इंदौर में श्रम प्रहरी पहल को मिल रहा अच्छा प्रतिसाद, अपंजीकृत कारखाने की सूचना पर हुआ पंजीयन

सार: श्रम विभाग की ‘श्रम प्रहरी’ पहल को इंदौर में नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है — देवास नाका स्थित एक अपंजीकृत कारखाने की सूचना मिलने पर विभाग ने उसका पंजीयन कराया और सूचना देने वाले नागरिक को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया।

इंदौर ब्यूरो

श्रम विभाग द्वारा श्रम कानूनों के प्रभावी अनुपालन और श्रमिकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से प्रारंभ की गई ‘श्रम प्रहरी’ पहल को नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। श्रम प्रहरी इंदौर पहल के अंतर्गत नागरिक और श्रमिक स्वयं जागरूक प्रहरी बनकर अपने आसपास बिना पंजीयन संचालित कारखानों और प्रतिष्ठानों की जानकारी श्रम विभाग तक पहुंचा सकते हैं।

नागरिक बने श्रमिकों के प्रहरी

‘श्रम प्रहरी’ कोई औपचारिक पद नहीं है, बल्कि जागरूक नागरिकों की सामाजिक जिम्मेदारी है। इस व्यवस्था में हर नागरिक अपने आसपास की स्थिति पर नजर रख सकता है और यदि कोई कारखाना या प्रतिष्ठान बिना पंजीयन के चल रहा हो, तो उसकी जानकारी विभाग तक पहुंचा सकता है। इससे श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने और श्रमिकों को उनके वैधानिक अधिकार दिलाने में मदद मिल रही है।

यह पहल इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें श्रमिकों की रक्षा का काम केवल विभाग के भरोसे नहीं छोड़ा गया है — समाज को भी इसमें भागीदार बनाया गया है। जब आम नागरिक अपनी आँखें खुली रखता है, तो कानून का उल्लंघन छिप नहीं पाता। इंदौर से मिल रहा प्रतिसाद बताता है कि लोग इस जिम्मेदारी को गंभीरता से ले रहे हैं।

अपंजीकृत इकाइयों में क्यों छूट जाते हैं श्रमिकों के अधिकार

अपंजीकृत इकाइयों में कार्यरत श्रमिक वेतन, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित वैधानिक लाभों से वंचित रह जाते हैं। जब कोई कारखाना पंजीकृत ही नहीं होता, तो उस पर नियमित निरीक्षण नहीं होता और सुरक्षा मानकों की निगरानी भी नहीं हो पाती। इसका सीधा असर वहाँ काम करने वाले श्रमिकों पर पड़ता है — उन्हें न तो तय वेतन की गारंटी मिलती है और न ही कार्यस्थल पर सुरक्षा के वे इंतजाम, जिनके वे हकदार हैं।

इसी को दृष्टिगत रखते हुए श्रम प्रहरी पोर्टल के माध्यम से किसी भी अपंजीकृत इकाई की जानकारी जियो-टैग फोटो सहित ऑनलाइन दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सूचना देने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जाती है, ताकि कोई भी नागरिक बिना किसी डर के सही जानकारी विभाग तक पहुंचा सके।

जियो-टैग फोटो के साथ ऑनलाइन सूचना

श्रम प्रहरी पोर्टल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सूचना देना आसान और सुरक्षित है। नागरिक अपने आसपास संचालित किसी भी अपंजीकृत कारखाने अथवा प्रतिष्ठान की जानकारी जियो-टैग फोटो सहित ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। जियो-टैग फोटो से इकाई का सही स्थान दर्ज हो जाता है, जिससे विभाग के लिए कार्रवाई करना आसान हो जाता है।

श्रम विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने आसपास संचालित किसी भी अपंजीकृत कारखाने अथवा प्रतिष्ठान की जानकारी श्रम प्रहरी पोर्टल labour.mponline.gov.in पर उपलब्ध कराएं, ताकि श्रमिकों के हितों की रक्षा और श्रम कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। श्रमिक हेल्पलाइन 1800-233-8888 पर भी सूचना दी जा सकती है।

देवास नाका का मामला: सूचना पर पंजीयन, नागरिक सम्मानित

इसी क्रम में हाल ही में संदीप रघुवंशी द्वारा श्रम प्रहरी पोर्टल के माध्यम से देवास नाका, इंदौर स्थित एक अपंजीकृत कारखाने की जानकारी विभाग को दी गई। विभाग द्वारा उक्त सूचना को संज्ञान में लेते हुए संबंधित कारखाने के पंजीयन की कार्यवाही की गई। उनकी इस सजगता और श्रमिक हित में किए गए सराहनीय प्रयास के लिए श्रम विभाग द्वारा उन्हें प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

यह मामला बताता है कि एक नागरिक की सूचना से क्या बदलाव आ सकता है। एक कारखाना जो बिना पंजीयन के चल रहा था, वह अब पंजीकृत हो गया है — और वहाँ काम करने वाले श्रमिकों को अब वे वैधानिक लाभ मिल सकेंगे जिनसे वे अब तक वंचित थे। सूचना देने वाले नागरिक को मिला सम्मान भी दूसरों को प्रेरित करेगा कि वे भी अपने आसपास की स्थिति पर नजर रखें।

श्रमिकों को मिलने वाले वैधानिक अधिकार

श्रम कानूनों के अंतर्गत श्रमिकों को कई वैधानिक अधिकार मिलते हैं — तय न्यूनतम वेतन, कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ और सामाजिक सुरक्षा। पंजीकृत इकाइयों में इन अधिकारों की निगरानी होती है, जबकि अपंजीकृत इकाइयों में यह निगरानी नहीं हो पाती। श्रम प्रहरी पहल का उद्देश्य इसी खाई को पाटना है।

श्रम प्रहरी पोर्टल पर अब तक अनेक सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। प्राप्त सूचनाओं पर आवश्यक कार्रवाई के लिए उन्हें संबंधित कार्यालयों को प्रेषित किया गया है। इससे श्रम कानूनों के पालन को सुनिश्चित करने तथा श्रमिकों को उनके वैधानिक अधिकार दिलाने में मदद मिल रही है।

कैसे दें सूचना

यदि किसी नागरिक को अपने आसपास कोई कारखाना या व्यावसायिक प्रतिष्ठान नियमानुसार पंजीकरण के बिना संचालित होने की जानकारी मिलती है, तो वह श्रम विभाग को इसकी सूचना दे सकता है। इसके लिए श्रम प्रहरी पोर्टल labour.mponline.gov.in का उपयोग किया जा सकता है, जहाँ जियो-टैग फोटो सहित जानकारी दर्ज कराई जा सकती है। श्रमिक हेल्पलाइन 1800-233-8888 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

सूचना देते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि जानकारी सही हो। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नागरिक को खुद कोई कार्रवाई नहीं करनी है — सूचना देना ही पर्याप्त है, आगे की कार्रवाई विभाग की जिम्मेदारी है। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाती है, इसलिए किसी को भी इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि सूचना देने पर उसकी पहचान उजागर हो जाएगी।

आगे क्या

श्रम प्रहरी इंदौर को मिल रहा प्रतिसाद बताता है कि जब नागरिकों को सही माध्यम और भरोसा मिलता है, तो वे श्रमिकों के हित में आगे आते हैं। विभाग को मिलने वाली सूचनाओं पर कार्रवाई जारी है और संबंधित कार्यालयों को सूचनाएं प्रेषित की जा रही हैं। यदि यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, तो अपंजीकृत इकाइयों की संख्या घटेगी और अधिक से अधिक श्रमिकों को उनके वैधानिक अधिकार मिल सकेंगे।

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