भोपाल ब्यूरो
सार: गोवर्धन पर्व के अवसर पर भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय गौ-पूजन एवं पशुपालक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गोपाल-कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना के 466 विजयी पशुपालकों के बैंक खातों में कुल 2 करोड़ 95 लाख रुपये की पुरस्कार राशि सीधे अंतरित की। इसी समारोह में प्रदेश की तीन हजार से अधिक पंजीकृत गौशालाओं में रह रहे 5.51 लाख गोवंश के भरण-पोषण के लिए 65 करोड़ 66 लाख रुपये का अनुदान भी जारी किया गया, और हर साल एक लाख उन्नत गौवंश भ्रूण तैयार करने की बड़ी घोषणा की गई।
रवींद्र भवन में राज्य स्तरीय समारोह, मुख्यमंत्री ने किया गौ-पूजन
गोवर्धन पर्व के पावन अवसर पर सोमवार 9 नवंबर को भोपाल के रवींद्र भवन में राज्य स्तरीय गौ-पूजन एवं पशुपालक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधि-विधान से गोवर्धन पूजा की और प्रदेश की सुख-समृद्धि, खुशहाली और जनकल्याण की कामना की। मंच पर पशुपालन एवं डेयरी विभाग के मंत्री, संस्कृति विभाग से जुड़े जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। समारोह में मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा और नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी भी उपस्थित थे।
समारोह का आयोजन पशुपालन एवं डेयरी विभाग, श्रीकृष्ण पाथेय न्यास और संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया, जिसमें गौवंश के संरक्षण, संवर्धन और पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत की गई। प्रदेश भर से आए पशुपालकों के लिए यह दिन खास रहा, क्योंकि उनकी मेहनत और पशुपालन के प्रति समर्पण को राज्य स्तर पर पहचान मिली।
466 पशुपालकों को ₹2.95 करोड़ — पुरस्कार राशि सीधे बैंक खातों में
समारोह की सबसे बड़ी बात यह रही कि गोपाल-कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना 2026-27 के तहत चयनित प्रदेश के 466 उत्कृष्ट पशुपालकों को कुल 2 करोड़ 95 लाख रुपये की पुरस्कार राशि उनके बैंक खातों में सीधे अंतरित की गई। राशि का अंतरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किया गया, ताकि बीच में कोई कटौती या देरी न हो और पूरी राशि सीधे लाभार्थी तक पहुंचे।
योजना के तहत प्रथम स्थान पाने वाले पशुपालक को एक लाख रुपये, द्वितीय स्थान पर आने वाले को 50 हजार रुपये और तृतीय स्थान पर रहने वाले को 25 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। विजेताओं को पुरस्कार राशि के साथ प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए गए। समारोह में प्रदेश के शीर्ष 10 दुग्ध उत्पादक पशुपालकों को मंच से सांकेतिक रूप से सम्मानित किया गया, जबकि शेष विजेताओं की राशि उनके खातों में भेजी गई।
पहले स्थान पर उज्जैन की गिर गाय राधा — रोज 19.760 लीटर दूध
प्रतियोगिता में सर्वोच्च स्थान उज्जैन जिले के वृंदावन ग्राम तालोद निवासी पशुपालक गौरव रघुवंशी की गिर नस्ल की गाय राधा ने हासिल किया। राधा का औसत दैनिक दुग्ध उत्पादन 19.760 लीटर दर्ज किया गया, जो प्रतियोगिता में शामिल सभी गायों में सर्वाधिक रहा। इस उपलब्धि पर गौरव रघुवंशी को प्रथम पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपये और प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।

प्रतियोगिता के लिए प्रदेश के चयनित 208 वृंदावन ग्रामों में 27 से 31 अक्टूबर के बीच दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। इनमें देसी उन्नत नस्लों — गिर, साहीवाल, थारपारकर, मालवी और निवाड़ी — की गायों के दुग्ध उत्पादन का आकलन किया गया। योजना का उद्देश्य देसी नस्लों के संरक्षण और संवर्धन के साथ दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करना है।
गौशालाओं के लिए ₹65.66 करोड़ — प्रति गाय अनुदान ₹20 से बढ़कर ₹40
समारोह में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की तीन हजार से अधिक पंजीकृत गौशालाओं में संरक्षित 5.51 लाख निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण और बेहतर देखभाल के लिए 65 करोड़ 66 लाख रुपये की अनुदान राशि भी अंतरित की। यह राशि भी डीबीटी के माध्यम से सीधे गौशालाओं तक पहुंचाई जा रही है।
गौशालाओं में रह रहे गोवंश के भरण-पोषण के लिए प्रति गाय मिलने वाला अनुदान पहले 20 रुपये प्रतिदिन था, जिसे बढ़ाकर 40 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस फैसले से गौशालाओं को चारे, पानी और पशु चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए अधिक संसाधन मिलेंगे। प्रदेश में गौशालाओं के नेटवर्क को मजबूत करने और निराश्रित गोवंश की देखभाल को बेहतर बनाने के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है।
हर साल तैयार होंगे एक लाख गौवंश भ्रूण — 50 एकड़ में बनेगा प्रोजेक्ट
समारोह में मुख्यमंत्री ने पशुपालन के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को लेकर एक बड़ी घोषणा भी की। प्रदेश में देसी गायों की नस्ल सुधारने और उच्च गुणवत्ता वाले गौवंश के संवर्धन के लिए अत्याधुनिक बायो-टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हर साल एक लाख उन्नत गौवंश भ्रूण तैयार किए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश में 50 एकड़ भूमि पर एक विशेष ब्रीडिंग एवं रिसर्च प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस आधुनिक तकनीक को धरातल पर उतारने के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की सैद्धांतिक सहमति और स्वीकृति मिल चुकी है। इस प्रोजेक्ट से आने वाले वर्षों में प्रदेश में उन्नत नस्ल के गौवंश की उपलब्धता बढ़ेगी और पशुपालकों को बेहतर नस्ल के पशु मिल सकेंगे, जिससे दुग्ध उत्पादन और पशुपालकों की आय दोनों में बढ़ोतरी होगी।
गोपाल-कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना क्या है
गोपाल-कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत लागू की गई है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने इस संबंध में 26 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी किया था। योजना का मकसद डेयरी किसानों को प्रोत्साहित करना, पशुपालकों की आय बढ़ाना और देसी उन्नत नस्लों का संरक्षण करना है।
योजना के तहत वृंदावन ग्रामों में दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इनमें सर्वाधिक दूध देने वाली गायों के पशुपालकों को पुरस्कृत किया जाता है। विजेताओं का सम्मान हर साल गोवर्धन पूजा के अवसर पर किया जाता है। आने वाले वर्षों में इस तरह की प्रतियोगिताएं प्रदेश के सभी विकासखंडों तक विस्तारित करने की तैयारी है।
जिलों में भी पशुपालकों का सम्मान — निवाड़ी के तीन पशुपालक सम्मानित
राज्य स्तरीय समारोह के साथ-साथ प्रदेश के जिलों में भी गौ-पूजन और पशुपालक सम्मान समारोह आयोजित किए गए। निवाड़ी जिले में गोपाल-कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना के तहत जिले के तीन गिर गाय पालकों को सम्मानित किया गया। इनमें शिवम दांगी को प्रथम पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपये, शोभाराम दांगी को द्वितीय पुरस्कार के रूप में 50 हजार रुपये और नवीन कुमार यादव को तृतीय पुरस्कार के रूप में 25 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने इन तीनों की पुरस्कार राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाइन अंतरित की। जिला स्तर पर हुए इन समारोहों से योजना का लाभ गांव-गांव तक पहुंचा और स्थानीय पशुपालकों को भी राज्य स्तरीय सम्मान की कड़ी से जोड़ा गया।
गौवंश संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था — आगे क्या
गोवर्धन पर्व पर हुए इस समारोह ने पशुपालन को केवल धार्मिक परंपरा तक सीमित न रखकर उसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसान कल्याण से जोड़ा है। पुरस्कार राशि का सीधे बैंक खातों में जाना, गौशालाओं को बड़ा अनुदान और भ्रूण तकनीक पर निवेश — ये तीनों कदम पशुपालकों की आय बढ़ाने और देसी नस्लों के संरक्षण की दिशा में ठोस पहल माने जा रहे हैं।
आने वाले दिनों में योजना के अगले चरण की तैयारियां और जिला स्तर पर प्रतियोगिताओं का विस्तार देखने को मिलेगा। पशुपालन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, वृंदावन ग्रामों की संख्या बढ़ाने और अधिक पशुपालकों को प्रतियोगिता से जोड़ने पर काम चल रहा है, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सके।
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