एमपी सरकारी स्कूल बोर्ड परीक्षा: 50 फीसदी से कम रिजल्ट पर प्राचार्य-शिक्षकों की रुकेगी वेतनवृद्धि, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी

सार: मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम 50 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। लोक शिक्षण विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस स्कूल का परिणाम इस स्तर से नीचे रहेगा, वहां के प्राचार्य और संबंधित विषय के शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, जिसमें वार्षिक वेतनवृद्धि रोकने जैसी कार्रवाई भी शामिल है। अब तक कम परिणाम पर सिर्फ कारण बताओ नोटिस जारी होता था, लेकिन अब जवाबदेही तय करने के साथ आर्थिक दंड का भी प्रावधान रखा गया है।

एमपी बोर्ड परीक्षा 50 प्रतिशत: लोक शिक्षण विभाग का नया आदेश क्या कहता है

एमपी बोर्ड परीक्षा 50 प्रतिशत का नियम अब सरकारी स्कूलों के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य बन गया है। लोक शिक्षण विभाग ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि जिन सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम 50 प्रतिशत से कम रहेगा, वहां संबंधित विषय के शिक्षकों और प्राचार्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विभाग का कहना है कि खराब प्रदर्शन पर अब सिर्फ नोटिस जारी करके मामला खत्म नहीं होगा। जिम्मेदार शिक्षकों और प्राचार्यों के खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्रवाई होगी, जिसमें वार्षिक वेतनवृद्धि रोकने जैसी दंडात्मक कार्रवाई भी शामिल है।

विभाग के इस रुख का सीधा मतलब यह है कि बोर्ड परीक्षा के परिणाम की जिम्मेदारी अब सिर्फ विद्यार्थियों तक सीमित नहीं रहेगी। जिस विषय में विद्यार्थियों का प्रदर्शन निर्धारित स्तर से नीचे रहेगा, उस विषय के शिक्षक को जवाब देना होगा। वहीं स्कूल के समग्र परीक्षा परिणाम की जिम्मेदारी प्राचार्य की भी तय होगी। विभाग का मकसद सरकारी स्कूलों के प्रदर्शन में सुधार लाना और लगातार खराब बोर्ड परिणामों के लिए जवाबदेही तय करना बताया जा रहा है। यह मुद्दा प्रदेश के कई जिलों में लंबे समय से चिंता का विषय बना हुआ है।

भोपाल और इंदौर के आंकड़े बने सख्ती की वजह

विभाग की सख्ती के पीछे हाल की समीक्षा के आंकड़े हैं। भोपाल में मई 2026 में बोर्ड परीक्षा परिणामों की समीक्षा में पाया गया कि कक्षा 10वीं में 10 स्कूलों का परिणाम 30 प्रतिशत से भी कम रहा, जबकि 20 स्कूलों का परिणाम 50 प्रतिशत से नीचे रहा। ये आंकड़े बताते हैं कि राजधानी के ही कई सरकारी स्कूलों में बोर्ड परीक्षा का स्तर तय मानक से काफी पीछे है। समीक्षा के बाद इन स्कूलों में सुधार की जरूरत पर जोर दिया गया था, लेकिन परिणामों में अपेक्षित सुधार नहीं दिखा।

इंदौर में भी हालात अलग नहीं रहे। पिछले वर्षों में वहां के कुछ स्कूलों में अत्यंत कम परीक्षा परिणाम दर्ज किए गए, जिनमें 5 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 22 प्रतिशत जैसे परिणाम भी शामिल हैं। ऐसे स्कूलों की पहले भी जांच और समीक्षा हुई थी। विभाग का मानना है कि जब कुछ स्कूलों में परिणाम साल-दर-साल इतना कम रहता है, तो सिर्फ नोटिस जारी करना काफी नहीं है। इसीलिए अब कार्रवाई का दायरा बढ़ाया गया है और प्राचार्यों व शिक्षकों की जवाबदेही सीधे तौर पर तय की जा रही है।

अब तक सिर्फ नोटिस, अब आर्थिक दंड तक कार्रवाई

अब तक कम परीक्षा परिणाम आने पर संबंधित स्कूलों से जवाब-तलब करने और कारण बताओ नोटिस जारी करने तक कार्रवाई सीमित रहती थी। स्कूल प्रबंधन और शिक्षक नोटिस का जवाब दे देते थे और उसके बाद उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होती थी। इस बार विभाग ने जवाबदेही तय करने के साथ आर्थिक दंड का प्रावधान भी रखा है। वार्षिक वेतनवृद्धि रोकना शिक्षकों के लिए सीधा आर्थिक असर डालने वाली कार्रवाई है, इसलिए इस निर्देश के बाद सरकारी स्कूलों में परीक्षा परिणाम सुधारने को लेकर हलचल तेज हो गई है।

विभागीय जानकारी के अनुसार, जिस विषय का परिणाम कम रहेगा, उस विषय के शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई होगी। स्कूल का कुल परिणाम कम रहने पर प्राचार्य की जिम्मेदारी तय होगी। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि हर स्तर पर जिम्मेदारी साफ हो और कोई भी पक्ष अपनी जिम्मेदारी से बच न सके। विभाग का कहना है कि अच्छे परिणाम की जिम्मेदारी सामूहिक है, लेकिन कमजोरी की जवाबदेही भी उतनी ही स्पष्ट होनी चाहिए।

300 स्कूल रडार पर, हर महीने होगी पढ़ाई की समीक्षा

पिछले सत्र में खराब परीक्षा परिणाम देने वाले करीब 300 सरकारी स्कूल शिक्षा विभाग की निगरानी में हैं। इनमें 50 स्कूल हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्तर के हैं, जहां परिणाम 50 फीसदी से भी कम रहा था। विभाग ने इन स्कूलों के लिए एमपी बोर्ड परीक्षा 50 प्रतिशत का लक्ष्य तय किया है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बोर्ड परीक्षा से पहले उनकी तैयारी पूरी हो सके।

भोपाल के जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया है कि प्राचार्यों और हेडमास्टरों को हर महीने विद्यार्थियों की पढ़ाई और प्रगति की समीक्षा करनी होगी। छमाही परीक्षा के परिणामों से रणनीति बनेगी और जिन विषयों में बच्चे कमजोर मिलेंगे, वहां अतिरिक्त कक्षाओं और विशेष अभ्यास पर जोर दिया जाएगा। विभागीय स्तर पर बोर्ड परीक्षाओं तक स्कूलों की नियमित निगरानी की जाएगी। निरीक्षण के दौरान यह देखा जाएगा कि किस विषय का कितना पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है और कितना शेष है।

जिलों में हलचल: रीवा, ग्वालियर और जबलपुर में क्या हो रहा है

रीवा में आगामी फरवरी में होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने प्राचार्यों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बोर्ड परीक्षा का परिणाम अगर 50 प्रतिशत से कम आया तो संबंधित स्कूल के प्राचार्य और संबंधित विषय के शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी वेतनवृद्धि रोकी जाएगी और नियमानुसार कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।

ग्वालियर में भी इसी आदेश को लेकर हलचल है। वहां लोक शिक्षण विभाग के संयुक्त संचालक ने बताया कि पिछले दिनों विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि यदि स्कूलों का बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम 50 प्रतिशत से कम रहता है तो सख्त कार्रवाई होगी। ग्वालियर जिले का कक्षा 10वीं का नियमित परीक्षा परिणाम शैक्षणिक सत्र 2024-25 में लगभग 72.45 प्रतिशत रहा था, जबकि सत्र 2025-26 में 10वीं का परिणाम 65.95 प्रतिशत और 12वीं का 71.39 प्रतिशत रहा। हर साल परिणाम की समीक्षा के बाद खराब प्रदर्शन वाले स्कूलों के प्राचार्यों व शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते थे, लेकिन उसके बाद उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होती थी। इस बार विभाग ने सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं।

जबलपुर में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों के बीच जिले के कई सरकारी स्कूलों में पाठ्यक्रम पूरा कराने को लेकर चिंता बनी हुई है। कुछ स्कूलों में अब तक पूरा कोर्स नहीं हो पाया है। शिक्षकों के सामने सीमित समय में पाठ्यक्रम पूरा कराने के साथ विद्यार्थियों का रिवीजन, मॉडल पेपर और कमजोर विषयों की अतिरिक्त तैयारी कराने की जिम्मेदारी होगी। शिक्षकों को आशंका है कि यदि समय रहते सभी विषयों की तैयारी नहीं हो पाई तो इसका असर परीक्षा परिणाम पर पड़ सकता है। विभागीय स्तर पर स्कूलों में पहुंचकर तैयारी परखी जाएगी और विद्यार्थियों से सीधे बातचीत कर उनकी पढ़ाई और विषयवार समस्याओं की जानकारी ली जाएगी।

शिक्षकों के सामने दोहरी चुनौती: कोर्स पूरा करना और रिवीजन

नए नियम से शिक्षकों के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है। एक तरफ उन्हें तय समय में पूरा पाठ्यक्रम खत्म करना है, दूसरी तरफ विद्यार्थियों का रिवीजन और मॉडल पेपर भी कराने हैं। कई स्कूलों में अब तक पूरा कोर्स नहीं हो पाया है, ऐसे में बचे हुए समय में पढ़ाई के साथ-साथ कमजोर विषयों की अतिरिक्त तैयारी भी करानी होगी। जिन विषयों में बच्चे कमजोर मिलेंगे, वहां अतिरिक्त कक्षाओं और विशेष अभ्यास पर जोर दिया जाएगा। यह काम शिक्षकों के लिए आसान नहीं है, लेकिन विभाग का कहना है कि बोर्ड परीक्षा तक नियमित निगरानी और मार्गदर्शन से तैयारी को पटरी पर लाया जा सकता है।

शिक्षकों की चिंता यह भी है कि परिणाम की पूरी जिम्मेदारी उन पर डालने से पहले स्कूलों की बुनियादी स्थितियों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। कई स्कूलों में पाठ्यक्रम पूरा न हो पाने के पीछे अलग-अलग वजहें हो सकती हैं। विभाग ने हालांकि यह साफ किया है कि निगरानी के दौरान विद्यार्थियों से सीधे बातचीत की जाएगी और विषयवार समस्याओं की जानकारी ली जाएगी, ताकि तैयारी की असली तस्वीर सामने आ सके। इससे यह भी पता चलेगा कि कहां अतिरिक्त मदद की जरूरत है और कहां सिर्फ निगरानी बढ़ाने से काम चलेगा।

बोर्ड परीक्षा तक निगरानी की रूपरेखा क्या होगी

विभागीय योजना के अनुसार, बोर्ड परीक्षाओं तक स्कूलों की नियमित निगरानी की जाएगी। प्राचार्यों और हेडमास्टरों को हर महीने विद्यार्थियों की पढ़ाई और प्रगति की समीक्षा करनी होगी। निरीक्षण के दौरान यह देखा जाएगा कि किस विषय का कितना पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है और कितना शेष है। विद्यार्थियों से सीधे बातचीत कर उनकी पढ़ाई और विषयवार समस्याओं की जानकारी ली जाएगी। जिन विषयों में बच्चे कमजोर मिलेंगे, वहां अतिरिक्त कक्षाओं और विशेष अभ्यास पर जोर दिया जाएगा। छमाही परीक्षा के परिणामों से आगे की रणनीति तय होगी।

इस निगरानी का मकसद सिर्फ कार्रवाई करना नहीं, बल्कि समय रहते कमियों को पकड़ना और उन्हें दूर करना है। विभाग का कहना है कि अगर किसी स्कूल में पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है या किसी विषय में विद्यार्थी कमजोर हैं, तो बोर्ड परीक्षा से पहले ही अतिरिक्त कक्षाओं और विशेष अभ्यास से स्थिति सुधारी जा सकती है। यही वजह है कि निगरानी को परीक्षा तक जारी रखने का फैसला लिया गया है।

आगे क्या: फरवरी की परीक्षा और अभिभावकों के लिए इसका मतलब

आगामी फरवरी में होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं से पहले एमपी बोर्ड परीक्षा 50 प्रतिशत का नियम सरकारी स्कूलों में तैयारी की गति बढ़ाने के लिए लागू किया गया है। विद्यार्थियों के लिए इसका मतलब यह है कि उन्हें अतिरिक्त कक्षाओं और विशेष अभ्यास का लाभ मिलेगा, और उनकी कमजोरियों पर पहले से ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। अभिभावकों के लिए यह जानना जरूरी है कि स्कूलों में अब परिणाम को लेकर जवाबदेही तय हो गई है, इसलिए वे भी अपने बच्चों की तैयारी पर नजर रख सकते हैं।

प्रदेश में शिक्षा से जुड़ी अन्य प्रक्रियाएं भी चल रही हैं। एमपी आयुष पीजी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, जबकि एमपी नीट पीजी काउंसलिंग से जुड़ी जानकारी भी विद्यार्थियों के लिए अहम है। बोर्ड परीक्षा के परिणाम और उसके बाद की प्रवेश प्रक्रियाएं विद्यार्थियों के भविष्य से सीधे जुड़ी हैं, इसलिए विभाग की यह पहल आने वाले महीनों में चर्चा में रहेगी। फरवरी की परीक्षा के बाद जब परिणाम आएंगे, तब यह साफ होगा कि 50 प्रतिशत के लक्ष्य और सख्त कार्रवाई के आदेश का स्कूलों के प्रदर्शन पर कितना असर पड़ा।

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