नई दिल्ली डेस्क रिपोर्ट
कैब बुक करते समय ‘जल्दी सवारी पाने के लिए टिप दें’ — यह संदेश अब ओला को महंगा पड़ गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने राइड-हेलिंग कंपनी ओला पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है और सवारी शुरू होने से पहले टिप या ऐड-ऑन मांगने वाले सभी प्रॉम्प्ट तत्काल बंद करने का आदेश दिया है। प्राधिकरण ने इस प्रथा को भ्रामक विज्ञापन, अनुचित व्यापार व्यवहार और प्रतिबंधित डार्क पैटर्न माना है। यह आदेश 10 नवंबर 2026 को पारित हुआ और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 13 नवंबर को इसकी जानकारी सार्वजनिक की।
क्या था ओला का प्री-राइड ‘टिप’ फीचर
ओला ऐप पर कैब बुक करने के बाद जब तक ड्राइवर की तलाश चलती थी, तब तक स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई देता था। उसमें कहा जाता था कि टिप देने से जल्दी सवारी मिलने की संभावना बढ़ सकती है या अभी टिप देने से सवारी जल्दी मिलेगी। यात्री के सामने पहले से तय रकम के विकल्प रखे जाते थे — शुरुआत में ₹10, ₹20, ₹30 और ₹40। बाद में सुझाई जाने वाली रकम बढ़कर ₹140 तक पहुंच गई, और ऐप में ₹499 तक का कस्टम ऐड-ऑन भरने का विकल्प भी था।
ओला ने बाद में इस सुविधा का नाम ‘टिप’ से बदलकर ‘ऐड-ऑन’ कर दिया। लेकिन CCPA ने अपने आदेश में साफ कहा कि नाम बदलने से प्रथा की मूल बात नहीं बदलती — यात्री से सवारी से पहले अतिरिक्त भुगतान मांगा ही जा रहा था। यह फीचर 27 अप्रैल 2025 से चालू था। प्रॉम्प्ट 22 मई 2025 तक दिखाए गए, और 24 जून 2026 को CCPA के सामने हुई प्रस्तुति में भी यही फीचर दिखाया गया था। इस मामले की शुरुआत 16 मई 2025 को मिली एक शिकायत से हुई थी। मई 2025 में कारण बताओ नोटिस जारी हुआ और जुलाई 2025 में सुनवाई हुई।
ओला पर जुर्माना: CCPA ने तीन आधारों पर गलत ठहराया
द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश CCPA की मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्र ने पारित किया। मामले की संख्या CCPA-2/55/2025-CCPA है। प्राधिकरण ने ओला की इस प्रथा को तीन अलग-अलग आधारों पर गलत ठहराया है। पहला, यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2(28)(iv) के तहत भ्रामक विज्ञापन है। दूसरा, यह धारा 2(47) के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार है। तीसरा, यह डार्क पैटर्न रोकथाम दिशानिर्देश 2023 के तहत प्रतिबंधित डार्क पैटर्न है। प्राधिकरण ने इस डिजाइन को ‘कन्फर्म शेमिंग’ के रूप में भी वर्गीकृत किया है।
CCPA ने यह भी पाया कि यह प्रथा मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2025 का उल्लंघन है, जिनमें साफ कहा गया है कि टिप केवल यात्रा पूरी होने के बाद ही दी जा सकती है। प्राधिकरण का तर्क है कि टिप आमतौर पर मिली हुई सेवा के लिए दी जाती है। सेवा मिलने से पहले टिप मांगना स्वैच्छिक उपहार को अग्रिम भुगतान में बदल देता है। साथ ही, बुकिंग के समय दिखाया गया अपफ्रंट किराया पहले से ही पीक प्राइसिंग और ड्राइवर के पिकअप स्थान तक पहुंचने की दूरी को ध्यान में रखकर तय होता है, इसलिए उस पर अतिरिक्त भुगतान की मांग का कोई आधार नहीं बनता।
आदेश के तहत ओला को ₹10 लाख का जुर्माना धारा 21(2) के अंतर्गत देना होगा। यह प्रथम उल्लंघन के लिए तय अधिकतम जुर्माना है। कंपनी को आदेश मिलने के 15 दिन के भीतर जुर्माना भरना होगा और उतने ही समय में अनुपालन रिपोर्ट भी देनी होगी। इसके अलावा ओला को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, डार्क पैटर्न दिशानिर्देश 2023 और भ्रामक विज्ञापन रोकथाम दिशानिर्देश 2022 का सख्ती से पालन करना होगा।
ओला के अपने आंकड़ों ने ही खोली पोल
ओला का पक्ष यह था कि यह भुगतान पूरी तरह स्वैच्छिक था, पूरी रकम ड्राइवरों को जाती थी और इसका सवारी आवंटन पर कोई असर नहीं पड़ता था। लेकिन CCPA ने जब कंपनी के ही बुकिंग आंकड़े देखे तो दावा खोखला निकला। 1 से 15 जून 2026 के आंकड़ों के अनुसार, जिन अनुरोधों के साथ ऐड-ऑन दिया गया था, उनकी स्वीकृति दर बिना ऐड-ऑन वाले अनुरोधों से कम रही। यानी ‘ज्यादा पैसे दो, जल्दी सवारी पाओ’ का संदेश न सिर्फ भ्रामक था, बल्कि कंपनी के अपने आंकड़े उसके खिलाफ जा रहे थे।
ओला पर जुर्माना लगाते समय प्राधिकरण ने कंपनी के आकार को भी ध्यान में रखा। वित्त वर्ष 2024-25 में ओला का स्टैंडअलोन परिचालन राजस्व करीब ₹1,060 करोड़ रहा था। इसके मुकाबले ₹10 लाख का जुर्माना राजस्व के 0.01 प्रतिशत से भी कम है। फिर भी प्राधिकरण ने अधिकतम जुर्माना लगाया, क्योंकि उसका मानना है कि इससे कम रकम इतने बड़े प्लेटफॉर्म के लिए निवारक नहीं बनती। आदेश में यह भी कहा गया है कि कंपनी को सभी प्रॉम्प्ट, संदेश, पहले से तय रकम और इंटरफेस डिजाइन तत्काल हटाने होंगे, चाहे उन्हें टिप, ऐड-ऑन या अतिरिक्त किराया — किसी भी नाम से कहा जाए।
डार्क पैटर्न क्या होता है — और यह आपकी जेब से कैसे जुड़ा है
डार्क पैटर्न का मतलब है ऐप या वेबसाइट का ऐसा डिजाइन, जो उपयोगकर्ता को वह करने पर मजबूर करे जो वह करना नहीं चाहता। इसके कई रूप होते हैं — छिपे हुए शुल्क, भ्रामक बटन, और ‘कन्फर्म शेमिंग’, जिसमें मना करने वाले विकल्प को ऐसे शब्दों में लिखा जाता है कि उपयोगकर्ता को शर्मिंदगी महसूस हो। भारत में 2023 में जारी डार्क पैटर्न रोकथाम दिशानिर्देशों के तहत ऐसे डिजाइनों पर रोक लगी हुई है।
कैब बुकिंग में डार्क पैटर्न का रूप कुछ इस तरह था — ड्राइवर मिलने से पहले ही स्क्रीन पर ‘टिप दो तो जल्दी मिलेगी’ का संदेश। जल्दबाजी में खड़ा यात्री पैसे दे देता है, जबकि हकीकत में उस भुगतान से सवारी जल्दी मिलने की कोई गारंटी नहीं थी। यही वजह है कि नियामक अब डिजिटल सेवाओं में उपभोक्ता हितों पर सख्ती बरत रहे हैं। हाल ही में ट्राई की स्पैम कॉल पर कार्रवाई में भी लाखों शिकायतों पर नंबर बंद किए गए थे। ओला पर जुर्माना भी इसी सख्ती की एक कड़ी है। उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ी खबरों में मध्यप्रदेश में एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत का मामला भी सामने आया था।
रैपिडो पर भी लगा था जुर्माना — अब सभी एग्रीगेटर्स पर नजर
ओला इस मामले में अकेली कंपनी नहीं है। CCPA ने इससे पहले रैपिडो पर भी इसी तरह की प्रथा के लिए ₹10 लाख का जुर्माना लगाया था। प्राधिकरण ने कई कैब एग्रीगेटर्स के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू की है। उबर और नम्मा यात्री से जुड़ी कार्यवाही भी जांच के दायरे में है, हालांकि उन पर अभी कोई निष्कर्ष या जुर्माना घोषित नहीं हुआ है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 11 अगस्त 2026 को सभी मोटर वाहन एग्रीगेटर्स को पत्र लिखकर साफ कर दिया था कि सवारी पूरी होने से पहले ऐसा कोई प्रॉम्प्ट नहीं दिखाया जा सकता, जिससे यह लगे कि अतिरिक्त भुगतान करने से सवारी जल्दी मिलेगी। इसके बावजूद ओला के ऐप में ऐसे प्रॉम्प्ट दिखाए जाते रहे। यही वजह है कि CCPA ने इस बार सख्त रुख अपनाते हुए अधिकतम जुर्माना लगाया है और प्रथा को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है।
ओला पर जुर्माना — ग्राहकों के लिए इसका क्या मतलब है
इस आदेश का सीधा असर हर उस यात्री पर पड़ेगा जो कैब ऐप से सवारी बुक करता है। अब ओला को सवारी शुरू होने से पहले टिप या ऐड-ऑन मांगने वाले सभी प्रॉम्प्ट, संदेश और पहले से तय रकम के विकल्प हटाने होंगे। ग्राहक को टिप देने का विकल्प सिर्फ यात्रा पूरी होने के बाद मिलेगा। बुकिंग के समय दिखाया गया किराया ही वह रकम होगी, जिसके आधार पर यात्रा होगी।
अगर किसी ऐप में अब भी सवारी से पहले अतिरिक्त भुगतान मांगने वाला प्रॉम्प्ट दिखाई दे, तो ग्राहक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर या com-ccpa@gov.in पर शिकायत कर सकते हैं। CCPA को 15 दिन के भीतर ओला की अनुपालन रिपोर्ट मिलनी है, जिसके बाद यह साफ होगा कि कंपनी ने आदेश का पालन कितनी गंभीरता से किया है। डिजिटल सेवाओं में पारदर्शिता की यह लड़ाई अभी जारी है, और ओला पर जुर्माना लगाने के इस फैसले से दूसरे प्लेटफॉर्म्स को भी स्पष्ट संदेश गया है कि उपभोक्ता को गुमराह करने वाले डिजाइन अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
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