भोपाल ब्यूरो
सार: 2027 की शुरुआत में भोपाल में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की थीम ‘शक्ति की सप्तधारा’ तय हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार सात क्षेत्रों में निवेश जुटाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री देश-विदेश के निवेशकों से मिलकर उन्हें मध्य प्रदेश आने का न्योता दे रहे हैं और भोपाल के सतगढ़ी में समिट की तैयारियां चल रही हैं।
मध्य प्रदेश एक बार फिर देश-दुनिया के निवेशकों के सामने अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है। राजधानी भोपाल में 2027 की शुरुआत में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की रूपरेखा अब साफ हो गई है। इस बार समिट की थीम ‘शक्ति की सप्तधारा’ रखी गई है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन पर आधारित है, जिसे उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश के सामने रखा था। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार इस समिट को सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की दिशा बदलने वाला अवसर मानकर चल रही है। समिट की तैयारियां चल रही हैं और आयोजन स्थल पर काम शुरू हो चुका है।
पिछली बार फरवरी 2025 में भोपाल में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सरकार को बड़े पैमाने पर निवेश प्रस्ताव मिले थे। उस अनुभव के बाद अब दूसरी समिट से उम्मीदें और भी बड़ी हैं। सरकार का लक्ष्य है कि इस बार प्रस्तावों का आंकड़ा पिछली बार से आगे जाए और जो प्रस्ताव मिलें, वे जमीन पर उतरकर युवाओं के लिए रोजगार बनें। यही वजह है कि समिट से पहले ही उद्योगपतियों से संपर्क का अभियान तेज कर दिया गया है।
क्या है ‘शक्ति की सप्तधारा’ थीम
‘शक्ति की सप्तधारा’ की अवधारणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के सामने रखी थी। इसके तहत देश की सात बड़ी शक्तियों को विकसित भारत के निर्माण का आधार बताया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 को इसी सप्तधारा विजन पर आधारित करने का फैसला किया है। समिट में सात क्षेत्रों पर विशेष चर्चा होगी और इन्हीं क्षेत्रों में निवेश जुटाने पर जोर रहेगा।
पहली धारा विनिर्माण शक्ति है। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश को विनिर्माण के क्षेत्र में देश का भरोसेमंद केंद्र बनाया जाए, जहां कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पाद तक की पूरी श्रृंखला मौजूद हो। दूसरी धारा कृषि एवं खाद्य शक्ति है, जिसके तहत खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, श्रीअन्न, मसालों, फलों और अन्य कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाना शामिल है। तीसरी धारा प्रौद्योगिकी एवं नवाचार है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, अंतरिक्ष, रोबोटिक्स, डेटा सेंटर और अगली पीढ़ी के संचार जैसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है।
चौथी धारा गति शक्ति है, जो बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी से जुड़ी है। इसके तहत हाई-स्पीड रेल, आधुनिक राजमार्ग, हवाई अड्डे, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स और बंदरगाहों के जरिए निर्बाध संपर्क का लक्ष्य है। पांचवीं धारा रक्षा शक्ति है, जिसमें रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और रक्षा निर्यातक बनने का लक्ष्य रखा गया है। छठी धारा हरित एवं नीली अर्थव्यवस्था है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण और पर्यावरण अनुकूल विनिर्माण के साथ मत्स्य पालन और समुद्री तकनीक को बढ़ावा देना शामिल है। सातवीं धारा भारत की सॉफ्ट पावर है, जिसमें योग, आयुर्वेद, समग्र स्वास्थ्य, हस्तशिल्प, संस्कृति, फिल्में, एनीमेशन, गेमिंग और डिजिटल कंटेंट के जरिए दुनिया में भारत की पहचान मजबूत करना है।
राज्य सरकार का मानना है कि इन सातों धाराओं में मध्य प्रदेश के पास अपनी अलग ताकत है। प्रदेश के पास खेती की मजबूत नींव है, खनिज और वन संसाधन हैं, बड़े औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे हैं और भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर जैसे शहरों में निवेश के लिए जमीन और सुविधाएं उपलब्ध हैं। समिट में इन्हीं ताकतों को दुनिया के सामने रखा जाएगा।
समिट से पहले निवेशकों तक पहुंच: अहमदाबाद से दुबई तक
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद देश-विदेश के निवेशकों से मिलकर उन्हें मध्य प्रदेश आने का न्योता दे रहे हैं। अगस्त में अहमदाबाद में हुए मेगा इन्वेस्टमेंट डायलॉग में 8,500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले थे, जिसमें 500 से अधिक उद्योगपतियों और निवेशकों ने हिस्सा लिया था। मुख्यमंत्री ने वहां से लौटकर कहा था कि ये प्रस्ताव प्रदेश में उद्योग और रोजगार के बड़े अवसर बनाएंगे।
सितंबर में मुख्यमंत्री दुबई गए, जहां एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग में उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के कारोबारियों को मध्य प्रदेश में निवेश का न्योता दिया और 22 अरब देशों के प्रतिनिधियों को समिट में आने का निमंत्रण दिया। अक्टूबर में मुंबई में आदित्य बिरला समूह के प्रमुख कुमार मंगलम बिरला से मुलाकात हुई, जिसमें सिंगरौली स्थित हिंडाल्को में 22 हजार करोड़ रुपये के नए निवेश का प्रस्ताव सामने आया। उसी महीने फ्रांस के महावाणिज्य दूत के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और फ्रांसीसी कंपनियों को समिट में आने का न्योता दिया।
अक्टूबर में ही इंदौर में हुए मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर समिट में ताइवान के प्रतिनिधियों से चिप तकनीक में सहयोग पर चर्चा हुई और उन्हें भी समिट का निमंत्रण दिया गया। मुंबई में इंडिया केम 2026 के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश को रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र का बड़ा केंद्र बनाने की बात कही और निवेशकों को 2027 की शुरुआत में होने वाली समिट में आने का न्योता दिया। इस तरह समिट से पहले का संपर्क अभियान कई शहरों और कई देशों तक फैल चुका है।
सतगढ़ी में होगा आयोजन, 10 हजार लोगों का कन्वेंशन सेंटर
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 का आयोजन भोपाल के कोलार क्षेत्र में स्थित सतगढ़ी औद्योगिक क्षेत्र में होगा। पिछली समिट इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में हुई थी, लेकिन इस बार आयोजन स्थल को सीधे औद्योगिक गतिविधियों से जोड़कर चुना गया है। सतगढ़ी में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहा है, जिसका भूमिपूजन और शिलान्यास मुख्यमंत्री ने 6 जुलाई को किया था।
सतगढ़ी के लिए करीब 172 एकड़ का सरकारी लैंड बैंक चिह्नित किया गया है। इसमें करीब 25 एकड़ में 10 हजार से 15 हजार लोगों की क्षमता वाला आधुनिक कन्वेंशन सेंटर प्रस्तावित है। यहां से राजा भोज विमानतल करीब 25 किलोमीटर और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन लगभग 15 किलोमीटर दूर है। प्रस्तावित वेस्टर्न बायपास भी इसी क्षेत्र से होकर गुजरेगा, जिससे आयोजन स्थल तक पहुंच और आसान हो जाएगी।
समिट के लिए सतगढ़ी को चुनने के पीछे एक सोच यह भी है कि निवेशक आयोजन स्थल पर ही प्रदेश की औद्योगिक तैयारियों को देख सकें। जंबूरी मैदान, लाल परेड ग्राउंड, नीलबड़-रातीबड़ क्षेत्र और मानव संग्रहालय समेत कई स्थानों का निरीक्षण करने के बाद सतगढ़ी को चुना गया। सरकार का मानना है कि इससे भोपाल निवेश और कारोबारी आयोजनों के बड़े केंद्र के रूप में उभरेगा।
तैयारियों की समीक्षा: समीक्षा बैठक में क्या तय हुआ
समिट की तैयारियों को लेकर भोपाल संभागायुक्त की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। बैठक में आयोजन स्थल की व्यवस्थाओं, एप्रोच रोड और शहर की तैयारियों पर चर्चा हुई। सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि तैयारियों में किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं होनी चाहिए और सभी विभाग मिशन मोड में आपसी समन्वय से काम करें।
बैठक में आयोजन स्थल तक पहुंच, शहर की व्यवस्थाओं और मेहमानों के स्वागत की तैयारियों पर भी चर्चा हुई, ताकि समिट के दौरान देश-विदेश से आने वाले प्रतिनिधियों को कोई असुविधा न हो।
पिछली समिट का रिकॉर्ड: ₹30.77 लाख करोड़ के प्रस्ताव
फरवरी 2025 में भोपाल में हुई पहली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सरकार को 26.61 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले थे। क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलनों और साल भर चले निवेशक संपर्क अभियानों को जोड़कर कुल प्रस्तावों का आंकड़ा 30.77 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा था। सरकार का दावा है कि इन प्रस्तावों में से एक बड़ा हिस्सा जमीन पर उतरने लगा है और इससे हजारों लोगों को रोजगार मिला है।
हालांकि, यह भी सच है कि प्रस्तावों और वास्तविक निवेश के बीच का अंतर हमेशा चर्चा में रहता है। विधानसभा में सरकार के जवाब के मुताबिक, दो साल में हुए निवेशक सम्मेलनों पर 187 करोड़ रुपये खर्च हुए थे और इस दौरान करीब 14 हजार करोड़ रुपये का वास्तविक निवेश आया था। ऐसे में दूसरी समिट के लिए सरकार के सामने बड़ी चुनौती यह होगी कि प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जाए। मुख्यमंत्री खुद कई बार कह चुके हैं कि निवेश का असली मापदंड सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि उससे मिलने वाला रोजगार और युवाओं को मिलने वाला अवसर है।
इस बार समिट में पीएम मित्रा पार्क और ग्वालियर टेलीकॉम जोन को प्रमुखता से पेश किया जाएगा। पीएम मित्रा पार्क वस्त्र उद्योग के लिए और ग्वालियर का टेलीकॉम विनिर्माण क्षेत्र देश का पहला एकीकृत टेलीकॉम जोन है। इनके अलावा रसायन, फार्मा, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी निवेश की संभावनाएं पेश की जाएंगी।
CM मोहन यादव का निवेश अभियान: अहमदाबाद से मुंबई तक
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पद संभालने के बाद से ही निवेश को अपनी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में रखा है। उनका मानना है कि खेती में मध्य प्रदेश पहले से मजबूत है, अब बारी उद्योग की है। इसी सोच के तहत उन्होंने देश के बड़े औद्योगिक शहरों में जाकर उद्योगपतियों से सीधा संवाद किया है। अहमदाबाद, मुंबई और विजयवाड़ा तक में उन्होंने निवेशकों से मुलाकातें की हैं और उन्हें मध्य प्रदेश आने का न्योता दिया है।
किसान तक सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने हाल ही में श्वेत क्रांति का आह्वान किया था, जिसमें दुग्ध उत्पादन को बढ़ाकर प्रदेश को देश की दुग्ध राजधानी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। किसान तक सम्मेलन में CM का श्वेत क्रांति आह्वान उसी आर्थिक सोच की कड़ी है, जिसमें खेती, पशुपालन और उद्योग को एक साथ आगे बढ़ाने की बात है। इसी तरह सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए उज्जैन में 1,211 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन भी इसी बड़े विजन का हिस्सा है, जिसमें धार्मिक पर्यटन और बुनियादी ढांचे को एक साथ विकसित किया जा रहा है।
भोपाल-इंदौर के बीच मेट्रो और सड़क संपर्क को मजबूत करने के काम को भी निवेश की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। भोपाल-इंदौर मेट्रो के लिए स्मार्ट कार्ड व्यवस्था जैसे कदमों से दोनों शहरों के बीच आवाजाही आसान होगी, जिससे औद्योगिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। सरकार का तर्क है कि निवेशक उसी राज्य में पैसा लगाते हैं, जहां सड़क, बिजली, पानी और कानून-व्यवस्था की स्थिति मजबूत हो।
युवाओं के लिए क्या: 2027 युवा वर्ष और रोजगार का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने साल 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसका सीधा मतलब है कि अगले साल की सारी बड़ी योजनाओं का केंद्र युवा होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से भी सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि इससे युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा हो। युवा वर्ष में सरकार हर साल एक लाख सरकारी नौकरियों के अवसर खोलेगी, एमपीपीएससी की परीक्षा साल में दो बार कराई जाएगी और 12 नए मेडिकल कॉलेज तथा 12 नई स्किल यूनिवर्सिटी खोली जाएंगी।
हर जिले के सरकारी स्कूलों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी और एक लाख युवाओं के कौशल उन्नयन के साथ स्टार्टअप के लिए भी मदद दी जाएगी। इसके अलावा आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में निवेश से शहरी युवाओं के लिए भी अवसर बढ़ेंगे। सरकार का दावा है कि पिछली समिट के बाद से हजारों लोगों को रोजगार मिला है और दूसरी समिट में यह आंकड़ा और बढ़ेगा।
हालांकि, युवाओं के लिए असली परीक्षा यह होगी कि समिट में हुए वादे कितनी जल्दी नौकरियों में बदलते हैं। विपक्ष और आलोचक अक्सर यह सवाल उठाते हैं कि बड़े आंकड़ों वाले प्रस्तावों में से कितने धरातल पर उतरते हैं। ऐसे में सरकार के लिए यह समिट सिर्फ निवेश जुटाने का नहीं, बल्कि भरोसा कायम करने का भी अवसर है।
आगे क्या
अब सबकी नजर समिट से पहले के निवेशक संपर्क अभियान पर रहेगी। देश-विदेश के उद्योग समूहों से हो रही मुलाकातों से यह साफ होगा कि बड़े निवेशक मध्य प्रदेश को लेकर कितने गंभीर हैं। आने वाले हफ्तों में कई देशों के प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकातें होंगी और समिट की ब्रांडिंग का काम भी तेज होगा।
समिट की तारीख को लेकर अभी अंतिम घोषणा बाकी है। शुरुआती रिपोर्टों में जनवरी 2027 के पहले सप्ताह में आयोजन की बात कही गई थी, बाद की रिपोर्टों में फरवरी का भी उल्लेख आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की बात कही जा रही है, लेकिन तारीख पर अंतिम मुहर लगना अभी बाकी है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 की विस्तृत जानकारी के मुताबिक, तैयारियां मिशन मोड में चल रही हैं और सभी विभागों को समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
मध्य प्रदेश के लिए यह समिट एक बड़े इम्तिहान की तरह है। एक तरफ राज्य के पास खेती, खनिज, पर्यटन और धार्मिक स्थलों की ताकत है, दूसरी तरफ उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में अभी लंबा रास्ता तय करना है। ‘शक्ति की सप्तधारा’ की थीम पर होने वाली यह समिट बताएगी कि प्रदेश निवेशकों को कितना आकर्षित कर पाता है और मुख्यमंत्री मोहन यादव का निवेश अभियान कितना रंग लाता है।
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