नई दिल्ली डेस्क रिपोर्ट
चीनी मिलों पर सरकार ने बड़ा शिकंजा कसा है — अब आवंटित घरेलू बिक्री कोटे का कम से कम 90 प्रतिशत इस्तेमाल करना जरूरी होगा। कम बिक्री पर अगले महीने का आवंटन कटेगा और एक साल में तीसरी बार स्टॉक लिमिट तोड़ने पर एक्सपोर्ट कोटा और सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ बंद हो जाएगा।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) ने देश की सभी चीनी मिलों को 13 नवंबर 2026 को पत्र लिखकर नए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। यह पत्र उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के चीनी एवं वनस्पति तेल निदेशालय की ओर से सभी मिलों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों और प्रबंध निदेशकों को भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि मासिक स्टॉक लिमिट के आदेशों का बार-बार उल्लंघन हो रहा है, इसलिए अब उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
क्या है नया नियम: 90% कोटा इस्तेमाल करना होगा
नए निर्देशों के मुताबिक हर चीनी मिल को अपने आवंटित घरेलू बिक्री कोटे का कम से कम 90 प्रतिशत इस्तेमाल करना होगा। अगर कोई मिल 90 प्रतिशत से कम चीनी बेचती है, तो अगले महीने का आवंटन उसी अनुपात में काट दिया जाएगा। यानी जितने प्रतिशत कोटे का इस्तेमाल हुआ, अगले महीने उतने ही प्रतिशत तक का कोटा मिलेगा।
कम बिक्री की जानकारी उसी महीने की 20 तारीख तक विभाग को देनी होगी। अगर मिल बिना बताए 90 प्रतिशत से कम बिक्री करती है, तो भी यही कटौती लागू होगी। सरकार का मकसद साफ है — मिलें कोटा रोककर बाजार में चीनी की कमी न पैदा करें और कीमतें न बढ़ने पाएं।
ज्यादा बिक्री पर अगले महीने के कोटे से कटौती
दूसरी ओर, तय स्टॉक लिमिट से ज्यादा बिक्री करने पर भी सख्ती होगी। अगर कोई मिल अपने महीने के तय कोटे से ज्यादा चीनी बेचती है, तो अतिरिक्त बिक्री की मात्रा अगले महीने के घरेलू बिक्री कोटे से काट ली जाएगी। अगर अतिरिक्त मात्रा की पूरी भरपाई एक महीने में नहीं हो पाती, तो कटौती आगे के महीनों में भी जारी रहेगी — जब तक पूरी मात्रा का समायोजन न हो जाए।
विभाग ने यह भी साफ किया है कि जिन मिलों पर अतिरिक्त बिक्री का समायोजन लंबित है, जिनके पास बिक्री के बाद भी सात दिन से ज्यादा स्टॉक पड़ा है, या जो अपंजीकृत खरीदारों को बिक्री कर रही हैं, उन्हें अतिरिक्त आवंटन नहीं मिलेगा। यानी नियम तोड़ने वाली मिलों को हर तरफ से राहत बंद कर दी जाएगी।
तीसरी बार नियम तोड़ा तो एक्सपोर्ट कोटा और प्रोत्साहन बंद
सबसे सख्त प्रावधान बार-बार उल्लंघन करने वाली मिलों के लिए है। अगर कोई मिल एक साल में दो से ज्यादा बार — यानी तीसरी बार — स्टॉक लिमिट के नियम तोड़ती है, तो उसे DFPD की योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। इसमें एक्सपोर्ट कोटा और निर्यात प्रोत्साहन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा राज्य सरकारें भी कार्रवाई कर सकती हैं, जिनमें पेराई लाइसेंस जारी न करना और अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) रोकना शामिल है।
विभाग ने मिलों को यह भी निर्देश दिया है कि थोक उपभोक्ताओं के साथ लीज समझौते के तहत मिल गोदामों में रखा गया स्टॉक भी विभाग को तीन दिन के भीतर बताना होगा — उसकी मात्रा और लीज की अवधि के साथ। इससे छिपाकर रखे गए स्टॉक पर भी नजर रहेगी।
GST रिटर्न में HSN कोड का ब्योरा अनिवार्य
नए नियमों में रिपोर्टिंग को लेकर भी सख्ती की गई है। मिलों को अपने GST रिटर्न में HSN कोड के हिसाब से बिक्री का सही ब्योरा देना अनिवार्य होगा। अगर कोई मिल यह ब्योरा सही तरीके से नहीं देती, तो उसका घरेलू बिक्री कोटा आवंटन निलंबित कर दिया जाएगा। विभाग P-II फॉर्म के आंकड़ों और GSTN की बिक्री जानकारी से मिलों के उल्लंघन पर नजर रख रहा है।
केंद्र-राज्य की संयुक्त टीमें करेंगी स्टॉक जांच
नियमों के पालन की जांच के लिए केंद्र और राज्य की संयुक्त टीमें मिलों के स्टॉक का भौतिक सत्यापन करेंगी। यानी सिर्फ कागजों पर नहीं, गोदामों में जाकर असली स्टॉक की जांच होगी। विभाग का कहना है कि स्टॉक लिमिट के आदेश चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी किए जाते हैं, और इनका उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा।
पृष्ठभूमि: पखवाड़ा कोटा और 13 लाख टन का आवंटन
यह सख्ती ऐसे समय में आई है जब सरकार चीनी बाजार पर लगातार नजर रख रही है। सितंबर 2026 में सरकार ने मासिक कोटे की जगह पखवाड़ा कोटा व्यवस्था लागू की थी, जिसके तहत मिलों को पहले हफ्ते में कम से कम 40 प्रतिशत और बाकी 60 प्रतिशत अगले हफ्ते में बेचना अनिवार्य है। नवंबर के दूसरे पखवाड़े के लिए केंद्र ने मिलों का बिक्री कोटा 13 लाख टन तय किया है।
इससे पहले सरकार ने त्योहारी सीजन में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए मिलों को 15 नवंबर तक तय कोटे से अतिरिक्त चीनी बेचने की अनुमति दी थी — कुल 13.60 लाख टन की अतिरिक्त मात्रा आवंटित की गई थी। व्यापारियों के लिए स्टॉक लिमिट भी घटाई गई है — 4,000 क्विंटल से घटाकर 2,000 क्विंटल (15 सितंबर से) और फिर 1,000 क्विंटल (15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक)। इन सबका मकसद एक ही है — जमाखोरी रोकना और बाजार में चीनी की कीमतें स्थिर रखना।
किसानों और उपभोक्ताओं पर इस सख्ती का सीधा असर पड़ेगा। मिलें समय पर चीनी बेचेंगी, तो गन्ना किसानों को भुगतान में देरी कम होगी और बाजार में चीनी की आपूर्ति बनी रहेगी। वहीं नियम तोड़ने वाली मिलों के लिए अब बचने का रास्ता लगभग बंद हो गया है — कोटा कटौती, एक्सपोर्ट रोक और लाइसेंस तक की कार्रवाई का खतरा।
डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध स्रोतों और सत्यापन के आधार पर तैयार की गई है। किसी तथ्य में त्रुटि होने पर सुधार प्रकाशित किया जाएगा।
