उज्जैन ब्यूरो
सार: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार शाम उज्जैन दक्षिण के 11 गांवों का दौरा कर ग्रामीणों के साथ दीपावली की खुशियां साझा कीं। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुग्ध संघ अब बकरी का दूध भी खरीदेगा, किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली मिलेगी और हर ग्रामीण मकान की रजिस्ट्री मुफ्त कराई जाएगी।
उज्जैन। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार शाम उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के 11 गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों के साथ दीपावली की खुशियां साझा कीं। दौरे की शुरुआत ग्राम राणाबड़ से हुई, इसके बाद मुख्यमंत्री तालोदा, एरवास और कंडारिया होते हुए अजराना सहित अन्य गांवों तक पहुंचे। हर गांव में ग्रामीणों ने ढोल-दमाके से उनका स्वागत किया, तो अजराना में ग्रामीणों ने हल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीण महिलाओं और किसानों से सीधा संवाद किया और पशुपालन, बिजली और मकान रजिस्ट्री को लेकर कई बड़ी बातें कहीं। सबसे अहम घोषणा यह रही कि दुग्ध संघ अब गाय और भैंस के साथ बकरी का दूध भी खरीदेगा।
11 गांवों का दौरा: ढोल-दमाके से स्वागत, अजराना में हल भेंट
मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र उज्जैन दक्षिण के ग्राम राणाबड़, तालोद, एरवास, कंडारिया, अजराना, टकवासा, हमीरखेडी, झिरोलिया, फतेहाबाद, उमरियाखालसा और टंकारियापंथ का दौरा किया। वे सबसे पहले ग्राम राणाबड़ पहुंचे और इसके बाद तालोदा, एरवास और कंडारिया में ग्रामीणों से रूबरू संवाद किया। ग्रामों में जाकर ग्रामीणों से मिलकर उन्होंने दीपावली की शुभकामनाएं दीं। ग्रामीणों ने भी हर्षोल्लास के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया।
ग्राम एरवास में ग्रामीणों ने उत्साह के साथ मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत और अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के मामले में कोई समझौता नहीं होगा और उनके लिए विकास सर्वोपरि है। उन्होंने ग्राम पंचायत के सचिव को निर्देश दिए कि ग्रामीणों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने में कोई चूक न होने पाए। ग्राम अजराना में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को हल भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि आपसी भाईचारे के साथ गांव के विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, बच्चों को खूब पढ़ाएं और खेती अच्छी करें ताकि आमदनी बढ़ सके। उन्होंने बताया कि गांव के मंदिर के लिए पहले से ही 45 लाख रुपये की राशि मंजूर की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने भ्रमण के दौरान क्षेत्र के ग्रामीण स्त्री-पुरुषों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि आपके आशीर्वाद से वे भोपाल में बैठकर काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बड़ा काम सौंपा है। उन्होंने कहा कि पहले वे अपने ही क्षेत्र में घूमा करते थे, अब जिम्मेदारी बड़ी होने के कारण प्रदेश भर में घूम रहे हैं और आज समय निकालकर 11 गांवों में लोगों से मिलेंगे।
बकरी का दूध खरीदेगा दुग्ध संघ, गांव-गांव खुलेंगी डेयरी सोसायटी
दौरे की सबसे बड़ी घोषणा पशुपालन से जुड़ी रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गांव-गांव में डेयरी सोसायटी खोलने जा रही है। इन सोसायटियों में गाय का दूध तो खरीदा ही जाएगा, बकरी का दूध भी खरीदने की तैयारी है। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं से सीधा संवाद करते हुए पूछा कि उन्हें सड़क बनने से आने-जाने की सुविधा हुई है या नहीं और लाडली बहना योजना का लाभ किन-किन को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने पशुपालन के लिए ग्रामीणों का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार गांव-गांव में डेयरी सोसायटी खोलने जा रही है और जब से उनकी सरकार बनी है, सरकार प्रयास कर रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में बहनों और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। जो भी ग्रामीण युवा और महिला व्यवसाय करना चाहते हैं, उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाई जाएगी।
बकरी का दूध खरीदने की तैयारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिहाज से अहम मानी जा रही है। बकरी पालन छोटे किसानों और महिलाओं की नियमित आमदनी का साधन है, लेकिन अब तक इसकी बिक्री के लिए संगठित व्यवस्था नहीं थी। दुग्ध संघ के माध्यम से खरीद शुरू होने पर पशुपालकों को अपने गांव के पास ही दूध बेचने का ठिकाना मिलेगा और उनकी आमदनी में स्थिरता आएगी। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए गाय, भैंस और बकरी सहित अन्य पशुओं के पालन के लिए ऋण की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर सरकार का खास जोर है — मध्य प्रदेश इस समय देश में दुग्ध उत्पादन में तीसरे स्थान पर है और मुख्यमंत्री ने दो वर्षों में इसे पहले स्थान पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। गोवर्धन पूजा के अवसर पर भोपाल में आयोजित समारोह में गोपाल-कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना के तहत 466 पशुपालकों को 2 करोड़ 95 लाख रुपये की राशि भी अंतरित की गई थी।
किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली का भरोसा — अमल की चुनौती भी सामने
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों का साथ देने वाली सरकार है और अब किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली मिलेगी। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए सरकार ने नीलगाय और हिरण को पकड़ने का काम भी किया है, ताकि फसलों को वन्यजीवों से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। दिन में बिजली मिलने से किसानों को सिंचाई के लिए रात में खेतों में नहीं जाना पड़ेगा और वे दिन के समय ही अपने कृषि कार्य पूरे कर सकेंगे।
यह आश्वासन मुख्यमंत्री पहले भी दे चुके हैं — सितंबर में ग्वालियर और शहडोल के कार्यक्रमों में भी उन्होंने किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली देने की बात कही थी। इस बीच, इस आश्वासन पर अमल की चुनौती को लेकर भी खबरें सामने आ चुकी हैं। नवंबर की शुरुआत में आई एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों के पास खेतों में बिजली देने के लिए 8,900 कृषि फीडर हैं, लेकिन इनमें से केवल 18 प्रतिशत ही दिन में सौर ऊर्जा उत्पादन की अवधि में एक समय में सभी किसानों को आपूर्ति देने में सक्षम हैं। कंपनियों ने इस काम के लिए सरकार से 10 हजार करोड़ रुपये की मांग भी रखी है। ऐसे में ग्रामीणों के लिए अहम यह होगा कि दिन में 10 घंटे बिजली का भरोसा जमीन पर कितनी जल्दी उतरता है।
हर मकान की मुफ्त रजिस्ट्री: कंडारिया में 200 में से 80 पूरी
मुख्यमंत्री ने ग्राम राणाबड़ में कहा कि अब गांव की तस्वीर बदल गई है। जहां कभी कीचड़ भरे रास्ते हुआ करते थे, वहां पक्की सड़कें गांव-गांव बन गई हैं। उन्होंने कहा कि 10-15 वर्षों में गांवों में बहुत बड़ा बदलाव आया है और अब गांव में कोई ऐसा मकान मालिक नहीं होगा, जिसके पास रजिस्ट्री नहीं होगी। सरकार ने इसके लिए अभियान चलाया है और प्रत्येक गांव में ग्रामीणों को उनके मकान का हक मिलेगा। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से कहा कि आपके मकान की रजिस्ट्री का पैसा शासन दे रहा है।
मुख्यमंत्री ने ग्राम कंडारिया में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में भाग लेकर मकानों की रजिस्ट्री संबंधी जानकारी प्राप्त की। बताया गया कि गांव के 200 मकानों में से 80 मकानों की रजिस्ट्री हो गई है। ग्रामीणों ने समस्या बताई कि कंडारिया से गिरौता रोड बनाया जाए, इस पर कलेक्टर को निर्देश दिए कि पुलिया सहित एप्रोच पुलिया रोड का निर्माण करवाए जाने की आवश्यक कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत सरकार ग्रामीण पट्टाधारकों के मकानों और प्लॉट की निःशुल्क रजिस्ट्री कराकर उन्हें वास्तविक भूस्वामी बना रही है। इसके लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा है और योजना के तहत प्रदेश के 50 से 70 लाख पात्र ग्रामीण पट्टाधारियों की संपत्तियों का पंजीयन किया जाएगा। उज्जैन जिले में अब तक 74 हजार 791 पात्र हितग्राहियों के मकानों और प्लॉट की रजिस्ट्री का काम पूरा हो चुका है।
सिंहस्थ का रास्ता तालोद से, होमस्टे से बढ़ेगी ग्रामीणों की कमाई
मुख्यमंत्री ने राणाबड़ और तालोद में कहा कि अब छोटे-छोटे गांवों में बड़े बाजार बन गए हैं। सिंहस्थ का मुख्य रास्ता तालोद से गुजरता है और सिंहस्थ में उज्जैन के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र को किस तरह से लाभान्वित किया जा सकता है, इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। गांव के लोग ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने यहां होमस्टे चला सकते हैं और शासन इसके लिए सहायता उपलब्ध कराएगा। सिंहस्थ 2028 के लिए मुख्यमंत्री ने उज्जैनवासियों से श्रद्धालुओं के लिए अपने घरों में अतिथि निवास बनाने की अपील भी की है। होमस्टे से ग्रामीणों को सिंहस्थ के दौरान अतिरिक्त कमाई का रास्ता मिलेगा और उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं को ठहरने की सुविधा भी बढ़ेगी।
सामूहिक विवाह का आह्वान, फिजूलखर्ची रोकने की अपील
मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से आह्वान किया कि वे सामूहिक विवाह में अपने बच्चों का विवाह करें, जैसा उन्होंने खुद किया है। साथ ही मृत्यु भोज जैसे आयोजन पर फिजूलखर्च को रोकने का प्रयास करें और अपनी आमदनी बढ़ाएं। यह संदेश ग्रामीण समाज में होने वाले अनावश्यक खर्च को कम करने और बचत को बढ़ावा देने की दिशा में माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों के विकास से क्षेत्र की दशा बदल रही है और ग्रामीणों की सहभागिता से यह बदलाव और तेज होगा।
दौरे में कौन-कौन साथ रहा, आगे क्या
इस अवसर पर मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र आंजना, जिला पंचायत सदस्य शोभाराम मालवीय, यूडीए के उपाध्यक्ष रवि वर्मा, उज्जैन जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि दीपक चौधरी, विवेक गुप्ता, अर्जुन सिंह रघुवंशी, हाकम सिंह, संभागायुक्त आशीष सिंह, एडीजी राकेश गुप्ता, डीआईजी नवनीत भसीन, कलेक्टर रौशन कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। दौरे के अगले ही दिन मंगलवार को गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आने वाले दिनों में डेयरी सोसायटियों के गठन, बकरी का दूध खरीदने की व्यवस्था और रजिस्ट्री अभियान को लेकर प्रशासनिक स्तर पर काम आगे बढ़ने की उम्मीद है। ग्रामीणों के लिए अब निगाह इस पर रहेगी कि दौरे में की गई घोषणाएं कितनी जल्दी जमीन पर उतरती हैं।
डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध स्रोतों और सत्यापन के आधार पर तैयार की गई है। किसी तथ्य में त्रुटि होने पर सुधार प्रकाशित किया जाएगा।
