इंदौर ब्यूरो
सार: इंदौर रेलवे का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नक्शे पर समझाया है कि शहर से छह दिशाओं में नई रेल लाइनें बिछ रही हैं और दोहरीकरण तथा गेज परिवर्तन के काम चल रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी परियोजना मनमाड-इंदौर नई लाइन है — 309 किलोमीटर लंबी, 18,036 करोड़ रुपये की लागत, 30 नए स्टेशन और 2028-29 तक पूरा होने का लक्ष्य। इससे इंदौर मुंबई और दिल्ली से सीधे जुड़ेगा, पीथमपुर का ऑटो क्लस्टर बंदरगाह से जुड़ेगा और करीब 1,000 गांवों तक रेल सुविधा पहुंचेगी।
वीडियो में नक्शे पर छह दिशाओं की कनेक्टिविटी
सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे का नक्शा हाथ में लिए इंदौर की कनेक्टिविटी समझा रहे हैं। वीडियो में वे नक्शे पर उंगली रखकर बता रहे हैं कि इंदौर अब सिर्फ एक स्टेशन नहीं, बल्कि छह दिशाओं में फैलने वाले रेल नेटवर्क का केंद्र बन रहा है। नक्शे में नई लाइन, गेज परिवर्तन और तीसरी-चौथी लाइन की परियोजनाएं अलग-अलग रंगों और चिह्नों से दर्शाई गई हैं। दिल्ली की ओर मथुरा-आगरा-ग्वालियर-भोपाल-नागपुर के रास्ते तीसरी और चौथी लाइन, राजस्थान की ओर दाहोद-रतलाम-नागदा, महाराष्ट्र की ओर खंडवा से मनमाड, और भोपाल-बीना-ललितपुर की कड़ियां — सब एक ही नक्शे में दिख रही हैं। वीडियो 28 अक्टूबर 2026 को साझा किया गया और इसे हजारों लोगों ने देखा है। वीडियो में बताई गई 18,000 करोड़ रुपये की लागत मनमाड-इंदौर लाइन की है — नक्शे में दिख रही सभी परियोजनाओं का कुल खर्च इससे कहीं अधिक है।
मनमाड-इंदौर लाइन — 18,036 करोड़ की सबसे बड़ी परियोजना
इस पूरे नेटवर्क की सबसे बड़ी परियोजना मनमाड-इंदौर नई लाइन है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2 सितंबर 2024 को इसे मंजूरी दी थी। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार इस 309 किलोमीटर लंबी लाइन पर 18,036 करोड़ रुपये खर्च होंगे और यह 2028-29 तक पूरी हो जाएगी। लाइन महाराष्ट्र के नाशिक और धुले तथा मध्य प्रदेश के बड़वानी, खरगोन, धार और इंदौर — कुल छह जिलों से गुजरेगी। इसके साथ 30 नए स्टेशन बनेंगे, जिससे आकांक्षी जिले बड़वानी को पहली बार बेहतर रेल संपर्क मिलेगा। परियोजना से लगभग 1,000 गांवों और करीब 30 लाख आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। निर्माण के दौरान करीब 102 लाख मानव-दिवसों का प्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा होगा। यह परियोजना पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बन रही है, जिसका मकसद लोगों और वस्तुओं की आवाजाही के लिए निर्बाध संपर्क बनाना है।
तीसरी-चौथी लाइनें — दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर की क्षमता बढ़ेगी
नक्शे में दिख रही तीसरी और चौथी लाइन की परियोजनाएं देश के सबसे व्यस्त रेल गलियारों की क्षमता बढ़ाने के लिए हैं। भुसावल-खंडवा खंड पर तीसरी-चौथी लाइन के लिए 3,514 करोड़ रुपये, रतलाम-नागदा के लिए 1,000 करोड़ रुपये, इटारसी-भोपाल-बीना चौथी लाइन के लिए 4,300 करोड़ रुपये और इटारसी-नागपुर चौथी लाइन के लिए 5,400 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत हैं। वडोदरा-रतलाम तीसरी-चौथी लाइन के लिए 8,800 करोड़ रुपये और प्रयागराज-माणिकपुर के लिए 1,640 करोड़ रुपये की परियोजना भी मंजूर है। इनसे दिल्ली-चेन्नई मुख्य मार्ग पर भोपाल-इटारसी-नागपुर खंड की भीड़ कम होगी और मालगाड़ियों तथा यात्री गाड़ियों दोनों की आवाजाही तेज होगी। इंदौर से दिल्ली का रास्ता इन्हीं लाइनों से होकर जाता है, इसलिए इंदौर की कनेक्टिविटी पर इनका सीधा असर पड़ेगा।
मध्य प्रदेश में 48,000 करोड़ की रेल परियोजनाएं
रेल मंत्री के अनुसार मध्य प्रदेश से जुड़ी करीब 48,000 करोड़ रुपये की रेल परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं। राज्य में रेलवे ट्रैक की कुल लंबाई 5,200 किलोमीटर हो गई है, जो देश के कुल रेल नेटवर्क का 7.6 प्रतिशत है। राज्य में 1,18,379 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न रेल परियोजनाएं अलग-अलग चरणों में चल रही हैं। जबलपुर-गोंदिया लाइन और इंदौर-मनमाड लाइन के दोहरीकरण समेत कई अधोसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इंदौर-मनमाड लाइन को इस पूरे कार्यक्रम की सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है, क्योंकि यह इंदौर को मुंबई से सबसे छोटे रेल मार्ग से जोड़ेगी और उन जिलों तक रेल पहुंचाएगी, जहां अब तक रेल नेटवर्क नहीं था।
इंदौर को क्या मिलेगा — यात्री, उद्योग और किसान
नई कनेक्टिविटी का सबसे सीधा फायदा इंदौर के लोगों, उद्योगों और किसानों को मिलेगा। पीथमपुर ऑटो क्लस्टर — जिसमें 90 बड़ी इकाइयां और 700 छोटे-मध्यम उद्योग हैं — जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से सीधे जुड़ जाएगा, जिससे निर्यात आसान होगा और माल ढुलाई सस्ती पड़ेगी। मध्य प्रदेश के बाजरा उत्पादक जिलों और महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक जिलों को भी सीधा रेल संपर्क मिलेगा, जिससे किसानों की उपज मंडियों और बंदरगाहों तक तेजी से पहुंचेगी। धार्मिक स्थलों और आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंच सुधरेगी और इंदौर से मुंबई का सफर छोटा होगा। नई लाइन से उन क्षेत्रों में भी रेल पहुंचेगी, जहां अब तक रेल नेटवर्क नहीं था — यही इस परियोजना की सबसे बड़ी पहचान है।
काम कहां तक पहुंचा — टेंडर और आगे की राह
परियोजना का काम आगे बढ़ रहा है। मध्य रेलवे ने हाल ही में मध्य प्रदेश में वनिहार और ग्यासपुर खेड़ी के बीच 75.50 किलोमीटर लंबे खंड के निर्माण के लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं। मनमाड-इंदौर लाइन को 2028-29 तक पूरा करने का लक्ष्य है। जमीन अधिग्रहण और वैधानिक मंजूरियों जैसे चरण पूरे होने के बाद निर्माण की गति और बढ़ेगी। नक्शे में दिख रही परियोजनाएं अलग-अलग चरणों में हैं — कुछ स्वीकृत, कुछ पर काम चल रहा है। आने वाले महीनों में इनकी प्रगति पर नजर रहेगी, क्योंकि इंदौर के रेल हब बनने की कहानी अब नक्शे से निकलकर जमीन पर उतर रही है।
डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध स्रोतों और सत्यापन के आधार पर तैयार की गई है। किसी तथ्य में त्रुटि होने पर सुधार प्रकाशित किया जाएगा।
और पढ़ें: इंदौर में परिवहन सुविधाओं • इंदौर शहर
