भोपाल ब्यूरो
भोपाल मास्टर प्लान 2047 के ड्राफ्ट पर मिली करीब 13,400 आपत्तियों की सुनवाई आज सोमवार, 16 नवंबर से शुरू हो रही है। लालघाटी स्थित नई हुजूर तहसील में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारी अगले 90 दिनों तक आपत्तिकर्ताओं का पक्ष सुनेंगे। सबसे ज्यादा, 6,000 से अधिक आपत्तियां बड़े तालाब और अन्य जलस्रोतों के कैचमेंट क्षेत्र को लेकर हैं, जबकि 4,000 से ज्यादा आपत्तियां रहवासी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति के प्रस्ताव पर दर्ज हुई हैं। सुनवाई शुरू होने से पहले ही इसकी प्रक्रिया को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। रहवासी संगठनों ने पारदर्शिता और नियमों के पालन पर सवाल उठाए हैं, जबकि प्रशासन का कहना है कि हर आपत्तिकर्ता को निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिलेगा।
भोपाल मास्टर प्लान 2047: आज से शुरू हो रही सुनवाई, 90 दिन चलेगी प्रक्रिया
राजधानी के विकास की दिशा तय करने वाले भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर आपत्तियों की सुनवाई आज से शुरू हो रही है। नगर तथा ग्राम निवेश विभाग (टीएंडसीपी) ने सुनवाई की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। सुनवाई लालघाटी स्थित नई हुजूर तहसील भवन में होगी और करीब 90 दिनों तक चलेगी। इस दौरान प्रभावित रहवासी, किसान और अन्य हितधारक अपनी आपत्तियों पर अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रख सकेंगे।
सुनवाई की निगरानी अपर जिला दंडाधिकारी प्रकाश नायक और टीएंडसीपी के अधिकारी करेंगे। जो आपत्तिकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकेंगे, उनके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सुनवाई की प्रक्रिया पर गुरुवार को हुई बैठक में भोपाल सांसद आलोक शर्मा, विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने विचार किया था। बैठक में सुझाव दिया गया था कि एक जैसी आपत्तियों को समूहों में बांटकर एक साथ सुना जाए, ताकि समय बचे और किसी की बात अनसुनी न रह जाए। सांसद ने इस बात पर जोर दिया था कि अंतिम योजना तय होने से पहले हर आपत्तिकर्ता को निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिलना चाहिए।
13,400 आपत्तियां: आंकड़ों में पूरा हिसाब
भोपाल मास्टर प्लान 2047 के ड्राफ्ट पर कुल 16,000 से अधिक आपत्तियां ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से 25 अक्टूबर की समय-सीमा तक मिली थीं। जांच में करीब 3,000 आपत्तियां ऐसी पाई गईं, जो एक ही व्यक्ति ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से दर्ज कराई थीं। दोहराव वाली प्रविष्टियां हटाने के बाद सुनवाई के लिए करीब 13,400 आपत्तियां बची हैं। इनमें 5,000 से अधिक आपत्तियां ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुई हैं।
आपत्तियों का बंटवारा बताता है कि शहर के लोगों की सबसे बड़ी चिंता क्या है। करीब 6,000 से अधिक आपत्तियां बड़े तालाब सहित अन्य जलस्रोतों के कैचमेंट क्षेत्र से जुड़ी हैं। लगभग 4,000 आपत्तियां रहवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति देने के प्रस्ताव के खिलाफ हैं। बाकी आपत्तियां कृषि भूमि के लैंडयूज, अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन जैसे मुद्दों पर हैं।
बड़े तालाब का कैचमेंट: सबसे बड़ा विवाद क्यों
भोपाल की पहचान उसके तालाबों से है। बड़ा तालाब शहर के एक बड़े हिस्से को पीने का पानी देता है और छोटा तालाब के साथ मिलकर भोज वेटलैंड बनाता है, जिसे रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त है। यही वजह है कि इसके कैचमेंट क्षेत्र में किसी भी बदलाव को लेकर रहवासी सबसे ज्यादा सतर्क हैं।
कैचमेंट से जुड़ी आपत्तियों में नीलबड़, रातीबड़ और भौंरी सहित तालाब से सटे ग्रामीण इलाकों के रहवासी शामिल हैं। उनका कहना है कि कैचमेंट क्षेत्र में निर्माण या लैंडयूज में बदलाव से तालाब का जलग्रहण क्षेत्र सिकुड़ेगा और शहर की पानी की सुरक्षा पर असर पड़ेगा।
किसानों की आपत्ति अलग है। आपत्तिकर्ता अनोखी सिंह पटेल का कहना है कि किसानों की आजीविका खेती पर निर्भर है, इसलिए भोजताल संरक्षण जोन बीआईजेड-1 और बीआईजेड-2 को हटाकर कृषि भूमि का लैंडयूज कृषि ही रखा जाए। किसानों का तर्क है कि खेती की जमीन को किसी और उपयोग में बदलना उनकी रोजी-रोटी पर सीधा असर डालेगा।
रहवासी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों पर विरोध
दूसरी सबसे बड़ी आपत्ति रहवासी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति को लेकर है। करीब 4,000 आपत्तिकर्ताओं का कहना है कि रहवासी क्षेत्रों में दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुलने से भीड़, यातायात और शोर बढ़ेगा और रहवासी इलाकों का चरित्र बदल जाएगा।
आपत्तिकर्ता विवेक त्रिपाठी का कहना है कि वे सुनवाई में अवैध निर्माण के साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। रहवासियों का कहना है कि नियमों के उल्लंघन और अवैध निर्माण के खिलाफ उनकी शिकायतें पहले भी दर्ज हैं और मास्टर प्लान में इन पर स्पष्ट रुख होना चाहिए।
सुनवाई की प्रक्रिया पर सवाल: समिति के आरोप और प्रशासन का पक्ष
सुनवाई शुरू होने से पहले ही संयुक्त रहवासी संघर्ष समिति ने टीएंडसीपी की प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए हैं। समिति का आरोप है कि नियमों की अनदेखी हुई है और प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। समिति के अनुसार, नागरिकों ने अपनी आपत्तियां अरेरा कॉलोनी स्थित टीएंडसीपी कार्यालय में जमा की थीं, लेकिन सुनवाई के लिए उन्हें करीब 15 किलोमीटर दूर तहसील कार्यालय बुलाया जा रहा है। रहवासियों ने सुनवाई दोबारा टीएंडसीपी कार्यालय में आयोजित करने की मांग की है।
समिति का यह भी आरोप है कि नियमों के अनुसार सुनवाई से कम से कम सात दिन पहले लिखित नोटिस मिलना चाहिए, जबकि कई लोगों को केवल दो से चार दिन पहले व्हाट्सऐप पर सूचना भेजी जा रही है। निर्धारित प्रारूप-7 का पालन नहीं किए जाने का आरोप भी लगाया गया है।
रहवासियों का दावा है कि 29 फरवरी 2024 के सरकारी निर्देशों के बावजूद नए ड्राफ्ट से पहले हितधारकों की बैठक नहीं हुई। समिति ने जिला योजना समिति की भूमिका की अनदेखी और सीईपीटी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। अरेरा कॉलोनी के रहवासियों ने आरोप लगाया है कि मास्टर प्लान में भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अनियमितताएं दूर नहीं हुईं तो मामला अदालत ले जाया जाएगा।
प्रशासन का पक्ष यह है कि सुनवाई की पूरी रूपरेखा तैयार है और प्रक्रिया नियमों के अनुसार चलाई जाएगी। भोपाल सांसद आलोक शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तय हुआ था कि एक जैसी आपत्तियों को समूहों में सुनकर समय बचाया जाएगा, लेकिन किसी की बात अनसुनी नहीं रहने दी जाएगी। प्रशासन का कहना है कि हर आपत्तिकर्ता को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा और सुनवाई के बाद ही अंतिम योजना पर निर्णय होगा।
सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन याचिका और आगे क्या होगा
इस विषय पर रहवासियों की याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है। रहवासियों का कहना है कि अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ उनका मामला पहले ही अदालत तक पहुंच चुका है। हालांकि, अदालत के किसी अंतरिम या अंतिम आदेश का विवरण अभी सामने नहीं आया है।
अगले 90 दिनों में सुनवाई पूरी होने के बाद विभाग आपत्तियों पर निर्णय लेगा। इसके बाद मास्टर प्लान के अंतिम प्रारूप में क्या बदलाव किए जाएंगे, यह सुनवाई के नतीजों पर निर्भर करेगा। अलग-अलग आपत्तिकर्ताओं के लिए सुनवाई की विस्तृत समय-सारणी और तारीखों की जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं हुई है।
भोपाल के भविष्य के लिए क्यों अहम है यह सुनवाई
भोपाल मास्टर प्लान 2047 शहर के अगले दो दशकों के विकास की रूपरेखा तय करेगा — कहां रहवासी इलाके होंगे, कहां व्यावसायिक गतिविधियां चलेंगी, कृषि भूमि कितनी बचेगी और बड़े तालाब जैसे जलस्रोतों की सुरक्षा कैसे होगी। यही वजह है कि इस पर आई 13,400 आपत्तियां सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि शहर के भविष्य को लेकर लोगों की भागीदारी का संकेत हैं।
शहर के विकास की योजनाएं प्रदेश के अन्य शहरों में भी आगे बढ़ रही हैं। इंदौर में मास्टर प्लान की सड़कों का निरीक्षण हाल में हुआ है, जबकि भोपाल-इंदौर क्षेत्र में महानगरीय विकास और शहरी विकास की बड़ी योजनाओं पर काम चल रहा है। ऐसे में भोपाल मास्टर प्लान पर सुनवाई का नतीजा पूरे प्रदेश के शहरी विकास के लिए भी मायने रखेगा।
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