इंदौर ब्यूरो
सार: गोवर्धन पूजा के अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर जिले के महू के पास आशापुरा गाँव में बनी आधुनिक कामधेनु गौशाला का लोकार्पण किया। करीब 24 करोड़ रुपये की लागत से सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर बनी इस गौशाला में करीब 10 हजार गोवंश के रहने की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में भी इतनी ही क्षमता वाली आधुनिक गौशालाएं बनाने की घोषणा की और कहा कि मध्य प्रदेश दूध उत्पादन में देश में नंबर वन बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा।
महू के आशापुरा में क्या हुआ
सोमवार को गोवर्धन पूजा के दिन मुख्यमंत्री मोहन यादव दोपहर बाद महू के पास आशापुरा गाँव पहुँचे, जहाँ उन्होंने विधि-विधान से गोवर्धन पूजा की और कामधेनु गौशाला का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने गौशाला परिसर का भ्रमण किया, गोवंश को चारा खिलाया और मंच से सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में पशुपालन से जुड़े अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में पशुपालक मौजूद रहे।
गोवर्धन पूजा के दिन ही इस गौशाला का लोकार्पण इसलिए भी खास माना जा रहा है, क्योंकि इसी दिन प्रदेशभर में गौ-पूजन और पशुपालक सम्मान के कार्यक्रम हुए। भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में पशुपालकों को पुरस्कार राशि दी गई, जबकि उज्जैन में मुख्यमंत्री ने तिलकेश्वर गौशाला में गौपूजा की थी। महू का कार्यक्रम इसी क्रम की तीसरी बड़ी कड़ी रहा, जहाँ लोकार्पण के साथ-साथ आगे की बड़ी योजनाओं की घोषणा भी हुई।
आशापुरा गौशाला का निर्माण इंदौर नगर निगम के माध्यम से किया गया है। करीब 26 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित इस परिसर में चार विशाल शेड और खुले बाड़ों का निर्माण किया गया है। पहले चरण में दो हजार गोवंश के रहने, खाने और देखभाल की व्यवस्था तैयार की गई है, जबकि आने वाले चरणों में क्षमता बढ़ाकर 10 हजार गोवंश तक करने की योजना है।
100 टन गोबर से बना 25 फीट ऊंचा गोवर्धन पर्वत
कार्यक्रम का सबसे आकर्षक हिस्सा गोबर से बना विशाल गोवर्धन पर्वत रहा। करीब 100 टन गोबर से 25 फीट ऊंचा गोवर्धन पर्वत तैयार किया गया था, जिसका मुख्यमंत्री ने पूजन किया। पर्वत के सामने 56 भोग अर्पित किए गए और गोमाता का विधिवत पूजन हुआ।
गोवर्धन पूजा की परंपरा भगवान कृष्ण की गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा से जुड़ी है। मान्यता है कि गोवर्धन पर्वत की पूजा से प्रकृति, पशुधन और अन्न की समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इसी भावना के साथ आशापुरा में गोबर से बने पर्वत की पूजा की गई, जो पर्यावरण और गोवंश संरक्षण के संदेश को भी सामने लाता है।
गौशाला प्रबंधन के अनुसार, गोबर से बने इस पर्वत को तैयार करने में कई दिनों की मेहनत लगी। पर्वत के आसपास फूलों और दीयों से सजावट की गई थी, जिससे पूरा परिसर उत्सव के रंग में रंगा नजर आया। कार्यक्रम में आए पशुपालकों और श्रद्धालुओं ने भी पर्वत के दर्शन किए और गोमाता की पूजा की।
चार बड़े शहरों में बनेंगी 10 हजार क्षमता वाली गौशालाएं
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में 10 हजार गोवंश की क्षमता वाली आधुनिक गौशालाएं बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी बड़े शहरों में ऐसी गौशालाएं बनाई जा रही हैं और प्रत्येक गौशाला में 10 हजार गोवंश के रहने की व्यवस्था होगी।
इस घोषणा के पीछे शहरों में सड़कों पर घूमने वाले लावारिस गोवंश की समस्या है। इंदौर सहित प्रदेश के बड़े शहरों में सड़कों पर गोवंश के घूमने से यातायात बाधित होता है और हादसों का खतरा भी रहता है। बड़ी क्षमता वाली गौशालाएं बनने से शहर से हटाए जाने वाले गोवंश को व्यवस्थित आश्रय मिलेगा और सड़कों पर गोवंश की समस्या कम होगी।
महू की कामधेनु गौशाला को इसी व्यवस्था की पहली बड़ी मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। इसका मकसद केवल गोवंश को आश्रय देना नहीं है, बल्कि उसे आत्मनिर्भर व्यवस्था से जोड़ना भी है। गौशाला में गोबर से बायो-सीएनजी तैयार करने और उसका उपयोग व विक्रय करने के लिए प्लांट स्थापित करने की योजना है, जिससे गौशाला अपनी आय भी जुटा सके।
गौशाला को पाँच करोड़ की सहायता, गोबर से बनेगी बायो-सीएनजी
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की ओर से गौशाला को पाँच करोड़ रुपये की सहायता देने की घोषणा की। यह राशि गौशाला के संचालन और सुविधाओं के विस्तार में काम आएगी। सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर बनी इस गौशाला में आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं, जिनमें बीमार गोवंश के लिए अलग वार्ड की व्यवस्था भी शामिल है।
गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में गोबर से बायो-सीएनजी बनाने की योजना अहम है। गौशाला में रोज बड़ी मात्रा में गोबर मिलेगा, जिसे सीएनजी में बदलकर ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे गौशाला की आय बढ़ेगी और गोबर का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग भी होगा।
आशापुरा गौशाला को केवल गोवंश के आश्रय स्थल तक सीमित नहीं रखा जाएगा। भविष्य में यहाँ रिसर्च सेंटर स्थापित करने की भी योजना है, जहाँ देसी नस्लों के संरक्षण और संवर्धन पर काम होगा। गौशाला के संचालन में संत समाज का सहयोग भी लिया जाएगा, ताकि गोसेवा की परंपरा और आधुनिक प्रबंधन एक साथ चल सकें।
प्रदेश की 3,000 गौशालाओं में 5.67 लाख गोवंश, अनुदान 20 से बढ़ाकर 40 रुपये
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बताया कि फिलहाल प्रदेश की लगभग 3,000 गौशालाओं में 5.67 लाख से ज्यादा गोवंश पाले जा रहे हैं। राज्य सरकार ने गौशालाओं के लिए दैनिक अनुदान राशि को 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति गोवंश कर दिया है, जिससे गौशालाओं को गोवंश के भरण-पोषण में राहत मिलेगी।
गोवर्धन पूजा के अवसर पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश की तीन हजार से अधिक पंजीकृत गौशालाओं के लिए 65 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान जारी किया गया था। उत्कृष्ट पशुपालकों को गोपाल-कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना के तहत सम्मानित भी किया गया। महू का लोकार्पण उसी दिन की दूसरी बड़ी घोषणा रहा, जिससे गौशाला व्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है।
पशुपालन विभाग के अनुसार, गौशालाओं में रह रहे निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण के लिए अनुदान की राशि सीधे गौशालाओं तक पहुँचाई जा रही है। अनुदान दोगुना होने से गौशालाओं में चारे, पानी और चिकित्सा की व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल गोवंश का संरक्षण नहीं है, बल्कि उन्नत नस्लों के माध्यम से दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना भी है।
आईवीएफ तकनीक से नस्ल सुधार, हर साल एक लाख भ्रूण का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में राज्य में आईवीएफ तकनीक से उन्नत नस्ल की बछिया तैयार करने की बड़ी परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस तकनीक से गोवंश के नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन को नई गति मिलेगी।
इसी क्रम में प्रदेश में हर साल एक लाख गौवंश भ्रूण तैयार करने की योजना पर भी काम चल रहा है। इसके लिए 50 एकड़ जमीन पर विशेष प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। गिर और साहिवाल जैसी देसी नस्लों की बछिया तैयार करने पर खास ध्यान दिया जाएगा, ताकि दूध देने की क्षमता वाली उन्नत नस्ल की गायों की संख्या बढ़ सके।
उज्जैन की गिर गाय राधा ने रोज 19.760 लीटर दूध देकर प्रदेश में रिकॉर्ड बनाया है, जिससे देसी नस्लों की क्षमता का अंदाजा लगता है। आईवीएफ तकनीक से ऐसी ही उन्नत नस्ल की बछिया बड़ी संख्या में तैयार की जा सकेंगी। यह परियोजना पशुपालकों के लिए भी फायदेमंद होगी, क्योंकि उन्हें बेहतर नस्ल की गायें मिलेंगी और उनकी आमदनी बढ़ेगी।
दूध उत्पादन में नंबर वन बनने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल प्रदेश दूध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है। सरकार का लक्ष्य है कि गोवंश संरक्षण, नस्ल सुधार और पशुपालकों को प्रोत्साहन देकर प्रदेश को इस क्षेत्र में पहले स्थान पर लाया जाए।
दूध उत्पादन बढ़ने से पशुपालकों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। गोपाल-कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना के तहत दूध उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पशुपालकों को सम्मानित किया जा रहा है। भोपाल समारोह में 466 विजयी पशुपालकों को करीब तीन करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी गई, जबकि महू कार्यक्रम में भी सर्वश्रेष्ठ दुग्ध उत्पादक पशुपालकों को पुरस्कार और चेक वितरित किए गए।
विशेषज्ञों के अनुसार, दूध उत्पादन में आगे बढ़ने के लिए नस्ल सुधार के साथ-साथ चारे की उपलब्धता, पशु चिकित्सा और दूध के सही दाम की व्यवस्था भी जरूरी है। सरकार की योजनाएं इन्हीं तीनों मोर्चों पर काम कर रही हैं। बड़ी गौशालाएं, आईवीएफ परियोजना और अनुदान बढ़ोतरी इसी कड़ी के हिस्से हैं।
सड़कों पर लावारिस गोवंश के लिए क्या बदलेगा, आगे क्या
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में साफ कहा, “अगर किसी कारण से किसान या आम व्यक्ति गोमाता को पाल नहीं सकता, तो राज्य सरकार इसके लिए तैयार है। हम गोमाता को लावारिस हालत में सड़कों पर नहीं रहने देंगे। इसके लिए सारा तंत्र बनाया जा रहा है।”
यह बयान उन पशुपालकों और शहरवासियों के लिए अहम है, जो सड़कों पर गोवंश की समस्या से परेशान हैं। बड़ी क्षमता वाली गौशालाएं बनने से लावारिस गोवंश को आश्रय मिलेगा और सड़कों पर हादसों का खतरा कम होगा। साथ ही, गोवंश की देखभाल और उसके दूध व गोबर का उपयोग भी व्यवस्थित तरीके से हो सकेगा।
आगे की राह में चार बड़े शहरों में 10 हजार क्षमता वाली गौशालाओं का निर्माण, बायो-सीएनजी प्लांट की स्थापना, रिसर्च सेंटर का विकास और आईवीएफ परियोजना का विस्तार शामिल है। गोवर्धन पूजा के दिन हुए लोकार्पण और घोषणाओं से साफ है कि सरकार गोवंश संरक्षण को केवल धार्मिक भावना तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे दूध उत्पादन, किसान आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़कर आगे बढ़ाना चाहती है। आने वाले महीनों में इन घोषणाओं के अमल पर सबकी नजर रहेगी।
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