मुंबई ब्यूरो
उबर और महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी ने भारत में इलेक्ट्रिक ऑटो को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाया है। दोनों कंपनियों ने सोमवार को मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत अगले 12 महीनों में 5,000 महिंद्रा इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर को सड़कों पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। ‘EV Auto Advantage’ नाम के इस कार्यक्रम में ड्राइवरों को फाइनेंसिंग, ट्रेड-इन प्रोत्साहन और दूसरी तरह की मदद दी जाएगी, ताकि पेट्रोल-डीजल वाले ऑटो से इलेक्ट्रिक ऑटो पर आना उनके लिए आसान और फायदेमंद हो।
क्या है यह साझेदारी
उबर ने महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड (MLMML) के साथ यह साझेदारी की है। MLMML महिंद्रा एंड महिंद्रा की सहायक कंपनी है और भारत में इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों की अग्रणी निर्माता मानी जाती है। सोमवार, 16 नवंबर 2026 को मुंबई में हुए कार्यक्रम में दोनों कंपनियों ने समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत ‘EV Auto Advantage’ कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसका मकसद अगले 12 महीनों में 5,000 महिंद्रा इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर को अपनाने में मदद करना है। कार्यक्रम उन बाजारों पर खास ध्यान देगा, जहाँ इलेक्ट्रिक वाहनों की पैठ अभी कम है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इन 5,000 ई-ऑटो में से एक बड़ी संख्या मुंबई में चलने की उम्मीद है। उबर की ओर से इस मौके पर ‘Connected Journeys’ सुविधा भी दिखाई गई, जिससे यात्री एक ही ऐप से मेट्रो की यात्रा के साथ ऑटो और दोपहिया वाहन की सवारी जोड़ सकेंगे।
ड्राइवरों को क्या मिलेगा
इस कार्यक्रम का केंद्र ड्राइवर की जेब है। EV Auto Advantage के तहत ड्राइवरों को इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने के लिए फाइनेंसिंग तक आसान पहुँच दी जाएगी। पुराने पेट्रोल-डीजल या सीएनजी ऑटो को बदलने पर ट्रेड-इन प्रोत्साहन भी मिलेगा, यानी पुराना वाहन देकर नए इलेक्ट्रिक ऑटो की कीमत में राहत पाई जा सकेगी। इसके अलावा ड्राइवरों को संचालन से जुड़ा मार्गदर्शन भी दिया जाएगा, ताकि वे अपने वाहन से अधिकतम कमाई कर सकें। कंपनियों का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में सबसे बड़ी रुकावट तकनीक नहीं, बल्कि पैसे की व्यवस्था है, और यही रुकावट यह कार्यक्रम दूर करना चाहता है। हालांकि फाइनेंसिंग की शर्तें, प्रोत्साहन की राशि और किन शहरों में यह कार्यक्रम पहले शुरू होगा — ये ब्योरे अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।
5,000 का आंकड़ा — लक्ष्य है, डिलीवरी नहीं
इस खबर को पढ़ते समय एक बात साफ रखनी जरूरी है: 5,000 का आंकड़ा एक लक्ष्य है, डिलीवरी का आंकड़ा नहीं। यह उन वाहनों की संख्या नहीं है जो पहले से सड़कों पर हैं, और न ही यह कोई पक्का ऑर्डर है। यह अगले 12 महीनों में इतने इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर को अपनाने में मदद करने का लक्ष्य है। किस शहर में कितने वाहन आएँगे और किस रफ्तार से यह काम होगा, इसका कोई समय-सारिणी अभी जारी नहीं की गई है। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि ये वाहन उबर प्लेटफॉर्म पर ही चलेंगे, लेकिन इस बारे में रिपोर्टों में एकमत नहीं है, इसलिए इसे पक्का दावा नहीं माना जा सकता। पाठक को यह फर्क समझना चाहिए, ताकि लक्ष्य को उपलब्धि समझने की गलती न हो।
महिंद्रा की इलेक्ट्रिक तीन-पहिया ताकत
महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी भारत में इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की सबसे बड़ी निर्माता कंपनियों में से एक है। कंपनी के अनुसार, उसके 4,00,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन पहले से भारतीय सड़कों पर हैं, जिनमें ट्रियो (Treo), यूडीओ (UDO), ज़ोर ग्रैंड (Zor Grand), ई-अल्फा (e-Alfa) और ज़ियो (ZEO) रेंज के वाहन शामिल हैं। कंपनी की महत्वाकांक्षा 2031 तक 10 लाख इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर लाने की है। महिंद्रा को 2026 के अर्थशॉट पुरस्कार (Earthshot Prize) के फाइनलिस्ट के रूप में भी चुना गया है, जिसकी घोषणा मुंबई में हुई अर्थशॉट इम्पैक्ट असेंबली के दौरान की गई। यह पुरस्कार प्रिंस विलियम ने पर्यावरण से जुड़े समाधान खोजने के लिए शुरू किया था। महिंद्रा की इलेक्ट्रिक ऑटो की कहानी 2018 में ट्रियो के लॉन्च से शुरू हुई थी, जिसे भारत का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक ऑटो कहा गया था।
क्यों अहम है यह कदम
भारत में तीन-पहिया वाहन आखिरी छोर की यात्रा की रीढ़ हैं। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल भारत में बिके नए तीन-पहिया वाहनों में से 68 प्रतिशत इलेक्ट्रिक थे, जबकि 2020 में यह हिस्सेदारी सिर्फ 20 प्रतिशत थी। दिल्ली में जनवरी से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वाले ऑटो की बिक्री पर रोक लगने वाली है। ऐसे में इलेक्ट्रिक ऑटो की ओर बढ़ना अब विकल्प नहीं, बल्कि दिशा बनता जा रहा है। इलेक्ट्रिक ऑटो से शहरों की हवा साफ रखने में मदद मिलती है, क्योंकि इनसे धुआँ नहीं निकलता, और ड्राइवर का रोज का खर्च भी कम होता है। उबर जैसे प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रिक ऑटो जुड़ने से यात्रियों को भी साफ-सुथरी सवारी का विकल्प मिलेगा।
ड्राइवर की जेब पर क्या असर
इलेक्ट्रिक ऑटो का सबसे बड़ा फायदा उसकी चलाने की लागत है। पेट्रोल-डीजल की तुलना में बिजली से चलने वाले वाहन का प्रति किलोमीटर खर्च काफी कम होता है, और इसमें इंजन से जुड़ा रखरखाव भी कम पड़ता है। लखनऊ में उबर ऐप पर महिंद्रा ट्रियो चलाने वाले एक ड्राइवर की कहानी इस बदलाव को समझाती है — वह अपना ऑटो रात में घर पर ही सामान्य बिजली के सॉकेट से चार्ज करता है और सुबह से रात तक सवारी करता है। अगर फाइनेंसिंग आसान हो जाए और पुराने ऑटो के बदले अच्छा प्रोत्साहन मिले, तो छोटे शहरों के ड्राइवर भी इलेक्ट्रिक ऑटो की ओर बढ़ सकते हैं। हालांकि यह भी सच है कि चार्जिंग की सुविधा और बैटरी की देखभाल जैसे सवालों के जवाब अभी कार्यक्रम के ब्योरों के साथ ही सामने आएँगे।
आगे क्या देखना होगा
अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि EV Auto Advantage कार्यक्रम किन शहरों में पहले शुरू होता है, किन वित्तीय संस्थानों के साथ फाइनेंसिंग की व्यवस्था बनती है और प्रोत्साहन की राशि कितनी रखी जाती है। 5,000 के लक्ष्य की रफ्तार भी देखनी होगी — क्या यह पहले कुछ महीनों में ही तेज होगा या धीरे-धीरे बढ़ेगा। मध्यप्रदेश के पाठकों के लिए भी यह खबर मायने रखती है, क्योंकि इंदौर और भोपाल जैसे शहरों में ऑटो ही आखिरी छोर की यात्रा का मुख्य साधन हैं, और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ता रुझान आने वाले समय में यहाँ भी दिखेगा। इस बारे में कोई मध्यप्रदेश-विशिष्ट आंकड़ा अभी जारी नहीं हुआ है, इसलिए इस साझेदारी को राष्ट्रीय रुझान के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
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