भोपाल ब्यूरो
सार: गोवर्धन पूजा के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश में गौवंश भ्रूण प्रोजेक्ट की बड़ी घोषणा की है। इस परियोजना के तहत प्रदेश में हर साल एक लाख गौवंश भ्रूण तैयार किए जाएंगे, जिसके लिए 50 एकड़ जमीन पर विशेष प्रोजेक्ट स्थापित होगा। भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय गौ-पूजन एवं पशुपालक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने 466 पशुपालकों को 2.95 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि और 3,000 से अधिक गौशालाओं के लिए 65.66 करोड़ रुपये का अनुदान भी जारी किया।
मध्यप्रदेश में गौवंश संरक्षण और पशुपालन को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में सोमवार का दिन अहम रहा। भोपाल के रवींद्र भवन में दोपहर 12:30 बजे से शुरू हुए राज्य स्तरीय गौ-पूजन एवं पशुपालक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधि-विधान से गोवर्धन पूजा की और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। यह समारोह पशुपालन एवं डेयरी विभाग और संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। समारोह में संस्कृति, पर्यटन एवं धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र सिंह लोधी, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर, सांसद आलोक शर्मा, भोपाल की महापौर मालती राय, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवानदास सबनानी और विष्णु खत्री भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान पशुपालन एवं डेयरी विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया, जिसमें गौशालाओं के संचालन, देसी नस्लों के संरक्षण और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी जानकारियाँ रखी गई थीं।
गौवंश भ्रूण प्रोजेक्ट क्या है, कैसे बदलेगा पशुपालन
गौवंश भ्रूण प्रोजेक्ट का आधार भ्रूण प्रत्यारोपण की आधुनिक तकनीक है। इस तकनीक में किसी उन्नत नस्ल की श्रेष्ठ गाय से कई भ्रूण तैयार किए जाते हैं और फिर उन्हें दूसरी गायों में प्रत्यारोपित किया जाता है। इससे एक श्रेष्ठ गाय की संतानों की संख्या परंपरागत तरीके से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ाई जा सकती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नई तकनीक से साहीवाल जैसी उन्नत नस्ल की बछिया तैयार करने और निराश्रित गोवंश के भ्रूण प्रत्यारोपण पर काम होगा। गिर और साहीवाल जैसी देसी नस्लें दूध देने में श्रेष्ठ मानी जाती हैं, इसलिए इनके संवर्धन से पशुपालकों की आय सीधे बढ़ने की उम्मीद है।
इस परियोजना का दायरा सिर्फ नस्ल सुधार तक सीमित नहीं है। निराश्रित गोवंश के भ्रूण प्रत्यारोपण का मतलब है कि सड़कों पर घूमने वाले और गौशालाओं में रखे गए गोवंश की संतानों को भी उन्नत नस्ल का लाभ मिल सकेगा। इससे एक तरफ देसी नस्लों का संरक्षण होगा और दूसरी तरफ गौशालाओं में रहने वाले गोवंश की उपयोगिता भी बढ़ेगी। पशुपालन विशेषज्ञों का मानना है कि भ्रूण प्रत्यारोपण से अच्छी नस्ल की गायों की संख्या बढ़ाने में लगने वाला समय सालों से घटकर महीनों में आ जाता है, क्योंकि एक दाता गाय से एक साथ कई भ्रूण तैयार किए जा सकते हैं।
50 एकड़ में बनेगा गौवंश भ्रूण प्रोजेक्ट, केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री ने समारोह में बताया कि हर साल एक लाख गौवंश भ्रूण तैयार करने के लिए 50 एकड़ जमीन पर विशेष प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस परियोजना को लेकर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मंजूरी मिल चुकी है। मंजूरी मिलने के बाद अब परियोजना के लिए जमीन के चयन और बुनियादी ढाँचे की तैयारी का काम आगे बढ़ेगा। परियोजना में भ्रूण तैयार करने की प्रयोगशाला, भ्रूणों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था और प्रशिक्षित पशु चिकित्सकों की टीम शामिल होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक पशुपालन की तकनीक को गाँव-गाँव तक पहुँचाया जाएगा, ताकि छोटे पशुपालक भी इसका लाभ उठा सकें। अभी उन्नत नस्ल की गाय खरीदना छोटे किसान के लिए महँगा सौदा होता है, लेकिन भ्रूण प्रत्यारोपण से उसकी अपनी गाय से ही उन्नत नस्ल की बछिया तैयार हो सकेगी। इससे पशुपालन का खर्च घटेगा और दूध का उत्पादन बढ़ेगा। सरकार का मानना है कि तकनीक गाँव तक पहुँचेगी तो पशुपालन सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि भरोसेमंद आमदनी का साधन बन जाएगा।
गौशालाओं को 65.66 करोड़, प्रति गाय अनुदान दोगुना
गौशाला अनुदान के तहत मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 3,000 से अधिक पंजीकृत गौशालाओं में संरक्षित 5 लाख 51 हजार निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण के लिए सितंबर माह की 65 करोड़ 66 लाख रुपये की अनुदान राशि जारी की। यह राशि सीधे संबंधित गौशालाओं के बैंक खातों में अंतरित की जा रही है। इस राशि का उपयोग गौशालाओं में गोवंश के लिए चारा, भूसा, पानी और दूसरी जरूरी सुविधाओं को बनाए रखने में किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने गौशालाओं में रखी गायों के भरण-पोषण के लिए प्रति गाय अनुदान 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये कर दिया है। निजी स्तर पर गोशाला चलाने वालों को भी नियमानुसार सहायता दी जा रही है। नगरीय निकायों के माध्यम से भी गौशालाएँ संचालित की जा रही हैं। गौशाला संचालकों का कहना है कि समय पर मिलने वाली इस राशि से गोवंश के लिए चारे-पानी की व्यवस्था करना आसान होता है और बेसहारा गोवंश की देखभाल बेहतर ढंग से हो पाती है। गोवर्धन पूजा के दिन ही महू में कामधेनु गौशाला का लोकार्पण भी हुआ, जहाँ 100 टन गोबर से 25 फीट ऊँचा गोवर्धन पर्वत तैयार किया गया था।
466 पशुपालकों को 2.95 करोड़, 19.760 लीटर दूध वाली गाय पहले स्थान पर
समारोह में मुख्यमंत्री ने गोपाल-कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना 2026-27 के तहत चुने गए 466 विजयी पशुपालकों को कुल 2 करोड़ 95 लाख रुपये की पुरस्कार राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी। इस योजना को पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने देसी और उन्नत नस्ल की गायों के पालन को बढ़ावा देने, अच्छी नस्ल की गायों के संरक्षण और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया है। योजना के तहत प्रदेश के चयनित 208 वृंदावन ग्रामों में 27 से 31 अक्टूबर तक प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई थीं, जिनमें सबसे अधिक दूध देने वाली गायों के पशुपालकों का चयन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री ने 10 विजेता पशुपालकों को सांकेतिक रूप से सम्मानित किया।
प्रतियोगिता में स्थान हासिल करने वाले पशुपालकों को पहले स्थान पर एक लाख रुपये और प्रमाण-पत्र, दूसरे स्थान पर 50 हजार रुपये और प्रमाण-पत्र तथा तीसरे स्थान पर 25 हजार रुपये और प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। पुरस्कार की राशि सभी विजेता पशुपालकों के बैंक खातों में एकमुश्त सीधे भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री ने समारोह में बताया कि गौरव रघुवंशी की गाय ने 19.760 लीटर दूध देकर पहला स्थान हासिल किया। रतलाम के मुकेश परमार दूसरे और उमरिया की संध्या पांडे तीसरे स्थान पर रहीं। इन परिणामों से साफ है कि देसी नस्ल की गायें भी सही देखभाल और पोषण से अच्छी मात्रा में दूध दे सकती हैं।
दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान का लक्ष्य, कामधेनु योजना से मिलेगा सहारा
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश दूध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है और सरकार इसे पहले स्थान पर पहुँचाना चाहती है। इसके लिए गाँवों में सहकारी समितियों के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों का पंजीयन किया जा रहा है। सरकार श्वेत क्रांति-2 की दिशा में काम कर रही है, जिसके तहत दूध के उत्पादन, संग्रह और प्रसंस्करण की पूरी शृंखला को मजबूत किया जाएगा। उन्नत नस्ल और आधुनिक पशुपालन की जानकारी देने के लिए प्रदेश में पशु मेले भी आयोजित किए जाएंगे, जहाँ पशुपालक नई तकनीक और अच्छी नस्लों के बारे में सीधे जान सकेंगे।
इस दिशा में डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना भी अहम भूमिका निभा रही है। इस योजना के तहत 25 दुधारू गाय या भैंस की डेयरी इकाई लगाने पर करीब 42 लाख रुपये की परियोजना लागत का 30 प्रतिशत यानी लगभग 13.86 लाख रुपये अनुदान दिया जा रहा है। इससे युवा और छोटे किसान डेयरी को व्यवसाय के रूप में अपना सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में वृंदावन गाँव विकसित करने की योजना पर भी काम हो रहा है, ताकि हर क्षेत्र में गोपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिले।
प्राकृतिक खेती और गोवर्धन का संदेश: गौ माता के रोम-रोम से दुआ
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भगवान कृष्ण ने पाँच हजार साल पहले ही प्रकृति, जल, वन और जीवों के संरक्षण का संदेश दिया था। गोवर्धन पर्वत उठाकर उन्होंने सामूहिक शक्ति और प्रकृति के महत्व को समझाया था। उन्होंने कहा कि गौ माता का भारतीय संस्कृति और ग्रामीण जीवन में विशेष स्थान है और मान्यता है कि गाय में 33 करोड़ देवी-देवताओं का वास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ माता के रोम-रोम से हमारे लिए दुआ निकलती है। उन्होंने कहा कि खेती में रासायनिक खाद के अधिक इस्तेमाल से बीमारियाँ और मिट्टी की गुणवत्ता से जुड़ी समस्याएँ बढ़ रही हैं, ऐसे में प्राकृतिक खेती की ओर लौटने की जरूरत है। गौपालन से मिलने वाली जैविक खाद खेतों की उर्वरता बढ़ाती है और रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के गठन के बाद फैसला किया गया कि सरकार का काम केवल कानून-व्यवस्था कायम करना और बुनियादी ढाँचा खड़ा करना नहीं है, बल्कि समाज के साथ जुड़ना भी है। इसलिए सरकार ने तय किया कि वह सारे त्योहार मनाएगी। उन्होंने कहा कि त्योहारों के माध्यम से संस्कृति से जुड़ाव होता है और समाज को आत्मीयता मिलती है। पहले गोवंश को नियंत्रित करने के लिए सड़क पर पिंजरे लगाए जाते थे, लेकिन सरकार ने इस प्रक्रिया में संशोधन किया और नगरीय निकायों के स्तर पर गौशालाएँ चलाने का निर्णय लिया। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार शहरी क्षेत्र में गीता भवन बनाएगी।
धार्मिक पर्यटन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिली है। महाकाल लोक बनने के बाद उज्जैन में एक साल में सात करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और कारोबार के अवसर बढ़े हैं। उन्होंने बताया कि ओरछा में 400 करोड़ और चित्रकूट में करीब दो हजार करोड़ रुपये के विकास कार्य किए जा रहे हैं। ओंकारेश्वर में भी धार्मिक स्थलों का विकास किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि धार्मिक पर्यटन के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुपालकों की आमदनी भी बढ़े।
धार्मिक पर्यटन और पशुपालन का यह जुड़ाव इसलिए भी अहम है, क्योंकि तीर्थ स्थलों के आसपास के गाँवों में गोपालन परंपरागत रूप से होता रहा है। जब श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं तो दूध, दही और घी की माँग बढ़ती है, जिसका सीधा लाभ स्थानीय पशुपालकों को मिलता है। गौशालाओं और वृंदावन गाँवों की व्यवस्था से यह लाभ गाँव तक पहुँचता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में सम्मान और सहायता के ऐसे कार्यक्रमों से पशुपालकों का मनोबल बढ़ेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
आगे क्या: गाँव-गाँव पहुँचेगी आधुनिक पशुपालन तकनीक
गौवंश भ्रूण प्रोजेक्ट की घोषणा के बाद अब सबकी निगाह इस बात पर है कि 50 एकड़ में बनने वाले प्रोजेक्ट का काम कब से शुरू होगा और पहले चरण में किन जिलों के पशुपालकों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने दिन की शुरुआत उज्जैन में गोवर्धन पूजन से की थी, जहाँ वे तिलकेश्वर गौशाला में आयोजित पूजन में शामिल हुए थे। वहाँ से भोपाल आकर उन्होंने राज्य स्तरीय समारोह में घोषणाएँ कीं। आने वाले दिनों में परियोजना की विस्तृत रूपरेखा सामने आने की उम्मीद है, जिसमें प्रोजेक्ट की जगह, लागत और समयसीमा की जानकारी होगी।
पशुपालन विभाग के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती तकनीक को गाँव तक पहुँचाने की है। भ्रूण प्रत्यारोपण के लिए प्रशिक्षित पशु चिकित्सकों, प्रयोगशाला की सुविधा और पशुपालकों के बीच जागरूकता की जरूरत होगी। सरकार ने पशु मेलों और सहकारी समितियों के माध्यम से यह जानकारी गाँवों तक पहुँचाने की योजना बनाई है। अगर यह परियोजना तय समय पर जमीन पर उतरती है तो मध्यप्रदेश देसी नस्लों के संरक्षण और दुग्ध उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बन सकता है। गोवर्धन पूजा पर की गई इन घोषणाओं को प्रदेश की गौशाला व्यवस्था और दुग्ध अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
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