नई दिल्ली ब्यूरो
सार: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि रूस-यूक्रेन युद्ध का समाधान सिर्फ संवाद और कूटनीति से ही संभव है और शांति स्थापित करने के हर प्रयास में भारत साथ देगा। यह फोन वार्ता अबू धाबी में 10-11 नवंबर को होने वाली त्रिपक्षीय वार्ता से ठीक पहले हुई है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है।
पीएम मोदी जेलेंस्की फोन वार्ता में क्या-क्या हुआ
पीएम मोदी जेलेंस्की फोन वार्ता सोमवार, 9 नवंबर को हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने रूस-यूक्रेन युद्ध के ताजा हालात और भारत-यूक्रेन द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। जेलेंस्की ने युद्ध से जुड़े ताजा घटनाक्रम पर अपना आकलन साझा किया, जबकि पीएम मोदी ने भारत का मानव-केंद्रित दृष्टिकोण दोहराते हुए कहा कि इस संघर्ष का समाधान सिर्फ संवाद और कूटनीति के माध्यम से ही निकाला जा सकता है।
पीएम मोदी ने बातचीत में यह भी कहा कि भारत शांति स्थापित करने के सभी प्रयासों में योगदान देने को तैयार है। उन्होंने जेलेंस्की को भरोसा दिलाया कि शांति के हर प्रयास में भारत साथ खड़ा रहेगा। दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा की, ताकि दोनों देशों के लोगों को इसका परस्पर लाभ मिल सके।
फोन वार्ता के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि जेलेंस्की के साथ उनकी बातचीत सार्थक रही। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के पूरे दायरे की समीक्षा की और भारत-यूक्रेन संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति जताई। पीएम मोदी ने लिखा कि उन्होंने जेलेंस्की को युद्ध के मानवीय पहलुओं और शांति बहाली के प्रयासों पर उनके विचार साझा करने के लिए धन्यवाद दिया और शांतिपूर्ण समाधान के लिए हर संभव योगदान देने की भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई।
राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी एक्स पर लिखा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को ताजा कूटनीतिक घटनाक्रम की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अबू धाबी में होने वाली बैठक के एजेंडे के हर मुद्दे पर सक्रिय रूप से तैयारी कर रहा है। इस फोन वार्ता की विस्तृत खबर यहां पढ़ें।
पीएम मोदी जेलेंस्की फोन वार्ता: अबू धाबी से पहले क्यों अहम
यह फोन वार्ता ऐसे समय हुई है, जब रूस, यूक्रेन और अमेरिका के वार्ताकार 10-11 नवंबर को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में बैठक करने वाले हैं। यह फरवरी के बाद पहली त्रिपक्षीय वार्ता होगी, जिसकी मध्यस्थता अमेरिका कर रहा है। माना जा रहा है कि इस बैठक में सुरक्षा गारंटी, तनाव कम करने, मानवीय उपायों और युद्ध समाप्त करने के रास्ते पर चर्चा होगी।
हालांकि दोनों पक्षों के बीच मतभेद अब भी गहरे हैं। रूस की मांगों, क्षेत्रीय सवालों और यूक्रेन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दोनों पक्षों के रुख में भारी अंतर है। इस बीच लड़ाई में कोई कमी नहीं आई है — मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं। ऐसे में अबू धाबी वार्ता से पहले हुई इस पीएम मोदी जेलेंस्की फोन वार्ता को शांति प्रक्रिया की दिशा में एक अहम कड़ी के रूप में देखा जा रहा है।
भारत ने शुरू से ही यह रुख अपनाया है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है और बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। अबू धाबी वार्ता से ठीक पहले हुई यह बातचीत इसी रुख को आगे बढ़ाती है और यह दिखाती है कि भारत शांति प्रयासों में अपनी भूमिका निभाने को तैयार है।
कीव पर हमले जारी, जमीनी हालात कठिन
फोन वार्ता से दो दिन पहले शनिवार रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर भीषण मिसाइल हमला हुआ था। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया था कि रूस ने रातभर में 36 बैलिस्टिक मिसाइलें और 172 ड्रोन दागे, जिनमें कम से कम 9 लोग घायल हो गए। रातभर चले हमलों ने राजधानी में दहशत का माहौल बना दिया था और लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ा था।
यूक्रेन के कई शहरों और समुदायों में रूसी हमलों के कारण बिजली, पानी और हीटिंग जैसी बुनियादी सेवाओं को लेकर गंभीर चुनौतियां बनी हुई हैं। सर्दी का मौसम नजदीक आ रहा है, ऐसे में ऊर्जा ढांचे पर हमले आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं। जेलेंस्की ने इसी सिलसिले में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन से भी बातचीत की है।
जमीनी हालात की यह गंभीरता ही वजह है कि कीव शांति प्रयासों में भारत जैसी बड़ी और संतुलित छवि वाली ताकत की भूमिका को अहम मानता है। यूक्रेन का मानना है कि भारत जैसे देश की मध्यस्थता और समर्थन से शांति की दिशा में ठोस प्रगति हो सकती है।
शांति प्रयासों में भारत की भूमिका क्यों खास
कीव की ओर से भारत से शांति प्रयासों में भूमिका निभाने की अपील बार-बार की गई है। इसी साल अगस्त में जेलेंस्की ने कहा था कि जब पूरी दुनिया इस भयानक युद्ध को गरिमा और स्थायी शांति के साथ समाप्त करने का प्रयास कर रही है, तब यूक्रेन भारत के योगदान पर भरोसा करता है। उन्होंने नई दिल्ली की शांति और संवाद के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना भी की थी।
रूस की ओर से भी भारत की भूमिका को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं। अक्टूबर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के पास इस संघर्ष के समाधान को लेकर बहुत अच्छे विचार हैं और वे अपनी बैठकों में यह मुद्दा नियमित रूप से उठाते हैं। पुतिन ने कहा था कि करीबी संबंधों के बावजूद मोदी लगातार युद्ध समाप्त करने की बात पूछते हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी कहा था कि रूस भारत की व्यवहारिक योगदान देने की तत्परता और नई दिल्ली के विचारों के लिए आभारी है।
दोनों पक्षों से संवाद बनाए रखना ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने न तो किसी पक्ष से रिश्ते तोड़े हैं और न ही संवाद की डोर टूटने दी है — यही वजह है कि शांति की हर कोशिश में नई दिल्ली की भूमिका पर नजर रहती है।
बातचीत में खाद्य सुरक्षा का मुद्दा भी उठा। जेलेंस्की के अनुसार, भारत काला सागर के रास्ते खाद्य गलियारा स्थापित करने में मदद देने को तैयार है, ताकि युद्ध के बीच भी अनाज और खाद्य आपूर्ति का रास्ता खुला रह सके। यह पहल उन देशों के लिए भी राहत भरी होगी, जो यूक्रेन के अनाज निर्यात पर निर्भर हैं।
द्विपक्षीय सहयोग पर भी हुई चर्चा
फोन वार्ता सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रही। दोनों नेताओं ने भारत-यूक्रेन द्विपक्षीय सहयोग के पूरे दायरे की समीक्षा की और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, इस सहयोग से दोनों देशों के लोगों को परस्पर लाभ मिलेगा।
भारत और यूक्रेन के बीच व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग की पुरानी नींव है। युद्ध के कठिन दौर में भी दोनों देशों ने अपने संबंधों को बनाए रखा है। प्रधानमंत्री मोदी हाल के दिनों में देश के भीतर भी सक्रिय रहे हैं — उन्होंने बस्तर में जवानों के बीच जाकर सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाया था।
दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ने से न सिर्फ द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत होंगे, बल्कि युद्ध के बाद यूक्रेन के पुनर्निर्माण में भी भारत की भूमिका की संभावना खुलेगी। फोन वार्ता ने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का स्पष्ट संदेश दिया है।
आगे क्या — अबू धाबी वार्ता पर रहेगी सबकी नजर
अब सबकी नजर 10-11 नवंबर को अबू धाबी में होने वाली त्रिपक्षीय वार्ता पर है। इस बैठक में सुरक्षा गारंटी और युद्धविराम की रूपरेखा पर चर्चा होनी है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच गहरे मतभेदों को देखते हुए किसी बड़े फैसले की उम्मीद कम है। फिर भी, बातचीत का जारी रहना अपने आप में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।
एक फोन वार्ता से युद्ध नहीं रुकता, लेकिन संवाद की डोर बनी रहना शांति प्रक्रिया की पहली शर्त है। भारत ने दोनों पक्षों से बातचीत का रास्ता खुला रखा है और अबू धाबी वार्ता के बाद नई दिल्ली की भूमिका पर फिर चर्चा होगी। अगर अबू धाबी वार्ता में कोई ठोस प्रगति होती है, तो भारत की शांति कूटनीति को भी नई दिशा मिल सकती है।
फिलहाल, यह पीएम मोदी जेलेंस्की फोन वार्ता इस बात का संकेत है कि भारत शांति प्रयासों में अपनी भूमिका निभाने को तैयार है — और कीव भी इस भूमिका को अहमियत देता है। आने वाले दिनों में अबू धाबी वार्ता के नतीजे यह तय करेंगे कि शांति की दिशा में अगला कदम क्या होगा।
डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध स्रोतों और सत्यापन के आधार पर तैयार की गई है। किसी तथ्य में त्रुटि होने पर सुधार प्रकाशित किया जाएगा।
