दिल्ली ब्यूरो
सार: किसान तक कॉन्फ्रेंस मोहन यादव के लिए किसानों की आय बढ़ाने का मंच बन गई — मुख्यमंत्री ने दिल्ली के भारत मंडपम में कहा कि खेती के साथ पशुपालन, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण को जोड़कर ही किसान की आमदनी दोगुनी हो सकती है। 25 गायों की डेयरी पर 30 प्रतिशत तक अनुदान, फूड प्रोसेसिंग उद्योग पर 70 प्रतिशत तक मदद, सिंचाई का रकबा 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य और विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों को दो-दो दुधारू पशु — मुख्यमंत्री ने एक के बाद एक वे घोषणाएँ कीं, जिनका सीधा असर मध्यप्रदेश के गाँवों और किसानों की जेब पर पड़ेगा।
दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित दो दिवसीय किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 के पहले दिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के किसानों को लेकर अपनी सरकार का पूरा रोडमैप सामने रखा। सम्मेलन में देशभर से करीब दो हजार किसान, नीति निर्माता, कृषि वैज्ञानिक और उद्योग जगत के लोग जुटे हैं। सम्मेलन की थीम स्मार्ट किसान, विकसित भारत रखी गई है और इसके पूर्ण सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 नवंबर को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन के एक सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं है, बल्कि खेती की लागत घटाकर किसानों को अधिक लाभ दिलाना है। उन्होंने कहा कि कृषि, पशुपालन, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण का एकीकृत विकास ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा।
मक्खन खाने से आती है ताकत — भगवान कृष्ण का उदाहरण देकर समझाया डेयरी का महत्व
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत भगवान कृष्ण के उदाहरण से की। उन्होंने कहा कि देश का गौरवशाली अतीत रहा है कि भगवान कृष्ण के काल से यहाँ दूध-दही की नदियाँ बहती थीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मक्खन की ताकत ही भगवान कृष्ण को कंस को घर में घुसकर मारने की शक्ति देती है। उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि अंडा खाने से ताकत नहीं आती, असली ताकत दूध, घी और मक्खन खाने से आती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान कृष्ण के जीवन से दूध, दही, मक्खन, पशुपालन और प्रकृति संरक्षण का संदेश मिलता है। गोवर्धन पूजा के माध्यम से पशुधन और पर्यावरण के महत्व को समाज के सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने गोवर्धन जयंती को प्रदेश स्तर पर मनाने की पहल की है। विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर वृंदावन गाँव प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें देसी नस्ल की अधिक दूध देने वाली गायों के पालन को प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार एक लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार 50 हजार रुपये और तृतीय पुरस्कार 25 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। बेहतर खेती करने वाले किसानों को सम्मानित करने और प्रोत्साहन देने की भी योजना है।
किसान तक कॉन्फ्रेंस मोहन यादव: 25 गायों की डेयरी पर 30 प्रतिशत अनुदान
किसान तक कॉन्फ्रेंस मोहन यादव के संबोधन का सबसे ठोस हिस्सा डेयरी को लेकर रहा। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश देश का तीसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है, लेकिन इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। उन्होंने एक अहम आंकड़ा साझा करते हुए कहा कि पशुओं की संख्या के लिहाज से देखें तो गुजरात की तुलना में मध्यप्रदेश के पास पाँच गुना ज्यादा पशु हैं, लेकिन दुग्ध उत्पादन उसका एक-चौथाई है। इस अंतर को पाटने के लिए उन्नत दुधारू नस्ल के पशुओं और खासकर देसी गोवंश को बढ़ावा दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 25 गायों की डेयरी स्थापित करने के लिए लगभग 36 लाख रुपये की परियोजना पर पात्रतानुसार 30 प्रतिशत तक अनुदान देने की व्यवस्था है। विभिन्न योजनाओं के तहत 10 से 30 प्रतिशत तक की मदद दी जाती है। सरकार का उद्देश्य है कि गाँवों में छोटे स्तर पर पशुपालन करने वाले परिवार भी डेयरी व्यवसाय से जुड़ सकें। छोटे पशुपालकों से लेकर बड़े डेयरी फार्म संचालकों तक को सरकारी योजनाओं के माध्यम से सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन किसानों के लिए आय का महत्वपूर्ण माध्यम है और प्रदेश में श्वेत क्रांति को गति देने के लिए उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं को बढ़ावा देना जरूरी है।
विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों को दो-दो दुधारू पशु
मुख्यमंत्री ने बताया कि बैगा, भारिया और सहरिया जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों को दो-दो दुधारू पशु उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है, ताकि उनके परिवारों की आमदनी बढ़ सके। आदिवासी क्षेत्रों में पशुपालन को आय का स्थायी स्रोत बनाने की यह कोशिश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को केवल खेती पर निर्भर रहने के बजाय पशुपालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन जैसे अतिरिक्त व्यवसायों से भी जोड़ना जरूरी है।
किसान की आय बढ़ाने के लिए केवल खेती पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। कृषि के साथ पशुपालन, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को जोड़ना जरूरी है। मध्यप्रदेश सरकार इन तीनों क्षेत्रों के समन्वय से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान कल्याण वर्ष में कृषि, पशुपालन, सहकारिता और उद्यानिकी जैसे विभागों की योजनाओं का लाभ एक साथ किसानों तक पहुंचना चाहिए। पहले अलग-अलग विभागों के कारण किसानों को योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी होती थी। इस समस्या को दूर करने के लिए विभिन्न विभागों की संयुक्त बैठकें कर योजनाओं में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है।
सहकारी दुग्ध संग्रहण 50 लाख लीटर का लक्ष्य — NDDB का सहयोग
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के साथ सहकारी क्षेत्र में दूध संग्रहण बढ़ाने की भी जरूरत है। इसके लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से प्रयास किए जा रहे हैं। सहकारी क्षेत्र में दुग्ध संग्रहण 8 लाख से बढ़कर 12 लाख लीटर प्रतिदिन हुआ है और सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 50 लाख लीटर तक पहुंचाने का है। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक गाँवों में दूध संग्रहण केंद्र स्थापित हों और पशुपालकों को उनके दूध का उचित मूल्य मिल सके।
यह लक्ष्य प्रदेश की श्वेत क्रांति की बड़ी तस्वीर से जुड़ा है। मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि मध्यप्रदेश को अगले दो वर्षों में देश की मिल्क कैपिटल बनाना है और दैनिक दुग्ध संकलन को 12 लाख किलोग्राम से बढ़ाकर 52 लाख किलोग्राम प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया है। भोपाल में उन्नत नस्ल की गायों के भ्रूण उत्पादन का केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। किसान तक कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री के संबोधन ने इसी दिशा में उठाए जा रहे कदमों को किसानों के सामने रखा। दूध उत्पादन में मध्यप्रदेश की स्थिति पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्नत नस्ल की गायों और भैंसों के पालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
फूड प्रोसेसिंग और कपड़ा उद्योग: 70 प्रतिशत तक अनुदान, 6 लाख कपास किसानों को लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि और पशुपालन के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना भी सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में दूध, सब्जियों और अन्य कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए भूमि उपलब्ध कराने, बिजली दरों में छूट और रजिस्ट्री शुल्क में रियायत देने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 करोड़ रुपये का उद्योग स्थापित करने पर 70 प्रतिशत तक अनुदान मिल सकता है।
उद्योग स्थापित होने से किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर बाजार मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने मालवा और निमाड़ क्षेत्र का उदाहरण देते हुए बताया कि प्रदेश में लगभग छह लाख किसान कपास उत्पादन से जुड़े हैं। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में ही कपास से धागा और धागे से कपड़ा तैयार करने वाली औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हों, ताकि कच्चे माल को दूसरे राज्यों में भेजने के बजाय स्थानीय स्तर पर उसका मूल्य संवर्धन किया जा सके। कपास आधारित बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट के माध्यम से रोजगार और किसानों की आय बढ़ाने की योजना पर काम किया जा रहा है। पात्र उद्योगों में श्रमिकों को पाँच हजार रुपये प्रतिमाह तक सहायता देने का प्रावधान भी किया गया है।
सिंचाई 60 लाख हेक्टेयर, लक्ष्य 100 लाख — नदी जोड़ो परियोजनाओं से मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ाकर 60 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाया गया है और सरकार का लक्ष्य इसे 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का है। उन्होंने कहा कि सूखे खेत को पानी मिल जाए तो फसल सोना बन जाती है। खेती की समृद्धि के लिए सिंचाई, बिजली और ग्रामीण सड़कों का विस्तार बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश बनने के बाद शुरुआती दशकों में सिंचाई का रकबा लगभग साढ़े सात लाख हेक्टेयर था। बाद में विभिन्न सरकारों के कार्यकाल में इसका विस्तार हुआ और उनके मुख्यमंत्री पद संभालने के समय यह लगभग 40 लाख हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर 60 लाख हेक्टेयर हो गया है।
मुख्यमंत्री ने केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजनाओं को प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से बुंदेलखंड, मालवा और चंबल क्षेत्र में जल उपलब्धता बढ़ेगी। राजस्थान के साथ पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना को लेकर समन्वय स्थापित किया गया है, जिससे दोनों राज्यों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश नदियों का मायका है और यहाँ से बड़ी संख्या में नदियाँ निकलती हैं। ऐसे में यदि किसी क्षेत्र में पानी की अधिकता है और दूसरा क्षेत्र पानी की कमी से जूझ रहा है, तो उपलब्ध जल संसाधनों का बेहतर उपयोग होना चाहिए। राजस्थान के 15 जिलों को भी इस परियोजना से लाभ मिलने की संभावना है।
प्राकृतिक खेती और बहुफसली खेती पर जोर — कोदो-कुटकी की संभावनाएँ
मुख्यमंत्री ने रासायनिक खाद के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख करते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में प्राकृतिक खेती के विस्तार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और प्रदेश में लगभग 52 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जा रही है। किसानों को उनकी जमीन, मिट्टी और जलवायु के अनुसार फसल चयन के लिए जागरूक करना भी जरूरी है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में कोदो-कुटकी जैसी पारंपरिक फसलों की अच्छी संभावनाएँ हैं। किसानों को एक ही फसल पर निर्भर रहने के बजाय बहुफसली खेती अपनानी चाहिए। इससे खेती की लागत और जोखिम को कम करने के साथ आमदनी के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि, पशुपालन, प्राकृतिक खेती और खाद्य प्रसंस्करण का एकीकृत विकास ही किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
किसान कल्याण वर्ष और आगे की राह — PM मोदी 12 नवंबर को करेंगे संबोधन
मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश का निर्यात बढ़कर 66,218 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जिसमें छह प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। कृषि उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योगों को बढ़ावा देने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। प्रति व्यक्ति आय 1.30 लाख रुपये से बढ़कर 1.69 लाख रुपये हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को खेती के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। गाँवों में 24 घंटे बिजली की उपलब्धता के साथ खेतों के लिए दिन में 10 घंटे बिजली देने की व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। इससे किसानों को रात में सिंचाई करने की परेशानी से राहत मिलेगी। रात के समय साँप और जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहता है। दिन में बिजली मिलने से किसान सुरक्षित तरीके से सिंचाई कर सकेंगे और जल संसाधनों का बेहतर उपयोग कर पाएंगे।
मुख्यमंत्री ने बढ़ते शहरीकरण और खेती की जमीन घटने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि शहरों का विस्तार जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर उपजाऊ कृषि भूमि को लगातार खत्म नहीं किया जाना चाहिए। आबादी बढ़ रही है तो ऊँची इमारतें बनाई जा सकती हैं, लेकिन खेती योग्य जमीन को बचाना भी उतना ही जरूरी है। सरकार कृषि भूमि के संरक्षण के लिए नए नियमों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी बनने के साथ खेती से भी जुड़े रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपने परिवार का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके बच्चों को भी खेती से संबंध बनाए रखने की सीख दी गई है। खेती केवल व्यवसाय नहीं, बल्कि हमारी परंपरा और जीवन का आधार है।
किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 का दूसरा दिन भी किसानों के लिए अहम रहेगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यह सम्मेलन देश के अन्नदाताओं की सामूहिक समृद्धि का नया रोडमैप तैयार करेगा। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, पीयूष गोयल और चिराग पासवान भी शामिल हो रहे हैं। किसान तक कॉन्फ्रेंस मोहन यादव के संबोधन से साफ है कि मध्यप्रदेश सरकार खेती को केवल उत्पादन तक सीमित न रखकर उसे बाजार, निर्यात और रोजगार से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
रबी 2026-27 के लिए 62,370 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी मंजूर होने से किसानों को खाद की उपलब्धता और कीमतों को लेकर भी राहत मिली है — यह फैसला भी इसी किसान-केंद्रित दिशा का हिस्सा है।
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