे निर्धारित मापदंडों के अनुसार रोडमैप बनाकर भर्तियों को समय-सीमा में सुनिश्चित करें। लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह खबर बड़ी राहत लेकर आई है, क्योंकि राज्य में बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं और भर्ती प्रक्रिया की रफ्तार धीमी बनी हुई थी।
MPPSC और कर्मचारी चयन मंडल को कितने प्रस्ताव मिले
बैठक में बताया गया कि सीधी भर्ती के लिए अब तक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को 6,588 पदों और कर्मचारी चयन मंडल को 17,299 पदों के भर्ती प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। ये प्रस्ताव विभिन्न विभागों से प्राप्त हुए हैं और इनके आधार पर आयोग तथा मंडल आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। शेष पदों के लिए विभागों से प्रस्ताव मांगे गए हैं, ताकि कुल डेढ़ लाख पदों का लक्ष्य पूरा किया जा सके।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य की सबसे बड़ी भर्ती संस्थाओं में से एक है, जो राज्य सेवा परीक्षा सहित कई बड़ी परीक्षाओं का आयोजन करता है। वहीं कर्मचारी चयन मंडल समूह-दो और समूह-तीन स्तर के पदों की भर्ती प्रक्रिया संभालता है। दोनों संस्थाओं के माध्यम से भर्ती होने से प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध रहने की उम्मीद है। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने रिक्त पदों का सही आकलन करें, ताकि कोई भी पद छूटे नहीं और न ही गलत आंकड़े भेजे जाएं।
2027 में दो राज्य सेवा परीक्षाएँ
बैठक का एक महत्वपूर्ण विषय वर्ष 2027 में दो राज्य सेवा परीक्षाओं का आयोजन भी रहा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर अगले साल नियमित राज्य सेवा परीक्षा के साथ-साथ विशेष राज्य सेवा परीक्षा भी आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। इससे उन अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा, जो किसी कारण से नियमित परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते या जिनके लिए विशेष परीक्षा में अलग अवसर तय किया गया है।
नियमित राज्य सेवा परीक्षा 2027 के लिए नवंबर 2026 के अंतिम सप्ताह तक रिक्तियों का विज्ञापन जारी करने की योजना है। इसके बाद जनवरी 2027 में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा सकती है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षा का कैलेंडर तैयार कर लिया है। विशेष राज्य सेवा परीक्षा के लिए भी अलग कार्यक्रम तय किया जा रहा है। दो परीक्षाओं के आयोजन से राज्य में प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्तियों की गति बढ़ने की उम्मीद है।
प्रस्ताव भेजने की समय-सीमा क्या है
मुख्य सचिव ने विभागों को भर्ती प्रस्ताव भेजने के लिए अलग-अलग समय-सीमा निर्धारित की है। नियमित राज्य सेवा परीक्षा के लिए 31 दिसंबर 2026 की स्थिति में संभावित रिक्त पदों का आकलन कर 25 नवंबर 2026 तक भर्ती प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें 31 दिसंबर 2026 तक संभावित रूप से खाली होने वाले पदों को भी शामिल किया जाएगा।
वहीं विशेष राज्य सेवा परीक्षा के लिए वर्ष 2027 में संभावित रिक्तियों का आकलन कर 15 मार्च 2027 तक प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। समय-सीमा तय करने का मकसद यह है कि आयोग और मंडल को परीक्षा कार्यक्रम बनाने के लिए पर्याप्त समय मिले और विज्ञापन से लेकर परीक्षा तक की प्रक्रिया बिना देरी के पूरी हो। विभागों को कहा गया है कि वे इस समय-सीमा का कड़ाई से पालन करें।
पुलिस विभाग में 45 हजार से ज्यादा पद खाली
बैठक में सामने आया कि अकेले पुलिस विभाग में 45 हजार से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। यह आंकड़ा बताता है कि राज्य में सरकारी विभागों में रिक्तियों की समस्या कितनी बड़ी है। पुलिस के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य विभागों में भी बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं, जिनके लिए भर्ती प्रक्रिया तेज करने की जरूरत है।
कर्मचारी संगठनों ने भी भर्ती प्रक्रिया तेज करने की मांग की है। उनका कहना है कि वर्षों से पद खाली पड़े रहने से कामकाज पर असर पड़ रहा है और मौजूदा कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ रहा है। संगठनों ने यह भी मांग की है कि अनुकंपा नियुक्ति के लंबित मामलों का भी जल्द निराकरण किया जाए। सरकार की ओर से कहा गया है कि सभी लंबित मामलों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण किया जाएगा।
अनुकंपा नियुक्ति और पदोन्नति के लंबित मामले
समीक्षा बैठक में अनुकंपा नियुक्ति के मामलों पर भी चर्चा हुई। बताया गया कि इस समय प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति के 15 हजार मामले लंबित हैं। मुख्य सचिव ने इन मामलों को तेजी से निपटाने के निर्देश दिए हैं। अनुकंपा नियुक्ति उन परिवारों के लिए बड़ी राहत होती है, जिनके सदस्य की सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है और परिवार को आर्थिक सहारे की जरूरत होती है।
पदोन्नति के मोर्चे पर भी बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में अब तक 68 हजार 437 सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति दी जा चुकी है। मुख्य सचिव ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप सभी विभाग पदोन्नति की निर्धारित प्रक्रिया समय-सीमा में पूरी करें। इसके साथ ही विभागीय जांच और पेंशन प्रकरणों की स्थिति की भी समीक्षा की गई और लंबित मामलों के जल्द निपटारे के निर्देश दिए गए।
युवाओं के लिए इसका क्या मतलब है
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह फैसला बड़ा अवसर लेकर आया है। डेढ़ लाख पदों पर भर्ती का मतलब है कि आने वाले महीनों में विभिन्न विभागों के लिए विज्ञापन जारी होंगे और परीक्षाओं का दौर शुरू होगा। जो अभ्यर्थी लंबे समय से परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए यह समय तैयारी को अंतिम रूप देने का है।
अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइटों पर जारी सूचनाओं पर भरोसा करें। विज्ञापन जारी होने के बाद पात्रता, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और आवेदन की प्रक्रिया की पूरी जानकारी आधिकारिक अधिसूचना में दी जाएगी। किसी भी अफवाह या अपुष्ट जानकारी के आधार पर आवेदन न करें और न ही किसी बिचौलिए के झांसे में आएं।
पहले भी हो चुके हैं बड़े ऐलान
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इससे पहले भी राज्य में बड़ी संख्या में भर्तियों का ऐलान किया था। अगस्त 2026 में ओरछा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि आने वाले दो वर्षों में ढाई लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें 18 हजार से ज्यादा पुलिस पद और स्कूल शिक्षा विभाग में करीब 10 हजार शिक्षकों के पद शामिल बताए गए थे।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई ताजा समीक्षा बैठक को उसी दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि भर्ती प्रक्रिया को गति देकर युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे और विभागों में खाली पदों के कारण अटके कामकाज को रफ्तार मिलेगी। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि विभाग तय समय-सीमा में अपने प्रस्ताव भेजते हैं या नहीं और विज्ञापन कब जारी होते हैं।
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