इंदौर ब्यूरो
सार: स्वच्छ सर्वेक्षण इंदौर के लिए एक और बड़ी सफलता लेकर आया है — इस बार शहर के साथ उसका जोड़ीदार देपालपुर भी राष्ट्रीय सम्मान पाएगा। 11 नवंबर को नई दिल्ली में होने वाले समारोह में देश के 57 पुरस्कारों में मध्य प्रदेश के नौ निकायों को सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेता शहरों को पुरस्कार देंगी। देपालपुर ने 20 हजार आबादी वाले शहरों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि पिछली बार उसकी रैंक 1710वीं थी।
11 नवंबर को दिल्ली में समारोह, 57 पुरस्कारों में मध्य प्रदेश के नौ निकाय
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के परिणाम 11 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सुबह 11 बजे से होने वाले पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। इस बार देशभर के 4909 शहरों का आकलन किया गया, जिनमें से 57 शहरों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। मध्य प्रदेश के नौ निकाय इस सूची में शामिल हैं। इनमें इंदौर के अलावा बुधनी, देपालपुर, देवास, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर और उज्जैन के नगरीय निकाय शामिल हैं।
इस बार के सर्वेक्षण में स्वच्छ जोड़ी श्रेणी में इंदौर नगर निगम के साथ देपालपुर नगर परिषद का भी सम्मान होगा। 11 नवंबर को दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में इंदौर के साथ देपालपुर नगरीय निकाय के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। यह पहली बार है जब इंदौर के साथ उसका मेंटर शहर भी उसी मंच पर सम्मानित होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण इंदौर के लिए इस बार दोहरी खुशी लेकर आया है, क्योंकि शहर अपनी श्रेणी में शीर्ष पर है और उसका मेंटर शहर भी सम्मानित हो रहा है।
इस बार के सर्वेक्षण में अंकों की व्यवस्था भी बदली है। पिछले स्वच्छ सर्वेक्षण में 12500 अंकों पर शहरों के बीच मुकाबला हुआ था। इस बार सर्वेक्षण में हुई देरी के कारण गारबेज फ्री सिटी और वाटर प्लस के सर्वे देश के किसी भी शहर में नहीं हुए। इन दोनों के 1000-1000 अंक हटने के बाद इस बार 10500 अंकों पर स्वच्छ सर्वेक्षण में शामिल शहरों के बीच मुकाबला होगा।
देपालपुर की कहानी: 1710वीं रैंक से पहले स्थान तक
प्रदेश के सभी नौ शहरों को पुरस्कार के जरिए मिलने जा रही उपलब्धियों में सबसे दिलचस्प कहानी इंदौर के मेंटर शहर देपालपुर की है। यह शहर महज दो साल पहले प्रदेश में सफाई के मामले में 380 शहरों में से 378वें स्थान पर था। पिछले सर्वेक्षण में देश के 2030 शहरों में देपालपुर को 1710वीं रैंक मिली थी। अब इस बार मिलने जा रहे सम्मान में देपालपुर 20 हजार आबादी वाले शहरों की श्रेणी में पहले स्थान पर चुना गया है।
देपालपुर में करीब 25 हजार की आबादी है और 3200 घर हैं। शहर के 15 वार्डों से रोजाना 19 टन गीला-सूखा कचरा निकलता है। इसके लिए 65 सफाई कर्मचारी हैं। यहां पांच टन रोजाना क्षमता का मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी शेड है, जबकि 20 टन रोजाना क्षमता का सैप्टिक टैंक से निकले मल के उपचार का प्लांट है। इंदौर नगर निगम ने देपालपुर की स्वच्छता को बेहतर बनाने में सहयोग दिया, और यही वजह है कि देपालपुर की स्वच्छता भी बेहतर हुई और रैंकिंग भी बढ़ी।
तस्वीर बदलने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए। नगर पालिका ने सबसे पहले पुराने डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाले वाहनों को हटाया और उनके स्थान पर पांच नए वाहनों का इस्तेमाल किया। राज्य सरकार से 40 लाख रुपये का फंड स्वच्छता के कार्यों के लिए दिया गया। सिंचाई, स्वास्थ्य और नगरीय निकाय समेत अलग-अलग विभागों को जोड़कर सुधार कार्य किए गए। साथ ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की योजना बनाई गई। 30 सितंबर को इंदौर नगर निगम का देपालपुर नगर परिषद के साथ समझौता हुआ। इसके बाद तीन महीने में घरों से कचरा संग्रहण करने की व्यवस्था सुधारी गई। जनवरी में 1250 टन कचरे का ढेर खत्म किया गया।
स्वच्छ सर्वेक्षण इंदौर-देपालपुर की जोड़ी — मेंटरशिप का मॉडल
इस बार के स्वच्छ सर्वेक्षण की सबसे खास बात मेंटरशिप की व्यवस्था रही। जो शहर पहले से साफ थे, उन्हें यह साबित करना था कि वे दूसरे शहर को भी साफ बनाने की ताकत रखते हैं। इंदौर के हिस्से में देपालपुर आया। इंदौर नगर निगम ने देपालपुर के साथ 30 सितंबर को समझौता किया और अगले तीन महीनों में वहां घर-घर से कचरा संग्रहण की व्यवस्था को दुरुस्त किया गया।
देपालपुर में मटेरियल रिकवरी सेंटर को बेहतर किया गया। पुराने वाहनों की जगह नए वाहन आए और कचरे के ढेर को हटाया गया। इस पूरी प्रक्रिया में इंदौर के अनुभव का सीधा फायदा देपालपुर को मिला। यही वजह है कि देपालपुर ने दो साल में 378वें स्थान से छलांग लगाकर राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल कर लिया। इंदौर के साथ देपालपुर का सम्मान इस मेंटरशिप मॉडल की सफलता का प्रमाण माना जा रहा है।
इस मॉडल की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि छोटे शहरों के पास अक्सर संसाधन और अनुभव दोनों की कमी होती है। बड़े शहर की मदद से छोटे शहर में सफाई व्यवस्था खड़ी करना अब एक दोहराया जा सकने वाला तरीका बन गया है। इंदौर-देपालपुर की जोड़ी को इसी वजह से इस बार के सर्वेक्षण की सबसे बड़ी सफलता की कहानी कहा जा रहा है।
सुपर स्वच्छ लीग में मध्य प्रदेश के सात शहर
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की सुपर स्वच्छ लीग में मध्य प्रदेश के सात शहरों ने जगह बनाकर प्रदेश का मान बढ़ाया है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, देवास, ग्वालियर, बुधनी और शाहगंज को देश के शीर्ष स्वच्छ शहरों में शामिल किया गया है। रिपोर्टों के अनुसार इंदौर ने एक बार फिर पहला स्थान हासिल किया है। 11 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन शहरों को सम्मानित करेंगी, और उसी दिन औपचारिक घोषणा होगी।
सुपर लीग में इंदौर का मुकाबला 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों से है। इस श्रेणी में उसका मुख्य मुकाबला सूरत, नवी मुंबई और विजयवाड़ा जैसे शहरों से है। इंदौर इस बार दो अलग-अलग श्रेणियों में सूचीबद्ध है। सुपर लीग के साथ-साथ वह स्वच्छ जोड़ी मुकाबले में भी शामिल है। इस श्रेणी में 72 शहर मेंटर की भूमिका में हैं।
स्वच्छ सुपर लीग में प्रदेश की सात जोड़ियां शामिल थीं, लेकिन समारोह का न्योता सिर्फ एक जोड़ी को मिला है। यह भी बताता है कि अंतिम चयन कितना कड़ा रहा। देशभर के 4909 शहरों का आकलन करने के बाद सिर्फ 57 शहरों को चुना गया है, और उनमें मध्य प्रदेश के नौ निकाय शामिल हैं।
भोपाल क्यों रह गया सम्मान सूची से बाहर
समारोह में आमंत्रित किए गए मध्य प्रदेश के नौ शहरों की सूची में इस बार राजधानी भोपाल का नाम शामिल नहीं है। भोपाल भी सुपर स्वच्छ लीग की दौड़ में शामिल था। उसे बैरसिया का मेंटर बनाया गया था, लेकिन अंतिम चयन के दौरान भोपाल आमंत्रण सूची में अपना स्थान कायम नहीं रख सका।
भोपाल का बाहर रहना इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि वह सुपर स्वच्छ लीग के सात शहरों की सूची में शामिल है। लीग में जगह बनाने के बावजूद अंतिम पुरस्कार सूची में नाम न आना बताता है कि सर्वेक्षण के अलग-अलग चरणों में मानदंड अलग-अलग रहे। भोपाल में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हाल ही में मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद खत्म हुई थी, और शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर काम जारी है।
इससे यह साफ होता है कि स्वच्छता की दौड़ में सिर्फ लीग में शामिल होना ही काफी नहीं है। अंतिम चयन में जमीनी व्यवस्था, कचरा प्रबंधन और नागरिक भागीदारी जैसे मानदंडों पर खरा उतरना भी जरूरी है। भोपाल के लिए यह अगले सर्वेक्षण की तैयारी का संकेत भी है।
इंदौर का आठ साल का सफर — देश का सबसे स्वच्छ शहर
इंदौर पिछले आठ वर्ष से स्वच्छता में लगातार देश का नंबर वन शहर बना हुआ है। 17 जुलाई 2025 को जब शहर के सिर पर आठवीं बार नंबर वन का ताज सजा था, तब उसे एक और जिम्मेदारी मिली थी — खुद के साथ देपालपुर को भी स्वच्छ बनाने की। इस बार देपालपुर का सम्मान उसी जिम्मेदारी की सफलता है।
स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत 2016 में स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत हुई थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है। इंदौर ने 2017 में पहली बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता था और उसके बाद से यह सिलसिला लगातार जारी है। स्वच्छ सर्वेक्षण इंदौर की पहचान अब देशभर में एक मिसाल के रूप में जानी जाती है। शहर में घर-घर से अलग-अलग कचरा संग्रहण, रात में सड़कों की सफाई और कचरे के पृथक्करण की व्यवस्था को इस सफलता की बुनियाद माना जाता है।
इंदौर की सफलता का असर पूरे प्रदेश पर पड़ा है। इस बार प्रदेश के नौ निकायों का सम्मानित होना बताता है कि स्वच्छता की लहर अब सिर्फ इंदौर तक सीमित नहीं रही। बुधनी, देवास, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर और उज्जैन जैसे शहरों का सूची में आना प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। इंदौर में खाद्य सुरक्षा की कार्रवाई जैसे अभियानों से भी शहर के प्रशासन की सक्रियता दिखती है।
आगे क्या — 11 नवंबर के बाद क्या देखना है
11 नवंबर को नई दिल्ली में होने वाले समारोह में औपचारिक रूप से परिणाम घोषित होंगे और विजेता शहरों को सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद यह देखना होगा कि इंदौर का ताज बरकरार रहता है या नहीं, और देपालपुर को किस श्रेणी में सम्मान मिलता है। समारोह के बाद प्रदेश सरकार की ओर से भी इन शहरों के लिए नई योजनाओं की घोषणा हो सकती है।
दीपावली के सप्ताह में आया यह सम्मान प्रदेश के लिए त्योहारी सौगात जैसा है। दीपावली पर शहरों की सफाई और सजावट का काम पहले से ही जोर पर है, और अब राष्ट्रीय पुरस्कार की खबर ने इस उल्लास को और बढ़ा दिया है। देपालपुर जैसे छोटे शहर की कहानी दूसरे छोटे शहरों के लिए भी प्रेरणा बनेगी।
आने वाले दिनों में यह भी देखना होगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण इंदौर-देपालपुर मॉडल को प्रदेश के दूसरे शहरों में कैसे अपनाया जाता है। अगर यह मॉडल और शहरों में लागू हुआ, तो अगले सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के और शहर पुरस्कार सूची में आ सकते हैं। फिलहाल प्रदेश की नजर 11 नवंबर के समारोह पर है, जहां नौ शहरों को एक साथ राष्ट्रीय मंच पर सम्मान मिलेगा।
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