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मध्यप्रदेश: कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, नगरीय निकायों के पेंशनरों की महंगाई राहत में भी वृद्धि

महंगाई भत्ता बढ़ोतरी — भारतीय रुपये का नोट सांकेतिक तस्वीर: भारतीय रुपये का नोट। स्रोत: विकिमीडिया कॉमन्स (Sohel Patel, CC0)

भोपाल ब्यूरो

सार: मध्यप्रदेश सरकार ने चौथे, पांचवें और छठवें वेतनमान के कर्मचारियों की महंगाई भत्ता बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। चौथे वेतनमान का महंगाई भत्ता 1465 प्रतिशत से बढ़कर 1485 प्रतिशत हो गया है, जबकि नगरीय निकायों के पेंशनरों की महंगाई राहत में भी वृद्धि की गई है। बढ़ा हुआ भत्ता 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा और इसका नकद लाभ नवंबर 2026 की सैलरी से मिलेगा।

मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और नगरीय निकायों के पेंशनरों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने पुराने वेतनमानों में काम कर रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के साथ ही नगरीय निकायों के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों की महंगाई राहत में भी वृद्धि कर दी है। 18 नवंबर 2026 को जारी आदेशों के बाद करीब 35,000 कर्मचारी और 18,000 से अधिक पेंशनर इस फैसले से लाभान्वित होंगे।

मुख्य बातें:

  • चौथे वेतनमान का महंगाई भत्ता 1465 प्रतिशत से बढ़कर 1485 प्रतिशत हुआ।
  • पांचवें वेतनमान का महंगाई भत्ता 323 प्रतिशत से बढ़कर 328 प्रतिशत हुआ।
  • छठवें वेतनमान का महंगाई भत्ता 257 प्रतिशत से बढ़कर 262 प्रतिशत हुआ।
  • बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा और नकद लाभ नवंबर 2026 की सैलरी से मिलेगा।
  • नगरीय निकायों के पेंशनरों की महंगाई राहत में भी वृद्धि की गई है, जो 1 जुलाई 2026 से लागू होगी।
  • कुल 53,000 से अधिक कर्मचारी और पेंशनर इस फैसले से लाभान्वित होंगे।

तीनों वेतनमानों में महंगाई भत्ता कितना बढ़ा

राज्य सरकार के फैसले के अनुसार चौथे वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1465 प्रतिशत से बढ़ाकर 1485 प्रतिशत कर दिया गया है। यानी इस वर्ग के कर्मचारियों के भत्ते में 20 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है। पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 323 प्रतिशत से बढ़कर 328 प्रतिशत हो गया है, जबकि छठवें वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 257 प्रतिशत से बढ़कर 262 प्रतिशत हो गया है। इन दोनों वेतनमानों में 5-5 प्रतिशत अंकों की वृद्धि की गई है।

वेतनमान पहले महंगाई भत्ता अब महंगाई भत्ता वृद्धि
चौथा वेतनमान 1465 प्रतिशत 1485 प्रतिशत 20 प्रतिशत अंक
पांचवां वेतनमान 323 प्रतिशत 328 प्रतिशत 5 प्रतिशत अंक
छठा वेतनमान 257 प्रतिशत 262 प्रतिशत 5 प्रतिशत अंक

यहां यह समझना जरूरी है कि यह वृद्धि 20 प्रतिशत नहीं, बल्कि 20 प्रतिशत अंक है। महंगाई भत्ता मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में तय होता है, इसलिए 1465 प्रतिशत से 1485 प्रतिशत होने का अर्थ है कि भत्ते की दर में 20 प्रतिशत अंकों का इजाफा हुआ है। इसी तरह पांचवें और छठवें वेतनमान में दर 5-5 प्रतिशत अंक बढ़ी है।

महंगाई भत्ता बढ़ोतरी कब से लागू होगी

कर्मचारियों का बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा। इसका अर्थ है कि अक्टूबर 2026 से ही नई दर लागू मानी जाएगी। हालांकि इसका नकद लाभ कर्मचारियों को नवंबर 2026 की सैलरी से मिलेगा। यानी नवंबर महीने की सैलरी में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जुड़कर आएगा। महंगाई भत्ता सरकार की ओर से समय-समय पर महंगाई की दर के अनुसार संशोधित किया जाता है, ताकि बढ़ती कीमतों के बीच कर्मचारियों की आय का वास्तविक मूल्य कम न हो।

नगरीय निकायों के पेंशनरों की महंगाई राहत में वृद्धि

कर्मचारियों के साथ ही नगरीय निकायों के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को भी इस फैसले का लाभ मिलेगा। नगरीय निकायों के पेंशनरों की महंगाई राहत में वृद्धि की गई है। छठवें वेतनमान के पेंशनरों की महंगाई राहत में 5 प्रतिशत अंकों की वृद्धि की गई है, जबकि सातवें वेतनमान के पेंशनरों की महंगाई राहत में 2 प्रतिशत अंकों की वृद्धि की गई है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2026 से लागू होगी।

पेंशनर वर्ग महंगाई राहत में वृद्धि लागू तिथि
छठा वेतनमान 5 प्रतिशत अंक 1 जुलाई 2026
सातवां वेतनमान 2 प्रतिशत अंक 1 जुलाई 2026

महंगाई राहत पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते के समान ही होती है। बढ़ी हुई महंगाई राहत की गणना मूल पेंशन के आधार पर की जाएगी। परिवार पेंशनरों को भी इस वृद्धि का लाभ मिलेगा। पेंशन से जुड़ी सेवाओं के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत पेंशनर घर बैठे अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं।

80 वर्ष या अधिक आयु के पेंशनरों को क्या लाभ मिलेगा

इस फैसले में वरिष्ठ पेंशनरों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के पेंशनरों को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन पर भी बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ मिलेगा। अतिरिक्त पेंशन वह अतिरिक्त राशि होती है, जो अधिक आयु के पेंशनरों को उनकी मूल पेंशन के ऊपर दी जाती है। अब इस अतिरिक्त पेंशन पर भी नई बढ़ी हुई दर से महंगाई राहत की गणना की जाएगी।

महंगाई भत्ता बढ़ोतरी से 53,000 से अधिक लोग होंगे लाभान्वित

इस फैसले से कुल 53,000 से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। इनमें करीब 35,000 कर्मचारी शामिल हैं, जिनका महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। इसके साथ ही 18,000 से अधिक पेंशनर भी हैं, जिनकी महंगाई राहत में वृद्धि की गई है। कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलाकर यह संख्या 53,000 से अधिक हो जाती है। संबंधित विभागों को आदेशों के अनुसार सभी पात्र कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बढ़ोतरी लागू करनी होगी। महंगाई भत्ता बढ़ोतरी और महंगाई राहत में वृद्धि से इन परिवारों की मासिक आय में सुधार होगा।

बढ़ा DA मूल वेतन का हिस्सा क्यों नहीं माना जाएगा

आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता किसी अन्य योजना या प्रयोजन के लिए मूल वेतन का हिस्सा नहीं माना जाएगा। इसका अर्थ है कि अन्य भत्तों या लाभों की गणना में इस बढ़ोतरी को मूल वेतन में जोड़कर नहीं देखा जाएगा। महंगाई भत्ता एक अलग भत्ता है, जो महंगाई की भरपाई के लिए दिया जाता है, और इसे मूल वेतन से अलग रखा जाता है।

आदेश किन विभागों ने जारी किए

कर्मचारियों के महंगाई भत्ते से जुड़ा आदेश वित्त विभाग ने जारी किया है, जबकि नगरीय निकायों के पेंशनरों की महंगाई राहत से जुड़ा आदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने जारी किया है। दोनों आदेश अलग-अलग समूहों के लिए हैं, इसलिए उन्हें अलग-अलग विभागों ने जारी किया है।

30 अक्टूबर की बढ़ोतरी से क्या अंतर है

यह समझना जरूरी है कि 18 नवंबर 2026 का यह फैसला 30 अक्टूबर 2026 की घोषणा से अलग है। 30 अक्टूबर 2026 को सातवें वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया गया था, जिससे करीब 12 लाख कर्मचारी लाभान्वित हुए थे। वह एक अलग और पहले का फैसला था, जो सातवें वेतनमान के कर्मचारियों के लिए था।

आज का फैसला चौथे, पांचवें और छठवें वेतनमान के कर्मचारियों तथा नगरीय निकायों के पेंशनरों के लिए है। इसलिए 30 अक्टूबर के फैसले के आंकड़ों को आज के फैसले के आंकड़ों के साथ मिलाकर नहीं देखा जाना चाहिए। दोनों फैसलों की तारीखें, लाभार्थी वर्ग और दरें अलग-अलग हैं।

इस खबर की विस्तृत जानकारी जागरण की रिपोर्ट में दी गई है। महंगाई भत्ता बढ़ोतरी से जुड़ी यह खबर मध्यप्रदेश शासन की आधिकारिक विज्ञप्ति और प्रमुख समाचार माध्यमों की रिपोर्टों के आधार पर तैयार की गई है।

डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध स्रोतों और सत्यापन के आधार पर तैयार की गई है। किसी तथ्य में त्रुटि होने पर सुधार प्रकाशित किया जाएगा।

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