पुणे ब्यूरो
सार: पुणे में सहकारी टैक्सी सेवा भारत टैक्सी की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को तलेगांव दाभाडे स्थित एनएचईसी संयंत्र परिसर में सेवा का शुभारंभ किया और कहा कि इस मंच पर चालकों से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा — यात्री का पूरा किराया सीधे सारथी के बैंक खाते में जाएगा।
तलेगांव दाभाडे में क्या-क्या हुआ
रविवार 15 नवंबर 2026 को पुणे जिले के तलेगांव दाभाडे में आयोजित कार्यक्रम में तीन काम एक साथ हुए। अमित शाह ने राष्ट्रीय भारी इंजीनियरिंग सहकारी संस्था (एनएचईसी) की बहु-राज्य सहकारी परियोजना के पुनरुद्धार का भूमिपूजन किया, पुणे में भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया और केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) के पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन किया। कार्यक्रम में महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल भी मौजूद रहे। सहकारिता मंत्रालय के कार्यक्रम के अनुसार इस मौके पर चार भारत टैक्सी सारथियों को शेयर प्रमाणपत्र भी सौंपे गए, जो इस सेवा के मालिकाना मॉडल की पहचान हैं। घोषित कार्यक्रम के अनुसार एनएचईसी और आईडीएमसी लिमिटेड के बीच एक आशय पत्र का आदान-प्रदान भी होना था। शाह का यह दौरा दो दिन का है और सोमवार को भी पुणे में उनके कार्यक्रम तय हैं।
भारत टैक्सी क्या है और सारथी कौन हैं
भारत टैक्सी एक सहकारी राइड-हेलिंग सेवा है, जिसे सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड नाम की बहु-राज्य सहकारी संस्था चलाती है। इस मॉडल में टैक्सी और ऑटो-रिक्शा चालक केवल ड्राइवर नहीं हैं — वे संस्था के सदस्य और मालिक हैं, और उन्हें सारथी कहा जाता है। यह संस्था 6 जून 2025 को पंजीकृत हुई थी और यह सेवा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) से जुड़ी व्यवस्था पर काम करती है। निजी एग्रीगेटर कंपनियों के उलट, यहाँ मंच का मालिकाना हक उन लोगों के हाथ में है जो सड़क पर गाड़ी चलाते हैं। यही वजह है कि सरकार इसे सहकारिता के क्षेत्र में एक नए प्रयोग के रूप में पेश कर रही है। पुणे में यह सेवा कैब और ऑटो-रिक्शा दोनों के लिए शुरू की गई है।
जीरो कमीशन का मतलब चालकों के लिए क्या है
भारत टैक्सी की सबसे बड़ी पहचान इसका जीरो कमीशन मॉडल है। शुभारंभ के मौके पर शाह ने कहा कि यह मंच इसलिए बनाया गया है ताकि निजी टैक्सी कंपनियों की ओर से चालकों के साथ होने वाले कथित शोषण को रोका जा सके। इस सेवा पर चालकों से न कमीशन लिया जाएगा, न बुकिंग शुल्क और न ही कोई प्लेटफॉर्म शुल्क — यात्री का पूरा किराया सीधे सारथी के बैंक खाते में जाएगा। आयोजकों के अनुसार पुणे में किराया मौसम या भीड़ के हिसाब से नहीं बढ़ेगा, यानी भारी बारिश में भी सर्ज प्राइसिंग नहीं होगी। उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कार्यक्रम में बताया कि पुणे में अब तक करीब 32,000 सारथी भारत टैक्सी से जुड़ चुके हैं। यह संख्या बताती है कि शहर के चालकों में इस सहकारी मंच को लेकर कितनी रुचि है।
एनएचईसी का पुनरुद्धार क्यों अहम है
तलेगांव दाभाडे स्थित एनएचईसी संयंत्र में हुए भूमिपूजन का मतलब सिर्फ एक इमारत की नींव नहीं है। एनएचईसी सहकारी क्षेत्र की एक बहु-राज्य संस्था है और इसके पुनरुद्धार की परियोजना सहकारी उद्योग को फिर से खड़ा करने की कोशिश का हिस्सा है। सहकारिता मंत्रालय ‘सहकार से समृद्धि’ के विचार के तहत सहकारी संस्थाओं को ज्यादा सक्षम, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाने पर जोर दे रहा है। इसी कड़ी में एनएचईसी और आईडीएमसी लिमिटेड के बीच संस्थागत सहयोग का आशय पत्र भी कार्यक्रम का हिस्सा रहा। पुणे-मुंबई राजमार्ग के पास स्थित यह संयंत्र कभी भारी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना जाता था, और इसके पुनरुद्धार से क्षेत्र में सहकारी औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है।
पुणे में सहकारी समितियों का नया क्षेत्रीय कार्यालय
कार्यक्रम की तीसरी बड़ी घोषणा केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार का पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय है, जिसका शाह ने वर्चुअल उद्घाटन किया। यह कार्यालय महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में काम करने वाली बहु-राज्य सहकारी समितियों की देखरेख करेगा। अब तक इन समितियों को प्रशासनिक और नियामक सेवाओं के लिए दिल्ली का रुख करना पड़ता था। क्षेत्रीय कार्यालय बनने से ये सेवाएँ क्षेत्रीय स्तर पर ही उपलब्ध होंगी, जिससे सहकारी समितियों का पंजीकरण, नियमन और अन्य कामकाज तेज होने की उम्मीद है। यह कदम सहकारी क्षेत्र के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक अहम फैसला माना जा रहा है।
दिल्ली से पुणे तक भारत टैक्सी का सफर
भारत टैक्सी की कहानी पुणे से शुरू नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने इस सेवा को औपचारिक रूप से 5 फरवरी 2026 को दिल्ली-एनसीआर में शुरू किया था। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार फरवरी तक दिल्ली-एनसीआर में ढाई लाख से ज्यादा चालक और साढ़े आठ लाख से ज्यादा यात्री इस मंच से जुड़ चुके थे। शुभारंभ के मौके पर शाह ने कहा था कि सरकार टैक्सी के व्यवसाय में नहीं आ रही है, बल्कि सहकारिता इस क्षेत्र में आ रही है। इसके बाद यह सेवा मुंबई और नाशिक में शुरू हुई और अब पुणे इसका अगला पड़ाव है। पुणे में 32,000 सारथियों का जुड़ाव बताता है कि महानगरों के बाद दूसरे बड़े शहरों में भी इस मॉडल की मांग है।
पुणे में सेवा कब से और आगे क्या
लॉन्च के बाद पुणे के यात्रियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि वे इस सेवा का इस्तेमाल कब से कर सकेंगे। इस बारे में अभी कुछ बातें साफ नहीं हुई हैं — पुणे के लिए किराया सूची अभी जारी नहीं की गई है, यात्री ऐप के शहर में शुरू होने की तारीख की घोषणा नहीं हुई है, और हवाई अड्डे से पिक-अप जैसी सुविधाओं पर भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए इस खबर में इन बातों का अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। आयोजकों के अनुसार पंजीकृत चालकों के नेटवर्क के साथ सेवा का विस्तार पुणे भर में चरणबद्ध तरीके से होगा। ओला पर हाल ही में सीसीपीए की कार्रवाई के बाद राइड-हेलिंग क्षेत्र में नियमों और पारदर्शिता पर बहस तेज है, और इसी पृष्ठभूमि में सहकारी मॉडल को एक विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है।
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स्रोत: https://www.freepressjournal.in/amp/pune/bharat-taxi-launched-in-pune-amit-shah-promises-zero-commission-charge-for-drivers-32000-sarathis-already-registered, https://www.freepressjournal.in/amp/pune/pune-gets-western-regional-office-of-cooperative-societies-registrar-amit-shah-says-maharashtra-won-over-gujarat, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2336647®=3&lang=1
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