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ईडी का रेत माफिया पर शिकंजा: नागपुर-भंडारा में ₹16.23 करोड़ की संपत्ति कुर्क, मध्य प्रदेश के घाटों के नाम पर बनते थे फर्जी ई-ट्रांजिट पास

ईडी रेत माफिया नागपुर — रेत खदान, सांकेतिक चित्र सांकेतिक चित्र: रेत खदान (फाइल फोटो)

नागपुर ब्यूरो

सार: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिलों में अवैध रेत खनन करने वाले गिरोह की ₹16.23 करोड़ की चल-अचल संपत्ति कुर्क कर ली है। ईडी रेत माफिया नागपुर कार्रवाई में सामने आया है कि गिरोह मध्य प्रदेश के वैध रेत घाटों के नाम पर फर्जी ई-ट्रांजिट पास बनाकर अवैध रेत बेच रहा था — और ट्रकों के जीपीएस डेटा ने इस पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया।

ईडी रेत माफिया नागपुर: ₹16.23 करोड़ की संपत्ति कुर्क

प्रवर्तन निदेशालय के नागपुर उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत नागपुर और भंडारा जिलों में अवैध रेत खनन से जुड़े एक संगठित गिरोह की लगभग ₹16.23 करोड़ मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई गुरुवार, 19 नवंबर को की गई। कुर्क की गई संपत्तियों में महंगी गाड़ियाँ, जमीन के भूखंड, इमारतें, फ्लैट, व्यावसायिक दुकानें और एक फार्महाउस शामिल हैं।

ईडी का कहना है कि इन संपत्तियों की पहचान ऐसे संसाधनों के रूप में की गई है, जिन्हें अवैध रेत खनन से कमाए गए ‘अपराध की कमाई’ से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हासिल किया गया था। यानी जाँच एजेंसी के अनुसार, रेत की अवैध कमाई को ही इन संपत्तियों में बदला गया था। यह कार्रवाई ईडी की उस मनी-लॉन्ड्रिंग जाँच का हिस्सा है, जो नागपुर और भंडारा के रेत घाटों से अवैध खनन और परिवहन को लेकर चल रही है।

इस ताजा कुर्की के साथ इस मामले में अब तक जब्त, फ्रीज और अस्थायी रूप से कुर्क की गई ‘अपराध की कमाई’ का कुल मूल्य ₹20 करोड़ से अधिक हो गया है। ईडी के अनुसार, इन संपत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य ₹50 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है।

फर्जी ई-ट्रांजिट पास का खेल — मध्य प्रदेश के घाटों के नाम पर रेत

जाँच में सामने आया है कि नागपुर और उसके आसपास के जिलों में नीलाम किए गए रेत घाटों से तय सीमा और तय मात्रा से कहीं ज्यादा रेत अवैध रूप से निकाली जा रही थी। आरोप है कि रेत माफिया के गिरोह ने ट्रांसपोर्टरों और अन्य साथियों के साथ मिलकर यह पूरा खेल रचा था। घाटों से ज्यादा रेत निकालना ही काफी नहीं था — उसे बेचने के लिए उसे कानूनी दिखाना भी जरूरी था, और यहीं से फर्जी ई-ट्रांजिट पास का खेल शुरू हुआ।

गिरोह अवैध रेत को ढोने और बेचने के लिए जाली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास (ई-टीपी) तैयार करता था। ये पास ऐसे दिखाए जाते थे, मानो मध्य प्रदेश के कानूनी रूप से लीज पर लिए गए रेत घाटों से जारी किए गए हों। एक पास की कीमत ₹6,000 से ₹10,000 तक होती थी। इस तरह अवैध रूप से निकाली गई रेत को ऐसा दिखाया जाता था, जैसे वह मध्य प्रदेश के अधिकृत रेत घाटों से आई हो, जिससे उसके परिवहन और बिक्री को कानूनी रूप देने की कोशिश की जाती थी।

ईडी के अनुसार, यह तरीका जानबूझकर अपनाया गया था, ताकि अवैध रूप से निकाली गई रेत का असली स्रोत छिपाया जा सके और बिना रॉयल्टी या टैक्स चुकाए इसे ढोया और बेचा जा सके। इससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुँचा है।

जीपीएस डेटा से खुला राज

कागजों पर यह पूरा खेल लगभग बेदाग दिखता था। ई-ट्रांजिट पास में दर्ज गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर असली थे और सरकारी पोर्टल पर भी दिख रहे थे। किसी को भी पहली नजर में यह शक नहीं होता कि पास में लिखी बात झूठी है। लेकिन ईडी ने वाहनों के जीपीएस डेटा का विश्लेषण किया, और वहीं से इस खेल की पोल खुल गई।

जीपीएस डेटा की जाँच से पता चला कि ये गाड़ियाँ न तो कभी मध्य प्रदेश के उन रेत घाटों पर गईं, जिनके नाम पर पास बने थे, और न ही ई-ट्रांजिट पास में बताए गए रास्तों पर चलीं। इसके बजाय, ये गाड़ियाँ नागपुर और उसके आसपास के उन इलाकों से बार-बार आती-जाती पाई गईं, जहाँ अवैध रूप से रेत निकाली जा रही थी।

जाँच एजेंसी का कहना है कि इसी जीपीएस विश्लेषण ने यह साबित कर दिया कि पासों पर लिखी कहानी झूठी थी। गाड़ियों की असली आवाजाही और कागजों पर दर्ज रास्ते में कोई मेल नहीं था। डिजिटल सबूतों के इस इस्तेमाल ने उस तरीके को बेनकाब कर दिया, जिससे अवैध रेत को कानूनी रेत के रूप में बाजार में उतारा जा रहा था।

अब तक ₹20 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त, बाजार मूल्य ₹50 करोड़ पार

यह पहली कार्रवाई नहीं है। जाँच के दौरान ईडी ने पहले भी कई जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें अहम दस्तावेज, लेन-देन के रिकॉर्ड, डिजिटल उपकरण और नकदी बरामद हुई थी। इसके अलावा, पीएमएलए के प्रावधानों के तहत बैंक बैलेंस, महंगी गाड़ियाँ, जेसीबी मशीनें और पोकलैंड मशीनें जैसी चल संपत्तियों को भी फ्रीज कर दिया गया था।

₹16.23 करोड़ की इस नई कुर्की के साथ, इस मामले में जब्त, फ्रीज और अस्थायी रूप से कुर्क ‘अपराध की कमाई’ का कुल मूल्य ₹20 करोड़ से अधिक हो गया है। ईडी के अनुसार, इन संपत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य ₹50 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। यह आँकड़ा बताता है कि अवैध रेत खनन का यह खेल कितने बड़े पैमाने पर चल रहा था।

कुर्क की गई संपत्तियों की सूची में महंगी गाड़ियाँ, जमीन के भूखंड, इमारतें, फ्लैट, व्यावसायिक दुकानें और फार्महाउस शामिल हैं। ईडी के अनुसार, ये सभी संपत्तियाँ अवैध रेत खनन से हुई कमाई से खरीदी गई थीं।

एफआईआर और जांच की पृष्ठभूमि

ईडी रेत माफिया नागपुर मामले की जाँच नागपुर शहर के सदर और अंबाझरी पुलिस थानों में नरेंद्र पिंपल और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी। उन पर आरोप है कि वे जाली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास का इस्तेमाल करके अवैध रूप से रेत निकालने, उसे ढोने और बेचने का एक संगठित रैकेट चला रहे थे।

यह साफ करना जरूरी है कि ये आरोप अभी जाँच के दायरे में हैं — अदालत में कुछ भी साबित नहीं हुआ है। नरेंद्र पिंपल और अन्य लोगों के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, वे एफआईआर और ईडी की जाँच पर आधारित हैं। इस खबर में उन्हें आरोपी के रूप में ही लिखा गया है, दोषी के रूप में नहीं।

ईडी ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस अवैध कारोबार से पैदा हुई रकम के इस्तेमाल, उसके निवेश और पूरी आर्थिक शृंखला की जाँच अभी जारी है। यानी यह कार्रवाई इस मामले का अंत नहीं, बल्कि जाँच का एक बड़ा पड़ाव है।

अवैध रेत खनन से सरकारी खजाने को भारी नुकसान

रेत एक नियंत्रित खनिज है। इसे सिर्फ नीलाम किए गए घाटों से, तय सीमा और तय मात्रा के भीतर ही निकाला जा सकता है। हर ट्रक रेत पर रॉयल्टी और टैक्स देना होता है, जो सरकार के राजस्व का हिस्सा होता है। जब रेत बिना रॉयल्टी चुकाए निकाली और बेची जाती है, तो सीधा नुकसान सरकारी खजाने को होता है — और यह नुकसान करोड़ों में पहुँच जाता है।

इसके अलावा, तय सीमा से ज्यादा खनन नदियों के तटों और पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचाता है। नदी के तल से जरूरत से ज्यादा रेत निकालने पर नदी का बहाव और तटीय ढाँचा प्रभावित होता है। यही वजह है कि रेत खनन को लेकर नियम सख्त हैं और बिना अनुमति खनन पर कार्रवाई का प्रावधान है।

निर्माण क्षेत्र में रेत की माँग हमेशा ऊँची रहती है, जिससे इसकी कीमतें भी ऊँची बनी रहती हैं। यही ऊँची कीमत अवैध खनन के रैकेटों को पनपने का मौका देती है — क्योंकि बिना रॉयल्टी और टैक्स के बेची गई रेत पर मुनाफा कहीं ज्यादा होता है। फर्जी दस्तावेजों से अवैध रेत को कानूनी आपूर्ति शृंखला में मिलाना इसी खेल का सबसे खतरनाक हिस्सा है।

आगे क्या होगा

पीएमएलए के तहत की गई अस्थायी कुर्की अब संबंधित प्राधिकरण के सामने जाएगी, जहाँ इस पर आगे की कानूनी प्रक्रिया चलेगी। ईडी की वित्तीय जाँच भी जारी है — रकम कहाँ से आई, कहाँ गई और किन-किन संपत्तियों में लगाई गई, इसकी पूरी शृंखला खंगाली जा रही है।

ईडी रेत माफिया नागपुर मामले में जीपीएस डेटा जैसे डिजिटल सबूतों का इस्तेमाल यह भी दिखाता है कि जाँच एजेंसियाँ अब तकनीक के सहारे ऐसे रैकेटों को पकड़ रही हैं, जो कागजों पर पूरी तरह कानूनी दिखते हैं। जाँच आगे बढ़ने पर और संपत्तियाँ कुर्क हो सकती हैं और अन्य लोगों पर भी कार्रवाई संभव है।

यह मामला ट्रांसपोर्टरों और घाट संचालकों के लिए भी एक चेतावनी है, जो ऐसे रैकेटों को सहारा देते हैं। फर्जी पास बनाना और अवैध रेत को कानूनी दिखाना अब सिर्फ खनन का मामला नहीं रह गया है — यह मनी-लॉन्ड्रिंग की जाँच तक पहुँचने वाला अपराध बन चुका है।

डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध स्रोतों और सत्यापन के आधार पर तैयार की गई है। किसी तथ्य में त्रुटि होने पर सुधार प्रकाशित किया जाएगा।

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