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भारत-अमेरिका व्यापार समझौता: भारतीय सामान को अमेरिका में मिलेगा तरजीही बाजार, गोयल बोले — प्रतिस्पर्धी देशों से कम शुल्क

भारत अमेरिका व्यापार समझौता: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (फाइल फोटो) वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (फाइल फोटो; फोटो: अमेरिकी विदेश मंत्रालय, सार्वजनिक डोमेन)

नई दिल्ली ब्यूरो

सार: भारत अमेरिका व्यापार समझौता अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय सामान को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम शुल्क पर तरजीही पहुंच मिलेगी। यह समझदारी दोनों देशों के नेताओं के बीच पहले ही बन चुकी है, हालांकि समझौते पर अभी हस्ताक्षर नहीं हुए हैं और पहली किस्त को अंतिम रूप देने का लक्ष्य इस वित्त वर्ष के अंत तक रखा गया है।

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर रविवार को बड़ी खबर आई। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय सामान को अमेरिका में तरजीही बाजार मिलेगा। गोयल इस समय मिस्र की दो दिन की यात्रा पर हैं, जहां भारत-मिस्र व्यापार पर भी बातचीत हुई है। काहिरा में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह बात पहले ही तय हो चुकी है कि भारत को अमेरिका में प्रतिस्पर्धी देशों से कम शुल्क पर बाजार पहुंच मिलेगी।

गोयल ने कहा कि यह समझदारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच तब बनी थी, जब दोनों नेताओं ने कुछ महीने पहले व्यापक रूपरेखा समझौते की घोषणा की थी। अमेरिका के साथ व्यापार समझौता भारत के निर्यातकों के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारों में से एक है। हालांकि गोयल ने यह भी साफ किया कि समझौते की पहली किस्त पर अभी बातचीत चल रही है और अंतिम शुल्क ढांचा तय होने के बाद ही यह पता चलेगा कि भारतीय सामान को कितनी छूट मिलेगी।

गोयल ने काहिरा में क्या कहा

काहिरा में गोयल से पूछा गया था कि क्या अमेरिका ने भारतीय सामान को तरजीही पहुंच का आश्वासन दिया है। इस पर उन्होंने कहा कि नेताओं के बीच यह पहले ही तय हो चुका है। उनके शब्दों में, दोनों नेताओं ने जब व्यापक रूपरेखा समझौते की घोषणा की थी, तभी यह मान लिया गया था कि भारत को अमेरिका में प्रतिस्पर्धी देशों से कम शुल्क पर व्यापार पहुंच मिलेगी।

गोयल ने यह भी बताया कि दोनों पक्ष इस वित्त वर्ष के अंत तक समझौते की पहली किस्त को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। वित्त वर्ष 31 मार्च 2027 को समाप्त होगा। एक अधिकारी ने पिछले सप्ताह कहा था कि शुल्क ढांचा किस तरह आकार लेता है, यह देखना होगा। बातचीत पहली किस्त और व्यापक समझौते दोनों पर चल रही है।

यह बयान ऐसे समय आया है, जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता करीब 21 महीने से चल रही है। इस दौरान बातचीत कई बार आगे बढ़ी, कई बार अटकी और कई बार शुल्क की नई चुनौतियों ने उसे धीमा कर दिया। गोयल का ताजा बयान बताता है कि दोनों पक्ष अब भी समझौते को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

तरजीही बाजार का मतलब क्या है

तरजीही बाजार का सीधा मतलब है कि भारतीय सामान अमेरिका में उन देशों के मुकाबले कम शुल्क पर पहुंचेगा, जो भारत के प्रतिस्पर्धी हैं। मिसाल के तौर पर, अगर किसी सामान पर वियतनाम या चीन से आने वाले उत्पादों पर ज्यादा शुल्क लगता है और भारतीय उत्पाद पर कम, तो अमेरिकी खरीदारों के लिए भारतीय सामान सस्ता पड़ेगा। इससे भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में बढ़त मिलेगी।

लेकिन यह छूट कितनी होगी, यह अभी तय नहीं है। गोयल और अधिकारियों ने साफ कहा है कि भारतीय सामान को मिलने वाली छूट की सीमा अंतिम शुल्क ढांचे पर निर्भर करेगी। यानी समझौते की रूपरेखा तय है, पर अंतिम आंकड़े अभी बातचीत की मेज पर हैं। यही वजह है कि इसे हस्ताक्षरित समझौता नहीं कहा जा सकता — यह अभी एक सहमति और रूपरेखा है, जिसे कानूनी रूप देकर लागू करना बाकी है।

भारत के लिए यह छूट इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका में भारतीय सामान पर पिछले साल शुल्क बढ़कर 50 प्रतिशत तक पहुंच गया था। फरवरी 2026 की रूपरेखा में अमेरिका ने भारतीय सामान पर 18 प्रतिशत की पारस्परिक शुल्क दर लागू करने पर सहमति दी थी। अगर पहली किस्त पर सहमति बनती है तो यह दर और शर्तें अंतिम रूप लेंगी।

भारत अमेरिका व्यापार समझौता: 21 महीने की बातचीत का सफर

भारत अमेरिका व्यापार समझौता की कहानी फरवरी 2025 से शुरू होती है। 13 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते की पहली किस्त पर काम करने पर सहमति दी थी। तब 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य भी तय हुआ था।

मार्च 2025 में गोयल वाशिंगटन गए और अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक तथा व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर से मिले। अप्रैल 2025 में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आए और दोनों देशों ने व्यापार वार्ता की कार्यसूची तय की। तब उम्मीद थी कि 9 जुलाई की समय सीमा से पहले समझौता हो जाएगा।

मई और जून 2025 में कृषि और डेयरी सबसे बड़ी अड़चन बन गए। भारत अपने किसानों और संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करना चाहता था, जबकि अमेरिका अपने कृषि उत्पादों के लिए ज्यादा पहुंच मांग रहा था। जुलाई 2025 में पांचवें दौर की बातचीत बिना किसी सफलता के समाप्त हुई। 4 जुलाई 2025 को गोयल ने कहा था कि भारत सिर्फ समय सीमा पूरी करने के लिए समझौता नहीं करेगा और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहेगा।

अगस्त 2025 में हालात और बिगड़ गए। 7 अगस्त को अमेरिका ने भारतीय सामान पर 25 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क लगा दिया। 27 अगस्त को रूस से तेल खरीद से जोड़कर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगा, जिससे प्रभावित भारतीय सामान पर कुल अतिरिक्त शुल्क 50 प्रतिशत हो गया। अमेरिका का एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल 25 से 29 अगस्त को नई दिल्ली आने वाला था, पर वह यात्रा रद्द हो गई।

फरवरी 2026: रूपरेखा की घोषणा

महीनों के तनाव के बाद फरवरी 2026 में दोनों देशों ने अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा की घोषणा की। 6 फरवरी को अमेरिकी समयानुसार और 7 फरवरी को भारतीय समयानुसार यह घोषणा हुई। रूपरेखा के तहत अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर 18 प्रतिशत की पारस्परिक शुल्क दर लागू करने पर सहमति दी। कुछ सामानों पर पारस्परिक शुल्क हटाने पर भी सहमति बनी, बशर्ते अंतरिम समझौता सफलतापूर्वक पूरा हो।

भारत ने अमेरिकी औद्योगिक सामान और कई अमेरिकी खाद्य व कृषि उत्पादों पर शुल्क खत्म करने या घटाने पर सहमति दी। इनमें पेड़ों पर उगने वाले मेवे, फल, सोयाबीन तेल, शराब और स्पिरिट शामिल थे। भारत ने यह भी कहा कि वह अगले पांच वर्षों में अमेरिका से ऊर्जा उत्पाद, विमान और विमान के पुर्जे, कीमती धातुएं, प्रौद्योगिकी उत्पाद और कोकिंग कोयला समेत 500 अरब डॉलर का सामान खरीदने का इरादा रखता है।

9 फरवरी को व्हाइट हाउस के एक तथ्य पत्र में कहा गया कि ट्रंप ने रूस से तेल खरीद से जुड़ा अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क हटाने पर सहमति दी है। यह हटाना 7 फरवरी से लागू हुआ। साथ ही पारस्परिक शुल्क दर 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने की पुष्टि हुई। लेकिन यह घोषणा एक रूपरेखा थी, पूरा और लागू समझौता नहीं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने क्यों बदली तस्वीर

फरवरी 2026 की रूपरेखा के कुछ ही दिन बाद अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने वह फैसला दिया, जिसने पूरी बातचीत की दिशा बदल दी। 20 फरवरी 2026 को अदालत ने कहा कि आपातकालीन आर्थिक शक्ति कानून राष्ट्रपति को शुल्क लगाने का अधिकार नहीं देता। इससे वह शुल्क ढांचा ही समाप्त हो गया, जिस पर फरवरी की समझदारी टिकी थी।

इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने व्यापार कानून की धारा 122 के तहत 24 फरवरी से 10 प्रतिशत का अस्थायी आयात अधिभार लागू किया। जून और जुलाई 2026 में नई अमेरिकी शुल्क कार्रवाइयों ने बातचीत को और उलझा दिया। 23 जुलाई 2026 को अमेरिका ने जबरन श्रम से बने सामान के आयात पर रोक से जुड़ी नीतियों की जांच के बाद भारतीय आयात पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत शुल्क लगा दिया। यह दर पहले प्रस्तावित 12.5 प्रतिशत से कम थी।

25 जुलाई 2026 को भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका को जाने वाले भारतीय निर्यात का करीब 45 प्रतिशत हिस्सा इस अतिरिक्त शुल्क से बाहर रहेगा, जबकि शेष 55 प्रतिशत पर यह शुल्क लगेगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कपड़ा क्षेत्र से जुड़ा अलग तंत्र अभी बनना बाकी है। इन सबके बीच भारत ने अमेरिका से यह स्पष्टता मांगी कि नया शुल्क ढांचा क्या होगा।

अक्टूबर में ठहराव और फिर रफ्तार

अक्टूबर 2026 की शुरुआत तक दोनों देशों ने पहली किस्त पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। 6 अक्टूबर की एक रिपोर्ट में कहा गया कि बातचीत ठहर गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बातचीत को ठहराव की स्थिति में बताया, जबकि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर ने कहा कि समझौता निकट नहीं है। भारत ने यह भी कहा कि वह वियतनाम और चीन जैसे प्रतिस्पर्धी निर्यातकों से बेहतर शुल्क व्यवस्था चाहता है। साथ ही भारत ने कृषि, डेयरी, मुर्गी पालन, चावल और गेहूं जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच से बाहर रखा।

15 अक्टूबर 2026 को खबर आई कि पहला चरण अंतिम मसौदे की स्थिति में है। गोयल ने कहा कि प्रतिस्पर्धी देशों पर बढ़त मिलते ही इसे लागू किया जा सकता है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारत समझौते के तहत ज्यादा शुल्क और व्यापार स्थिरता चाहता है। 10 नवंबर 2026 को भी बातचीत जारी रही और अमेरिकी अधिकारी उस महीने की शुरुआत में भारत आए थे। चर्चा सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा जैसे मुद्दों पर केंद्रित थी, पर समझौता तब भी पूरा नहीं हुआ था।

इसी पृष्ठभूमि में 15 नवंबर को गोयल का ताजा बयान आया है। उन्होंने काहिरा में कहा कि तरजीही पहुंच पर सहमति पहले ही बन चुकी है। यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि यह उस समय आया है, जब दोनों पक्ष पहली किस्त को 31 मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं।

भारत अमेरिका व्यापार समझौता से भारतीय निर्यातकों को क्या मिलेगा

भारत के निर्यातकों के लिए अमेरिका के साथ व्यापार समझौता बहुत मायने रखता है। भारत का कुल निर्यात अप्रैल से अक्टूबर के बीच 568.84 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल की तुलना में 16.66 प्रतिशत ज्यादा है। अक्टूबर में वस्तु निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था। अगर अमेरिका में भारतीय सामान को तरजीही शुल्क मिलता है तो कपड़ा, रत्न और आभूषण, दवा, इंजीनियरिंग सामान और समुद्री उत्पाद जैसे क्षेत्रों को सीधा फायदा हो सकता है।

लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। समझौता अभी हस्ताक्षरित नहीं हुआ है और अंतिम शुल्क ढांचा तय होना बाकी है। अमेरिका में शुल्क व्यवस्था बदल रही है और जांचें चल रही हैं। ऐसे में भारतीय निर्यातकों को यह देखना होगा कि अंतिम समझौते में किन सामानों को कितनी छूट मिलती है। भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा की है, पर अमेरिका के कृषि उत्पादों को मिलने वाली पहुंच का असर भी देखना होगा।

यह भी ध्यान रखना होगा कि गोयल का बयान एक आश्वासन और सहमति की पुष्टि है, हस्ताक्षरित समझौते की घोषणा नहीं। दोनों देशों के बीच फरवरी 2026 की रूपरेखा के बाद से ही यह स्थिति है कि सहमति है, पर अंतिम दस्तावेज बाकी है। इसलिए इस खबर को समझौता पूरा होने के रूप में पढ़ना गलत होगा।

आगे क्या

अब सबकी नजर पहली किस्त पर है। दोनों पक्षों का लक्ष्य है कि 31 मार्च 2027 तक पहली किस्त को अंतिम रूप दे दिया जाए। इसके लिए शुल्क ढांचे पर सहमति, कानूनी मसौदा और दोनों देशों की मंजूरी जरूरी होगी। अगर यह किस्त पूरी होती है तो भारत अमेरिका व्यापार समझौता कागज से निकलकर जमीन पर उतरेगा।

आने वाले हफ्तों में यह भी देखना होगा कि अमेरिका का नया शुल्क ढांचा कैसा आकार लेता है और भारत को प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले कितनी बढ़त मिलती है। गोयल का बयान बताता है कि भारत इस बढ़त को लेकर आश्वस्त है, पर अंतिम फैसला बातचीत की मेज पर होगा। भारतीय निर्यातक, किसान और उद्योग जगत इस बातचीत के नतीजे पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं।

डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध स्रोतों और सत्यापन के आधार पर तैयार की गई है। किसी तथ्य में त्रुटि होने पर सुधार प्रकाशित किया जाएगा।

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