अलीराजपुर ब्यूरो
सार: जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर अलीराजपुर जिले के जोबट में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ₹57.33 करोड़ की लागत वाले 176 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। कम बारिश से परेशान किसानों को सर्वे के बाद राहत, नए कपिलधारा कुओं और 500 सड़कों के निर्माण की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय अंचलों का विकास सरकार की पहली प्राथमिकता है।
जोबट में क्या हुआ: 176 कार्य, ₹57.33 करोड़ की सौगात
भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार को अलीराजपुर जिले के जोबट पहुंचे। यहां आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर समारोह की शुरुआत की और मौजूद लोगों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर ₹57.33 करोड़ से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया।
इन 176 कार्यों में 73 कार्यों का लोकार्पण किया गया, जिनकी लागत ₹39.55 करोड़ है, जबकि 103 कार्यों का भूमिपूजन हुआ, जिनकी लागत ₹17.78 करोड़ है। प्रमुख कार्यों में पांच बैराज, जनजातीय छात्रावास, 62 आंगनवाड़ी भवन और एक एकीकृत खेल परिसर शामिल हैं। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जिसका मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया और उत्पादों तथा योजनाओं की जानकारी ली।
कार्यक्रम में जनकल्याणकारी योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए गए और जनजातीय समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान 68 स्व-सहायता समूहों को ₹3.66 करोड़ की ऋण सुविधा भी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, गांवों के मजरे और टोले भी इससे जुड़ने चाहिए।
किसानों के लिए घोषणाएँ: सर्वे के बाद राहत, नए कुएं
जोबट के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आलीराजपुर जिले के किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जिले में कम वर्षा हुई है और इससे किसानों को नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को निर्देश दिया कि कम वर्षा से हुए नुकसान का सर्वे कराया जाए और सर्वे के आधार पर प्रभावित किसानों को राहत राशि उपलब्ध कराई जाए।
मुख्यमंत्री ने कपिलधारा योजना के तहत नए कुओं के निर्माण की घोषणा की। साथ ही पुराने कुओं, बावड़ियों और तालाबों के गहरीकरण का काम भी कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई की सुविधा देने के लिए ये काम प्राथमिकता से किए जाएंगे। जोबट क्षेत्र में नई सड़क बनाने की घोषणा भी की गई।
संपर्क सुविधा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने गुजरात सीमा से अलीराजपुर, अंबुआ, जोबट, सरदारपुर और टांडा तक सड़क के सर्वे को मंजूरी दी। इसके अलावा उदयपुर से चंद्रपुर तक सड़क के सर्वे की घोषणा भी की गई, जिससे गुजरात सीमा तक संपर्क बेहतर होगा। गांवों और छोटे कस्बों के लोगों के लिए मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री ने पूरे क्षेत्र में 500 सड़कों के निर्माण की योजना का भी उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किसानों को दिन के समय बिजली मिल रही है, जबकि पहले कई बार रात में भी बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती थी। उन्होंने बताया कि जनजातीय और ग्रामीण परिवारों को जमीन तथा आवास से जुड़ी सुविधाएं दी जा रही हैं। वन ग्रामों में जिन लोगों को पट्टे मिले हैं और जिनके भूखंड या आवास ग्राम पंचायत क्षेत्र में आते हैं, उनकी रजिस्ट्री सरकार मुफ्त करा रही है।
डही परियोजना: नर्मदा का पानी 126 गाँवों तक
जोबट के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने डही माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना का भी जिक्र किया। इस परियोजना का लोकार्पण रविवार को ही धार जिले के डही में हुआ था। ₹1,353.18 करोड़ की इस परियोजना से धार और अलीराजपुर जिलों के 126 गांवों तक नर्मदा का पानी पहुंचेगा। इनमें धार जिले के 84 और अलीराजपुर जिले के 42 गांव शामिल हैं। परियोजना से करीब 1.26 लाख किसानों को लाभ मिलेगा और लगभग 47,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पूरा इलाका मां नर्मदा के आशीर्वाद से समृद्ध हो सकता है। उन्होंने कहा कि करीब एक महीने पहले सरदारपुर में लगभग ₹2,500 करोड़ की सिंचाई योजना का लोकार्पण किया गया था और अब डही की परियोजना भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सिंचाई का रकबा 2002-03 में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर 61 लाख हेक्टेयर हो गया है। सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में इसे एक करोड़ हेक्टेयर तक पहुंचाना है।
रविवार को ही राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी डही पहुंचे थे और उन्होंने टिमारिया गांव में एक किसान के परिवार के साथ पारंपरिक जनजातीय भोजन किया। मुख्यमंत्री ने डही में रोड शो भी किया, जिसमें जनजातीय कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में लोकनृत्य प्रस्तुत किया।
पीएम मित्रा पार्क: तीन लाख रोजगार का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने मालवा और निमाड़ क्षेत्र में कपास उत्पादन की संभावनाओं पर भी बात की। उन्होंने कहा कि धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन और खंडवा का इलाका कपास उत्पादन के लिए जाना जाता है और यहां पैदा होने वाले कपास की गुणवत्ता भी अच्छी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय इस क्षेत्र में कई कॉटन मिलें हुआ करती थीं, लेकिन धीरे-धीरे इंदौर, उज्जैन, भोपाल और रतलाम की मिलें बंद होती चली गईं। अब उद्योगों को दोबारा बढ़ावा देने का समय है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से धार जिले में पीएम मित्रा पार्क विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना से लगभग तीन लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। साथ ही निमाड़ और मालवा क्षेत्र के करीब छह लाख कपास उत्पादक किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने पीथमपुर के औद्योगिक विकास का भी जिक्र किया और कहा कि पीथमपुर तेजी से आगे बढ़ रहा है।
बिरसा मुंडा को नमन: 25 वर्ष में अंग्रेजों को चुनौती
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में भगवान बिरसा मुंडा के साहस और बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा जनजातीय समाज के पराक्रम, पुरुषार्थ और वीरता के प्रतीक हैं। उन्होंने महज 25 वर्ष के जीवन में ऐसा संघर्ष किया, जिसने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दे दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिरसा मुंडा ऐसे महान व्यक्तित्व थे, जिन्हें लोगों ने उनके जीवनकाल में ही भगवान का दर्जा दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से वर्ष 2021 के बाद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से मनाने की शुरुआत हुई। मध्यप्रदेश में लगभग 1.53 करोड़ अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, जो प्रदेश की आबादी का 21.1 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज के विकास और उनके अधिकारों को मजबूत करने के लिए सरकार आगे भी काम करती रहेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का बजट 2002-03 के ₹651 करोड़ से बढ़ाकर ₹47,428 करोड़ कर दिया है। उन्होंने इसे सरकार के जनजातीय कल्याण पर ध्यान का प्रमाण बताया।
विपक्ष ने उठाए सवाल: जमीन के नोटिस और छूटे गाँव
जोबट के कार्यक्रम में विपक्ष की ओर से भी सवाल उठाए गए। जोबट से कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने किसानों की जमीन से जुड़ी चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री का स्वागत तो किया, लेकिन किसानों की जमीन से जुड़े मुद्दों पर कोई ठोस जवाब नहीं मिला।
विधायक ने आरोप लगाया कि खनिज विभाग ने जोबट विधानसभा क्षेत्र की जमीन को लेकर छह से सात पत्र जारी किए हैं, जिससे किसानों में अधिग्रहण का डर है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी सभी जमीन संबंधी नोटिस रद्द करने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि करीब 100 से 120 गांव सिंचाई योजना से छूट गए हैं और उन्हें तुरंत योजना में शामिल किया जाना चाहिए।
सेना महेश पटेल ने कम बारिश को देखते हुए अलीराजपुर जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की। उन्होंने बालिका महाविद्यालय और हर गांव तक सड़क संपर्क की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि जब तक जमीन के नोटिस रद्द नहीं होते, छूटे गांवों को सिंचाई सुविधा नहीं मिलती और जिले को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया जाता, तब तक वह यह मुद्दा उठाती रहेंगी।
कांग्रेस की ओर से डही परियोजना का श्रेय भी उठाया गया। कांग्रेस विधायक और पूर्व नर्मदा घाटी विकास मंत्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने 24 मई 2019 को परियोजना के लिए ₹1,127.82 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी थी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने परियोजना की आधारशिला रखी थी और वर्तमान सरकार ने उसे आगे बढ़ाकर पूरा किया। धार जिला कांग्रेस अध्यक्ष स्वतंत्र जोशी ने भी यही बात दोहराई और मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान धार जिले के लिए सूखा राहत पैकेज की मांग की।
आगे क्या: सर्वे, सड़क और बस सेवा
अब आगे की नजर कलेक्टर के सर्वे पर रहेगी, जिसके आधार पर कम बारिश से प्रभावित किसानों को राहत राशि दी जाएगी। कपिलधारा योजना के तहत नए कुओं के निर्माण और पुरानी जल संरचनाओं के गहरीकरण का काम भी शुरू होगा। गुजरात सीमा तक सड़क के सर्वे के बाद निर्माण का रास्ता खुलेगा और मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा से गांवों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।
जोबट के कार्यक्रम में 176 विकास कार्यों की सौगात के साथ मुख्यमंत्री ने जनजातीय अंचलों में विकास की गति तेज करने का संदेश दिया है। अब देखना होगा कि घोषणाएं जमीन पर कितनी जल्दी उतरती हैं और सर्वे के बाद किसानों को राहत कब तक मिलती है।
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