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ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तानी मंत्री भारत में: SCO बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे मुसादिक मलिक, विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा

सांकेतिक चित्र

सार: पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक शुक्रवार सुबह नई दिल्ली पहुंचे — ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी पाकिस्तानी नेता की यह पहली भारत यात्रा है। वह पहले SCO सभ्यतागत संवाद मंच में हिस्सा लेंगे। उनकी यात्रा पर विपक्ष ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर तीखे सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार की ओर से इस मुद्दे पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

नई दिल्ली ब्यूरो

पाकिस्तान के संघीय मंत्री मुसादिक मलिक शुक्रवार सुबह नई दिल्ली पहुंचे। वह शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के पहले सभ्यतागत संवाद मंच में भाग लेने भारत आए हैं। यह तीन दिवसीय मंच 20 से 22 नवंबर तक दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला परिसर में आयोजित हो रहा है, जिसका उद्घाटन शुक्रवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मलिक की यह यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं।

पाकिस्तान उच्चायोग के अनुसार, मलिक को हवाई अड्डे पर पाकिस्तान के कार्यवाहक उच्चायुक्त साद वाराइच ने अगवानी की। उच्चायोग ने अपने आधिकारिक संदेश में मलिक के नई दिल्ली पहुंचने की जानकारी दी। मलिक पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय मंत्री हैं। उनकी यात्रा को लेकर दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर एक साथ हमला बोल दिया है।

दिल्ली पहुंचे मुसादिक मलिक, हवाई अड्डे पर हुई अगवानी

मुसादिक मलिक शुक्रवार सुबह विमान से नई दिल्ली पहुंचे। पाकिस्तान उच्चायोग ने बताया कि मलिक का हवाई अड्डे पर स्वागत पाकिस्तान के कार्यवाहक उच्चायुक्त साद वाराइच ने किया। मलिक इस मंच में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत ने इस मंच के लिए अक्टूबर में पाकिस्तान के राष्ट्रीय धरोहर और संस्कृति मामलों के संघीय मंत्री औरंगजेब खान खिची को औपचारिक निमंत्रण भेजा था, लेकिन इस्लामाबाद ने उनकी जगह मुसादिक मलिक को नामित किया।

मलिक ने अपनी यात्रा को लेकर स्पष्ट किया है कि यह यात्रा किसी द्विपक्षीय वार्ता के दायरे में नहीं आती। उन्होंने कहा कि यह एक बहुपक्षीय मंच में भागीदारी है, न कि दोनों देशों के बीच कोई द्विपक्षीय बातचीत। उनकी यह टिप्पणी इसलिए अहम है, क्योंकि भारत का लंबे समय से यह रुख रहा है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते।

तीन साल बाद पहली पाकिस्तानी मंत्री यात्रा, सिंदूर के बाद पहली बार

मलिक की भारत यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक है। यह तीन साल में किसी पाकिस्तानी संघीय मंत्री की पहली भारत यात्रा है। इससे पहले मई 2023 में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी गोवा में हुई SCO विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने भारत आए थे। उसके बाद से किसी पाकिस्तानी मंत्री ने भारत की यात्रा नहीं की थी।

यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी पाकिस्तानी नेता की पहली भारत यात्रा भी है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे। इसके जवाब में भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे पर कार्रवाई की थी। दोनों देशों के बीच चार दिन तक सैन्य टकराव चला और 10 मई को सैन्य अधिकारियों के बीच बनी समझ के बाद यह टकराव थमा था। तब से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध लगभग ठप पड़े हैं और यही वजह है कि मलिक की इस यात्रा को इतनी अहमियत दी जा रही है।

सिंधु जल संधि पर मलिक के विवादित बयान

मलिक की यात्रा पर विवाद की एक बड़ी वजह उनके वे बयान भी हैं, जो उन्होंने भारत द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित किए जाने के बाद दिए थे। पहलगाम हमले के बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मलिक ने भारत को चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि जो भी पाकिस्तान के पानी को छुएगा, उसके हाथ काट दिए जाएंगे। उन्होंने भारत पर जल आक्रामकता का आरोप लगाया था और 1960 की संधि का सम्मान करने की मांग की थी।

जून में मलिक ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान इस विवाद को संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के मंच पर ले जाएगा। विपक्षी नेताओं ने अब मलिक के उन्हीं बयानों को आधार बनाकर केंद्र सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि जिस व्यक्ति ने भारत के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उसे भारत में बुलाया जाना सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े करता है।

विपक्ष का हमला — भाजपा की विदेश नीति भ्रमित

मलिक के दिल्ली पहुंचते ही विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोल दिया। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चंद ने कहा कि भाजपा अपनी विदेश नीति को लेकर भ्रमित है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा कहती है कि बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते, लेकिन अब एक पाकिस्तानी मंत्री SCO बैठक के लिए भारत आ रहा है।

कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने भी इसी तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी भ्रमित हैं। राजपूत ने कहा कि सरकार एक तरफ क्रिकेटरों से पाकिस्तानी टीम के खिलाफ खेलने को कहती है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी मंत्री भारत आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे देश की विदेश नीति से समझौता हुआ है और प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में काम कर रहे हैं।

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने मलिक के सिंधु जल संधि वाले बयानों को याद दिलाते हुए कहा कि उनकी भाषा आतंकवादी जैसी थी। तिवारी ने कहा कि आतंकवाद और संवाद एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय मलिक ने जो भाषा इस्तेमाल की थी, वह किसी मंत्री की भाषा नहीं थी, बल्कि आतंकवादियों की भाषा थी।

कांग्रेस प्रवक्ता का तीखा बयान — पहलगाम पीड़ितों के जख्मों पर नमक

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सबसे तीखा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पहलगाम पीड़ितों के परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। श्रीनेत ने कहा कि सरकार बार-बार अपना रुख बदलती है — कभी वहां जाती है, कभी लाहौर पहुंचती है, कभी ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोक देती है और अब उन्हें यहां बुला रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री मोदी आखिर कर क्या रहे हैं।

श्रीनेत ने कहा कि पहलगाम नरसंहार में शहीद हुए लोगों की चिताएं अभी ठंडी भी नहीं हुई हैं और सरकार उनके परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि भारत में SCO सभ्यतागत संवाद का आयोजन हो रहा है, तो पाकिस्तान को इसमें क्यों बुलाया गया। उनका कहना था कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, जो भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देता है, फिर उसके मंत्री को क्यों बुलाया गया। श्रीनेत ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने साफ कहा है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करता, तब तक उससे कोई संवाद संभव नहीं है।

जम्मू-कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने भी भाजपा पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, भारत-पाक वार्ता या अंतरराष्ट्रीय संधियों को लेकर भाजपा का रवैया हमेशा दोहरा रहा है। कर्रा ने कहा कि सरकार की विदेश नीति दिन-प्रतिदिन के हिसाब से चलाई जा रही है और पड़ोसी देशों के प्रति उसकी कोई स्थायी नीति नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के नेता क्लाइड क्रास्टो ने भी सवाल उठाया कि सरकार एक पाकिस्तानी मंत्री को भारत आने की अनुमति क्यों दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा विदेश नीति में दोहरे मापदंड अपनाती है।

यह यात्रा द्विपक्षीय नहीं, बहुपक्षीय मंच का हिस्सा

इस पूरे विवाद के बीच यह समझना जरूरी है कि मलिक की यात्रा किसी द्विपक्षीय दौरे के रूप में नहीं हो रही है। वह SCO के एक बहुपक्षीय मंच में भाग लेने आए हैं, जिसमें संगठन के सभी दस सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। SCO में चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस शामिल हैं। भारत इस मंच का मेजबान है और मेजबान के नाते सभी सदस्य देशों को निमंत्रण देना उसकी जिम्मेदारी का हिस्सा है।

भारत ने पहले पाकिस्तान के संस्कृति मंत्री औरंगजेब खान खिची को निमंत्रण भेजा था। इस्लामाबाद ने उनकी जगह मुसादिक मलिक को भेजने का फैसला किया। यह फैसला पाकिस्तान का था, भारत का नहीं। मलिक ने खुद भी स्पष्ट किया है कि उनकी यात्रा द्विपक्षीय वार्ता नहीं है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या एक बहुपक्षीय मंच में सदस्य देश के प्रतिनिधि की मौजूदगी को द्विपक्षीय संबंधों की बहाली के रूप में देखा जाना चाहिए।

खबर लिखे जाने तक भाजपा या केंद्र सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सरकार की ओर से अभी यह नहीं बताया गया है कि वह विपक्ष के आरोपों का क्या जवाब देगी। आने वाले दिनों में इस पर सरकार का रुख सामने आ सकता है।

SCO सभ्यतागत संवाद मंच क्या है

SCO सभ्यतागत संवाद मंच भारत की एक प्रमुख पहल है। यह अपनी तरह का पहला मंच है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों की साझा सभ्यतागत विरासत का उत्सव मनाना, लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना और विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद और सहयोग को प्रोत्साहित करना है। यह पहल प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 में चीन के तियानजिन में हुए SCO शिखर सम्मेलन में रखी थी।

मंच की थीम वसुधैव कुटुंबकम — दुनिया एक परिवार है — रखी गई है। उद्घाटन समारोह में सभ्यताओं के बीच संवाद नाम की सांस्कृतिक प्रस्तुति होगी, जिसमें संगीत, नृत्य, दृश्य कहानी और वाचन के जरिए भारत और यूरेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाया जाएगा। मंच के दौरान अस्तित्व नाम की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें भारत की पुरातात्विक, कलात्मक और साहित्यिक धरोहर को दिखाया जाएगा। इसके अलावा 18वीं सदी की महाभारत पांडुलिपि पर आधारित अनंत मंडप भी आकर्षण का केंद्र होगा।

21 और 22 नवंबर को मंच में चार विषयगत सत्र होंगे। इनमें संगीत और सांस्कृतिक परंपराएं, कला और वास्तुकला, भाषाएं और साहित्य, तथा दर्शन और आध्यात्मिक परंपराओं पर चर्चा होगी। विभिन्न देशों के विद्वान, शिक्षाविद, विशेषज्ञ और सांस्कृतिक प्रतिनिधि इन सत्रों में भाग लेंगे।

आगे क्या — मंच के दो दिन और सरकार का रुख

मंच के अगले दो दिन 21 और 22 नवंबर को विषयगत सत्र होंगे, जिनमें SCO देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। मलिक की मौजूदगी और उस पर उठे राजनीतिक विवाद को देखते हुए इन दो दिनों पर भी सबकी नजर रहेगी। यह देखना होगा कि मंच के दौरान भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच कोई अनौपचारिक बातचीत होती है या नहीं।

राजनीतिक रूप से यह विवाद अभी थमने वाला नहीं दिख रहा। विपक्ष ने सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाकर इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि भाजपा या विदेश मंत्रालय इस पर क्या रुख अपनाता है। क्या सरकार यह तर्क देगी कि यह एक बहुपक्षीय मंच है और मेजबान के नाते निमंत्रण देना उसकी जिम्मेदारी थी, या वह विपक्ष के आरोपों पर कोई और जवाब देगी — यह आने वाले दिनों में साफ होगा।

फिलहाल, मलिक की यात्रा ने SCO मंच की सांस्कृतिक चर्चा को राजनीतिक बहस में बदल दिया है। एक तरफ मंच का उद्देश्य सभ्यताओं के बीच संवाद बढ़ाना है, तो दूसरी तरफ इसी मंच में एक पाकिस्तानी मंत्री की मौजूदगी को लेकर भारत की घरेलू राजनीति गरमा गई है।

डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध स्रोतों और सत्यापन के आधार पर तैयार की गई है। किसी तथ्य में त्रुटि होने पर सुधार प्रकाशित किया जाएगा।

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