स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 परिणाम सूची: नवी मुंबई देश का सबसे स्वच्छ शहर, जानें किस राज्य के किस शहर को कौन सा स्थान मिला

डेस्क रिपोर्ट

सार: स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 परिणाम सूची आ गई है — नवी मुंबई देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है, सूरत दूसरे और विजयवाड़ा तीसरे स्थान पर रहा है। 11 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 60 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए। इस बार सात श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं और नीचे दी गई पूरी टेबल में हर श्रेणी के पहले, दूसरे और तीसरे स्थान वाले शहरों के नाम दर्ज हैं।

11 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के पुरस्कारों का समारोह हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विजेता शहरों को सम्मानित किया। समारोह में आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और राज्य मंत्री तोखन साहू मौजूद रहे। यह सर्वेक्षण का दसवाँ संस्करण था, जिसकी थीम ‘स्वच्छता की नई पहल — बढ़ाएँ हाथ, करें सफाई साथ’ रखी गई थी। देश भर के 4,751 शहरों का आकलन 43 मानकों और 10 क्षेत्रों के आधार पर किया गया, जिसमें कचरे का अलगाव, संग्रह और परिवहन, ठोस कचरा प्रबंधन, दिखने वाली सफाई, स्वच्छता तक पहुँच, सफाई मित्रों का कल्याण, नागरिकों की राय और शिकायत निवारण शामिल थे।

इस बार के परिणामों में सबसे बड़ा बदलाव यह रहा कि इंदौर का आठ साल से चला आ रहा शीर्ष स्थान का दौर खत्म हो गया। इंदौर अब मेंटर शहर की नई भूमिका में है और अपनी साथी जोड़ी देपालपुर के साथ दूसरे स्थान पर रहा। वहीं छोटे शहरों ने इस बार जोरदार प्रदर्शन किया — 1,700 से ज्यादा छोटे शहरों ने अपनी रैंकिंग सुधारी और 350 से ज्यादा निकायों ने 500 से अधिक स्थानों की छलांग लगाई। सर्वेक्षण में 2.70 करोड़ नागरिकों ने अपनी राय दी और 3,000 से ज्यादा प्रशिक्षित आकलनकर्ताओं ने जमीन पर जाकर जाँच की।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 परिणाम सूची: पूरी टेबल

नीचे दी गई टेबल में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 परिणाम सूची की सभी श्रेणियों के विजेता दर्ज हैं। हर शहर के साथ उसका राज्य लिखा गया है, ताकि एक नजर में पता चल सके कि किस राज्य के किस शहर को कौन सा स्थान मिला।

सुपर स्वच्छ लीग: नवी मुंबई नंबर-1, इंदौर का आठ साल का दौर खत्म

सुपर स्वच्छ लीग में नवी मुंबई ने पहला स्थान हासिल किया है। यह श्रेणी उन शहरों के लिए है जो लगातार शीर्ष प्रदर्शन करते आ रहे हैं। सूरत दूसरे और विजयवाड़ा तीसरे स्थान पर रहा। पिछले संस्करण में इंदौर इस लीग में पहले स्थान पर था, उसके बाद सूरत और नवी मुंबई थे — इस बार क्रम उलट गया है। इंदौर के लिए यह बदलाव इसलिए भी अहम है क्योंकि शहर लगातार आठ साल तक देश के सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में शीर्ष पर रहा था। इस बार इंदौर को शीर्ष तीन में जगह नहीं मिली, लेकिन शहर को लगातार नौवें सर्वेक्षण चक्र में राष्ट्रीय सम्मान जरूर मिला है — अब वह मेंटर शहर की भूमिका में है।

नवी मुंबई की जीत के पीछे शहर में कचरा प्रबंधन, अलगाव और नागरिक भागीदारी का लगातार मजबूत रिकॉर्ड माना जा रहा है। सूरत और विजयवाड़ा भी लंबे समय से शीर्ष शहरों में बने हुए हैं। तीनों शहरों के बीच का अंतर अब इतना कम रह गया है कि अगले सर्वेक्षण में क्रम फिर बदल सकता है। यही इस प्रतियोगिता की खासियत है — कोई भी शहर अपनी जगह को स्थायी नहीं मान सकता।

स्वच्छ शहर जोड़ी: अहमदाबाद-साणंद पहले, इंदौर-देपालपुर दूसरे

इस बार पहली बार शुरू की गई स्वच्छ शहर जोड़ी श्रेणी में मेंटर और मेंटी शहरों की जोड़ी को एक साथ पुरस्कृत किया गया। इसमें अहमदाबाद (मेंटर) और साणंद (मेंटी) की जोड़ी पहले स्थान पर रही। इंदौर (मेंटर) और देपालपुर (मेंटी) की जोड़ी दूसरे और तिरुपति (मेंटर) व कुप्पम (मेंटी) की जोड़ी तीसरे स्थान पर रही। इस पहल का मकसद है कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले शहर कमजोर शहरों को अपने साथ लेकर चलें — एक तरह से ‘हर एक, सिखाए एक’ की भावना।

इस पहल के तहत देश भर में 70 मेंटर शहरों को 191 मेंटी शहरों के साथ जोड़ा गया है। देपालपुर का सफर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है — करीब 22 हजार की आबादी वाला यह कस्बा एक समय राष्ट्रीय रैंकिंग में 1,710वें स्थान पर था और अब इंदौर के साथ जोड़ी में देश में दूसरे स्थान पर पहुँच गया है। मेंटी शहरों में दिखने वाली सफाई का स्कोर एक साल में 48 प्रतिशत से बढ़कर 70 प्रतिशत हो गया है, जबकि स्वच्छता तक पहुँच 11 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत हुई है।

आबादी के हिसाब से विजेता: विशाखापत्तनम से बुधनी तक

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 परिणाम सूची में आबादी के हिसाब से पाँच वर्ग बनाए गए थे, ताकि बड़े और छोटे शहरों की तुलना बराबरी से हो सके। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ग्रेटर विशाखापत्तनम पहले, जबलपुर दूसरे और लखनऊ तीसरे स्थान पर रहा। 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में उज्जैन पहले, चंडीगढ़ दूसरे और गुंटूर तीसरे स्थान पर रहा। 50,000 से 3 लाख आबादी वाले शहरों में देवास पहले, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद दूसरे और सागर तीसरे स्थान पर रहा।

छोटे शहरों की श्रेणियों में भी कड़ा मुकाबला देखने को मिला। 20,000 से 50,000 आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र का विटा पहले, ओडिशा का आस्का दूसरे और गोवा का पणजी तीसरे स्थान पर रहा। 20,000 से कम आबादी वाले शहरों में छत्तीसगढ़ का बिल्हा पहले, महाराष्ट्र का पंचगनी दूसरे और मध्य प्रदेश का बुधनी तीसरे स्थान पर रहा। बुधनी को लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है — शहर में शत-प्रतिशत घर-घर कचरा संग्रह और नागरिकों की भागीदारी इसकी पहचान बनी है।

नदी, तट और पहाड़: रीवा, पुरी और रुद्रपुर

इस बार पहली बार नदी किनारे, तट और पहाड़ी शहरों के लिए अलग श्रेणियाँ बनाई गईं। स्वच्छ रिवर फ्रंट शहर की श्रेणी में मध्य प्रदेश का रीवा पहले, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर दूसरे और उत्तर प्रदेश का वाराणसी तीसरे स्थान पर रहा। स्वच्छ तटीय शहर की श्रेणी में ओडिशा का पुरी पहले, केरल का अलपुझा दूसरे और महाराष्ट्र का रत्नागिरी तीसरे स्थान पर रहा। स्वच्छ हिमालयी शहर की श्रेणी में उत्तराखंड का रुद्रपुर पहले, जम्मू दूसरे और शोपियां तीसरे स्थान पर रहा।

इन नई श्रेणियों का मकसद नदी घाटों, तटों और जल निकायों की सफाई पर खास ध्यान देना है, क्योंकि इनकी सफाई का सीधा असर पर्यावरण के साथ-साथ लोगों के स्वास्थ्य और रोजगार पर भी पड़ता है। रीवा की जीत इसलिए भी खास है क्योंकि शहर ने नदी किनारे की सफाई को अपनी पहचान बनाया है। पुरी और रुद्रपुर की जीत बताती है कि धार्मिक और पर्यटन वाले शहर भी सफाई में आगे रह सकते हैं।

राज्य-प्रथम सम्मान: ग्वालियर समेत 30 शहर

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले शहरों को राज्य-प्रथम स्वच्छ शहर का सम्मान दिया गया। इस श्रेणी में कुल 30 शहरों को सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश में यह सम्मान ग्वालियर को मिला, राजस्थान में जयपुर को, छत्तीसगढ़ में रायपुर को, आंध्र प्रदेश में राजमंड्री को, असम में गुवाहाटी को, बिहार में पटना को, तेलंगाना में ग्रेटर हैदराबाद को, महाराष्ट्र में पिंपरी-चिंचवड को, तमिलनाडु में थेनी अलिनगरम को, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद को और पश्चिम बंगाल में तारकेश्वर को मिला। केंद्र शासित प्रदेशों को निकायों की संख्या के हिसाब से दो वर्गों में बाँटा गया था, जिनमें पाँच से अधिक निकायों वाले वर्ग में बड़गाम को सम्मान मिला। इन राज्य-स्तरीय विजेताओं को उनके अपने राज्यों में होने वाले अलग समारोहों में सम्मानित किया जाएगा।

इसके अलावा हरियाणा के करनाल को शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहरों में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि सफाई सिर्फ किसी एक संस्था के प्रयास से नहीं आ सकती — इसमें सभी की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने बचपन से ही सफाई के संस्कार देने और स्कूलों में प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन जैसे विषयों को पढ़ाने पर जोर दिया।

मध्य प्रदेश संक्षेप: नौ शहर, सबसे ज्यादा सम्मान

मध्य प्रदेश के नौ शहरों — इंदौर, देपालपुर, जबलपुर, उज्जैन, देवास, सागर, बुधनी, रीवा और ग्वालियर — को राष्ट्रीय सम्मान मिला है। यह किसी भी एक राज्य से सबसे ज्यादा संख्या है। जबलपुर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में देश में दूसरे स्थान पर रहा, उज्जैन 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में पहले स्थान पर रहा, देवास 50,000 से 3 लाख आबादी वाले शहरों में पहले स्थान पर रहा, सागर उसी श्रेणी में तीसरे स्थान पर रहा, बुधनी 20,000 से कम आबादी वाले शहरों में तीसरे स्थान पर रहा, रीवा देश का सबसे स्वच्छ रिवर फ्रंट शहर बना, ग्वालियर को राज्य-प्रथम सम्मान मिला और इंदौर-देपालपुर की जोड़ी दूसरे स्थान पर रही।

हालाँकि राज्य की राजधानी भोपाल को इस बार कोई पुरस्कार नहीं मिला। यह इस बात की याद दिलाता है कि बड़े शहर होने भर से सम्मान नहीं मिलता — लगातार काम और नागरिकों की भागीदारी ही रैंकिंग तय करती है। मध्य प्रदेश की विस्तृत खबर अलग से प्रकाशित की जा रही है, जिसमें राज्य के सभी नौ शहरों की उपलब्धियों का पूरा ब्योरा दिया गया है।

सर्वेक्षण कैसे हुआ और आगे क्या

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में 4,751 शहरों का आकलन किया गया। यह सर्वेक्षण 2016 में सिर्फ 73 शहरों से शुरू हुआ था और अब दुनिया के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षणों में से एक बन गया है। आकलन पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था से हुआ — 3,000 से ज्यादा प्रशिक्षित आकलनकर्ताओं ने जीपीएस आधारित निगरानी के साथ जमीन पर जाकर जाँच की। 2014 के बाद से शहरी कचरा प्रसंस्करण 16 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया है, जबकि घर-घर कचरा संग्रह 44 प्रतिशत से बढ़कर 96 प्रतिशत से ज्यादा हो गया है। पुराने कचरे के ढेरों की सफाई से करीब 11,000 एकड़ शहरी जमीन खाली हुई है।

आगे की योजना में प्रगति-50 पहल के तहत 50 शहरों को तकनीक आधारित निगरानी के साथ आदर्श स्वच्छ शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। मंत्री मनोहर लाल ने राज्यों से अपने स्तर पर भी स्वच्छता सर्वेक्षण कराने की अपील की है, ताकि शहरों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता बनी रहे। अगले सर्वेक्षण में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या नवी मुंबई अपना शीर्ष स्थान बचा पाता है, क्या इंदौर मेंटर की भूमिका से फिर शीर्ष पर लौटता है और क्या छोटे शहरों का उभार जारी रहता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 परिणाम सूची ने एक बात साफ कर दी है — अब सफाई की दौड़ सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रही।

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