भोपाल ब्यूरो
सार: राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में आज 16 नवंबर से कोरोना योद्धाओं का तीन दिवसीय महाआंदोलन शुरू हो रहा है। पुनर्बहाली की मांग को लेकर प्रदेशभर से करीब चार हजार अस्थायी स्वास्थ्यकर्मी अपने परिवारों के साथ जुटेंगे। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर महाआंदोलन के बाद भी कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ तो 7 दिसंबर को विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
कोरोना काल में दो साल तक मरीजों की सेवा करने वाले मध्यप्रदेश के हजारों अस्थायी स्वास्थ्यकर्मी एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं। कोरोना योद्धा भोपाल आंदोलन के तहत उनकी मांग है कि महामारी के दौरान किए गए काम और अनुभव के आधार पर उन्हें स्वास्थ्य विभाग में फिर से रोजगार दिया जाए। इसी मांग को लेकर मध्यप्रदेश कोविड-19 आयुष चिकित्सक संघ एवं पैरामेडिकल स्टाफ के बैनर तले 16, 17 और 18 नवंबर को भोपाल के नीलम पार्क में तीन दिवसीय महाआंदोलन का ऐलान किया गया है।
संघ का दावा है कि इस महाआंदोलन में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से करीब चार हजार कोरोना योद्धा अपने परिवारों के साथ शामिल होंगे। ये कर्मचारी 5 अक्टूबर से नीलम पार्क में धरने पर बैठे हैं और अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। यही वजह है कि धरने को अब महाआंदोलन का रूप दिया जा रहा है।
कोरोना योद्धा भोपाल आंदोलन: तीन दिन का कार्यक्रम क्या है
महाआंदोलन के तीनों दिन नीलम पार्क में धरना-प्रदर्शन होगा। इसमें आयुष चिकित्सक, स्टाफ नर्स, एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल होंगे। इन कर्मचारियों ने कोविड सेंटरों, आईसीयू, सैंपलिंग और वैक्सीनेशन में काम किया था। महामारी खत्म होने के बाद उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। अब वे अनुभव और सेवाकाल के आधार पर दोबारा नौकरी की मांग कर रहे हैं।
संघ के प्रदेश संयोजक डॉ. अंकित असाटी ने कहा है कि यह लड़ाई केवल नौकरी की नहीं, हजारों परिवारों के भविष्य और सम्मान की है। उनका कहना है कि जिन लोगों ने महामारी के सबसे कठिन दौर में अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा की, वे आज रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
महाआंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताएंगे। संघ ने साफ किया है कि यह आंदोलन सरकार को अंतिम अल्टीमेटम देने के लिए है। अगर 16 से 18 नवंबर तक चलने वाले महाआंदोलन के बाद भी पुनर्बहाली पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो 7 दिसंबर को विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
कौन हैं कोरोना योद्धा और क्या है उनकी मांग
कोरोना योद्धा वे अस्थायी स्वास्थ्यकर्मी हैं जिन्हें महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नियुक्त किया गया था। इनमें आयुष चिकित्सक, स्टाफ नर्स, एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और पैरामेडिकल व सपोर्ट स्टाफ शामिल हैं। इन्होंने करीब दो साल तक कोविड सेंटरों में मरीजों का इलाज और देखभाल की, आईसीयू में ड्यूटी दी, सैंपलिंग और टीकाकरण का काम संभाला।
महामारी का दौर खत्म होने के बाद इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। सरकार ने बजट का हवाला देते हुए 1 अप्रैल 2022 से इनकी सेवाएं खत्म कर दी थीं। इससे प्रदेश के चार हजार से अधिक कोरोना योद्धाओं और उनके परिवारों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया। तब से ये कर्मचारी दोबारा नियुक्ति की मांग कर रहे हैं।
इनकी एक सूत्रीय मांग है कि कोरोना काल में सेवाएं देने वाले सभी आयुष चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की मानवीय परिस्थितियों को देखते हुए उनकी सेवा में पुनर्बहाली के लिए सरकार निर्णय ले। संघ का कहना है कि महामारी के दौरान किए गए काम और प्राप्त अनुभव को आधार बनाकर इन्हें स्वास्थ्य विभाग में फिर से रोजगार दिया जाना चाहिए।
5 अक्टूबर से नीलम पार्क में धरना, दीपावली भी वहीं मनाई
कोरोना योद्धाओं का धरना अचानक शुरू नहीं हुआ है। ये कर्मचारी 5 अक्टूबर से भोपाल के नीलम पार्क में लगातार धरने पर बैठे हैं। धरने के दौरान इन्होंने कई तरीकों से विरोध जताया है। हाल ही में इन्होंने अर्धनग्न प्रदर्शन किया था, जबकि महिलाओं ने पीपीई किट पहनकर विरोध जताया था।
दीपावली पर भी ये कर्मचारी अपने परिवार से दूर नीलम पार्क में ही रहे। इन्होंने फैसला लिया था कि इस बार दीपावली पर घर जाने के बजाय धरना स्थल पर ही दीया जलाएंगे। धरने के दौरान कुछ कर्मचारियों ने मुंडन कराकर विरोध जताया, तो कुछ ने अपनी डिग्री और मार्कशीट जलाकर नाराजगी जाहिर की। एक प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने प्रतीकात्मक अर्थी बनाकर विरोध किया था, जिस पर एक छोटा बच्चा अपनी मां से लिपटकर लेटा रहा।
इससे पहले कोरोना योद्धा पीपीई किट पहनकर स्वास्थ्य मंत्री के बंगले पर प्रदर्शन कर चुके हैं। नीलम पार्क में धरना देने के अलावा इन्होंने अपनी बात सरकार और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने की लगातार कोशिश की है, लेकिन अब तक पुनर्बहाली को लेकर कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है।
कोरोना योद्धा भोपाल आंदोलन पर सरकार का पक्ष: बातचीत हुई, लिखित आश्वासन नहीं
संघ का आरोप है कि कई बार ज्ञापन देने के बाद भी सरकार ने कोई ठोस लिखित आश्वासन नहीं दिया है। संगठन का कहना है कि कर्मचारियों की मांगों पर अब तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है, जबकि वे 5 अक्टूबर से धरने पर हैं।
दूसरी ओर, सरकार की ओर से बातचीत का रास्ता खुला रखा गया है। नवंबर की शुरुआत में स्वास्थ्य मंत्री ने धरना दे रहे कोरोना योद्धाओं को बातचीत के लिए बुलाया था। इसके बाद भी मांगों पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका। 16 से 18 नवंबर के महाआंदोलन के ऐलान पर सरकार की ओर से अभी कोई ताजा आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
स्वास्थ्य विभाग के सामने यह सवाल भी है कि अस्थायी नियुक्तियों की पुनर्बहाली और समायोजन के लिए शासन स्तर पर नीतिगत निर्णय जरूरी होता है। किसी भी तरह की पुनर्नियुक्ति के लिए प्रक्रिया और बजट से जुड़े फैसले लेने होते हैं। यही वजह है कि यह मामला केवल एक विभाग के दायरे में नहीं, बल्कि सरकार के स्तर पर विचाराधीन बताया जा रहा है।
दूसरे राज्यों का हवाला, क्या कहते हैं योद्धा
संघ का कहना है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों की सरकारों ने कोविड काल में अपनी सेवाएं देने वाले स्वास्थ्यकर्मियों के समायोजन और पुनर्नियोजन की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए हैं। इसी आधार पर मध्यप्रदेश के योद्धा भी रोजगार मांग रहे हैं।
प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि जब दूसरे राज्यों में कोविड कर्मियों के लिए रास्ता निकाला जा सकता है, तो मध्यप्रदेश में भी उनकी सुध ली जानी चाहिए। उनका कहना है कि उन्होंने महामारी के गंभीर खतरे के बावजूद लगभग दो साल तक लगातार काम किया था और अब उन्हें ही रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
यह भी सच है कि मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में कर्मचारियों की कमी की बात अक्सर उठती रही है। कोरोना योद्धा भोपाल आंदोलन से जुड़े कर्मचारियों का कहना है कि उनके अनुभव का इस्तेमाल स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने में किया जा सकता है। वे चाहते हैं कि सरकार उनकी सेवाओं को देखते हुए उन्हें नियमित या संविदा के आधार पर फिर से काम पर रखे।
7 दिसंबर की चेतावनी और आगे क्या होगा
महाआंदोलन के बाद का रास्ता संघ ने पहले से तय कर रखा है। संघ ने चेतावनी दी है कि 16 से 18 नवंबर तक होने वाले महाआंदोलन के बाद भी यदि पुनर्बहाली पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो 7 दिसंबर 2026 को विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
7 दिसंबर की तारीख इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसी दिन से मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने का कार्यक्रम है। ऐसे में विधानसभा घेराव की चेतावनी को सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।
आने वाले तीन दिन इस आंदोलन के लिए अहम होंगे। अगर सरकार और संघ के बीच बातचीत का कोई रास्ता निकलता है तो मामला सुलझ सकता है, वरना कोरोना योद्धा भोपाल आंदोलन और तेज होने की संभावना है। भोपाल में जुटने वाले हजारों कोरोना योद्धाओं और उनके परिवारों की नजरें अब सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।
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