इंदौर ब्यूरो
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में मध्य प्रदेश ने एक बार फिर देशभर में अपनी बादशाहत कायम रखी है। प्रदेश के नौ शहरों को राष्ट्रीय सम्मान मिला है — देशभर के 57 सम्मानित शहरों में सबसे ज्यादा नौ शहर मध्य प्रदेश के हैं। इंदौर और देपालपुर की जोड़ी को देश की सुपर स्वच्छ जोड़ी का पुरस्कार मिला, जबकि जबलपुर देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर बना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में विजेता शहरों को सम्मानित किया।
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण के इस दसवें संस्करण में देशभर के 4,909 शहरों का मूल्यांकन किया गया। नागरिकों की भागीदारी, कचरा प्रबंधन, दृश्य स्वच्छता, जल निकायों की सफाई और स्वच्छता कर्मियों के कल्याण जैसे मानकों पर शहरों को परखा गया। इसके बाद 57 शहरों को राष्ट्रीय सम्मान के लिए चुना गया। इनमें मध्य प्रदेश के नौ शहर शामिल हैं, जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र के पाँच शहर रहे।
सम्मान पाने वाले मध्य प्रदेश के नौ शहर हैं — इंदौर, देपालपुर, देवास, उज्जैन, बुधनी, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सागर। इन शहरों को अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं। इंदौर जहाँ अंकों के आधार पर अब भी सबसे आगे रहा, वहीं देपालपुर, देवास और उज्जैन ने अपनी-अपनी श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26: नौ शहरों के साथ मध्य प्रदेश सबसे आगे
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के परिणामों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। देश के 57 सम्मानित शहरों में से नौ शहर अकेले मध्य प्रदेश के हैं। यह संख्या किसी भी अन्य राज्य से ज्यादा है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, जिसके पाँच शहरों को सम्मान मिला है।
सर्वेक्षण का यह दसवाँ संस्करण था। इसमें देशभर के 4,909 शहरों का मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन के दौरान शहरों की सफाई व्यवस्था, कचरे के निपटान, नागरिकों की भागीदारी और स्वच्छता कर्मियों के कल्याण जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया गया। सर्वेक्षण दलों ने मैदानी स्तर पर जाकर शहरों की स्थिति परखी। इसके बाद 57 शहरों की अंतिम सूची तैयार की गई।
मध्य प्रदेश के नौ शहरों में इंदौर, देपालपुर, देवास, उज्जैन, बुधनी, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सागर शामिल हैं। खास बात यह है कि इस सूची में बड़े नगर निगमों के साथ छोटे शहरों और कस्बों को भी जगह मिली है। इससे साफ है कि स्वच्छता का काम अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहा, छोटे कस्बे भी इसमें आगे बढ़ रहे हैं।
इंदौर-देपालपुर: देश की सुपर स्वच्छ जोड़ी
इस बार के सर्वेक्षण की सबसे खास पहल सुपर स्वच्छ जोड़ी रही। इसके तहत स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को दूसरे शहरों का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। देशभर में पहचान बना चुके इंदौर को देपालपुर का मेंटर बनाया गया था। इंदौर ने अपनी ही तहसील के इस ऐतिहासिक नगर को चुना और उसकी सफाई व्यवस्था बदलने का काम शुरू किया।
सितंबर 2025 में जब इंदौर को देपालपुर की सफाई व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी मिली थी, तब देपालपुर की हालत बेहद खराब थी। करीब 22 हजार की आबादी वाले इस नगर की रैंकिंग एक साल पहले 1710वें स्थान पर थी। कचरे के ढेर, अव्यवस्थित कचरा संग्रहण, गंदी नालियाँ और कचरे के पहाड़ देपालपुर की पहचान बने हुए थे। इंदौर नगर निगम के मार्गदर्शन और वहाँ के नागरिकों के सहयोग से देपालपुर की तस्वीर पूरी तरह बदल गई।
इंदौर की सफलता के चार मंत्र देपालपुर में भी दिखे — जनभागीदारी, नवाचार, समन्वय और निरंतरता। स्वच्छता को सरकारी जिम्मेदारी से आगे बढ़ाकर नागरिकों का सामूहिक संकल्प बनाया गया। कचरा संग्रहण और प्रबंधन में नए प्रयोगों को जगह दी गई। नगर निगम, सफाईकर्मियों और नागरिकों के बीच बेहतर तालमेल बनाया गया। स्वच्छता को एक दिन का अभियान नहीं, रोजमर्रा की कार्यसंस्कृति बनाया गया।
इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा, “इंदौर ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस बार ज्यादा खुशी इसलिए है क्योंकि हमने देपालपुर को भी नंबर वन बनाने का काम किया है। यह सब कुछ इंदौरी स्वच्छता की आदत की वजह से ही हुआ है। मैं इंदौर और देपालपुर के नागरिकों को बधाई देता हूं।” इंदौर और देपालपुर से करीब 35 सदस्यों की एक विशेष टीम दिल्ली पहुँची थी। इंदौर में राजवाड़ा और नगर निगम मुख्यालय पर बड़ी स्क्रीन लगाकर समारोह का सीधा प्रसारण दिखाया गया।
जबलपुर देश में दूसरे स्थान पर, उज्जैन-देवास अपनी श्रेणी में पहले
इस बार देश को स्वच्छता के मामले में तीन नए शीर्ष शहर मिले हैं। विशाखापट्टनम देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। मध्य प्रदेश का जबलपुर दूसरे स्थान पर रहा, जबकि तीसरा स्थान लखनऊ को मिला है। जबलपुर का देश के दूसरे सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सामने आना प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है।
श्रेणीवार पुरस्कारों में भी मध्य प्रदेश के शहर आगे रहे। तीन लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में उज्जैन ने पहला स्थान हासिल किया। एक लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देवास पहले स्थान पर रहा। ग्वालियर देश के दस प्रमुख शहरों में शामिल रहा। रीवा, सागर और बुधनी को भी राष्ट्रीय सम्मान मिला।
उज्जैन और देवास की यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि इन शहरों ने अपनी आबादी की श्रेणी में देशभर के शहरों को पीछे छोड़ा है। धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाले उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारियों के बीच स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देवास में भी कचरा प्रबंधन और नागरिक सहभागिता के काम को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है।
विज्ञान भवन में सम्मान समारोह: राष्ट्रपति ने 57 शहरों को किया सम्मानित
नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बुधवार शाम चार बजे स्वच्छ सर्वेक्षण का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। करीब 85 मिनट तक चले समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी 57 पुरस्कार प्रदान किए। समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की। राज्य मंत्री तोखन साहू भी समारोह में उपस्थित रहे।
समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। इंदौर और देपालपुर को मिलने वाला सुपर स्वच्छ जोड़ी पुरस्कार इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, देपालपुर नगर परिषद अध्यक्ष अनीता पुरी गोस्वामी, इंदौर निगमायुक्त क्षितिज सिंघल और देपालपुर के सीएमओ बहादुर सिंह ने राष्ट्रपति के हाथों लिया। मुख्यमंत्री की मौजूदगी ने इस उपलब्धि को प्रदेश सरकार की बड़ी सफलता के रूप में स्थापित किया।
इंदौर की सात साल की बादशाहत की कहानी
इंदौर की स्वच्छता की कहानी एक दशक पुरानी है। साल 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर को 25वीं रैंक मिली थी। इसके बाद शहर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2018 से 2023 तक लगातार सात बार इंदौर ने देश में स्वच्छता का पहला स्थान हासिल किया। इस बार इंदौर सामान्य रैंकिंग में शामिल नहीं था, बल्कि उसे सुपर स्वच्छ लीग में रखा गया था। फिर भी अंकों के आधार पर इंदौर का दबदबा कायम रहा।
इंदौर की सफलता के पीछे घर-घर कचरा संग्रहण, कचरे का पृथक्करण, नागरिकों की भागीदारी और रोजाना निगरानी की व्यवस्था है। शहर में सफाई को लेकर नागरिकों की आदत बन चुकी है। यही आदत अब देपालपुर जैसे छोटे शहरों तक पहुँच रही है। इंदौर का मॉडल अब देशभर के शहरों के लिए मिसाल बन चुका है।
सुपर स्वच्छ जोड़ी की पहल के तहत देश के शीर्ष शहरों को अपने जोड़ीदार शहरों को प्रशिक्षित करने का काम सौंपा गया था। इंदौर-देपालपुर के अलावा अहमदाबाद-सानंद और तिरुपति-कुल्लम की जोड़ियाँ भी इस पहल में शामिल रहीं। इंदौर ने इस चुनौती को सबसे बेहतर तरीके से पूरा किया और देपालपुर को राष्ट्रीय सम्मान तक पहुँचा दिया।
भोपाल क्यों रह गया बाहर: ₹250 करोड़ खर्च, फिर भी न्योता तक नहीं
जहाँ प्रदेश के नौ शहरों को राष्ट्रीय सम्मान मिला, वहीं राजधानी भोपाल के लिए यह सर्वेक्षण निराशा लेकर आया। भोपाल इस बार पुरस्कार की दौड़ से बाहर हो गया। 11 नवंबर को नई दिल्ली में होने वाले सम्मान समारोह का न्योता तक भोपाल को नहीं मिला। शहर की सफाई और सुंदरीकरण पर हर साल 250 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन नतीजा यह है कि राजधानी राष्ट्रीय सम्मान की दौड़ से बाहर हो गई।
भोपाल का यह सफर कभी गौरवशाली रहा है। साल 2017 और 2018 में भोपाल ने स्वच्छता सर्वेक्षण में देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में भोपाल ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 12,067 अंकों के साथ देश में दूसरा स्थान हासिल किया था। कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी में 7 स्टार रेटिंग और वाटर प्लस का दर्जा भी मिला था। दूसरे स्थान से सीधे सूची से बाहर होना भोपाल के लिए बड़ा झटका है।
भोपाल के पिछड़ने की सबसे बड़ी वजह आदमपुर छावनी में जमा करीब पाँच लाख टन पुराना कचरा माना जा रहा है। इसके वैज्ञानिक निपटान की चुनौती भोपाल की स्वच्छता व्यवस्था के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। जनवरी 2026 में नगर निगम परिषद के एजेंडे में आदमपुर खंती में जमा पुराने कचरे के निस्तारण का प्रस्ताव लाया गया था। इस परियोजना के लिए करीब 33 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान तैयार किया गया, जबकि टेंडर में सबसे कम बोली करीब 55 से 55.54 करोड़ रुपये तक पहुँच गई। इतने बड़े बजट और योजनाओं के बावजूद कचरे की समस्या का समाधान नहीं हो पाया।
सुपर स्वच्छ लीग में भोपाल को बैरसिया की मेंटरिंग की जिम्मेदारी मिली थी। निगम ने बैरसिया में मशीनें भेजीं, सफाई के लिए अभियान चलाया और थ्री-बिन सिस्टम अपनाने की समझाइश दी, लेकिन भोपाल-बैरसिया की जोड़ी भी सम्मान की दौड़ में जगह नहीं बना सकी। नगर निगम के अधिकारी सोमवार से ही आमंत्रण का इंतजार करते रहे, लेकिन बुलावा नहीं आया।
भोपाल पर सियासत: कांग्रेस ने झाड़ू लगाकर किया प्रदर्शन
भोपाल को सम्मान समारोह का न्योता नहीं मिलने का मामला अब सियासी तूल पकड़ने लगा है। मंगलवार को कांग्रेसियों ने नगर निगम मुख्यालय अटल भवन परिसर में झाड़ू लगाकर प्रदर्शन किया और निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने रैंकिंग में गिरावट की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए महापौर मालती राय से इस्तीफे की मांग की है।
शबिस्ता जकी ने कहा, “भोपाल को स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय पुरस्कार की सूची से बाहर होना बेहद चिंताजनक और शर्मनाक है। नगर निगम स्वच्छता के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च करने का दावा करता है, इसके बावजूद राजधानी भोपाल राष्ट्रीय सम्मान की सूची में जगह नहीं बना पाया।” उन्होंने कहा कि यदि नगर निगम स्वच्छता के मामले में भोपाल को नंबर-एक बनाए रखने में असफल रहा है, तो महापौर और नगर निगम के नेतृत्व को नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
कांग्रेस महासचिव अमित शर्मा ने भी नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि स्वच्छता के नाम पर जनता के पैसे की बर्बादी हुई है और इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हाथ में झाड़ू उठाकर संकल्प लिया है कि भोपाल को फिर से स्वच्छता की रैंकिंग में नंबर वन बनाने की लड़ाई शुरू की जाएगी। कांग्रेस के इन आरोपों पर नगर निगम की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
आगे क्या: इस जीत का मतलब मध्य प्रदेश के लिए क्या है
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के परिणाम मध्य प्रदेश के लिए दोहरी कहानी कहते हैं। एक ओर इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, देवास और देपालपुर जैसे शहरों ने देशभर में प्रदेश का नाम रोशन किया है। दूसरी ओर राजधानी भोपाल का सूची से बाहर होना यह बताता है कि स्वच्छता का काम कभी खत्म नहीं होता — इसे हर साल नए सिरे से साबित करना पड़ता है।
इंदौर-देपालपुर की जोड़ी अब देशभर के लिए एक मॉडल बन गई है। बड़े शहर अपने आसपास के छोटे शहरों को साथ लेकर चलें, तो स्वच्छता का असर पूरे क्षेत्र में फैलता है। यही वजह है कि सुपर स्वच्छ जोड़ी की पहल को आने वाले वर्षों में और विस्तार मिलने की संभावना है। मध्य प्रदेश के नौ शहरों की यह जीत प्रदेश के नगरीय प्रशासन के लिए भी बड़ी उपलब्धि है।
अब सबकी नजर अगले सर्वेक्षण पर रहेगी। भोपाल के लिए चुनौती आदमपुर के पुराने कचरे के निपटान और स्वच्छता व्यवस्था में सुधार की है। इंदौर के लिए चुनौती अपनी बादशाहत को बनाए रखते हुए और शहरों को अपने साथ आगे ले जाने की है। स्वच्छता की यह दौड़ अब सिर्फ पुरस्कार की नहीं, शहरों की पहचान की दौड़ बन चुकी है।
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