भोपाल ब्यूरो
सार: मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के कार्यभार संभालने के साढ़े 16 महीने बाद प्रदेश अनुशासन समिति का गठन कर दिया है। पूर्व मंत्री बाबू सिंह रघुवंशी को समिति का संयोजक बनाया गया है, जबकि वित्त समिति की कमान मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप को सौंपी गई है। इन नियुक्तियों के साथ पार्टी ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है।
साढ़े 16 महीने का इंतजार क्यों खत्म हुआ
मध्य प्रदेश भाजपा में शुक्रवार को संगठनात्मक स्तर पर बड़ा फैसला हुआ। पार्टी ने प्रदेश अनुशासन समिति के गठन की घोषणा कर दी, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दो जुलाई 2025 को प्रदेश भाजपा की कमान संभाली थी, और तब से लेकर अब तक करीब साढ़े 16 महीने बीत चुके थे। इतने लंबे अंतराल के बाद समिति के गठन को संगठन के भीतर एक अहम मोड़ माना जा रहा है।
पार्टी की ओर से जारी बयान के अनुसार, ये नियुक्तियाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की सहमति से की गई हैं। इसके साथ ही प्रदेश वित्त समिति के पदाधिकारियों और प्रदेश सह कोषाध्यक्ष के नाम की भी घोषणा की गई है। कुल मिलाकर दस नेताओं को नई संगठनात्मक जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं।
यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब कुछ ही दिन पहले पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश ने भोपाल में दो दिन तक संगठन की समीक्षा की थी। उन्होंने प्रदेश के पदाधिकारियों और पार्टी की विभिन्न शाखाओं, प्रकोष्ठों और संगठनात्मक इकाइयों के प्रतिनिधियों से अलग-अलग मुलाकात की थी। समीक्षा के दौरान उन्होंने नेतृत्व को खाली पद भरने और संगठनात्मक ढाँचे को मजबूत करने का निर्देश दिया था। उसी के बाद इन नियुक्तियों की घोषणा हुई है, जिसे समीक्षा का सीधा परिणाम माना जा रहा है।
अनुशासन समिति में कौन-कौन शामिल
प्रदेश अनुशासन समिति में कुल छह नेताओं को शामिल किया गया है। समिति का संयोजक पूर्व लघु उद्योग निगम अध्यक्ष और पूर्व मंत्री बाबू सिंह रघुवंशी को बनाया गया है। रघुवंशी संगठन और सरकार दोनों में लंबे अनुभव वाले नेता माने जाते हैं, और उन्हें समिति की कमान सौंपना इस बात का संकेत है कि पार्टी अनुशासन के मामलों को गंभीरता से देख रही है।
समिति के अन्य सदस्यों में तीर्थ एवं मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष विनोद गोटिया, पूर्व विधायक देवी लाल धाकड़, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अभय चौधरी, भिंड से सांसद संध्या राय और बैरसिया से विधायक विष्णु खत्री शामिल हैं। इस सूची में इंदौर, भिंड और बैरसिया सहित प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। सांसद, विधायक और अनुभवी संगठन पदाधिकारियों के इस मेल से समिति को संगठन के भीतर व्यापक स्वीकार्यता मिलने की उम्मीद है।
वित्त समिति और सह कोषाध्यक्ष की नियुक्ति
अनुशासन समिति के साथ ही पार्टी ने तीन सदस्यीय प्रदेश वित्त समिति का भी गठन किया है। वित्त समिति का संयोजक प्रदेश सरकार में मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप को बनाया गया है। समिति में विधायक मधु वर्मा और प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन को सदस्य नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा इंदौर के दीपक टीनू जैन को प्रदेश सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। सह कोषाध्यक्ष का पद पार्टी के वित्तीय और संगठनात्मक कामकाज से जुड़ा होता है, और इस नियुक्ति से इंदौर को संगठन में एक और अहम जिम्मेदारी मिली है।
युवा मोर्चा के पाँच जिलों में नए अध्यक्ष
संगठनात्मक फेरबदल सिर्फ समितियों तक सीमित नहीं रहा। पार्टी ने अपने युवा संगठन भारतीय जनता युवा मोर्चा में भी पाँच जिलों में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है। आगर में अभिजीत बजाज, नरसिंहपुर में अभिषेक रघुवंशी, सिंगरौली में ललबाबू बेश्या, अलीराजपुर में रोशन पचैया और राजगढ़ में अजय ठाकुर को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही नरसिंहपुर में प्रदीप लोधी को जिला महामंत्री नियुक्त किया गया है।
युवा मोर्चा में इन नियुक्तियों को आने वाले समय में युवाओं को संगठन से जोड़ने की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। जिलों में नए चेहरों को जिम्मेदारी देने से संगठन का विस्तार और जमीन पर सक्रियता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।
निलंबित और निष्कासित नेताओं की वापसी का रास्ता
अनुशासन समिति के गठन का सबसे अहम पहलू उसका काम है। समिति से यह अपेक्षा की जा रही है कि वह उन नेताओं के मामलों पर विचार करेगी, जिन्हें निलंबित या निष्कासित किया गया था। इसमें वे नेता भी शामिल हैं, जिन्होंने चुनाव में पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ा था।
माना जा रहा है कि समिति के गठन से कई पूर्व विधायकों और पूर्व सांसदों की पार्टी में वापसी का रास्ता खुल सकता है, जो लंबे समय से वापसी का इंतजार कर रहे हैं। संगठन के भीतर अनुशासन बनाए रखने और पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से जोड़ने के बीच संतुलन साधना समिति की सबसे बड़ी चुनौती होगी। पार्टी के भीतर यह चर्चा भी है कि अनुशासन समिति के फैसलों से संगठन में यह संदेश जाएगा कि अनुशासन से समझौता नहीं होगा, लेकिन संगठन से जुड़े पुराने लोगों के लिए दरवाजे पूरी तरह बंद भी नहीं हैं।
खंडेलवाल की अमित शाह से मुलाकात
नियुक्तियों की घोषणा के दिन ही प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक में संगठनात्मक मामलों पर चर्चा हुई। खंडेलवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बैठक में संगठनात्मक मामलों पर विस्तार से चर्चा हुई और उन्हें अमित शाह के विचार और मार्गदर्शन जानने का अवसर मिला।
इस मुलाकात को संगठनात्मक बदलावों के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ तालमेल और संगठन की समीक्षा के बाद की गई नियुक्तियों से यह संकेत मिलता है कि पार्टी प्रदेश संगठन को मजबूत करने की दिशा में चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है।
संगठन में बदलाव का दौर जारी
मध्य प्रदेश भाजपा में इन दिनों संगठनात्मक स्तर पर नियुक्तियों और बदलावों का दौर लगातार जारी है। हाल ही में पार्टी की ओर से विभिन्न पदों पर नियुक्तियों की घोषणाएँ की गई हैं, और अब अनुशासन समिति की घोषणा के साथ संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम उठाया गया है।
इससे पहले आई एक रिपोर्ट के अनुसार, पार्टी अपनी कोर कमेटी में भी बदलाव की तैयारी कर रही है। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पहले ही कोर कमेटी से हटाया जा चुका है, और एक अन्य पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया को भी हटाए जाने की चर्चा है। कोर कमेटी में बदलाव दिसंबर या जनवरी में होने की बात कही जा रही है। यह पृष्ठभूमि बताती है कि प्रदेश भाजपा में संगठनात्मक पुनर्गठन एक व्यापक प्रक्रिया के तहत चल रहा है, जिसमें अनुशासन समिति का गठन एक अहम कड़ी है।
प्रदेश में इन दिनों प्रशासनिक स्तर पर भी बड़े फैसले हो रहे हैं — नए डीजीपी के चयन के लिए दिल्ली में यूपीएससी की बैठक हुई है। इसी बीच दिल्ली में एससीओ सभ्यता संवाद मंच का आयोजन भी चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान के मंत्री भी शामिल हुए हैं।
आगे क्या होगा
अनुशासन समिति के गठन के बाद अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि समिति अपना काम कब से शुरू करती है और किन मामलों पर पहले विचार करती है। निलंबित और निष्कासित नेताओं के मामलों की समीक्षा, संगठन में अनुशासन की स्थिति और पुराने कार्यकर्ताओं की वापसी — ये तीनों मुद्दे समिति के एजेंडे में सबसे ऊपर रहने की संभावना है।
वित्त समिति के गठन से पार्टी के वित्तीय कामकाज में भी पारदर्शिता और व्यवस्था बढ़ने की उम्मीद है। युवा मोर्चा में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद जिलों में संगठनात्मक सक्रियता बढ़ेगी या नहीं, यह आने वाले हफ्तों में दिखेगा। कुल मिलाकर, इन नियुक्तियों ने मध्य प्रदेश भाजपा के संगठन में एक नई हलचल पैदा कर दी है, और अब देखना यह है कि यह हलचल जमीन पर कितना असर दिखाती है।
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