दिल्ली ब्यूरो
श्वेत क्रांति को गति देकर मध्य प्रदेश को दूध उत्पादन में देश का नंबर-1 राज्य बनाने का लक्ष्य लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली में किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 में प्रदेश का रोडमैप रखा। उन्होंने कहा कि अंडे से नहीं, दूध-घी-मक्खन से असली ताकत मिलती है — मक्खन की ताकत से ही भगवान कृष्ण ने कंस को मारा था।
‘माखन की ताकत से कृष्ण ने कंस को मारा’ — CM का बयान
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 के पहले दिन ‘एमपी में अब श्वेत क्रांति’ सत्र में हिस्सा लिया। सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक चले इस सत्र में उन्होंने प्रदेश में श्वेत क्रांति, पशुपालन और किसानों की आय बढ़ाने को लेकर अपनी सरकार का विजन साझा किया। बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने देसी खान-पान और डेयरी उत्पादों के महत्व को रेखांकित करते हुए दिलचस्प अंदाज में कहा कि अंडा खाने से ताकत नहीं आती, असली ताकत दूध, घी और मक्खन खाने से आती है।
भगवान कृष्ण का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारा गौरवशाली अतीत है कि इस देश में भगवान कृष्ण के काल से दूध-दही की नदियाँ बहती थीं। मक्खन की ताकत ही भगवान कृष्ण को कंस को घर में घुसकर मारने की शक्ति देती है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन अंडे खाने से ताकत थोड़ी आती है, असली ताकत दूध, घी और मक्खन खाने से आती है।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि के साथ पशुपालन, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को जोड़ना जरूरी है। मध्य प्रदेश सरकार इन क्षेत्रों के समन्वय से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। सम्मेलन का विषय ‘स्मार्ट किसान, विकसित भारत’ रखा गया है और इसमें खेती में आधुनिक तकनीक, सटीक खेती, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जलवायु के अनुकूल फसलों पर चर्चा हो रही है।
दूध उत्पादन में तीसरे नंबर पर एमपी — फिर भी पीछे क्यों
प्रदेश में दुग्ध उत्पादन की स्थिति पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने एक अहम आँकड़ा साझा किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश का तीसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है, लेकिन अभी भी इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। पशुपालन किसानों के लिए आय का महत्वपूर्ण माध्यम है और प्रदेश में श्वेत क्रांति को गति देने के लिए उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुओं की संख्या के लिहाज से देखें तो गुजरात की तुलना में मध्य प्रदेश के पास पाँच गुना ज्यादा पशु हैं, लेकिन दूध उत्पादन गुजरात का एक-चौथाई है। इस अंतर को पाटने के लिए उन्नत दुधारू नस्ल के पशुओं और खासकर देसी गोवंश को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्नत नस्ल की गायों और भैंसों के पालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। छोटे पशुपालकों से लेकर बड़े डेयरी फार्म संचालकों तक को सरकारी योजनाओं के माध्यम से सहायता दी जा रही है।
यह अंतर ही श्वेत क्रांति-2 की असली चुनौती है। पशुओं की संख्या ज्यादा होना अपने आप में उपलब्धि नहीं है, जब तक प्रति पशु दूध उत्पादन नहीं बढ़ता। इसीलिए सरकार का जोर नस्ल सुधार, बेहतर चारा, पशु स्वास्थ्य और सहकारी संग्रहण व्यवस्था को एक साथ मजबूत करने पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश प्राकृतिक और जैविक खेती में देश में अग्रणी है और दुग्ध उत्पादन में तीसरे स्थान पर है — अब लक्ष्य पहले स्थान पर पहुँचना है।
सहकारी संग्रहण 50 लाख लीटर तक — एनडीडीबी के साथ साझेदारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के साथ सहकारी क्षेत्र में दूध संग्रहण बढ़ाने की भी जरूरत है। इसके लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सहकारी क्षेत्र में दूध संग्रहण को बढ़ाकर 50 लाख लीटर तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक गाँवों में दूध संग्रहण केंद्र स्थापित हों और पशुपालकों को उनके दूध का उचित मूल्य मिल सके।
इस दिशा में केंद्र सरकार की श्वेत क्रांति-2 पहल से भी प्रदेश को बल मिल रहा है। इस पहल के तहत देशभर में 75 हजार नई सहकारी डेयरियाँ स्थापित करने और 46 हजार मौजूदा डेयरियों को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अक्टूबर में कहा था कि मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य दैनिक दूध संग्रहण को 12 लाख किलोग्राम से बढ़ाकर 52 लाख किलोग्राम तक ले जाना है।
देश के स्तर पर भी डेयरी क्षेत्र की प्रगति उल्लेखनीय रही है। भारत में दूध उत्पादन 2014-15 के 14.06 करोड़ टन से बढ़कर पिछले एक दशक में 25 करोड़ टन तक पहुँच गया है। मध्य प्रदेश इस राष्ट्रीय प्रगति में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है — तीसरे स्थान से पहले स्थान तक का सफर ही श्वेत क्रांति-2 का मकसद है।
आदिवासी परिवारों को दो-दो दुधारू पशु — छोटे पशुपालक भी डेयरी से जुड़ें
मुख्यमंत्री ने बताया कि बैगा, भारिया और सहरिया जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों को दो-दो दुधारू पशु उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है, ताकि उनके परिवारों की आमदनी बढ़ सके। वहीं, 25 गायों की डेयरी स्थापित करने के लिए लगभग 36 लाख रुपये की परियोजना में पात्रतानुसार 30 प्रतिशत तक अनुदान देने की व्यवस्था का भी उल्लेख किया। सरकार का उद्देश्य है कि गाँवों में छोटे स्तर पर पशुपालन करने वाले परिवार भी डेयरी व्यवसाय से जुड़ सकें।
यह पहल इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेयरी से होने वाली आय खेती की तुलना में अधिक नियमित होती है। फसल साल में एक-दो बार आय देती है, जबकि दूध रोजाना नकद आय का स्रोत बनता है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों के लिए यह नियमित आय खाद्य सुरक्षा और बच्चों की शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। सरकार का मानना है कि जब हर गाँव में दूध संग्रहण केंद्र होगा और हर पशुपालक को उचित मूल्य मिलेगा, तभी श्वेत क्रांति गाँव-गाँव तक पहुँचेगी।
खेती के साथ पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण — कपास से कपड़ा तक
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि और पशुपालन के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना भी सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में दूध, सब्जियों और अन्य कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए भूमि उपलब्ध कराने, बिजली दरों में छूट और अन्य प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है। उद्योग स्थापित होने से किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर बाजार मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
मुख्यमंत्री ने मालवा और निमाड़ क्षेत्र का उदाहरण देते हुए बताया कि प्रदेश में लगभग छह लाख किसान कपास उत्पादन से जुड़े हैं। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में ही कपास से धागा और धागे से कपड़ा तैयार करने वाली औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हों, ताकि कच्चे माल को दूसरे राज्यों में भेजने के बजाय स्थानीय स्तर पर उसका मूल्य संवर्धन किया जा सके। उन्होंने बताया कि कपास आधारित बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट के माध्यम से रोजगार और किसानों की आय बढ़ाने की योजना पर काम किया जा रहा है। उद्योगों को प्रोत्साहित करने के साथ श्रमिकों को भी आर्थिक सहायता देने की पहल की गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार, पात्र उद्योगों में श्रमिकों को पाँच हजार रुपये प्रतिमाह तक सहायता देने का प्रावधान किया गया है।
किसान कल्याण वर्ष में विभागों के बीच समन्वय पर भी मुख्यमंत्री ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों से जुड़े कृषि, पशुपालन, सहकारिता और उद्यानिकी जैसे विभागों की योजनाओं का लाभ एक साथ किसानों तक पहुँचना चाहिए। पहले अलग-अलग विभागों के कारण किसानों को योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी होती थी। इस समस्या को दूर करने के लिए विभिन्न विभागों की संयुक्त बैठकें कर योजनाओं में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि किसान की आय बढ़ाने के लिए केवल खेती पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। पशुपालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन और अन्य सहायक गतिविधियों को भी कृषि अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाना होगा।
सिंचाई 60 लाख हेक्टेयर — नदी जोड़ो से बदलेगी तस्वीर
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ाकर 60 लाख हेक्टेयर तक पहुँचाया गया है और सरकार का लक्ष्य इसे 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का है। उन्होंने कहा कि सूखे खेत को पानी मिल जाए तो फसल सोना बन जाती है। खेती की समृद्धि के लिए सिंचाई, बिजली और ग्रामीण सड़कों का विस्तार बेहद जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश बनने के बाद शुरुआती दशकों में सिंचाई का रकबा लगभग 7.50 लाख हेक्टेयर था। बाद में विभिन्न सरकारों के कार्यकाल में इसका विस्तार हुआ। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 में जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला, तब सिंचाई का रकबा लगभग 40 लाख हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर 60 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गया है। सरकार इसे आगे 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने के लक्ष्य पर काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजनाओं को प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से बुंदेलखंड, मालवा और चंबल क्षेत्र में जल उपलब्धता बढ़ेगी। राजस्थान के साथ पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना को लेकर समन्वय स्थापित किया गया है, जिससे दोनों राज्यों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है और यहाँ से बड़ी संख्या में नदियाँ निकलती हैं। ऐसे में यदि किसी क्षेत्र में पानी की अधिकता है और दूसरा क्षेत्र पानी की कमी से जूझ रहा है, तो उपलब्ध जल संसाधनों का बेहतर उपयोग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान के 15 जिलों को भी इस परियोजना से लाभ मिलने की संभावना है।
किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली देने पर भी मुख्यमंत्री ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को खेती के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। गाँवों में 24 घंटे बिजली की उपलब्धता के साथ खेतों के लिए दिन में 10 घंटे बिजली देने की व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। इससे किसानों को रात में सिंचाई करने की परेशानी से राहत मिलेगी। रात के समय साँप और जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहता है। दिन में बिजली मिलने से किसान सुरक्षित तरीके से सिंचाई कर सकेंगे और जल संसाधनों का बेहतर उपयोग कर पाएंगे।
गोवर्धन से श्वेत क्रांति-2 तक — पृष्ठभूमि
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने गोवर्धन जयंती को प्रदेश स्तर पर मनाने की पहल की है। भगवान कृष्ण के जीवन से दूध, दही, मक्खन, पशुपालन और प्रकृति संरक्षण का संदेश मिलता है। गोवर्धन पूजा के माध्यम से पशुधन और पर्यावरण के महत्व को समाज के सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर वृंदावन गाँव प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें देशी नस्ल की अधिक दूध देने वाली गायों के पालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार एक लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार 50 हजार रुपये और तृतीय पुरस्कार 25 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। इसके अलावा बेहतर खेती करने वाले किसानों को सम्मानित करने और प्रोत्साहन देने की भी योजना है।
इससे पहले 9 नवंबर को गोवर्धन पूजा पर भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय गौ-पूजन और पशुपालक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि प्रदेश में हर साल एक लाख गोवंश के भ्रूण तैयार करने के लिए 50 एकड़ में प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। उसी समारोह में गोपाल कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना 2026-27 के 466 विजयी पशुपालकों को 2 करोड़ 95 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी गई थी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की पंजीकृत 3 हजार गोशालाओं में संरक्षित 5.51 लाख निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण के लिए 65 करोड़ 66 लाख रुपये की अनुदान राशि भी दी थी। डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत 25 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाई पर 30 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।
प्राकृतिक खेती और बहुफसली खेती को भी मुख्यमंत्री ने प्रोत्साहन देने की बात कही। उन्होंने रासायनिक खाद के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख करते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती के विस्तार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को उनकी जमीन, मिट्टी और जलवायु के अनुसार फसल चयन के लिए जागरूक करना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में कोदो-कुटकी जैसी पारंपरिक फसलों की अच्छी संभावनाएँ हैं। किसानों को एक ही फसल पर निर्भर रहने के बजाय बहुफसली खेती अपनानी चाहिए। इससे खेती की लागत और जोखिम को कम करने के साथ आमदनी के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं।
बढ़ते शहरीकरण और खेती की जमीन घटने पर भी मुख्यमंत्री ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि शहरों का विस्तार जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर उपजाऊ कृषि भूमि को लगातार खत्म नहीं किया जाना चाहिए। आबादी बढ़ रही है तो ऊँची इमारतें बनाई जा सकती हैं, लेकिन खेती योग्य जमीन को बचाना भी उतना ही जरूरी है। सरकार कृषि भूमि के संरक्षण के लिए नए नियमों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी बनने के साथ खेती से भी जुड़े रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपने परिवार का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके बच्चों को भी खेती से संबंध बनाए रखने की सीख दी गई है। खेती केवल व्यवसाय नहीं, बल्कि परंपरा और जीवन का आधार है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश का निर्यात बढ़कर 66,218 करोड़ रुपये तक पहुँचा है, जिसमें छह प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
आगे क्या — PM मोदी का संबोधन कल, सम्मेलन का दूसरा दिन
किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 दो दिन का आयोजन है, जो 11 और 12 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है। इंडिया टुडे ग्रुप की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में देशभर के करीब 2,000 किसान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, नीति निर्माता, राजनयिक, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और कृषि वैज्ञानिक शिरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 नवंबर को सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ‘स्मार्ट किसान, विकसित भारत’ सत्र में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, पीयूष गोयल और चिराग पासवान के अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं।
सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है, जब देश के लगभग 46 प्रतिशत कार्यबल को कृषि क्षेत्र रोजगार देता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार देश में 357.73 मिलियन टन खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। चर्चा इस बात पर केंद्रित है कि इस उत्पादन क्षमता को किसानों की आय बढ़ाने, आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं को कम करने और वैश्विक निर्यात के अवसरों में कैसे बदला जाए। दूसरे दिन सटीक खेती, एआई आधारित संसाधन प्रबंधन और जलवायु के अनुकूल फसलों पर विस्तृत चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री के आज के भाषण के बाद अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि श्वेत क्रांति-2 का रोडमैप जमीन पर कितनी तेजी से उतरता है — सहकारी संग्रहण का 50 लाख लीटर का लक्ष्य, नस्ल सुधार और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की प्रगति ही आने वाले महीनों में इस भाषण की कसौटी होगी।
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