पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं, ग्रीन पटाखे और तय समय पर मिल सकती है छूट: सुप्रीम कोर्ट के संकेत, आज फिर सुनवाई

नई दिल्ली ब्यूरो

दिवाली से पहले हर साल उठने वाला पटाखों का सवाल इस बार भी सुप्रीम कोर्ट के सामने है, और अदालत की अब तक की चर्चा से यही संकेत मिल रहा है कि इस बार पूर्ण प्रतिबंध की जगह एक संतुलित रास्ता अपनाया जा सकता है। 12 अक्टूबर 2026 को हुई सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने जो टिप्पणियां कीं, उनसे यह साफ झलक मिली कि अदालत न तो त्योहार की भावना को ठेस पहुंचाना चाहती है और न ही पर्यावरण और जनस्वास्थ्य के सवाल को अनदेखा करना चाहती है। अदालत ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध न तो व्यावहारिक है और न ही आदर्श। इसी सोच के साथ अदालत ने संकेत दिया कि ग्रीन पटाखों और तय समय जैसे उपायों के साथ एक संतुलित आदेश आ सकता है। आज, 15 अक्टूबर को इस मामले में फिर सुनवाई होनी है।

12 अक्टूबर की सुनवाई में क्या संकेत मिले

12 अक्टूबर की सुनवाई इस मामले में एक अहम पड़ाव के रूप में देखी जा रही है। इस सुनवाई में अदालत ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि वह पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं दिख रही है। अदालत की टिप्पणियों से यह समझा जा सकता है कि अदालत का झुकाव प्रतिबंध की जगह नियमन की ओर है। नियमन का अर्थ है कि पटाखे पूरी तरह बंद न हों, बल्कि उनके इस्तेमाल को इस तरह सीमित और व्यवस्थित किया जाए कि त्योहार भी मनाया जा सके और नुकसान भी कम से कम हो।

इस सुनवाई में ग्रीन पटाखों और तय समय का जिक्र भी सामने आया। अदालत ने संकेत दिया कि इन्हीं दो उपायों के इर्द-गिर्द आगे का आदेश बन सकता है। यानी पटाखे किस तरह के हों और उन्हें किस समय तक चलाया जा सके, इस पर स्पष्ट व्यवस्था हो सकती है। यह संकेत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कई सालों से दिवाली के आसपास यही दो सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं — पटाखे कैसे हों और कब तक चलें।

पूर्ण प्रतिबंध पर कोर्ट की सोच क्या है

अदालत की टिप्पणी — पूर्ण प्रतिबंध न तो व्यावहारिक है और न ही आदर्श — इस पूरे मामले की दिशा को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है। व्यावहारिकता का सवाल इसलिए उठता है क्योंकि पूर्ण प्रतिबंध को जमीन पर लागू करना हमेशा कठिन माना जाता रहा है। जब कोई चीज पूरी तरह प्रतिबंधित होती है, तब भी उसे पूरी तरह रोकना आसान नहीं होता। ऐसे में अदालत का यह सोचना समझ में आता है कि केवल प्रतिबंध की घोषणा से समस्या का समाधान नहीं होगा।

आदर्श की बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि त्योहारों से जुड़ी भावनाएं समाज के बड़े हिस्से के लिए मायने रखती हैं। किसी भी आदेश को आदर्श तभी माना जा सकता है जब वह भावनाओं का सम्मान भी करे और सार्वजनिक हित की रक्षा भी करे। अदालत की टिप्पणी से यही लगता है कि वह एक ऐसा रास्ता खोजना चाहती है जो दोनों पक्षों के बीच संतुलन बना सके। इसीलिए अदालत ने संतुलित आदेश की बात कही।

ग्रीन पटाखे और तय समय का क्या मतलब है

सुनवाई में सामने आए दो उपायों — ग्रीन पटाखे और तय समय — को समझना जरूरी है। ग्रीन पटाखों का जिक्र अदालत की चर्चा में एक विकल्प के रूप में आया। इसका सामान्य अर्थ यही है कि पारंपरिक पटाखों की जगह ऐसे पटाखों को अनुमति दी जाए जिन्हें अपेक्षाकृत कम नुकसानदायक माना जाता है। हालांकि, इस बारे में अंतिम रूप से क्या व्यवस्था होगी, यह अदालत के आदेश से ही स्पष्ट होगा। अभी केवल इतना कहा जा सकता है कि अदालत इस विकल्प पर विचार कर रही है।

तय समय का उपाय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि पटाखे चलाने के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय की जाए, ताकि रात भर पटाखे चलने से होने वाली परेशानी कम हो। तय समय की व्यवस्था से एक ओर त्योहार मनाने वालों को स्पष्टता मिलती है और दूसरी ओर उन लोगों को भी राहत मिलती है जो देर रात तक होने वाले शोर और धुएं से परेशान होते हैं। अदालत के संकेतों से लगता है कि इस बार का आदेश इसी तरह की स्पष्ट समय-सीमा पर आधारित हो सकता है।

धार्मिक भावनाओं और संतुलन का सवाल

अदालत ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। यह टिप्पणी इस मामले के सबसे संवेदनशील पहलू को छूती है। दिवाली, गुरुपर्व और क्रिसमस जैसे त्योहारों से लाखों-करोड़ों लोगों की आस्था और भावनाएं जुड़ी होती हैं। ऐसे में अदालत किसी भी आदेश को केवल पर्यावरण के चश्मे से नहीं देख रही है, बल्कि भावनाओं के सम्मान को भी उसी आदेश का हिस्सा मान रही है।

संतुलन का अर्थ यही है कि न तो भावनाओं को नजरअंदाज किया जाए और न ही पर्यावरण और स्वास्थ्य के सवाल को छोटा समझा जाए। अदालत एक ऐसे आदेश की ओर बढ़ती दिख रही है जिसमें दोनों पक्षों को जगह मिले। यही वजह है कि अदालत ने पूर्ण प्रतिबंध की जगह संतुलित आदेश की बात कही। यह संतुलन ही इस मामले में सबसे बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि दोनों पक्षों की अपेक्षाएं अलग-अलग हैं और किसी एक पक्ष को पूरी तरह संतुष्ट करना आसान नहीं होता।

यह मामला 2015 से क्यों चल रहा है

यह मामला नया नहीं है। यह 2015 से चला आ रहा है। इतने लंबे समय तक चलने का अर्थ यही है कि यह सवाल केवल एक साल के त्योहार तक सीमित नहीं है, बल्कि हर साल नए सिरे से उठता है। हर साल दिवाली से पहले यही बहस होती है — प्रतिबंध होगा या नहीं, ग्रीन पटाखे चलेंगे या नहीं, समय क्या होगा। अदालत के सामने भी यही चुनौती है कि वह एक ऐसा आदेश दे जो केवल एक साल के लिए न हो, बल्कि आगे के लिए भी एक स्पष्ट दिशा तय करे।

लंबे समय से चल रहे इस मामले में अदालत की भूमिका भी धीरे-धीरे स्पष्ट हुई है। अदालत ने समय-समय पर इस विषय पर टिप्पणियां की हैं और आदेश दिए हैं। इस बार की सुनवाई में भी अदालत का रुख यही दिख रहा है कि वह इस विषय को केवल प्रतिबंध या अनुमति के दो हिस्सों में नहीं बांटना चाहती, बल्कि एक व्यावहारिक और संतुलित व्यवस्था की ओर बढ़ना चाहती है।

सॉलिसिटर जनरल की बात का क्या महत्व है

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि लोगों को दो दिन त्योहार मनाने दिया जाए। उन्होंने दिवाली, गुरुपर्व और क्रिसमस का जिक्र किया। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह समझ आता है कि सरकार का पक्ष भी इस विषय को केवल प्रतिबंध के नजरिए से नहीं देख रहा है। सरकार के पक्ष से यह कहा जाना कि लोगों को त्योहार मनाने दिया जाए, अदालत के संतुलित रुख से मेल खाता दिखता है।

हालांकि, यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि सॉलिसिटर जनरल की यह बात एक सुझाव या पक्ष के रूप में सामने आई है, न कि अंतिम आदेश के रूप में। अंतिम आदेश अदालत का ही होगा। लेकिन इस बात से यह अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि अदालत और सरकार, दोनों ही इस विषय में एक संतुलित समाधान की दिशा में सोच रहे हैं।

आज की सुनवाई से क्या उम्मीद की जा सकती है

आज, 15 अक्टूबर को इस मामले में फिर सुनवाई होनी है। इस सुनवाई को लेकर लोगों में उत्सुकता है, लेकिन यह साफ तौर पर समझना जरूरी है कि 15 अक्टूबर की सुनवाई के नतीजे के बारे में अभी कोई पुष्टि नहीं है। अभी तक केवल इतना ही ज्ञात है कि 12 अक्टूबर की सुनवाई में अदालत ने क्या संकेत दिए और आज फिर सुनवाई होनी है। आज की सुनवाई में क्या आदेश आएगा, इस बारे में पहले से कोई दावा करना सही नहीं होगा।

इसलिए आज की सुनवाई को इसी नजरिए से देखना चाहिए कि अदालत 12 अक्टूबर के संकेतों को आगे बढ़ाएगी या नहीं, और ग्रीन पटाखों और तय समय को लेकर कोई स्पष्ट व्यवस्था सामने आएगी या नहीं। लोगों को चाहिए कि वे आज की सुनवाई के बाद आने वाले आधिकारिक आदेश का ही इंतजार करें, न कि अटकलों पर भरोसा करें।

आम लोगों के लिए इसका क्या अर्थ है

आम लोगों के लिए इस मामले का सबसे बड़ा अर्थ यही है कि दिवाली से पहले उन्हें स्पष्टता मिले। हर साल यही होता है कि त्योहार नजदीक आने तक यह साफ नहीं हो पाता कि पटाखों को लेकर क्या नियम होंगे। इससे दुकानदारों, खरीदारों और आम परिवारों, सभी को असमंजस रहता है। अदालत के संकेतों से इस बार यह उम्मीद बंधी है कि नियम पहले से स्पष्ट हो सकते हैं।

यदि अदालत का अंतिम आदेश ग्रीन पटाखों और तय समय के आधार पर आता है, तो लोगों के लिए यह जानना जरूरी होगा कि ग्रीन पटाखे कौन से होंगे, उन्हें कहां से खरीदा जा सकेगा और तय समय क्या होगा। ये सारी बातें अंतिम आदेश के बाद ही स्पष्ट होंगी। तब तक लोगों को चाहिए कि वे 12 अक्टूबर के संकेतों को अंतिम आदेश न समझें और आज की सुनवाई के बाद आने वाली आधिकारिक जानकारी का इंतजार करें।

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