मानसून कमजोर, पानी की चिंता बढ़ी: अगर बारिश कम आई तो क्या होगा और इस बार लोग क्या करें जिससे आने वाली समस्या हल हो

संडे डायरी

दक्षिण-पश्चिम मानसून इस बार 15 अक्टूबर को पूरे देश से विदा हो गया। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के आंकड़ों के अनुसार, 4 जून से 15 अक्टूबर के बीच देश में औसत से 15 प्रतिशत कम बारिश हुई। मध्यप्रदेश में यह कमी 7 प्रतिशत रही। यानी प्रदेश में मानसून पूरी तरह सूखा नहीं था, पर सामान्य से कमजोर जरूर रहा। अब सवाल यह है — अगर बारिश कम आई है, तो आने वाले महीनों में क्या-क्या होगा और इस बार लोग क्या करें, जिससे आने वाली समस्या को पहले से हल किया जा सके।

एक बात साफ रखनी जरूरी है — प्रदेश में कहीं भी सूखा घोषित होने की आधिकारिक सूचना नहीं है। यह खबर किसी संकट की घोषणा नहीं, बल्कि तैयारी और सावधानी की खबर है। जो आंकड़े हैं, वे बता रहे हैं कि पानी को लेकर लापरवाही का समय नहीं है।

इस बार मानसून कैसा रहा

IMD के आंकड़ों के अनुसार, इस बार देश में मानसून के दौरान 76.86 सेंटीमीटर बारिश हुई, जबकि दीर्घकालिक औसत 90.63 सेंटीमीटर है। मानसून इस बार 133 दिन सक्रिय रहा, जबकि सामान्य अवधि करीब 137 दिन मानी जाती है। मध्यप्रदेश में 7 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई।

मानसून की विदाई के बाद के पहले पखवाड़े में देश में बारिश की भारी कमी रही — करीब 69 प्रतिशत। मध्यप्रदेश भी उन राज्यों में था, जहां इस पखवाड़े में बारिश औसत से 60 प्रतिशत से अधिक नीचे रही। इसका मतलब यह है कि मानसून के जाने के बाद लगभग बारिश हुई ही नहीं।

दिलचस्प बात यह है कि अप्रैल 2026 में ही IMD के दीर्घकालिक पूर्वानुमान में प्रदेश के अधिकांश जिलों में सामान्य से कम बारिश की 35 से 50 प्रतिशत संभावना जताई गई थी। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर और नर्मदापुरम जैसे इलाकों में कम बारिश का अनुमान था। यानी यह कमी पूरी तरह अप्रत्याशित नहीं थी — मौसम विभाग ने पहले से संकेत दिया था।

अगर पानी कम आया तो क्या-क्या होगा

1. पेयजल पर सबसे पहले दबाव — पानी की कमी का पहला असर पेयजल पर पड़ता है। राज्य सरकार की ओर से भी यही संदेश आया है कि पेयजल को सबसे पहली प्राथमिकता दी जाएगी। एक रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में बारिश और जल भंडारण की समीक्षा के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित जिलों में पेयजल व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। यह रिपोर्ट एकल स्रोत से है, पर इसका संदेश साफ है — पीने का पानी सबसे ऊपर है।

2. रबी फसलों पर असर — गेहूं प्रदेश की मुख्य रबी फसल है और उसे मानसून के बाद की नमी और सिंचाई दोनों की जरूरत होती है। कई राज्यों में मिट्टी की नमी दशक के औसत से नीचे बताई जा रही है, जिनमें मध्यप्रदेश भी है। अगर नमी कम रही और सिंचाई का पानी सीमित हुआ, तो कुछ फसलों का रकबा घट सकता है। व्यापारिक अनुमानों में कुछ फसलों में 25 से 30 प्रतिशत तक रकबा घटने की आशंका जताई गई है। गेहूं और सरसों सबसे अधिक संवेदनशील बताए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें कई बार सिंचाई चाहिए होती है।

3. भूजल पर बढ़ेगा बोझ — जब ऊपर का पानी कम होता है, तो लोग नीचे का पानी — यानी भूजल — अधिक निकालने लगते हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, मध्यप्रदेश का कुल भूजल दोहन स्तर करीब 56.82 प्रतिशत है, जो राज्य औसत पर खतरनाक नहीं है। पर जिलों में तस्वीर अलग है। इंदौर जिले में दोहन 117.96 प्रतिशत तक बताया गया है, यानी वहां हर साल जितना पानी जमीन में जाता है, उससे अधिक निकाला जा रहा है। ऐसे जिलों में कम बारिश का मतलब है — भूजल और तेजी से नीचे जाएगा।

4. शहरों की आपूर्ति पर निर्भरता बढ़ेगी — इंदौर जैसे शहरों में पेयजल का बड़ा हिस्सा नर्मदा नदी से आता है। स्थानीय जलाशयों में पानी कम होने पर शहर की निर्भरता नर्मदा की पाइपलाइन पर और बढ़ जाती है। एक स्वतंत्र विश्लेषण के अनुसार, इंदौर का सबसे बड़ा जोखिम मार्च से मई 2027 के बीच हो सकता है, जब मांग चरम पर होगी। यह विश्लेषण मॉडल-आधारित अनुमान है, सरकारी माप नहीं — पर दिशा यही बताती है कि सर्दी ठीक है, असली परीक्षा गर्मी में होगी।

5. भोपाल की तस्वीर अलग है — पर लापरवाही नहीं — भोपाल में सितंबर के दौरान अपर लेक लगभग भर गया था — स्तर 1665.80 फीट तक पहुंचा था, जबकि पूर्ण स्तर 1666.80 फीट है, और भदभदा बांध के गेट खुलने की संभावना थी। यानी भोपाल की झील को लेकर अभी घबराने की बात नहीं है। पर एक झील के भर जाने का मतलब यह नहीं कि पूरे प्रदेश में पानी की चिंता खत्म हो गई।

खेती में इस बार क्या करें

पानी के बजट से फसल तय करें — केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रबी अभियान 2026 के राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्यों को साफ निर्देश दिया था — हर राज्य और जिला फसल योजना से पहले जल-बजट आकलन करे। कम पानी वाले इलाके दलहन और तिलहन को प्राथमिकता दें, क्योंकि उन्हें कम सिंचाई चाहिए। उन्होंने कहा था कि ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि अधिक पानी वाली फसल बो दी जाए और बाद में पानी ही न मिले।

एक रिपोर्ट के अनुसार — 12 जिलों में गेहूं की जगह कम पानी वाली फसलें — एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश के 12 जिलों — अलीराजपुर, धार, झाबुआ, रतलाम, बैतूल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, पांढुर्णा, छिंदवाड़ा, हरदा और शाजापुर — में किसानों से गेहूं की बुवाई घटाकर कम पानी वाली फसलों की ओर जाने को कहा जा रहा है। यह जानकारी एकल स्रोत की रिपोर्ट पर आधारित है, इसलिए इसे अंतिम आदेश मानकर नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र के कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र से पूछकर ही फैसला लें।

दलहन-तिलहन की ओर रुख — कम पानी की स्थिति में मसूर, चना, सरसों (जहां सिंचाई सुनिश्चित हो), अलसी और अन्य दलहन-तिलहन फसलें अपेक्षाकृत कम पानी में हो जाती हैं। बाजार अनुमानों में भी कहा जा रहा है कि अगर दिवाली तक बारिश नहीं हुई, तो मसूर और चने का रकबा बढ़ सकता है। यानी पानी की कमी में फसल बदलना घाटा नहीं, बचाव हो सकता है।

नमी रहते ही बुवाई, पर जल्दबाजी नहीं — रबी की बुवाई में समय का बड़ा महत्व है। देर से बुवाई से अंकुरण और उत्पादन दोनों घटते हैं। खेत में नमी रहते ही बुवाई की तैयारी रखें, पर बिना पानी के भरोसे की फसल बोने से बचें।

घर पर लोग क्या करें — पानी बचाने के सरल उपाय

1. छत का पानी जमीन में उतारें — वर्षा जल संचयन — अगले मानसून से पहले अपने घर की छत पर वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करें। छत के पानी को पाइप से फिल्टर के जरिए रिचार्ज गड्ढे या बोरवेल में उतारा जा सकता है। “कैच द रेन — जहां गिरे, जब गिरे, वहीं पकड़ो” — राष्ट्रीय जल शक्ति अभियान का यही संदेश है। एक सामान्य घर की छत से भी हर मानसून में हजारों लीटर पानी जमीन में उतारा जा सकता है।

2. रोजमर्रा में पानी की बर्बादी रोकें — नल खुला छोड़कर ब्रश करना, देर तक शॉवर चलाना, गाड़ी को पाइप से धोना — ये छोटी-छोटी आदतें हर दिन सैकड़ों लीटर पानी बहा देती हैं। नल की टोंटी, टंकी का ओवरफ्लो और पाइप का रिसाव समय पर ठीक कराएं। एक टपकता नल भी महीने में हजारों लीटर पानी बर्बाद कर सकता है।

3. ग्रे-वाटर का समझदारी से इस्तेमाल — नहाने और कपड़े धोने का हल्का इस्तेमाल हुआ पानी (ग्रे-वाटर) बगीचे और पौधों में इस्तेमाल हो सकता है। पर इसके लिए हानिकारक डिटर्जेंट से बचें और पानी को सीधे पीने के स्रोत में न मिलाएं।

4. टंकी और भंडारण की सफाई — घर की टंकी को समय-समय पर साफ रखें और ढक्कन बंद रखें, ताकि पानी दूषित न हो और मच्छर न पनपें।

गांव और शहर में सामूहिक उपाय

जल गंगा संवर्धन अभियान — प्रदेश का अपना अभियान — मध्यप्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत तालाबों, कुओं, बावड़ियों और चेक डैम के निर्माण व जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, प्रदेश में 2 लाख से अधिक जल संरचनाएं पूरी हो चुकी हैं। मार्च 2026 में करीब 2,500 करोड़ रुपये के 139-दिवसीय अभियान की घोषणा हुई थी, जिसमें नए तालाब बनाना, पुराने तालाबों को पुनर्जीवित करना, कुओं-बावड़ियों की मरम्मत और 10,000 से अधिक चेक डैम व स्टॉप डैम का रखरखाव शामिल है।

हर खेत में छोटा गड्ढा — बड़ा फायदा — पड़ोसी छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के “5 प्रतिशत मॉडल” का उदाहरण अक्सर दिया जाता है — किसान खेत का 5 प्रतिशत हिस्सा रिचार्ज गड्ढों और छोटे तालाबों के लिए छोड़ते हैं, ग्राम सभा जगह तय करती है और काम मनरेगा के तहत होता है। बताया गया है कि इससे कई गांवों में जलस्तर 3–4 मीटर ऊपर आया। यह मॉडल मध्यप्रदेश के गांवों के लिए भी एक सीख हो सकता है — बड़ा बांध ही एकमात्र उपाय नहीं, हजारों छोटे ढांचे भी पानी रोक सकते हैं।

जल उपभोक्ता समितियां और ग्राम सभा — पानी की व्यवस्था सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं चलती। गांव में जल उपभोक्ता समितियां, ग्राम सभा और मोहल्ला समितियां तय करें कि तालाब, हैंडपंप और सार्वजनिक नल की देखभाल कौन करेगा, पानी की बर्बादी कहां हो रही है और गर्मी में किस स्रोत को पहले बचाना है।

आने वाले महीनों में क्या देखें

• नवंबर–दिसंबर: रबी की बुवाई और शुरुआती सिंचाई — मिट्टी की नमी और नहर/तालाब के पानी पर नजर रखें।
• जनवरी–फरवरी: रबी की सिंचाई का चरम — इस समय पानी की मांग सबसे अधिक होगी।
• मार्च–मई 2027: सबसे कठिन समय माना जा रहा है — गर्मी में मांग बढ़ेगी और भंडार घटेगा। इसी समय पानी की सबसे अधिक बचत करनी होगी।
• IMD और केंद्रीय जल आयोग के बुलेटिन पर नजर रखें — किसी भी नई चेतावनी या सलाह को स्थानीय प्रशासन के माध्यम से ही मानें, अफवाहों पर नहीं।

इस बार की सबसे बड़ी सीख

पानी की समस्या एक दिन में पैदा नहीं होती और एक दिन में हल भी नहीं होती। इस बार मानसून कमजोर रहा — यह एक चेतावनी है, सजा नहीं। अगर हर घर छत का पानी जमीन में उतारे, हर गांव अपना तालाब बचाए, हर किसान पानी के बजट से फसल चुने और हर शहर पाइप का रिसाव रोके, तो आने वाली गर्मी का सामना कहीं बेहतर तरीके से हो सकेगा।

पानी बचाना किसी एक विभाग या एक अभियान का काम नहीं — यह हर घर का काम है। इस बार की तैयारी ही अगले मानसून तक की सुरक्षा है।

नोट: इस खबर में दिए गए उपाय सामान्य जल-संरक्षण व्यवहार और सार्वजनिक अभियानों पर आधारित सामान्य सलाह हैं। फसल से जुड़ा अंतिम फैसला अपने क्षेत्र के कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से पूछकर लें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या पर अपने डॉक्टर की सलाह लें।

डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध स्रोतों और सत्यापन के आधार पर तैयार की गई है। किसी तथ्य में त्रुटि होने पर सुधार प्रकाशित किया जाएगा।