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चीन समेत 4 देशों से सस्ते एल्युमीनियम पर DGTR की बड़ी जांच: 90% आयात दायरे में, घरेलू कंपनियों को राहत की उम्मीद

एल्युमीनियम आयात एंटी-डंपिंग जांच — एल्युमीनियम एक्सट्रूजन बिलेट का भंडार (सांकेतिक तस्वीर) सांकेतिक तस्वीर: एल्युमीनियम एक्सट्रूजन बिलेट का भंडार। स्रोत: Wikimedia Commons

नई दिल्ली डेस्क रिपोर्ट

नई दिल्ली, 20 नवंबर 2026: एल्युमीनियम आयात एंटी-डंपिंग जांच को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। भारत सरकार की व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) ने चीन समेत चार देशों से आने वाले सस्ते एल्युमीनियम उत्पादों के आयात पर एंटी-डंपिंग जांच शुरू कर दी है। इस जांच के दायरे में वे चार देश आते हैं, जिनसे होने वाला आयात संबंधित उत्पादों के कुल आयात का करीब 90 प्रतिशत है। घरेलू एल्युमीनियम एक्सट्रूजन उद्योग की ओर से सस्ते आयात से हो रहे नुकसान की शिकायत के बाद यह कदम उठाया गया है, और अब उद्योग को राहत मिलने की उम्मीद जगी है।

क्या है पूरा मामला?

भारत सरकार की व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) ने एल्युमीनियम एक्सट्रूजन प्रोफाइल, स्ट्रक्चर और उनसे बने उत्पादों के आयात पर एंटी-डंपिंग जांच शुरू कर दी है। यह जांच चीन, मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड से आने वाले आयात पर केंद्रित है। DGTR की 9 नवंबर की अधिसूचना के साथ यह जांच औपचारिक रूप से शुरू हुई। घरेलू एल्युमीनियम एक्सट्रूजन उद्योग की ओर से सस्ते आयात से हो रहे नुकसान की शिकायत के बाद यह कदम उठाया गया है।

जांच का मकसद यह पता लगाना है कि क्या इन देशों से उत्पाद भारत में अनुचित रूप से कम कीमत पर बेचे जा रहे हैं, और क्या इससे घरेलू कंपनियों को नुकसान हो रहा है। एंटी-डंपिंग जांच में यही देखा जाता है कि किसी देश के उत्पादक अपने देश के बाजार में जिस कीमत पर सामान बेचते हैं, उससे कम कीमत पर वह भारत में तो नहीं बेच रहे। अगर ऐसा पाया जाता है और इससे घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है, तो सरकार उस आयात पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है।

एल्युमीनियम एक्सट्रूजन का इस्तेमाल दरवाजे-खिड़कियों से लेकर सोलर संरचनाओं तक में होता है, इसलिए इस जांच का असर निर्माण, सौर ऊर्जा और कई औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े कारोबार पर पड़ सकता है। जांच शुरू होना ही घरेलू उद्योग के लिए एक अहम संकेत माना जा रहा है, क्योंकि अब सस्ते आयात की कीमतों और उसके असर की आधिकारिक जांच होगी।

एल्युमीनियम आयात एंटी-डंपिंग जांच — एल्युमीनियम एक्सट्रूजन प्रोफाइल (सांकेतिक तस्वीर)
सांकेतिक तस्वीर: एल्युमीनियम एक्सट्रूजन प्रोफाइल। स्रोत: Wikimedia Commons

एल्युमीनियम आयात एंटी-डंपिंग जांच: किन चार देशों से आयात की जांच होगी?

जांच के दायरे में चीन, मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड — ये चार देश हैं। इन चारों देशों से होने वाला आयात संबंधित उत्पादों के कुल आयात का करीब 90 प्रतिशत है। DGTR के आकलन में इन देशों से आयात में जांच अवधि के दौरान बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यही वजह है कि जांच इन्हीं चार देशों पर केंद्रित रखी गई है।

चारों देशों से आने वाले उत्पादों की कीमतें घरेलू कीमतों से कम होने की बात सामने आई है। जब किसी देश से इतनी बड़ी मात्रा में सस्ता सामान आता है, तो घरेलू कंपनियों के लिए उससे मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। जांच में यह देखा जाएगा कि इन चारों देशों से आने वाले आयात की कीमतें किस स्तर पर हैं और उनका घरेलू बाजार पर क्या असर पड़ा है।

जांच का दायरा तय करते समय DGTR ने आयात के आंकड़ों और घरेलू उद्योग की शिकायत को ध्यान में रखा है। करीब 90 प्रतिशत आयात के दायरे में आने का मतलब है कि जांच का नतीजा घरेलू बाजार की कीमतों और आपूर्ति पर व्यापक असर डाल सकता है।

घरेलू उद्योग ने क्या शिकायत की थी?

घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन एल्युमीनियम एक्सट्रूजन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ALEMAI) ने DGTR को अभ्यावेदन दिया था। यह संगठन 228 घरेलू निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करता है। संगठन का कहना था कि सस्ते आयात से घरेलू कंपनियों की कीमतों, मुनाफे और कारोबार पर दबाव पड़ रहा है।

आयात की कीमतें घरेलू कीमतों से कम होने से कंपनियों की लाभप्रदता घट रही है, नकद मुनाफा और पूंजी पर रिटर्न कम हो रहा है, और उत्पादन क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। जब कारखाने अपनी पूरी क्षमता पर नहीं चल पाते, तो प्रति इकाई लागत बढ़ जाती है और कंपनियों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं।

उद्योग की शिकायत पर DGTR ने शुरुआती आकलन किया और फिर औपचारिक जांच शुरू करने का फैसला लिया। घरेलू निर्माताओं का कहना है कि सस्ते आयात के कारण उन्हें अपनी कीमतें घटानी पड़ रही हैं, जिससे मुनाफा कम हो रहा है और आगे निवेश की गुंजाइश भी सिकुड़ रही है।

DGTR के शुरुआती आकलन में क्या मिला?

DGTR ने शुरुआती आकलन में पाया कि चारों देशों से डंपिंग के संकेत मिले हैं और डंपिंग मार्जिन न्यूनतम सीमा से ऊपर है। प्राधिकरण के अनुसार, संबंधित देशों में उत्पादों का सामान्य मूल्य उनके निर्यात मूल्य से अधिक पाया गया है।

सामान्य मूल्य से मतलब उस कीमत से है, जिस पर उत्पाद अपने देश के बाजार में बेचा जाता है। अगर निर्यात मूल्य उससे कम है, तो उसे डंपिंग माना जाता है। DGTR ने यह भी कहा कि आर्थिक मानकों पर पूरी जानकारी इस स्तर पर उपलब्ध नहीं है, फिर भी मिली जानकारी के आधार पर प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि डंप किए गए आयात से घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ है।

शुरुआती आकलन में डंपिंग मार्जिन के न्यूनतम सीमा से ऊपर पाए जाने का मतलब है कि कीमतों का अंतर इतना है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि DGTR ने मामले को आगे बढ़ाते हुए विस्तृत जांच शुरू की है, जिसमें सभी पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा।

जांच में कौन से उत्पाद शामिल हैं?

जांच में एल्युमीनियम प्रोफाइल, दरवाजे-खिड़कियां, फसाड, रेलिंग, सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर और कई औद्योगिक उत्पाद शामिल हैं। इसके अलावा ठोस, खोखले और अर्ध-खोखले प्रोफाइल, बार, रॉड, ट्यूब और पाइप, तथा एक्सट्रूडेड प्रोफाइल से बनी संरचनाएं और वस्तुएं भी दायरे में हैं।

ये उत्पाद दरवाजे-खिड़कियां, कर्टेन वॉल, विभाजन, रेलिंग, हीट सिंक, लाइटिंग प्रोफाइल, औद्योगिक फ्रेमिंग, सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर, सीढ़ियां, फर्नीचर, रसोई और अलमारी के प्रोफाइल तथा साइकिल के पुर्जों में इस्तेमाल होते हैं। यानी जांच का दायरा सिर्फ एक-दो उत्पादों तक सीमित नहीं है, बल्कि एल्युमीनियम एक्सट्रूजन से जुड़े कई क्षेत्रों को कवर करता है।

एल्युमीनियम प्रोफाइल हल्के, मजबूत और जंग से सुरक्षित होने के कारण निर्माण और औद्योगिक कामों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं। इसलिए इन उत्पादों की आयात कीमतों का असर निर्माण लागत से लेकर सोलर परियोजनाओं तक पर पड़ता है।

जांच की अवधि क्या है?

जांच की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2026 तक, यानी 15 महीने रखी गई है। नुकसान के आकलन के लिए 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के वित्तीय वर्षों के साथ जांच अवधि को भी देखा जाएगा।

DGTR ने 15 महीने की अवधि इसलिए चुनी है क्योंकि घरेलू उद्योग में ज्यादातर सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम (MSME) हैं, जिनके लिए वित्तीय वर्ष के हिसाब से आंकड़े तैयार करना आसान होता है। जांच अवधि में वित्तीय वर्ष के आंकड़े शामिल होने से MSME इकाइयों के लिए जानकारी देना आसान होगा।

जांच अवधि के दौरान के आयात आंकड़ों से यह पता लगाया जाएगा कि आयात कितना बढ़ा, कीमतें किस स्तर पर रहीं और घरेलू उद्योग की बिक्री, उत्पादन और मुनाफे पर इसका क्या असर पड़ा। नुकसान की अवधि में तीन वित्तीय वर्षों के आंकड़े देखने से यह भी साफ होगा कि घरेलू उद्योग की हालत में बदलाव कब और कैसे आया।

आगे क्या होगा, ड्यूटी कब लगेगी?

जांच में DGTR डंपिंग के अस्तित्व, उसकी मात्रा और उसके प्रभाव का पता लगाएगा। इसके बाद वह यह सिफारिश करेगा कि डंपिंग-रोधी शुल्क लगाया जाए या नहीं, और कितना लगाया जाए जिससे घरेलू उद्योग को हुए नुकसान की भरपाई हो सके। अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय लेता है।

संबंधित पक्षों को DGTR के SETU पोर्टल के जरिए जानकारी और जवाब देने के लिए 37 दिन का समय दिया गया है। इस दौरान घरेलू उत्पादक, आयातक और निर्यातक अपने आंकड़े और दलीलें DGTR के सामने रख सकेंगे। एल्युमीनियम आयात एंटी-डंपिंग जांच के बाद ड्यूटी लगने पर घरेलू एल्युमीनियम एक्सट्रूजन कंपनियों को सस्ते आयात से प्रतिस्पर्धा में राहत मिल सकती है।

व्यापार के मोर्चे पर एक और अहम घटनाक्रम भी चर्चा में है — भारत-अमेरिका व्यापार समझौता लगभग तैयार बताया जा रहा है।

एल्युमीनियम आयात एंटी-डंपिंग जांच घरेलू MSME कंपनियों के लिए क्यों अहम है?

घरेलू एल्युमीनियम एक्सट्रूजन उद्योग बिखरा हुआ है और इसमें ज्यादातर सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम हैं। आमतौर पर DGTR घरेलू उत्पादकों के आवेदन पर जांच शुरू करता है, लेकिन बिखरे हुए उद्योग के पास अक्सर जांच के लिए जरूरी जानकारी और विशेषज्ञता नहीं होती। इसलिए इस मामले में DGTR ने स्वतः पहल करते हुए (suo motu) जांच शुरू की है।

यह जांच घरेलू MSME इकाइयों को सस्ते आयात से बचाने के मकसद से की जा रही है। छोटी इकाइयों के पास बड़े आयातकों से मुकाबले के लिए न तो उतनी पूंजी होती है और न ही कीमतें घटाने की उतनी गुंजाइश। सस्ते आयात से उनकी बिक्री और मुनाफा दोनों पर असर पड़ता है, जिससे रोजगार और स्थानीय उत्पादन भी प्रभावित होता है।

दूसरी ओर, देश के व्यापार आंकड़ों में भी हलचल दिख रही है — भारत का निर्यात अप्रैल-अक्टूबर में 16.66 प्रतिशत बढ़ा है।

पहले से कौन सी ड्यूटी लागू है?

DGTR ने यह भी नोट किया है कि चीन से आने वाले सोलर पैनल और मॉड्यूल के लिए एनोडाइज्ड एल्युमीनियम फ्रेम पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी पहले से लागू है। यह ड्यूटी सितंबर 2024 में लगाई गई थी। नई जांच का दायरा उससे अलग और कहीं व्यापक है।

पहले वाली ड्यूटी सिर्फ सोलर पैनल और मॉड्यूल के फ्रेम तक सीमित थी, जबकि नई जांच में एल्युमीनियम एक्सट्रूजन से जुड़े कई उत्पाद और चार देश शामिल हैं। इसलिए नई जांच का असर पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा व्यापक हो सकता है।

वैश्विक व्यापार व्यवस्था को लेकर हाल ही में जी20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भी चर्चा हुई थी।

एल्युमीनियम आयात एंटी-डंपिंग जांच के नतीजे पर अब सबकी नजर रहेगी। जांच पूरी होने के बाद DGTR अपनी सिफारिश वित्त मंत्रालय को भेजेगा, जिसके बाद ड्यूटी पर अंतिम फैसला होगा।

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