भोपाल ब्यूरो
सार: मध्यप्रदेश स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में देश का सबसे ज्यादा सम्मान पाने वाला राज्य बन गया है — 11 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने प्रदेश के नौ शहरों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए, जिनमें रीवा ने स्वच्छ रिवर फ्रंट शहर की श्रेणी में देश में पहला स्थान हासिल किया। उज्जैन और देवास भी अपनी-अपनी आबादी श्रेणियों में देश में पहले स्थान पर रहे, जबकि इंदौर-देपालपुर की जोड़ी को स्वच्छ शहर जोड़ी श्रेणी में दूसरा स्थान मिला।
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा 11 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विजेता शहरों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को सम्मानित किया। समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और राज्य मंत्री टोकहन साहू भी मौजूद रहे। यह सर्वेक्षण का दसवां संस्करण था, जिसमें देश के 4,751 शहरों का मूल्यांकन 10 प्रमुख क्षेत्रों के 43 संकेतकों पर किया गया। सर्वेक्षण की शुरुआत 2016 में सिर्फ 73 शहरों से हुई थी।
मध्यप्रदेश के लिए यह परिणाम इसलिए खास है, क्योंकि देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा नौ पुरस्कार अकेले मध्यप्रदेश को मिले हैं। कुल पुरस्कारों में प्रदेश की हिस्सेदारी 14 प्रतिशत से अधिक रही। प्रदेश के सभी 406 नगरीय निकायों का वर्गीकरण कर बनाई गई रणनीति का नतीजा है कि हर वर्ग में मध्यप्रदेश का कोई न कोई शहर राष्ट्रीय मंच पर खड़ा हुआ। तीन शहरों ने अपनी-अपनी श्रेणियों में देश में पहला स्थान हासिल किया, दो दूसरे स्थान पर रहे और दो तीसरे स्थान पर। इंदौर-देपालपुर की जोड़ी को दूसरा स्थान मिला और ग्वालियर को राज्य के प्रथम स्वच्छ शहर का सम्मान मिला।
रीवा: नदी किनारे का सबसे स्वच्छ शहर
स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन श्रेणी में रीवा ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। इस श्रेणी में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर को दूसरा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी को तीसरा स्थान मिला। नदी किनारे बसे शहरों की स्वच्छता को परखने वाली इस श्रेणी में रीवा का पहले स्थान पर आना प्रदेश के लिए गर्व की बात है।
रीवा की जीत के पीछे कोई एक काम नहीं, बल्कि सफाई व्यवस्था का पूरा तंत्र है। शहर में 24 घंटे संचालित कमांड एंड कंट्रोल रूम के जरिए सफाई व्यवस्था की डिजिटल निगरानी की जा रही है। घर-घर से कचरा उठाने और गीले-सूखे कचरे को अलग-अलग इकट्ठा करने पर जोर दिया गया। शहर में ट्विन-बिन मार्केट मॉडल लागू किया गया है, जिसमें बिना अतिरिक्त वित्तीय बोझ के बाजारों में गीले और सूखे कचरे के लिए अलग-अलग डिब्बों की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही 6 मेगावाट क्षमता की वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजना भी शहर की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल है।
नगर निगम ने चिरहुला तालाब, बाणसागर जलाशय, शहर की बावड़ियों और नदी घाटों की सफाई कराई। नदी किनारे कचरा फेंकने पर रोक और घाटों की नियमित सफाई ने रिवर फ्रंट की तस्वीर बदली — यही वजह है कि देश भर के नदी किनारे बसे शहरों में रीवा सबसे आगे निकला।
मध्यप्रदेश स्वच्छ सर्वेक्षण: नौ शहर, नौ सम्मान — पूरी सूची
मध्यप्रदेश स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में सम्मानित नौ शहरों की पूरी सूची इस प्रकार है — हर शहर का स्थान उसकी श्रेणी के साथ पढ़ना जरूरी है।
सबसे पहले स्वच्छ शहर जोड़ी श्रेणी में इंदौर (मेंटर) और देपालपुर (मेंटी) की जोड़ी ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया। इस श्रेणी में अहमदाबाद और साणंद की जोड़ी पहले स्थान पर रही, जबकि तिरुपति और कुप्पम की जोड़ी तीसरे स्थान पर रही। दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में जबलपुर देश में दूसरे स्थान पर रहा — इस वर्ग में ग्रेटर विशाखापत्तनम पहले और लखनऊ तीसरे स्थान पर रहे। तीन लाख से दस लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में उज्जैन ने देश में पहला स्थान हासिल किया, जबकि चंडीगढ़ दूसरे और गुंटूर तीसरे स्थान पर रहे।
पचास हजार से तीन लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देवास देश में पहले स्थान पर रहा और सागर ने इसी वर्ग में तीसरा स्थान हासिल किया — इस वर्ग में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र दूसरे स्थान पर रहा। बीस हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सीहोर जिले के बुधनी को तीसरा स्थान मिला। स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन श्रेणी में रीवा देश में पहले स्थान पर रहा। ग्वालियर को राज्य के प्रथम स्वच्छ शहर का सम्मान मिला, यानी राज्य स्तर पर ग्वालियर को प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर माना गया।
इस सूची की सबसे बड़ी खासियत इसका फैलाव है — दस लाख से अधिक आबादी वाला जबलपुर भी है और बीस हजार से कम आबादी वाला बुधनी भी, महानगर इंदौर भी है और छोटी नगर परिषद देपालपुर भी।
इंदौर-देपालपुर: मेंटर-मेंटी की जोड़ी को दूसरा स्थान
इंदौर के लिए यह लगातार नौवें स्वच्छ सर्वेक्षण चक्र में मिला राष्ट्रीय सम्मान है। लेकिन इस बार इंदौर की भूमिका बदली हुई थी — वह खुद प्रतिस्पर्धा में नहीं, बल्कि मार्गदर्शक की भूमिका में था। स्वच्छ शहर जोड़ी पहल के तहत इंदौर ने देपालपुर को स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और नागरिक सहभागिता में मार्गदर्शन दिया, और इस संयुक्त प्रयास को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली।
देपालपुर की कहानी इस जोड़ी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कुछ समय पहले तक देपालपुर प्रदेश के 380 शहरों में 378वें स्थान पर था। इसके बाद 30 सितंबर 2025 को इंदौर और देपालपुर के बीच समझौता हुआ और 100 दिन का लक्ष्य तय किया गया। पंद्रह वार्डों में घर-घर कचरा संग्रहण शुरू हुआ, 14 हजार डस्टबिन बाँटे गए, 40 लाख रुपये की लागत से कचरा छँटाई केंद्र और 10 लाख रुपये की लागत से खाद बनाने की इकाई बनी। करीब 1,250 टन पुराना कचरा हटाकर 2.2 एकड़ जमीन खाली कराई गई। वार्डों की 500 अंकों वाली रैंकिंग शुरू हुई और सूरजकुंड बावड़ी का जीर्णोद्धार हुआ। यही बदलाव देपालपुर को राष्ट्रीय मंच तक ले गया।
समारोह में इंदौर की ओर से नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, सांसद शंकर लालवानी, देपालपुर नगर परिषद अध्यक्ष अनीता पुरी गोस्वामी और निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने राष्ट्रपति से पुरस्कार ग्रहण किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इंदौर की स्वच्छता यात्रा को प्रेरणादायक बताते हुए मध्यप्रदेश के नौ शहरों के प्रदर्शन की सराहना की। समारोह में मनोहर लाल ने कहा था कि स्वच्छता में भारत का सबसे प्रेरणादायी शहर अगर कोई रहा है, तो वह मध्यप्रदेश का इंदौर रहा है।
एक बात साफ तौर पर समझनी चाहिए — इस बार राष्ट्रीय स्वच्छ शहरों की शीर्ष सूची में इंदौर का नाम नहीं है। सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में नवी मुंबई देश का सबसे स्वच्छ शहर बना, जबकि सूरत दूसरे और विजयवाड़ा तीसरे स्थान पर रहे। इंदौर को इस बार सम्मान मेंटर की भूमिका में मिला है — अब इंदौर सिर्फ खुद साफ शहर नहीं है, बल्कि दूसरे शहरों को साफ बनाना भी सिखा रहा है।
उज्जैन, देवास और जबलपुर: आबादी वर्गों में पहला-दूसरा स्थान
उज्जैन ने तीन लाख से दस लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश में पहला स्थान हासिल किया है। धार्मिक नगरी उज्जैन में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, और महाकाल मंदिर क्षेत्र व शिप्रा नदी के घाटों की सफाई वहाँ की सबसे बड़ी चुनौती रहती है। इस वर्ग में चंडीगढ़ दूसरे और गुंटूर तीसरे स्थान पर रहे। उज्जैन की जीत इसलिए भी अहम है, क्योंकि आने वाले समय में सिंहस्थ की तैयारियाँ शुरू हो रही हैं।
देवास ने पचास हजार से तीन लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश में पहला स्थान हासिल किया है — इस वर्ग में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र दूसरे और सागर तीसरे स्थान पर रहे। जबलपुर ने दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश में दूसरा स्थान हासिल किया है — इस वर्ग में ग्रेटर विशाखापत्तनम पहले और लखनऊ तीसरे स्थान पर रहे।
मध्यप्रदेश स्वच्छ सर्वेक्षण में इन तीनों शहरों की जीत का एक साझा संदेश है — स्वच्छता का सम्मान अब सिर्फ इंदौर तक सीमित नहीं है। उज्जैन जैसा धार्मिक शहर, देवास जैसा औद्योगिक शहर और जबलपुर जैसा बड़ा शहर — तीनों ने अपने-अपने वर्ग में देश के सामने मध्यप्रदेश की पहचान बनाई है।
सागर, बुधनी और ग्वालियर: छोटे शहरों का बड़ा सम्मान
सागर ने पचास हजार से तीन लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश में तीसरा स्थान हासिल किया है — उसी वर्ग में देवास पहले स्थान पर रहा। एक ही वर्ग में प्रदेश के दो शहरों का शीर्ष तीन में आना बताता है कि इस वर्ग में मध्यप्रदेश का प्रदर्शन पूरे देश में सबसे मजबूत रहा। सीहोर जिले के बुधनी ने बीस हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में तीसरा स्थान हासिल किया है — छोटे निकायों के पास बड़े शहरों जैसे संसाधन नहीं होते, फिर भी बुधनी ने अपनी व्यवस्था से यह स्थान बनाया।
ग्वालियर को राज्य के प्रथम स्वच्छ शहर का सम्मान मिला है। यह सम्मान राष्ट्रीय रैंकिंग से अलग है — इसका मतलब है कि राज्य स्तर पर ग्वालियर को प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर माना गया। इन तीनों शहरों की कहानी एक ही बात कहती है — स्वच्छ सर्वेक्षण में अब छोटे और मध्यम शहर भी बराबरी से खड़े हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया: ‘मध्यप्रदेश देश के लिए बना उदाहरण’
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में मध्यप्रदेश देश के लिए उदाहरण बन गया है। मुख्यमंत्री ने नौ सम्मानित शहरों को ‘स्वच्छता के नवग्रह’ बताते हुए कहा कि यह उपलब्धि पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। समारोह के बाद नई दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में नौ निकायों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का अभिनंदन किया गया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने समारोह में स्वच्छता को शासन का संकेतक बताते हुए कहा कि स्वच्छता सिर्फ सड़कों की सफाई नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य, सामाजिक चेतना और प्रशासनिक जवाबदेही को दर्शाती है। राष्ट्रपति ने नागरिकों की प्रतिक्रिया को सेवा सुधार का साधन बनाने और दूसरे व तीसरे दर्जे के शहरों के लिए राष्ट्रीय ढाँचा बनाने की बात कही।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मध्यप्रदेश के नौ शहरों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि इंदौर की स्वच्छता यात्रा पूरे देश के लिए प्रेरणा है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी सहित प्रदेश के अधिकारी भी समारोह में मौजूद रहे।
राजधानी भोपाल सूची से बाहर: आगे की चुनौती
इस उपलब्धि के साथ एक कड़वी सच्चाई भी जुड़ी है — राजधानी भोपाल इस बार पुरस्कार पाने वाले शहरों की सूची में जगह नहीं बना सकी। पिछले सर्वेक्षण में भोपाल देश में दूसरे स्थान पर रहा था, लेकिन इस बार वह सूची से बाहर रहा।
भोपाल का सूची से बाहर रहना बताता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में पिछले साल की रैंकिंग की कोई गारंटी नहीं होती — हर साल नए सिरे से मूल्यांकन होता है। भोपाल के लिए यह चेतावनी है कि अगले सर्वेक्षण से पहले कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक स्थलों की सफाई पर फिर से ध्यान देना होगा।
आगे क्या: स्वच्छता की अगली परीक्षा
नौ पुरस्कार जीतना बड़ी बात है, लेकिन इन सम्मानों को बनाए रखना उससे बड़ी चुनौती है — स्वच्छ सर्वेक्षण हर साल होता है और हर साल शहरों का मूल्यांकन नए सिरे से किया जाता है।
उज्जैन के सामने सबसे बड़ी परीक्षा आने वाले सिंहस्थ की तैयारियाँ हैं, जिनमें लाखों श्रद्धालुओं के आने पर शहर की सफाई व्यवस्था की असली परीक्षा होगी। रीवा के सामने चुनौती रिवर फ्रंट की स्वच्छता को बनाए रखते हुए नदी और जल स्रोतों की सफाई को और आगे बढ़ाने की है। इंदौर-देपालपुर की जोड़ी ने मेंटर-मेंटी मॉडल की सफलता दिखाई है — अब इसे प्रदेश के दूसरे शहरों तक ले जाना अगला कदम होगा।
मध्यप्रदेश स्वच्छ सर्वेक्षण का असली मकसद सिर्फ पुरस्कार देना नहीं है, बल्कि शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करना है, ताकि हर शहर अपनी सफाई व्यवस्था को बेहतर करे। प्रदेश के नौ शहरों की जीत ने यह साबित कर दिया है कि यह प्रतिस्पर्धा प्रदेश में सबसे ज्यादा जीवंत है। अब जरूरत इस बात की है कि भोपाल जैसे शहर भी इस दौड़ में वापस आएं और अगले सर्वेक्षण में प्रदेश के सम्मानों की संख्या नौ से आगे बढ़े।
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