मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा: छह महीने में 520 नई ई-बसें, दिसंबर 2027 तक 1,100 बसों का बेड़ा

भोपाल ब्यूरो

सार: मध्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को बिजली से चलने वाली बसों की ओर ले जाने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत अगले छह महीनों में 520 नई ई-बसें सड़कों पर उतरेंगी और नौ नए चार्जिंग केंद्र बनाए जाएँगे। दिसंबर 2027 तक प्रदेश में बसों का बेड़ा बढ़ाकर 1,100 करने का लक्ष्य रखा गया है। सात शहरों में पहले से चल रही 351 बसों के साथ यह सेवा अब विस्तार के अगले चरण में पहुँच गई है, जिसका सीधा फायदा रोज सफर करने वाले लाखों यात्रियों को मिलेगा।

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के विस्तार की बड़ी घोषणा

प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के विस्तार की घोषणा की गई है। सोमवार को जनसंपर्क अधिकारी सुनील वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस सेवा के तहत अगले छह महीनों में 520 अतिरिक्त ई-बसें शामिल की जाएँगी। इसके साथ ही बसों के संचालन के लिए प्रमुख मार्गों पर नौ नए चार्जिंग केंद्र विकसित करने की योजना है। सरकार का लक्ष्य इस सेवा में कम से कम 50 प्रतिशत बसें इलेक्ट्रिक रखने का है।

ई-बस विस्तार की घोषणा के साथ ही यह साफ हो गया है कि प्रदेश सरकार सार्वजनिक परिवहन को डीजल से हटाकर बिजली की ओर ले जाने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने इसके लिए बस संचालन, बिजली की जरूरत और यात्री सुविधाओं को जोड़कर प्रदेशव्यापी रूपरेखा तैयार की है। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 11-12 सितंबर को आयोजित यात्री परिवहन विजन समिट के ग्रीन मोबिलिटी नोट में इस संबंध में संचालन और विस्तार की कार्ययोजना प्रस्तुत की गई थी।

अभी सड़कों पर कितनी ई-बसें चल रही हैं

वर्तमान में प्रदेश के सात शहरों में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत 351 बसें संचालित हो रही हैं। इनमें 96 पीएम ई-बसें और 120 इंटरसिटी ई-बसें शामिल हैं। फिलहाल प्रदेश में सात चार्जिंग केंद्र संचालित हैं, जहाँ से इन बसों को चार्ज करने की व्यवस्था की जाती है। पहले चरण में सबसे ज्यादा बसें इंदौर में चल रही हैं, जहाँ 145 बसों में 50 इंटरसिटी और 95 इंट्रासिटी बसें शामिल हैं। भोपाल में 106 बसें चल रही हैं, जिनमें 23 इंटरसिटी और 83 इंट्रासिटी बसें हैं। जबलपुर में 67 बसें चल रही हैं, जिनमें 14 इंटरसिटी और 53 इंट्रासिटी बसें हैं। इसके अलावा रीवा में 18, देवास में 10, कटनी में 3 और भिंड में 2 इंटरसिटी बसें संचालित हो रही हैं।

इन आँकड़ों से साफ है कि सेवा की शुरुआत शहरों से हुई है, लेकिन अब इसका विस्तार इंटरसिटी मार्गों की ओर हो रहा है। इंटरसिटी ई-बसों की संख्या बढ़ने से छोटे शहरों और कस्बों के यात्रियों को भी इस सेवा का लाभ मिलेगा। जिन मार्गों पर अभी बसों की कमी है, वहाँ नई बसें जुड़ने से यात्रियों को निजी वाहनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

चार्जिंग नेटवर्क: सात केंद्र अभी, नौ नए बनेंगे

ई-बसों के विस्तार के साथ सबसे बड़ा सवाल चार्जिंग की व्यवस्था का है। फिलहाल प्रदेश में सात चार्जिंग केंद्र संचालित हैं। अगले छह महीनों में नौ नए केंद्र विकसित करने की योजना है, ताकि नई बसों को डिपो और प्रमुख मार्गों पर आसानी से चार्ज किया जा सके। चार्जिंग केंद्र डिपो पर बनाए जाएँगे, जिससे बसों को रूट से भटककर चार्जिंग के लिए नहीं जाना पड़ेगा और समय की बचत होगी।

मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने ई-बसों के विस्तार के साथ उनके संचालन, बिजली की खपत और यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखकर रूपरेखा तैयार की है। इसका मतलब है कि सिर्फ बसें खरीदना ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि उन्हें चलाने के लिए बिजली की व्यवस्था, डिपो की तैयारी और यात्रियों की सुविधा को एक साथ देखा जा रहा है। लंबी दूरी की इंटरसिटी सेवाओं के लिए यह तैयारी खास तौर पर अहम है, क्योंकि ऐसी बसों को रास्ते में चार्जिंग की जरूरत पड़ सकती है।

25 सितंबर को हुई थी सेवा की शुरुआत

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत 25 सितंबर 2026 को हुई थी। भोपाल के भेल दशहरा मैदान में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट का बटन दबाकर इस सेवा और पीएम ई-बस सेवा का शुभारंभ किया था। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 21 साल बाद सार्वजनिक बस परिवहन व्यवस्था नए स्वरूप में शुरू हुई थी। पहले चरण में प्रदेश के सात शहरों के लिए 351 बसें सड़क पर उतारी गई थीं।

इस सेवा को निजी जनभागीदारी यानी पीपीपी मॉडल पर संचालित किया जा रहा है। नई व्यवस्था में बसें निजी ऑपरेटर चलाएँगे, जबकि सरकार रूट, संचालन, समयबद्धता और यात्रियों से जुड़ी व्यवस्थाओं की निगरानी करेगी। बसों की लोकेशन और संचालन पर नजर रखने के लिए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, कमांड-कंट्रोल सेंटर और लाइव ट्रैकिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार ने पहले वर्ष में करीब 1,500 बसें और वर्ष 2030-31 तक करीब 15 हजार बसों का नेटवर्क तैयार करने का लक्ष्य रखा है।

निगरानी की व्यवस्था: कमांड सेंटर और सात क्षेत्रीय कंपनियाँ

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के संचालन और निगरानी के लिए सात क्षेत्रीय कंपनियों के कार्यालयों की स्थापना एवं विस्तार की प्रक्रिया शुरू की गई है। मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का मुख्यालय भोपाल स्थित स्मार्ट सिटी परिसर में स्थापित किया जा रहा है, जहाँ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाया जा रहा है। इस मुख्यालय में करीब 150 अधिकारियों और कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था होगी।

सात क्षेत्रीय कंपनियों में भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड, अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, उज्जैन सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, जबलपुर सिटी लिंक ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, ग्वालियर-चंबल यात्री परिवहन सेवा लिमिटेड, सागर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड और रीवा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड शामिल हैं। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड का क्षेत्रीय कार्यालय आईएसबीटी भवन में स्थापित किया जा रहा है, जहाँ से भोपाल के साथ नर्मदापुरम, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सीहोर, हरदा और बैतूल जिलों में संचालित बसों की निगरानी, सुरक्षा एवं नियंत्रण किया जाएगा।

यात्रियों को क्या फायदा मिलेगा

ई-बसों के विस्तार का सबसे बड़ा फायदा उन यात्रियों को मिलेगा, जो रोज काम, पढ़ाई या इलाज के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। इलेक्ट्रिक बसें डीजल बसों की तुलना में कम प्रदूषण करती हैं, जिससे शहरों की हवा साफ रहेगी। डिजिटल टिकटिंग और आधुनिक तकनीक से टिकट लेना आसान होगा और बसों की लोकेशन व समय की जानकारी यात्रियों को पहले से मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री की अगुवाई में राज्य सरकार ग्रामीणों को संपत्ति का मालिक बनाने वाली योजना और गौशालाओं के विकास के लिए अनुदान जैसी जनहित योजनाओं पर भी काम कर रही है। परिवहन सेवा का विस्तार उसी दिशा में एक और कदम है, जिसमें जनता को सीधी सुविधा मिलती है। सिटी बस, इंटरसिटी बस और इंटरस्टेट बस सेवाओं को एकीकृत नेटवर्क से जोड़ने की योजना से छोटे शहरों के लोग भी बड़े शहरों से आसानी से जुड़ सकेंगे।

आगे क्या: दिसंबर 2027 तक 1,100 बसों का बेड़ा

आने वाले छह महीनों में 520 नई ई-बसें जुड़ने के बाद प्रदेश में बसों की कुल संख्या में बड़ा इजाफा होगा। दिसंबर 2027 तक 1,100 बसों का बेड़ा तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद वर्ष 2030-31 तक करीब 15 हजार बसों के संचालन का दीर्घकालिक लक्ष्य है। अगर यह योजना समय पर पूरी होती है, तो मध्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी।

अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि नई बसें किन मार्गों पर चलेंगी और चार्जिंग केंद्रों का निर्माण कितनी तेजी से पूरा होता है। नई बसों की संख्या और संचालन की समय-सारणी के बारे में विस्तृत जानकारी आने वाले दिनों में सामने आने की उम्मीद है। फिलहाल इतना तय है कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के विस्तार से प्रदेश के यात्रियों को आधुनिक, सुलभ और पर्यावरण अनुकूल सफर की सुविधा मिलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।

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