दिल्ली ब्यूरो
सार: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री उनका फोन टैप करा रहे हैं और इसके सबूत उनके फोन में ही मौजूद हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को एक बार फिर वन-ऑन-वन सार्वजनिक बहस की चुनौती दी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनौती को खारिज करते हुए कहा है कि बहस का सही मंच संसद है।
इंस्टाग्राम सेशन में लगाया फोन टैपिंग का आरोप
शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर ‘आस्क मी’ सेशन के दौरान एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया। सवाल यह था कि प्रधानमंत्री विदेशी ताकतों के नियंत्रण में हैं, इसका सबूत क्या है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि सबूत यहीं है, उनके इस फोन में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जानते हैं, क्योंकि वे उनका फोन टैप करते हैं। राहुल गांधी के मुताबिक, जिस क्षण प्रधानमंत्री बहस के लिए आएंगे, वन-ऑन-वन बहस के लिए, सबको पता चल जाएगा कि विदेशी ताकतों के नियंत्रण में कौन है, कौन राष्ट्रविरोधी है, कब से राष्ट्रविरोधी है और भी बहुत कुछ जो वे जानते हैं और उनके फोन में है।
इंडिया टीवी के अनुसार, राहुल गांधी ने अपने आरोप के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया। यही वजह है कि इस दावे को फिलहाल आरोप के रूप में ही पढ़ा जाना चाहिए, सिद्ध तथ्य के रूप में नहीं। यह पहली बार है जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री पर इस तरह का आरोप लगाया है। इस आरोप के बाद देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है।
राहुल गांधी का यह आरोप ऐसे समय आया है, जब वे पिछले एक हफ्ते से प्रधानमंत्री को खुली बहस की चुनौती दे रहे हैं। उनका कहना है कि बहस में वे साबित कर देंगे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रविरोधी हैं और विदेशी मदद ले रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस आरोप पर खबर लिखे जाने तक कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है।
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वन-ऑन-वन बहस की चुनौती और जज का सुझाव
राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री को एक बार फिर आमने-सामने की सार्वजनिक बहस की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि वे लंबे-लंबे भाषणों वाली बहस नहीं चाहते, बल्कि ऐसी बहस चाहते हैं जिसमें दोनों नेता एक-दूसरे से सीधे सवाल पूछ सकें और एक-दूसरे पर आरोप लगा सकें। उनके मुताबिक, बहस में एक तरफ प्रधानमंत्री बैठें और दूसरी तरफ वे खुद हों।
कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से राहुल गांधी के शब्द साझा किए हैं। पोस्ट में कहा गया है, “नरेंद्र मोदी मेरे साथ आमने-सामने बैठकर डिबेट करें। मैं गारंटी देता हूं- मेरे साथ one-on-one डिबेट के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे।” राहुल गांधी ने यह भी सुझाव दिया कि इस बहस का फैसला करने के लिए उद्योगपति गौतम अदाणी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी को जज बनाया जा सकता है।
दिल्ली के प्रदूषण और बहस के न्योते को लेकर प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा, “दिल्ली के AQI और बहस के न्योते में से किसे मोदी ज्यादा नजरअंदाज करेंगे?” उनका कहना है कि वे सार्वजनिक बहस चाहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी संसद में चर्चा की बात कर रही है।
‘संसद में मेरा माइक बंद कर दिया जाता है’
राहुल गांधी ने कहा कि संसद में उन्हें कई मुद्दों पर बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने कृषि कानूनों, वोट चोरी, एसआईआर, चीन, जनरल नरवणे की किताब और एपस्टीन से जुड़े मुद्दों का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा, “आपने मुझे इन मुद्दों पर बोलने नहीं दिया। मैं आमने-सामने बहस चाहता हूं। मैं ऐसी बहस नहीं चाहता जिसमें लंबे-लंबे भाषण दिए जाएं।”
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से यह भी पूछा कि वह सोनिया गांधी की किताब को लेकर इतनी बात क्यों कर रही है। राहुल गांधी का सवाल है कि जब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि संसद में बहस करो, तो वे सार्वजनिक बहस पर ही क्यों अड़े हुए हैं। उनके मुताबिक, संसद में उनकी आवाज दबाई जाती है और उनका माइक्रोफोन तक बंद कर दिया जाता है।
राहुल गांधी ने कहा कि बहस में दोनों नेताओं को एक-दूसरे से सीधे सवाल करने और आरोप लगाने का मौका मिलना चाहिए। वे चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी उन पर आरोप लगाएं और वे प्रधानमंत्री पर आरोप लगाएं, ताकि जनता के सामने सच आ सके।
BJP और सहयोगी दलों का पलटवार
भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की बहस की चुनौती को खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि बहस का मंच संसद है, सार्वजनिक मंच नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि संसद पहले से ही बहस का मंच उपलब्ध कराती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी को संसद में बहस करनी चाहिए, न कि लोगों को भ्रमित करना चाहिए।
जनता दल (यूनाइटेड) ने भी राहुल गांधी की चुनौती को हास्यास्पद बताते हुए उन पर “हिट एंड रन” की रणनीति अपनाने का आरोप लगाया है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले ही कह चुकी है कि वे जिस भी मुद्दे पर चाहें, संसद के पटल पर बहस कर सकते हैं। लेकिन जब संसद का सत्र चलता है तो नेता प्रतिपक्ष बहस में हिस्सा लेते शायद ही दिखते हैं। उन्होंने कहा कि यह WWE कुश्ती का मुकाबला नहीं है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी राहुल गांधी की चुनौती पर पलटवार किया है।
शुक्रवार शाम तक भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने राहुल गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। पार्टी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी उस पार्टी से आते हैं जिसने आपातकाल लगाकर संविधान को कुचला था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने संसद की जगह एक प्रतीकात्मक संसद खड़ी कर दी है और चुनाव आयोग, उच्चतम न्यायालय व मीडिया पर हमले किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा कि जिनके तार विदेशों से जुड़े हैं, उन पर नजर रखना देश की जिम्मेदारी है। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कहा कि लोकसभा चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए बहस का मंच है। भाजपा एमएलसी श्रीकांत भारतीय और भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने भी राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए पलटवार किया।
पृष्ठभूमि: एक दिन पहले प्रधानमंत्री का तंज
इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक टिप्पणी भी है। गुरुवार को इंडिया टुडे द्वारा आयोजित भारत कृषि सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने संविधान का जिक्र करते हुए बिना किसी का नाम लिए कहा था कि कुछ लोग संविधान को अपनी जेब से निकालते हैं। इसे राहुल गांधी पर परोक्ष निशाना माना जा रहा है।
राहुल गांधी पिछले एक हफ्ते से विदेशी ताकतों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को बहस की चुनौती दे रहे हैं। उनका दावा है कि प्रधानमंत्री विदेशी ताकतों से मदद ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस दावे को सिरे से खारिज करती रही है। दोनों पक्षों के बीच यह जुबानी जंग अब फोन टैपिंग के आरोप तक पहुंच गई है।
आरोप पर अब तक कोई सबूत नहीं, आगे क्या होगा
राहुल गांधी के फोन टैपिंग वाले आरोप पर अब तक कोई सबूत सामने नहीं आया है। इंडिया टीवी ने साफ लिखा है कि राहुल गांधी ने अपने आरोपों के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया। इसलिए इस खबर में इसे आरोप के रूप में ही दर्ज किया जा रहा है। किसी भी आरोप को सिद्ध तथ्य मानने से पहले उसके सबूतों की जांच जरूरी होती है।
आगे क्या होगा, इस पर सबकी नजर रहेगी। संसद का विशेष सत्र और शीतकालीन सत्र चर्चा में है, ऐसे में बहस संसद के पटल पर होगी या सार्वजनिक मंच पर, यह देखना होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस आरोप पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जरूर मोर्चा संभाल लिया है। आने वाले दिनों में यह विवाद और गरमा सकता है।
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