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टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन इन्वेस्टर मीट: 19 नवंबर को भोपाल में 25 कंपनियों को भूमि आवंटन के आशय पत्र, ₹3,600 करोड़ निवेश और 15,000 रोजगार की उम्मीद

टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन इन्वेस्टर मीट — इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (सांकेतिक तस्वीर)

सार: मध्यप्रदेश में 19 नवंबर को भोपाल में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन इन्वेस्टर मीट होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने 25 कंपनियों को ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन में भूमि आवंटन के आशय पत्र दिए जाएँगे। इन कंपनियों के ₹3,600 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों से 15,000 से अधिक रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है।

भोपाल ब्यूरो

टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन इन्वेस्टर मीट: कब, कहाँ, क्या होगा

भोपाल में गुरुवार, 19 नवंबर को टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन इन्वेस्टर मीट का शुभारंभ होगा। कार्यक्रम ताज लेकफ्रंट, भोपाल में होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और भूमि आवंटन के आशय पत्र वितरण समारोह में शामिल होंगे।

इस समारोह में 25 कंपनियों को ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन में भूमि आवंटन के आशय पत्र (एलओआई) दिए जाएँगे। इन कंपनियों ने ₹3,600 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। इन प्रस्तावों से 15,000 से अधिक रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है। आशय पत्र मिलने के बाद कंपनियाँ ग्वालियर में अपनी विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगी।

ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन को एशिया का पहला एकीकृत टेलीकॉम विनिर्माण क्लस्टर बताया गया है। यहाँ 5जी और 6जी उपकरणों के विनिर्माण पर ध्यान होगा। यह जोन प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक ढाँचे के साथ तैयार किया जा रहा है, ताकि कंपनियाँ जमीन और बुनियादी सुविधाओं की चिंता के बिना सीधे उत्पादन शुरू कर सकें।

आशय पत्र का मतलब है कि कंपनी को जोन में जमीन आवंटित करने का इरादा जताया गया है। इसके बाद जमीन आवंटन की औपचारिकताएँ पूरी की जाएँगी। कंपनियों को प्लग-एंड-प्ले सुविधा मिलेगी, यानी बिजली, पानी, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाएँ तैयार मिलेंगी।

ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन: अब तक की यात्रा

जुलाई 2026 में दूरसंचार विभाग और मध्यप्रदेश सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) हुआ था। इसके तहत ग्वालियर में देश का पहला एकीकृत टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन (टीएमजेड) बनाया जा रहा है। यह जोन लगभग 350 एकड़ में फैला होगा। केंद्र सरकार ने फेज-1 के मुख्य ढाँचे के लिए ₹493 करोड़ की 100 प्रतिशत सहायता दी है। मध्यप्रदेश सरकार ने इसके लिए लगभग 170 एकड़ जमीन निःशुल्क दी है।

जोन के संचालन के लिए एक विशेष प्रयोजन इकाई (एसपीवी) बनाई गई है। इसमें मध्यप्रदेश सरकार की 51 प्रतिशत और दूरसंचार विभाग की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है। फेज-1 ग्वालियर आईटी पार्क और साडा क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही करीब ₹300 करोड़ की लागत से आधुनिक टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन सुविधाएँ भी विकसित की जा रही हैं।

टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन का मकसद दूरसंचार उपकरणों का विनिर्माण भारत में ही करना है। इससे आयात पर निर्भरता कम होगी और देश में ही 5जी और 6जी उपकरण बनेंगे। सरकार का मानना है कि यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।

टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन इन्वेस्टर मीट — भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में गुणवत्ता जाँच (सांकेतिक तस्वीर)
भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में गुणवत्ता जाँच (सांकेतिक तस्वीर)

पहले के रोडशो और निवेश प्रस्ताव

टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन के लिए पहले भी निवेशकों से संपर्क किया गया था। अगस्त 2026 में दिल्ली में हुए रोडशो में लगभग ₹3,500 करोड़ की प्रतिबद्धताएँ मिली थीं और लगभग 14,000 रोजगार की उम्मीद जताई गई थी। मुंबई में 4 अगस्त 2026 को हुए रोडशो में लगभग ₹2,000 करोड़ के प्रस्ताव और लगभग 4,000 रोजगार की उम्मीद सामने आई थी।

सितंबर तक 24 कंपनियों ने आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इन कंपनियों के प्रस्ताव कुल लगभग ₹5,500 करोड़ के थे और इनसे लगभग 18,000 रोजगार की उम्मीद थी। ये आँकड़े पहले के हैं और इन्हें कल के कार्यक्रम के आँकड़ों से मिलाकर नहीं देखना चाहिए। कल 25 कंपनियों को आशय पत्र मिलेंगे, जिनके प्रस्ताव ₹3,600 करोड़ से अधिक के हैं और जिनसे 15,000 से अधिक रोजगार की उम्मीद है।

पहले की कवरेज में डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एचएफसीएल, तेजस नेटवर्क्स, वीवीडीएन और सिर्मा एसजीएस जैसी कंपनियों ने टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन में रुचि दिखाई थी। यह साफ करना जरूरी है कि ये नाम पहले रुचि दिखाने वाली कंपनियों के हैं। कल आशय पत्र पाने वाली 25 कंपनियों के नाम आधिकारिक रूप से प्रकाशित नहीं किए गए हैं, इसलिए उन्हें कल आशय पत्र पाने वाली कंपनियों के रूप में नहीं बताया जा सकता।

कैबिनेट ने मंजूर किया टीएमजेड फेज-2

18 नवंबर को गांधी सागर में हुई कैबिनेट बैठक में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन के फेज-2 को मंजूरी दी गई। फेज-2 के लिए साडा ग्वालियर के तलपुरा और कुलैठ गाँवों में 182.289 हेक्टेयर (450.45 एकड़) जमीन तय की गई है। फेज-2 के ढाँचे के लिए केंद्र सरकार से ₹500 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान माँगने का प्रस्ताव भी है।

टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन इन्वेस्टर मीट में ग्वालियर में लगभग 450 एकड़ में विस्तारित होने वाले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन के फेज-2 का शुभारंभ प्रस्तावित है। गांधी सागर कैबिनेट के फैसलों की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें। फेज-2 के साथ ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन का आकार और बढ़ेगा। इससे और कंपनियों को जमीन मिल सकेगी और विनिर्माण इकाइयों की संख्या बढ़ेगी।

आगे क्या होगा

आशय पत्र मिलने के बाद कंपनियाँ ग्वालियर में भूमि आवंटन की औपचारिक प्रक्रिया पूरी करेंगी और अपनी इकाइयों का निर्माण शुरू करेंगी। विनिर्माण इकाइयों के साथ ही टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े काम भी बढ़ेंगे। इससे ग्वालियर और आसपास के क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बनेंगे। रोजगार के अवसर विनिर्माण के साथ-साथ इंजीनियरिंग, गुणवत्ता जाँच, रखरखाव और सहायक सेवाओं में भी बनेंगे।

मध्यप्रदेश सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लगातार कार्यक्रम कर रही है। भोपाल में 2027 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भी प्रस्तावित है। मध्यप्रदेश में निवेश की बड़ी तैयारियों के बारे में यहाँ पढ़ें।

पीटीआई की खबर के अनुसार, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार को भोपाल में भूमि आवंटन पत्र वितरण समारोह में शामिल होंगे। इस समारोह के बाद ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन में काम और तेज होने की उम्मीद है।

डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध स्रोतों और सत्यापन के आधार पर तैयार की गई है। किसी तथ्य में त्रुटि होने पर सुधार प्रकाशित किया जाएगा।

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